एउटा शरीर भित्र दुइटा क्यारेक्टर: बालेन्द्र शाह सरकारको सय दिनको लेखाजोखा ~ राजेन्द्र पोखरेल

एउटा शरीर भित्र दुइटा क्यारेक्टर: बालेन्द्र शाह सरकारको सय दिनको लेखाजोखा

जता ततै धुवाधुलो सबैको मुखमा बार छ, पेट्रोल डिजेलको हाहाकार छ, महंगीको मार छ, अशान्तिको भार छ। राष्ट्रियतामा प्रहार छ, तै पनि जनता लाचार छ। यस्तो हुँदाखेरि पनि मुख दर्शक बनेर हेर्ने सरकारलाई धिक्कार छ।

एउटा शरीर भित्र दुइटा क्यारेक्टर चलिराखेको छ — र्यापर बालेन र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह। यी दुइटाको कन्फ्लिक्टमा प्रधानमन्त्री भन्दा बढी र्यापर जस्तो क्यारेक्टर देखिराखेको छ। बालेन्द्र शाहको चाहिँ अबको पाँच वर्षपछाडि अर्को कुनै शक्तिले के भन्छ भने, गएको ४० वर्षमा के भो भनेर उफ्रिन्छ नि त। त्यो बेलामा त रासभा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) पनि त्यो ४० वर्षभित्रको लुटेरामा गनिन्छ। र पुग्दाखेरि लगभग यही लक्षणले के देखिँदै छ भने, पुरानाहरुले ३५ वर्ष लगाएर जति लुटे, पाँच वर्षमा यी साथीहरुले त्यति बराबरको लुट्लान् जस्तो देखियो।

केपी ओलीलाई जति सरापे पनि, बनाइसकेको हल अझै चलाउन सक्नुभएको छैन। ल्याकत त देखियो — बनाइसकेको हल चलाउन सक्नुभएको छैन। अनि उहाँहरुले "हामी बनाउँछौँ" भन्नुहुन्छ। सुदन गुरुङजीले "सय वटा सिंहदरबार बनाउँछु" भन्नुहुन्थ्यो। कति वटा बनाउनुभयो गुरुङजी?

म मेरो जिम्मेवारीमा, मेरो राष्ट्रपाको जिम्मेवारीमा विश्वास गर्छु। आजसम्म मैले यो सरकारलाई खबरदारी निरन्तर गरिराखेको छु, तर छ–सात जना मान्छेले आत्महत्या गर्दा मैले कुनै पनि आत्महत्याको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हालेको छैन। यो समाज बलात्कारीको इज्जत जाँदैन, बलात्कृतको इज्जत जान्छ भन्ने खालको छाडा, स्तरहीन समाज हो — गाली गर्नेको इज्जत नजाने, अनि गाली खानेको इज्जत जाने रे! पत्याए मैले, बालेन्द्र शाह पनि "बहुत खतरा काम गर्नुहुन्छ" भन्थ्यो। काम चाहिँ नेपालीको काम हो कि संस्कृतको काम हो, आज अलि कन्फ्युज हुन्छु। मधेश जल्दा पाँच दिनपछि सम्बोधन गर्नुहुन्छ। गोली चलेको चार दिनपछि ब्रिफिङ लिनुहुन्छ — कसले गोली चलायो, कसरी यस्तो घटना भयो भनेर प्रहरी प्रमुखहरुसँग।

कमेडियनको काम भनेको व्यङ्ग्य गर्ने हो, र अहिले मैले जे गरिराखेको छु त्यो व्यङ्ग्यै हो। साथीहरु चित्त दुखाउनुहुन्छ, त्यो दुख्ने चित्तको समस्या हो नि त। सर्वोच्चमा पनि आगो लाग्छ, संसदमा पनि आगो लाग्छ, यो सिंहदरबारमा पनि आगो लाग्छ। कसैले नदेखेका बन्दुकहरु पड्काइन्छ। कहाँबाट आउँछ? आउँछ, जतिखेर चाहिने हो त्यतिखेर आउँछ। खगेन्द्र सुनारले बोल्या फेरी — मलाई गाली गर्ने साथीहरुका लागि पनि म भन्दैछु — जति मन लाग्छ गाली गर्नुस्, तर दाईहरुप्रति जुन आशा र भरोसा लिनुभएको छ, त्यो आशा र भरोसाबाट फर्किनुस्। आफ्नो लागि गर्ने आफैँले हो। तपाईंका लागि न रवि दाइले केही गर्दिनुहुन्छ, न बालेन दाइले केही गर्दिनुहुन्छ।

