पुनर्बीमाको जोखिम: विकासशील देशका लागि अवसर कि चुनौती?

पुनर्बीमाको जोखिम: विकासशील देशका लागि अवसर कि चुनौती ?

राजकुमार बराल / विवेक पराजुली | 2026-09-02 | Wednesday |

पुनर्बीमा भन्नाले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमाको पनि बीमा गर्ने व्यवसाय बुझिन्छ । बीमा कम्पनीहरुले आफूले रक्षावरण गरेको बीमाको सम्पूर्ण जोखिम आफैंले बहन गर्न नसक्ने भएकोले त्यसलाई वा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमको हस्तान्तरण एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा गर्दछन् जसलाई पुनर्बीमा भनिन्छ ।

अर्थात्  यसको मूल उद्देश्य जोखिमलाई समाप्त गर्नु होइन, एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन सक्ने ठूलो आर्थिक भारलाई विभिन्न कम्पनी, बजार र देशबीच बाँडफाँट गर्नु हो। त्यसैले पुनर्बीमा केवल बीमा कम्पनीबीचको प्राविधिक कारोबार होइन; यो ठूलो विपद्का बेला वित्तीय प्रणालीलाई जोगाउने महत्वपूर्ण Risk Transfer Mechanism (जोखिम हस्तान्तरण संयन्त्र) पनि हो।

नेपालमा पुनर्बीमाको यो भूमिका सैद्धान्तिक अवधारणामा मात्र सीमित छैन । पछिल्लो एक वर्षभित्रै नेपालले दुई फरक प्रकृतिका ठूला जोखिमको सामना गरेको छ पहिलो, २०८२ भदौ २३-२४ गतेको “जेनजी” आन्दोलनबाट उत्पन्न मानवसिर्जित तथा SRCC: Strike, Riot, Civil Commotion (हड्ताल, दंगा तथा नागरिक अशान्ति) जोखिम; र दोस्रो, २०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली विनाशकारी बाढीबाट उत्पन्न प्राकृतिक तथा Catastrophe Risk (विनाशकारी जोखिम)। यी दुई घटनाको प्रकृति फरक भए पनि दुवैले एउटै प्रश्न उठाएका छन्  जोखिम आउँदा त्यसको आर्थिक भार अन्ततः कसले बोक्छ ?

यही प्रश्न पुनर्बीमाको मूल अर्थसँग जोडिन्छ । कुनै विपद्बाट भएको कुल आर्थिक क्षति, बीमित सम्पत्तिको क्षति, बीमा कम्पनीमा परेको दाबी र अन्ततः बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने रकम एउटै हुँदैन। जोखिमको एउटा हिस्सा बीमा कम्पनीले आफैं धारण गरेको हुन सक्छ, अर्को हिस्सा घरेलु पुनर्बीमकमा पुगेको हुन सक्छ र पुनर्बीमकले पनि आफ्नो जोखिमको केही हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा Retrocession (पुनर्बीमाको पनि पुनर्बीमा) मार्फत हस्तान्तरण गरेको हुन सक्छ। त्यसैले ठूलो विपद्को समयमा “कति रकमको दाबी पर्यो?” भन्ने प्रश्नसँगै “त्यो दाबीको अन्तिम वित्तीय भार कहाँ पुग्छ?” भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यही बिन्दुबाट पुनर्बीमाको आर्थिक महत्व सुरु हुन्छ।

यस लेखमा जेनजी आन्दोलन र भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीलाई दुई फरक Case Study (केस स्टडी/अध्ययन घटना) का रूपमा लिएर नेपालको पुनर्बीमा प्रणालीले ठूलो जोखिमलाई कसरी बाँडफाँट गर्छ, स्थानीय पुनर्बीमाले देशभित्र पूँजी राख्दा के फाइदा हुन्छ, अत्यधिक जोखिम देशभित्रै राख्दा के चुनौती आउन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कुन प्रकारको सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

नेपालको पुनर्बीमा संरचनाको पृष्ठभूमि:

नेपालमा संस्थागत पुनर्बीमाको आवश्यकता विशेषगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको ठूलो क्षतिपछि तीव्र रूपमा महसुस भएको थियो। द्वन्द्वका क्रममा आगजनी, तोडफोड तथा आतंकवादजन्य जोखिम बढेपछि विदेशी पुनर्बिमकहरूबाट यस्तो जोखिम स्वीकार गराउन कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो, जसले ठूलो जोखिमलाई देशभित्रै व्यवस्थापन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता आवश्यक रहेको देखायो।

यही पृष्ठभूमिमा आकस्मिक बीमा कोषको अवधारणा विकास हुँदै वि.सं. २०७१ मा पाँच अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको Nepal Reinsurance Company (नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी) स्थापना भयो। हाल NRIC सँगै Himalayan Reinsurance Limited (HRL) पनि नेपाली पुनर्बीमा बजारमा सक्रिय छन्, जसले स्वदेशी पुनर्बीमा क्षमता विस्तार गर्नुका साथै ठूलो जोखिमलाई देशभित्रै व्यवस्थापन गर्ने आधार बलियो बनाएको छ।

पुनर्बीमा संरचनामा बीमा कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण जोखिम आफैंसँग राख्दैन। आफ्नो वित्तीय क्षमता र जोखिमको प्रकृतिका आधारमा निश्चित हिस्सा Retention (आफैंले धारण गर्ने जोखिम) मा राखी बाँकी पुनर्बीमकलाई हस्तान्तरण गर्छ, र पुनर्बीमकले पनि ठूलो जोखिमको हिस्सा Retrocession मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सक्छ। यसरी पुनर्बीमाको संरचना Local Retention (स्थानीय जोखिम धारण), Domestic Reinsurance (स्वदेशी पुनर्बीमा), International Reinsurance (अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा) र Retrocession सम्म फैलिएको बहुस्तरीय प्रणाली हो।  जसले विपद्पछि दाबीको अन्तिम भार कहाँ केन्द्रित हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।

केस स्टडी १: जेनजी आन्दोलन , मानवसिर्जित (SRCC) जोखिम:
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको “जेनजी” आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडबाट भौतिक संरचना, सवारीसाधन र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति पुग्यो। यो घटना प्राकृतिक विपद्भन्दा फरक प्रकृतिको जोखिम थियो, जहाँ SRCC: Strike, Riot and Civil Commotion (हड्ताल, दंगा तथा नागरिक अशान्ति) जस्ता मानवसिर्जित जोखिम प्रमुख थिए।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका विवरणअनुसार घटनापछि १४ निर्जीवन र ४ लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा गरी ३,३१६ वटा दाबी दर्ता भएका थिए। ती दाबीको कुल रकम करिब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यसमध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ मात्रै ७१२ वटा दाबीको रकम करिब १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ थियो, जसमा करिब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको तथ्यांक छ। अर्कोतर्फ, बीमा नभएका सम्पत्तिसमेत समेट्दा निजी क्षेत्रको कुल आर्थिक क्षति करिब २७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आँकिएको थियो। सरकारी अध्ययनअनुसार यस क्षतिमा भवनको आगजनी तथा तोडफोडको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत रहेको थियो।

यस घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति हो। सरकारी भवन, सवारीसाधन तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा गरी करिब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण थियो। यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा बीमा प्रणालीबाहिर रहेको अवस्थामा त्यसको वित्तीय भार बीमा कम्पनीमा नभई राज्यकोषमा पर्न जान्छ। यही कारण ठूलो विपद्को अवस्थामा सरकार Insurer of Last Resort (अन्तिम जोखिम वहनकर्ता) जस्तो भूमिकामा आउनुपर्ने अवस्था देखिन सक्छ। यसले पुनर्बीमा केवल बीमा कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापनको विषय नभई सार्वजनिक वित्तसँग समेत जोडिएको विषय हो भन्ने देखाउँछ।

पुनर्बीमाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा जेनजी आन्दोलन अझ महत्वपूर्ण केस स्टडी बन्छ। १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट NRIC मा पुगेका पुनर्बीमा दाबी २,८६३ वटा र रकम करिब १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। बीमा कम्पनीहरूको Liquidity (तरलता) व्यवस्थापन सहज बनाउन NRIC ले करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत गरेको थियो। यसले SRCC जस्तो व्यापक जोखिममा स्वदेशी पुनर्बिमकको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