सय दिनको सरकार: उत्साहभन्दा शंका बढी

चार महिना अगाडि सरकार बन्नै लाग्दा गरिएको कुराकानीयता र अहिले सरकार बनेको सय दिन पार भइसकेको छ। पहिलेको साढे नौ महिनामा ढल्ने सरकारको हिसाब गर्ने हो भने आधा समय गयो।

चार महिना अगाडि हुँदा जुन खालको उत्साह थियो, त्यो खालको सय दिन भएन। बरु जुन शंका थियो, त्यो शंकातिरको सय दिन जस्तो भयो फेरी। जेठ १५ नआउन्जेलसम्म सामान्यतया यो सरकारको विषयमा केही पनि बोलिएको थिएन, किनभने बजेट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो — किनभने सिंगो वर्ष के काम हुन्छ भन्ने कुरा त्यही बजेटले निर्धारण गर्ने हो। तर जुन हिसाबले बजेट आयो, त्यसपछि सरकारले आर्थिक रूपमा यसपछिको विकासको कोर्समा कुनै पनि उत्साह र सम्भावनाको ढोका खोलेको छैन। पहिलेको भन्दा पनि नराम्रो दिशामा गइराखेको देखिन्छ।

काम गरेको हिसाबले हेर्दा, सुरुवातमा जुन एक किसिमको एग्रेसन थियो, न्यूज मेकिङहरु थियो, त्यसले जनतालाई अरु केही नभए पनि एक खालको सन्तुष्टि दिएको थियो। अहिले पछाडि त्यो सन्तुष्टिको मात्रा पनि घट्दै गइरहेको छ। जुन एउटा अपेक्षा गरिएको थियो कि जे बोले पनि पत्याउने बालेनले देशलाई सही दिशामा डोर्याउन कोसिस गरेको भए, अहिलेको समयमा देश यो भन्दा अलिकति फरक ठाउँमा पुग्थ्यो भन्ने आशा थियो, तर त्यो भएन।

बजेट र मूल्यवृद्धि

काम कारबाहीको सवालमा बजार एकदमै मूल्य वृद्धि बढ्याको छ। मूल्यवृद्धि बढ्दै जाँदा निराशा उस्तै हिसाबले देखिँदै छ। जनताहरुले ब्याक टु ब्याक आत्महत्या गर्दैछन्, त्यो निराशाकै प्रकटीकरण हो। मूल्यवृद्धि बढ्यो, आर्थिक वृद्धि घट्यो। ग्यासको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ, तरकारीको भाउ बढिरहेको छ। मान्छेले आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छैन। पासपोर्ट लाइन लाग्दा पनि प्राप्त गर्न गाह्रो भइरहेको छ। लाइसेन्स "चाँडो भनिएको" भनेर हेर्दा त्यो भन्दा राम्रो स्कुलको आइडेन्टिटी कार्ड छ भन्ने खालको अवस्था छ। जे चिजहरुमा परिवर्तन भयो भनिएको थियो, त्यसमा खास परिवर्तन देखिएन।

राजनीतिक नियुक्ति र अध्यादेशको मृत्यु

जेनजी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्ने, नातावाद–कृपावाद अथवा नेपोटिज्म बन्द गर्ने भन्ने थियो। सरकारले पछि एउटा अध्यादेश ल्याइदियो, जसपछि सबैलाई विश्वास भयो कि यो सरकारले राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्छ। तर काम हेर्दा, राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी त्यो अध्यादेश मरिसक्यो — त्यसलाई कानुनमा कन्भर्ट गरिएन, संसदमा पेश गरेर पारित गराइएन। त्यो जम्माजम्मी के थियो भने पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरु सबै बदल गरेर आफ्ना झोलेहरुलाई नियुक्त गर्नका लागि गरिएको एउटा काम थियो।

तर त्यो चिजमा फेरी ठूलो आपत्ति छैन — न्यारेटिभमा आपत्ति छ, काम्सँग त्यति ठूलो आपत्ति छैन, किनभने सरकार आउँछ भने राजनीतिक नियुक्ति भनेकै सरकारको कन्फिडेन्सका मान्छेहरुले त्यो सर्टेन मोनिटरिङ गर्ने, नियमन गर्ने भन्ने कन्सेप्टको साथमा हुने कुरा हो। यो संसारभरि हुन्छ — अमेरिकामै पनि ट्रम्प आएपछि सर्लक्कै पुरानो हटाएर आफ्नो मान्छे राख्छन्, बाइडेन आउँदा पनि त्यही गरे, ट्रम्पले पनि पहिले नै गरेका थिए। यसपटक पाँच वर्षका लागि सरकार आएको हो, त्यसैले एकपटक सबै खारेज गरेर आफ्ना कन्फिडेन्सका मान्छेहरु ल्याउनु त्यति नाजायज होइन।