यसको सकारात्मक पक्ष के हो भने जोखिम व्यवस्थापनको ठूलो हिस्सा देशभित्रै रहँदा Premium (बीमा शुल्क), Capital (पूँजी), Skills (सीप) र वित्तीय कारोबारको ठूलो हिस्सा घरेलु अर्थतन्त्रमा परिचालन हुन्छ। तर यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। एउटै घटनाबाट ठूलो संख्यामा बीमित सम्पत्तिमा एकैपटक दाबी सिर्जना हुँदा जोखिमको ठूलो हिस्सा देशभित्रै Retain (धारण) गरिएको अवस्थामा स्वदेशी पुनर्बिमकको Capital Adequacy (पूँजी पर्याप्तता) र Liquidity (तरलता) मा ठूलो दबाब पर्न सक्छ। भविष्यमा यस्तै व्यापक तथा Systemic Risk (प्रणालीगत जोखिम) दोहोरिएमा यसको प्रभाव बीमा क्षेत्रबाट वित्तीय प्रणालीका अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

यसर्थ, जेनजी आन्दोलनले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ स्थानीय पुनर्बीमा क्षमता बढाउनुको अर्थ ठूलो जोखिम पनि सबै देशभित्रै राख्नु हो कि स्थानीय क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम हस्तान्तरणबीच सन्तुलन खोज्नु हो?

केस स्टडी २: भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी ,प्राकृतिक/हिमताल विस्फोटजन्य जोखिम :
जेनजी आन्दोलनभन्दा फरक प्रकृतिमा २०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी अर्को महत्वपूर्ण केस स्टडी हो। यस घटनाले हिमाली भूगोल, जलवायु परिवर्तन र उच्च मूल्यका पूर्वाधारबीच बढ्दो Catastrophe Exposure (विनाशकारी जोखिमको सम्भावित भार) लाई उजागर गरेको छ।

हिमाली क्षेत्रमा GLOF:Glacial Lake Outburst Flood (हिमताल विस्फोटजन्य बाढी), पहिरो, हिमपहिरो तथा नदी अवरोधजस्ता घटनाले छोटो समयमा ठूलो परिमाणमा पानी र मलबा तलतिर पठाउन सक्छन्। प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीमा नदी अवरोध तथा हिमाली भूभागसँग सम्बन्धित घटनाको भूमिका रहेको देखिएको थियो। ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development) का अध्ययनहरूले समेत हिमताल तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिम र तिनबाट हुने क्षतिको सम्भावना बढ्दै गएको देखाएका छन्।

यस्तो जोखिममा क्षति घर तथा खेतीमा मात्र सीमित हुँदैन। जलविद्युत् आयोजना, बाँध, पावरहाउस, टनेल, पहुँचमार्ग, पुल, प्रसारण संरचना तथा निर्माणाधीन आयोजनासमेत एउटै घटनाबाट प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले प्राकृतिक विपद्को समयमा Total Economic Loss (कुल आर्थिक क्षति) र Insured Loss (बीमित क्षति) बीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ। बीमा प्रणालीमा परेको दाबीले सम्पूर्ण आर्थिक क्षतिको प्रतिनिधित्व गर्दैन, किनकि धेरै घरपरिवार तथा साना व्यवसाय अझै पर्याप्त रूपमा बीमित छैनन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि ५८३ वटा बीमा दाबी दर्ता भएका थिए र ती दाबीको प्रारम्भिक तथा अनुमानित रकम करिब २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यसमा इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमाको हिस्सा उल्लेख्य थियो। निजी आवास तथा गैर-बीमित सम्पत्तिमा भएको क्षति जोड्दा वास्तविक Economic Loss (आर्थिक क्षति) बीमा दाबीको रकमभन्दा निकै ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ।

यो घटना जेनजी आन्दोलनभन्दा गुणात्मक रूपमा फरक जोखिम हो। जेनजी आन्दोलनमा मानवसिर्जित SRCC जोखिम प्रमुख थियो भने भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा भूगोल, जलवायु तथा हिमाली प्रणालीसँग जोडिएको Catastrophe Risk (विनाशकारी जोखिम) प्रमुख देखिन्छ। यस्तो जोखिममा एउटै घटनाले एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका धेरै जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार र व्यवसायलाई एकैपटक प्रभावित गर्न सक्छ। यही कारण यसलाई Correlated Risk (परस्पर सम्बन्धित जोखिम) का रूपमा समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्ता ठूलो तथा एकैपटक धेरै सम्पत्तिलाई प्रभावित गर्न सक्ने जोखिमलाई बीमा कम्पनी र स्वदेशी पुनर्बिमकले मात्र धारण गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले Catastrophe Excess-of-Loss (विनाशकारी क्षतिका लागि अतिरिक्त–हानि पुनर्बीमा) जस्ता संरचनामार्फत ठूलो जोखिमको हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। यसमा सम्पूर्ण जोखिम विदेश पठाउने होइन, स्वदेशी पुनर्बीमा क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम बाँडफाँटबीच उपयुक्त तह निर्धारण गर्ने उद्देश्य हुन्छ।
(नोट: प्रस्तुत तथ्यांक सार्वजनिक तथा अनलाइन स्रोतमा आधारित भएकाले आधिकारिक तथ्यांकसँग फरक पर्न सक्छ। लेखको मुख्य उद्देश्य जोखिम भार बहन र त्यसको प्रभावमा केन्द्रित छ।)

देशभित्रै जोखिम धारण गर्दा पर्ने दोहोरो आर्थिक भार:
यदि ठूलो तथा विनाशकारी जोखिमको अधिकांश हिस्सा देशभित्रै राखियो भने विपद्पछिको आर्थिक भार दोहोरो रूपमा देशमै पर्न सक्छ। पहिलो, विपद्ले भौतिक सम्पत्ति, पूर्वाधार, उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारीमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याउँछ। दोस्रो, सोही क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने वित्तीय दायित्व पनि मुख्यतः घरेलु बीमा तथा पुनर्बीमा प्रणालीमै केन्द्रित हुन्छ। अर्थात्, देशले एकातर्फ वास्तविक आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ त्यस क्षतिको वित्तीय क्षतिपूर्ति जुटाउने स्रोत पनि ठूलो मात्रामा देशभित्रैबाट परिचालन गर्नुपर्छ।

यसलाई Double Economic Burden (दोहोरो आर्थिक भार) का रूपमा बुझ्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, ठूलो बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक, उद्योग तथा व्यवसायमा क्षति पुर्‍यायो भने उत्पादन र आर्थिक गतिविधि घट्न सक्छ। त्यही समयमा बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीले ठूलो रकम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीले आफ्नो Liquid Assets (तरल सम्पत्ति) प्रयोग गर्नुपर्ने, लगानी फिर्ता लिनुपर्ने वा थप पूँजी जुटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले कम्पनीको Capital Adequacy (पूँजी पर्याप्तता) र Liquidity (तरलता) मा दबाब पार्नुका साथै लगानी क्षमता र वित्तीय बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

यसको प्रभाव बीमा क्षेत्रमै सीमित रहँदैन। ठूलो विपद्का कारण व्यवसायको उत्पादन घट्दा रोजगारी र आय प्रभावित हुन सक्छ। जलविद्युत् वा अन्य पूर्वाधारमा क्षति हुँदा ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ। बैंकले कर्जा दिएको परियोजना वा व्यवसाय क्षतिग्रस्त भएमा ऋण असुलीमा जोखिम बढ्न सक्छ। सरकारमाथि राहत, पुनर्निर्माण र सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्स्थापनाको अतिरिक्त वित्तीय भार पर्न सक्छ। यसरी एउटै विपद्को प्रभाव बीमा क्षेत्रबाट बैंकिङ, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र सार्वजनिक वित्तसम्म फैलिन सक्छ।

यही कारण Risk Concentration (जोखिमको केन्द्रीकरण) नेपालको पुनर्बीमा संरचनामा महत्वपूर्ण विषय हो। उदाहरणका लागि, एउटै नदी प्रणाली वा भौगोलिक क्षेत्रमा धेरै जलविद्युत् आयोजना, उद्योग, सडक र व्यवसाय बीमित छन् भने ती सबै जोखिम अलग-अलग नीति भए पनि एउटै बाढी वा पहिरोबाट एकैपटक प्रभावित हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीसँग धेरै वटा बीमा नीति छन् भन्दैमा जोखिम पूर्ण रूपमा विविधीकरण भएको मान्न सकिँदैन। एउटै घटनाले धेरै बीमित सम्पत्तिमा एकैपटक दाबी सिर्जना गर्न सक्छ।