तर मान्छेको बुझाइ के थियो भने मेरिटोक्रेसी, खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने थियो  यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाले त आत्महत्या गर्न आँट्यो अब! सांसदको सोकीय सचिव हटाउने भन्ने पुरानो निर्णय पनि उल्ट्याइयो सोकीय सचिव नराखी कसरी काम गर्छ, सांसद भगवान हो र भनेर अहिले उहाँहरु नै भन्न थाल्नुभयो। शोकीय सचिव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउँदैआउँदैन, र आउने पनि होइन, तर उहाँहरुले फेरी त्यही अनुसार माग गरिराख्नुभएको छ  त्यो नाटक हो। किनभने आफ्नो मान्छे नै चाहिन्छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्दलाई बलात्कार गर्नुभएन नगरे हुन्थ्यो यसले नतिजा आउँदा मान्छेलाई थप फ्रस्ट्रेट गर्छ।

विदेशबाट फर्काउने कमिटमेन्टको सन्दर्भमा, महान्यायाधिवक्ता विदेशबाट पीएचडी लिएर आएको मान्छेलाई नियुक्त गरियो, शोकीयहरु पनि विदेशबाट फर्किएका छन् (पीआर होल्डर, ग्रीन कार्डवाला, विदेशी पासपोर्टधारी)  त्यसैलाई "सय जना फर्काएको कमिटमेन्ट पुगेको" भनेर देखाउन मिल्दैन।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन

सुकुम्बासीको विषयमा मिश्रित धारणा छ। डोजर हान्नु हुँदैनथियो भन्ने पनि ठान्दिनँ, तर त्यसको अगाडि पूर्वतयारी बढी हुनुपर्थ्यो। कुनै जिल्लामा १३ परिवारलाई लालपुर्जा दिइयो भने अर्को ठाउँमा चार जनालाई मात्र दिइयो भन्ने खालका समाचारहरु एक खालका गोजी मिडियाहरुबाट आउँछन्, त्यो पनि प्रोपगान्डा मात्रै हो  किनभने अगाडिका वर्षहरुमा ९००, १५००, १३,००० सम्म पनि लालपुर्जाहरु वितरण भइरहेकै थिए।

सुकुम्बासी समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो दिशामा सरकारले केही तयारीहरु मानवीयताको हिसाबले पूरा नगरिकन कारबाही लियो कि भन्ने प्रश्नमा एक खालको समभाव पनि छ, र एक खालको "यो गर्नैपर्ने काम पनि हो, कसैले त आँट गर्नुपर्थ्यो" भन्ने पनि छ। व्यवस्थापन भयो भने ठिक छ, त्यसले अरु ठाउँका लागि पनि नजिर स्थापित गर्ने हो। देशभरि अहिले १५०० परिवारले पीडा भोगे, अरु धेरै परिवारहरुलाई पीडा नभई व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्न पनि सक्छ।

उद्योग मन्त्रालयको बजेट र भ्रम

सरकारले गोजी मिडियाहरुमार्फत एउटा भ्रम फैलाइयो कि बालेन शाहको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बुटवलको धागो कारखाना संचालन हुँदैछ बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएको १५ दिनपछि यो हल्ला आयो, जबकि त्यसको पूरा रिपोर्टहरु आएर अध्ययन गर्न भ्याइँदैन। यो त पुरानै (अघिल्लो) सरकारले "बन्दै नेपाल" गर्दा नेपालका छ वटा रुग्ण उद्योगहरु  दोलखाको म्याग्नेसाइट कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना  कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अध्ययन गत वर्ष नै भएको हो, बजेट छुटिएको हो।

उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको अगाडि उभिएर "यस्ता उद्योगहरु चलाउनुपर्छ" भन्दै गर्दा उद्योग मन्त्रालयको यो वर्षको बजेट जम्माजम्मी आठ अर्ब मात्रै हो  गत वर्ष बरु १० अर्ब थियो। गत वर्ष १९ खर्बको बजेटमा १० अर्ब उद्योग मन्त्रालयमा थियो, यो वर्ष २१ खर्बको बजेटमा उल्टो ८ अर्बमा झरेको छ। गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि मात्रै ४ अर्ब जति चाहिने कुरा कबीन्द्र बुर्लाकोटीजीले भाषणमा भन्नुभएको थियो भनेपछि ८ अर्बको बजेटले ४ अर्ब त गोरखकालीमै जान्छ, अनि २ हजार वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ (चुनावअगाडिको भाषणमा)। दुइटा उद्योग सञ्चालन गर्न नपुग्ने बजेट छुट्याएर २ हजार वटा उद्योगको कुरा गर्नु झन् खतरनाक हो।