अझ ठूलो प्राकृतिक विपद्को प्रभाव भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित हुँदैन; यसको असर Hydropower Sector (जलविद्युत् क्षेत्र), Insurance Sector (बीमा क्षेत्र) हुँदै Capital Market (पुँजी बजार) सम्म पुग्न सक्छ। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा जलविद्युत् आयोजना, पहुँचमार्ग र अन्य पूर्वाधारमा क्षति हुँदा उत्पादन, आम्दानी र पुनर्निर्माण खर्चमा दबाब पर्न सक्छ।

त्यसपछि बीमा कम्पनीमा ठूलो दाबी पर्न सक्छ। तर बीमकले कति जोखिम आफैं राखेको छ र कति Reinsurance (पुनर्बीमा) गरेको छ भन्ने आधारमा वास्तविक वित्तीय भार फरक हुन्छ। पुनर्बीमकले पनि Retrocession (पुनर्बीमाको पनि पुनर्बीमा) गरेको भए जोखिमको थप हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बाँडिन सक्छ।

यदि ठूलो Catastrophe Risk (विनाशकारी जोखिम) देशभित्रै केन्द्रित भयो भने बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीको Liquidity (तरलता), लगानी क्षमता र पूँजी पर्याप्ततामा दबाब पर्न सक्छ। त्यसको प्रभाव बैंक, जलविद्युत् कम्पनी र अन्ततः पुँजी बजारसम्म फैलिन सक्छ। त्यसैले पुनर्बीमा केवल दाबी भुक्तानीको व्यवस्था होइन, विपद्को वित्तीय झट्का फैलिन नदिने सुरक्षा संयन्त्र पनि हो।

यसको ठीक विपरीत, यदि यस्तो ठूलो जोखिमको पर्याप्त हिस्सा International Reinsurance (अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा) मार्फत पहिले नै बाहिर हस्तान्तरण गरिएको छ भने विपद्पछि दाबीको एक महत्वपूर्ण हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारबाट नेपालतर्फ आउन सक्छ। त्यस अवस्थामा भौतिक क्षतिको भार नेपालले व्यहोरे पनि त्यस क्षतिको वित्तीय भारको केही हिस्सा बाह्य पूँजीले वहन गर्छ। यही Risk Transfer (जोखिम हस्तान्तरण) को आर्थिक महत्व हो।

अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा प्रिमियम भुक्तानीका कारण केही विदेशी मुद्रा बाहिरिए पनि त्यसको बदलामा नेपालले ठूलो सम्भावित आर्थिक जोखिमको एउटा हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बाँडिरहेको हुन्छ। विपद् हुँदा यही बाह्य जोखिम हस्तान्तरणले घरेलु बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी र तरलतामाथिको दबाब कम गर्न सक्छ। त्यसबाट बीमा दाबी भुक्तानी मात्र सहज हुँदैन, व्यवसाय तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनः सञ्चालनमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ।

यसको अर्थ भनेको सबै जोखिम विदेश पठाउनुपर्छ भन्ने होइन। अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमामा निर्भर हुँदा घरेलु पुनर्बीमा क्षमता, प्रिमियमको स्थानीय परिचालन र जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी संस्थागत क्षमता विकास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले प्रश्न “जोखिम देशभित्र राख्ने कि विदेश पठाउने?” भन्दा पनि “देशले सुरक्षित रूपमा कति जोखिम आफैं धान्न सक्छ?” भन्ने हुनुपर्छ।

नेपालको लागि सन्तुलित Risk Retention र Risk Transfer:
दुवै केसको साझा पाठ एउटै छ: नेपालका लागि उपयुक्त पुनर्बीमा रणनीति Local Retention (स्थानीय जोखिम धारण) र International Risk Sharing (अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम साझेदारी) को सन्तुलित मिश्रणमा आधारित हुनुपर्छ।
साना तथा मध्यम प्रकृतिका जोखिममा स्थानीय जोखिम धारण बढाएर प्रिमियम, पूँजी तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सीप देशभित्रै परिचालन गर्न सकिन्छ। यसले स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीहरूको क्षमता विस्तार, पूँजी निर्माण र समग्र वित्तीय प्रणालीको गहिराइ बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।
तर एउटै प्राकृतिक घटना वा संकटले ठूलो संख्यामा बीमित सम्पत्तिलाई एकैपटक प्रभावित गर्न सक्ने Correlated Risk (परस्पर सम्बन्धित जोखिम) तथा Catastrophe Risk (विनाशकारी जोखिम) को ठूलो हिस्सा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग बाँड्नु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि Excess-of-Loss (निर्धारित सीमाभन्दा माथिको क्षति हस्तान्तरण), Catastrophe Reinsurance (विनाशकारी जोखिमको पुनर्बीमा) तथा Retrocession (पुनर्बीमाको पनि पुनर्बीमा) जस्ता संरचनाहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्।

यस दृष्टिले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई पूरक सुरक्षा तह (Complementary Layers of Protection) हुन्। स्थानीय पुनर्बीमाले सामान्य अवस्थामा देशभित्र पूँजी, सीप र वित्तीय क्षमता निर्माण गर्न मद्दत गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाले देशको वित्तीय प्रणालीले एक्लै धान्न नसक्ने ठूलो जोखिमलाई विश्वव्यापी पूँजीसँग बाँड्न सहयोग गर्छ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने देशभित्रै जोखिम राख्नु भनेको प्रिमियम देशमै राख्नु मात्र होइन; विपद् आउँदा त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक क्षति र क्षतिपूर्तिको वित्तीय दायित्वको ठूलो हिस्सा पनि देशमै राख्नु हो। ठूलो विपद्को अवस्थामा नेपालले भौतिक क्षति, उत्पादनमा कमी, व्यवसायिक अवरोध तथा बीमा दाबी भुक्तानीको दबाब एकैपटक व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले जोखिमको स्थानीय धारण क्षमता निर्धारण गर्दा सामान्य अवस्थाको प्रिमियमभन्दा पनि असामान्य अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने अधिकतम वित्तीय भार लाई ध्यान दिनुपर्छ।

यसैले नेपालको पुनर्बीमा नीति ‘सबै जोखिम देशभित्र’ वा ‘सबै जोखिम विदेश’ भन्ने दुई चरम विकल्पमा आधारित हुनु हुँदैन। देशले सुरक्षित रूपमा धान्न सक्ने जोखिम स्थानीय रूपमा राख्ने, तर राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई नै हल्लाउन सक्ने ठूलो तथा विनाशकारी जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग बाँड्ने नीति बढी विवेकपूर्ण हुन्छ।  अन्ततः पुनर्बीमाको वास्तविक आर्थिक मूल्य ‘प्रिमियम कहाँ रह्यो?’ भन्ने प्रश्नले मात्र निर्धारण गर्दैन। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो ‘विपद् आउँदा क्षतिको वित्तीय भार कसले कति वहन गर्छ?’ स्थानीय पुनर्बीमाले सामान्य अवस्थामा पूँजी देशभित्र परिचालन र निर्माण गर्न मद्दत गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाले असामान्य अवस्थामा ठूलो वित्तीय भार बाह्य पूँजीसँग बाँड्न सहयोग गर्छ।

यही सन्तुलित दृष्टिकोणले नेपालको Financial Stability (वित्तीय स्थायित्व), Economic Resilience (आर्थिक आघात सहन सक्ने क्षमता) र Post-Disaster Recovery (विपद्पछिको पुनरुत्थान) लाई बलियो बनाउन सक्छ। त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन पुनर्बीमा रणनीतिको मूल उद्देश्य स्थानीय पूँजी र क्षमता अधिकतम उपयोग गर्ने, तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने विनाशकारी जोखिमलाई विश्वव्यापी जोखिम-वहन क्षमतासँग बाँड्ने हुनुपर्छ।

(बराल व्यवसायी एवंम सेयर लगानीकर्ता हुनु र पराजुली सेक्युरिटीज कम्पनीमा शाखा प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत छ्न)