सबैभन्दा खतरनाक कुरा  विनियोजन गरिएको बजेट सबै मन्त्रालय/प्रोजेक्टहरुले प्राप्त गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन, किनभने चालु खर्च (तलब) बढ्यो। खर्च बढेपछि, सोचेजति राजस्व नउठे वा ऋण नपाए विकास खर्च नै कटौती हुन्छ, तलबको पैसा जुनसुकै हालतमा कटौती हुँदैन।

कर प्रणाली परिवर्तन: गरिबको ढाड कि धनीको ढाड?

१४ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य छ, तर त्यो सम्भावना देखिँदैन। अघिल्ला सरकारहरुले प्रगतिशील करको मापदण्ड अगाडि बढाएका थिए — साढे पाँच लाखसम्म कमाउने मान्छेले पनि तिर्थ्यो, २० लाख भन्दा माथि कमाउनेले ३९% सम्म कर तिर्थ्यो। भनेको जति धेरै कमायो त्यति बढी कर तिर्नुपर्थ्यो। पाँच लाख कमाउँदा पाँच हजार तिर्थ्यो भने दस लाख कमाउँदा दस हजार होइन, लगभग ८० हजार जति तिर्थ्यो — अर्थात् बढ्थ्यो।

त्यो हटाएर सरकारले कर उठाउने बेलामा इनकममा नघटाएर तेल, नुन, दाल, गेडागुडी, तरकारी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर बढायो, जुन कम आम्दानी भएको र धेरै आम्दानी भएको दुवैले उस्तै तिर्नुपर्छ। पहिले "गरिबको ढाड सेक्यो" भन्थ्यो — पहिले पनि सेकेकै थियो, तर धनीको ढाडमा पनि आगो बालेर, अर्थात् ३०–३५ लाख कमाउनेले ३९% सम्म तिर्ने व्यवस्था थियो, जुन तिर्दा वर्षमा झन्डै पाँच–सात लाख तिर्नुपर्थ्यो। अब त्यो दर घटायो, जसले अर्थतन्त्रमा विशृंखलता पैदा गर्न सक्छ र सुरु भएका, सिद्धिन लागेका आयोजनाहरु पनि पूरा नहुने डर छ।

अलपत्र आयोजनाहरु: सुनकोशी मरिन डाइभर्सन र फास्ट ट्र्याक

सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ ब्रेकथ्रु भइसक्यो, तर अगाडिको ड्याम बनाउन ढिलो भइरहेको थियो, पावर हाउस बनाउन ढिलो भइरहेको थियो, बाग्मती नदीबाट नहरहरु पाँच वटा तराईका जिल्लामा पठाउने काम पनि ढिलो भइरहेको थियो। केपी ओलीलाई सोध्दा उहाँले भन्नुभएको थियो — "यो एकैचोटि गर्नुपर्ने थियो, म गएँ ठिक भएन, अब म आएँ ठिक गर्छु" — र चालु वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने र अर्को वर्षको बजेटमा ८५ सालमा सक्ने गरी प्राथमिकतासाथ लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। गत वर्षको बजेटमा तीन सिफ्टमा काम गर्ने गरी टियुको मोडलमा २ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको थियो।

तर गत वर्ष कुलमान घिसिङ आउनुभयो, ठेक्का तोड्नुभयो, सरकार छोड्नुभयो, नयाँ ठेक्का लाग्न मिलेन। अहिले बल्ल ठेक्काको लागि टेन्डर आह्वान भइरहेको छ, एक वर्ष कामै भएन। फास्ट ट्र्याकको पनि केही ठेक्काहरु तोड्ने भन्ने कुरा सुनिल क्षेत्रीजीले भन्दै गर्नुभएको सुनिएको छ, जुन गलत हुँदैछ किनभने ठेक्का तोडेपछि नयाँ ठेकेदार कम्पनीले पूरा समय पाउँछ — अहिलेको जति ढिलो गरेको छ भने त्यसमा हरेक दिनको जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेर छिटो काम गराउन सकिन्थ्यो।

बुद्धि नपुगेको, अनुभव नभएको, वा समाचार निर्माणको हतारोका कारणले देशका ठूला परियोजनाहरु कचेल्टिने हुन् कि भन्ने पीर छ। सरकार जुन दिशामा गइराखेको छ, त्यो सही दिशामा गएको छैन।

क्रेडिबिलिटी घट्दै: बालेनको फेरिँदो न्यारेटिभ

चार महिना अगाडि सरकार कम्फर्टेबल थियो, मेजोरिटी थियो, समस्या थिएन — जे चाहे त्यही हुन्थ्यो। यो बेला गर्नुपर्ने भनेको केही समयअगाडिसम्म बालेनको मुखमा "डिडीसीको चिज सकियो, दही–मोई–दूध सबै सोल्ड आउट भयो" भन्ने हुँदा, त्यस्तो क्रेडिबिलिटी हुँदा "गाउँमा सडक पुगेको छ, विद्यालय पुगेको छ, अस्पताल पुगेको छ, बिजुली पुगेको छ, कृषिको आधुनिकीकरण पुगेको छ — गाउँ फर्कौँ" भन्ने खालको राजा महेन्द्रको "गाउँ फर्क अभियान" जस्तै अभियान चलाउन सकिन्थ्यो। तर अहिले त्यो क्रेडिबिलिटी घटिसकेको छ।

अहिले बालेनको मुखमा "कलिला हिन्दु युवाहरुको रगत छ" भन्न थालेको छ — न्यारेटिभ यति चाँडो चेन्ज हुँदो रहेछ! त्यसैले प्राथमिकता तोकेर महत्त्वका काम गरिहाल्नुपर्थ्यो, जुन दिशामा सरकार गएन — किनकि सत्ता र शक्तिमा भएको व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ एउटै हुँदैन। मान्छेहरुको फेसबुक कमेन्टमा हेर्दा अब बालेन पनि "एउटा रब दाई (रवि लामिछाने) र बालेन र गगन थापाजस्तै हो" भन्न थालेको छ। समय बित्दै जाँदा क्रेडिबिलिटी घट्दै जान्छ, त्यसैले जे गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम हो, त्यो विश्वसनीयता रहेकै बेला गरिहाल्नुपर्छ।

गाउँ फर्किन अनुरोध गर्नुपर्छ। सत्ताको चाबी भएर पनि राष्ट्रपाका कार्यकर्ताहरुलाई अझै "हामी सरकार हौँ" भन्ने लाग्दैन — रासोपा र राजसपाका समर्थकलाई अझै "हामी विद्रोही हौँ" जस्तो लाग्छ। सत्ता पक्षले "जनताले काम आफैँ गर्ने हो, सरकारले चाहिँ घोटेर पुर्याउँदैन, भाँडामा चामल हालिदिँदैन" भन्न मिल्दैन — किनकि रासपाले नै "तपाईंलाई जिताउनुस्, तपाईंको सम्पूर्ण समस्याको जिम्मा हाम्रो" भन्नुभएको हो। सरकारले सबै काम गर्न सक्दैन, रोजगारीको सिर्जना निजी क्षेत्रले गर्छ, जनताले आफैँ पुग्ने गरी पैसा कमाउनु नै राष्ट्रका लागि योगदान हो। सरकारले शान्ति–सुरक्षा र सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी क्षेत्रमा सहजता प्रदान गर्ने हो। जादुको अपेक्षा गर्नुहुँदैन, बालेन्द्र शाहबाट जादु हुँदैन। यसमा राष्ट्रपतिबाट पनि तक्वाको अपेक्षा गरिँदैन, दोसल्ला उडाएर सम्मान गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री होइन, प्रहरी चलाउने तरिका बदल्नुपर्छ

यो सरकारको विकल्प खोज्नुहुँदैन — प्रधानमन्त्री हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री आयो भने हुन्छ कि भन्ने पनि छ, तर हुँदैन, फेरि पनि त्यही हो, नयाँ मान्छे आए पनि कम्प्लेक्स उस्तै हुन्छ। तर सुदन गुरुङजीको कार्यशैलीप्रति प्रश्नै प्रश्न छन्। उहाँले प्रहरीलाई नाइटक्लबको बाउन्सरजस्तै चलाउन खोज्नुभएको छ, जुन गलत भइरहेको छ। मजिद अन्सारीलाई पक्रेको दृश्यमा, दुर्गेश थापाको गीतभन्दा बढी अशोभनीय शब्दहरु प्रहरीले बोलेको सुनियो — बहिनीहरुमाथिको अपशब्द पनि, र रवीन्द्र ढाटको हातमा छिरेर हुकसट हानिएको समेत सुनिएको छ।

सुदन गुरुङको एकसूत्री अडान भनेको "प्रहरी देख्दा मान्छेलाई डर लाग्नुपर्छ" भन्ने छ। तर स्मार्ट प्रहरी हुनुपर्छ — ड्रेस, इक्विपमेन्ट, र्याङ्क सबैमा हुनुपर्ने भनेको "फोहोर टिप्ने" जस्तो ड्रेस होइन, तर "प्रहरी जनताभन्दा फरक हो" जस्तो बनाउन खोज्दा कम दुःखले बनाइएको समुदायसँग मिल्ने प्रहरी बिग्रन्छ। पहिले–पहिले छाडा बोल्यो भने गाउँघरमा "ओइ, प्रहरीको भाषा नबोल" भन्थे — मुस्कानसहितको सेवाले प्रहरीलाई समुदायसँग मिल्ने बनाइएको थियो, त्यो अहिले "प्रहरी राउडी हुनुपर्छ, सिंह हुनुपर्छ" भन्ने प्रवृत्तिले बिग्रियो। सुनसरी घटना पनि त्यही कारणले भएको होला।

नतिजा — प्रहरी समुदायको छेउमा जहाँ समस्या छ, त्यहाँ मैदानमा उत्रिन सकेन, सेना उतार्नुपर्यो। समुदायलाई त्रास देखाएर प्रहरी बलियो हुँदैन, समुदायभित्र विश्वास जगायो भने मात्रै प्रहरी बलियो हुन्छ — आत्मविश्वाससहितको जिम्मेवार प्रहरीको अपेक्षा हो। दाँत बलियो हुन्छ तर बुढ्यौलीसँगै फुस्किन्छ, गिजा नरम हुन्छ तर मरुन्जेल झर्दैन — त्यसैले प्रहरी दाँतजस्तो होइन, गिजाजस्तो हुनुपर्छ। सुनसरी, सिरहा, जनकपुरमा प्रहरी मैदानमा जान डर मान्नुपर्ने अवस्था भयो, सेना नै उतार्नुपर्यो। द्वन्द नभएको राम्रो हो, तर द्वन्द व्यवस्थापन संवादको माध्यमबाट गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ। सुदन गुरुङले अन्तिममा चार–पाँच दिनपछाडि गएर संवाद सुरु गर्नुभयो, त्यो अगाडि नै गर्नुभएको भए फरक नतिजा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ बोल्नु पनि काम हो — जस्तो पण्डितको काम बोल्ने हो, टिचरको काम बोल्ने हो, वकिलको काम बोल्ने हो, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री भएपछि बोल्ने पनि काम हो।

अस्ति गोली लागेर मर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिन्थ्यो वा दोषी करार गरिन्थ्यो, अहिले सुनसरीको घटनामा प्रधानमन्त्री–गृहमन्त्री दोषी छन् भन्दा "त्यस्तो पनि हुँदैन रैछ" भन्ने खालको अर्को टिप्पणी छ। संकट आयो र प्रत्येक संकटपछि राजीनामा दिने भने संकटको रेस्क्यु कसले गर्छ? राज्यविहीनता आफैँमा खतरनाक हुन्छ, त्यसैले राज्यविहीनताको अवस्था आउन दिनुहुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले अझै सिक्नुपर्ने चिजहरु सिक्दै जानुपर्छ।

कूटनीतिक गल्ती: "डङ्की रुट"बाट भारत भ्रमण

वैदेशिक कूटनीतिको मामलामा प्रधानमन्त्री गलत बाटो हिँडिराख्नुभएको छ। सजिलै काठमाडौँ विमानस्थलबाट दिल्ली विमानस्थल उडेर जान सकिने भए पनि, धनगढीभन्दा अलिकति महँगो टिकट भएको दिल्लीको बाटो हुँदाहुँदै, "डङ्की रुट"बाट सिमरा, वीरगन्ज हुँदै, गोरखपुर हुँदै दिल्ली गइयो — चार दिन लाग्यो, जबकि त्यो हेटौँडा–चितवनलाई मात्र लाग्दैन। भारतको संस्थापनले प्रेस मिट गरेर "नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भारत भ्रमणको निम्तो पठायौँ" भन्छ, तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि आएको होइन, भारतीय राजदूतावासमार्फत पनि आएको होइन — निम्तो कसलाई दियो, बेन्जी जानुभएको बेला झ्यालबाट दियो? यो अभ्यास गलत हुँदैछ।

अर्थतन्त्र, शान्ति–सुरक्षा, कूटनीति सबैतिर गलत अभ्यास भइरहेको छ। रोजगारी सिर्जनाका लागि कुनै पहलकदमी छैन — अघिल्लो सरकारले कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरुका लागि २० घण्टा काम दिने पेड इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्नेछौँ भनेर कार्यक्रम ल्याएको थियो, यो वर्ष त्यो पनि छैन। सरकारलाई फेरि पनि अनुरोध — घोडा टेकेर होस् कि कान समातेर, जनतासँग स्पष्ट बोलोस्: "हाम्रो सामर्थ्य यति हो, क्षमता यति हो, यसभन्दा धेरै गर्न सक्दैनौँ, यति गर्नका लागि साथ दिनुस्, नरिसाउनुस्, गाली नगर्नुस्" भन्यो भने बरु देश अलिकति सही दिशातर्फ जान सक्छ।

संसदमा माननीयको भोक र रासपा सांसदहरुको व्यवहार

पुराना सांसदहरुले आफूले आफूलाई "माननीय" धेरै भन्दैनथे, अर्काले अर्कालाई भन्थ्यो। तर अहिले राजसपाका साथीहरु आएपछि सबै "म माननीय हो, माननीयलाई गर्नु परेन" भन्ने खालको माननीय भोकमा बाँचिरहेको देखिन्छ। पुरानो पार्टीका नेताहरु राजनीति सेवा हो भन्ने स्कुलिङबाट आउनुभएको थियो, पछि परिस्थितिले भ्रष्ट बनायो होला — तर अहिले जो आउनुभएको छ उहाँहरुको फर्स्ट थट नै "राजनीति भनेको लुट्ने ठाउँ हो, लुट्न दिन्न" भन्ने थियो, तर अहिले आएर "पुरानाले ३५ वर्ष लुटे, मैले पाँच वर्ष लुट्दा के बिग्रियो" भन्न थालेको जस्तो देखियो।

संसदभित्र "खुट्टा भाँच्ने," आफैँले आफैँलाई माननीय भन्ने, कर्मचारीमाथि गएर हैन थुप्रै अभिव्यक्तिहरु देखिँदै छन्। कोही मान्छेको मृत्युमा समवेदना प्रकट गर्दा पनि हल हाँसिरहेको हुन्छ। "स्तब्ध भएको छु" भन्नुपर्नेमा पढ्न नजानेर "स्तम्भ भएको छु" भन्छन्। जे थाहा छ त्यो थाहा छ — म्यारिस्टमा के हुन्छ, भिडियो गेममा के चल्छ, ChatGPT चलाउन थाहा छ, तर प्रम्प्ट (prompt) दिन आउँदैन — ChatGPTले जे भन्यो त्यसैलाई क्रस–चेक नगरिकन विश्वास गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

संसदको एउटा नियमावली विरुद्ध ठूलो चर्चा भयो — एकपटक जितिसकेको सांसदले जतिसुकै अपराध गरे पनि कार्यकाल भरि कुनै छानबिन र मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था। पहिले संसदको अनुमति वा सभामुखलाई जानकारी दिएर पक्रन मिल्थ्यो, मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा पर्थ्यो। अब संसद भएपछि कुनै पनि मुद्दा नलाग्ने बनाइयो — के यो जेनजी आन्दोलनको स्पिरिटविरुद्ध गएन?

दिपक भट्ट प्रकरण र दण्डहीनता

सुदन गुरुङले दिपक भट्टलाई समातेको प्रशंसा गरिँदै "यस्तै जीवित गृहमन्त्री चाहिन्छ" भन्ने भावना छ, तर वास्तवमा दिपक भट्ट सुदन गुरुङकै पार्टनर हुन्, "हामी नेपाललाई" फन्डिङ दिनेमध्ये उनी पनि एक हुन्, जेनजी आन्दोलन गराउनेमध्ये पनि उनी एक हुन्। यदि सुदन गुरुङले गृह मन्त्रालय लिएर खुट्टा टेकिसकेको भए दिपक भट्ट पक्राउ पर्नु हुँदैनथ्यो — सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतको ब्युरोक्रेसीको टिमले पक्राउ गरेको हो, सुदन गुरुङले होइन। छानबिन समिति बनोस् भनिए पनि प्रतिवेदन विगतमा जस्तै अहिले पनि लुकाइयो।

राष्ट्रसभाका साथीहरु "२४ गते आगो लगाउनेहरु कांग्रेस–एमाले–माओवादीले परिचालन गरेका थिए" भन्न छोड्दैनन्, तर त्यो आगो झोस्ने मान्छेहरुलाई पक्रेर कारबाही रोक्ने निर्णय गर्ने पनि सुदन गुरुङ नै हुन् भन्ने थाहा छैन। दुई तिहाईको सरकारले भ्याट भ्याट मुद्दा फिर्ता गर्दैछ नीतिगत निर्णय गरेर, तर कांग्रेस–एमाले–माओवादीका मान्छेले आगो लगाएको भए त्यो कारबाही किन रोकिएको छैन भनेर कारबाही बढाउनुपर्छ, दण्डहीनतातर्फ जानुहुँदैन। "कुनै माइकेलले कुनै पनि धर्मको मान्छेलाई गोली हान्न सक्दैन" भन्दै सडकमा सेना उतारिएको छ  त्यसो भए नेपाली सेनाले पनि जनताको ईंटा खानुपर्ने हो? सेना भनेको देशको मेरुदण्ड, अन्तिम शक्ति हो, त्यसमाथि प्रहार गर्नु हुँदैन भनेर नबोली बस्नुपर्ने हो।

स्वास्थ्य क्षेत्र: सामाजिक सुरक्षा कोषको समस्या

स्वास्थ्यमा सरकारले ठूलो गद्दारी गरेको छ। "३५०० मा हामी एक लाखको सेवा सुविधा दिन सक्दैनौँ" भन्ने अर्थमन्त्रीको बोलीले यो वर्ष अझ बढी बिमा गर्ने मान्छेको संख्या घटायो। अर्थमन्त्रीले भन्नुपर्थ्यो "हामी लाख मात्र होइन, अर्को तीन वर्षपछाडि दुई लाख पुर्याउने विषयमा सोचिरहेका छौँ" भनेर, भन्यो भने अझ धेरै मान्छेले बिमा गर्थे। "३५०० मा एक लाखको बिमा दिन सकिँदैन" भन्नुको पछाडि प्राइभेट हस्पिटलहरुको सिन्डिकेटले अर्थमन्त्रीलाई प्रभावित गरेको जस्तो देखिन्छ, किनकि सरकारी हस्पिटलमा सेवा राम्रो हुँदै गएपछि प्राइभेट हस्पिटल बन्द हुने वातावरण बन्दैछ। सिभिल हस्पिटल र वीर हस्पिटल जस्ता सरकारी अस्पतालहरु अहिले साँच्चै राम्रो हुँदैछन्, सफा र व्यवस्थित बनेका छन्, र यसैले स्पेसलिस्ट बाहेकका प्राइभेट हस्पिटलहरु डिफेन्सिभ अवस्थामा पुगेका छन्।

अहिले पनि ओपिडीको ५ हजारमा लिमिटेसन गरिएको छ, त्यो थप बढाउँदै लानुपर्ने हो  प्रधानमन्त्रीकै बाचा भनेको जसले शिक्षा पाउन सक्दैन, जसले स्वास्थ्य पाउन सक्दैन, उसैले पहिले पाउनुपर्छ भन्ने हो। "जसको खल्तीमा पैसा छैन, उसले पनि उपचार पाउनुपर्यो" भन्ने पार्टी बन्न चाहेको रासपा, अहिले "जसको खल्तीमा पैसा छैन, उसले उपचारै नपाई मरोस्" भन्या जस्तो ठाउँमा पुग्न आँट्यो।

शिक्षा: स्कुल ढिलो खोलेको आदेश

अरुबेला बैशाखमा भर्नाको अभियान चल्थ्यो, तर यो वर्ष २५ गतेसम्म स्कुल नखोल भन्ने आदेश आयो, कारण थाहा छैन। १५ गतेदेखि बोर्डिङ स्कुलहरु सञ्चालन भए, सरकारी स्कुल घट्यो होला। जीवनमा एकचोटि सरकारी स्कुलको पाइला नटेकेका "नेपो बेबी, ठुटे महाराजहरु" सरकार हाँकेर बसेका छन्। जेनजी आन्दोलन "जनताद्वारा जनताका लागि जनताले नै गर्ने शासन" भन्ने प्रजातन्त्रको परिभाषाजस्तो हुनुपर्नेमा, "नेपो बेबीका विरुद्ध नेपो बेबीले नेपो बेबीकै लागि गराएको आन्दोलन" जस्तो भयो — अहिलेको नेतृत्व अधिकांश नेपो बेबी छन्, र उनीहरुलाई देशको खास समस्या के हो भन्ने थाहा छैन। समस्या नै थाहा नभएपछि समाधान उल्टो निस्किन्छ।

पहिले सांसदहरु दिनदिनै गाडी नचढी पब्लिक बसमा चढेर संसद छिर्थे, अहिले चिल्लो टलक्क भएको गाडी नभएका सांसदैनै छैनन् — जसको बाँकी थियो तिनीहरुले पनि "सोसाइटीमा नपर्नु" भनेर सांसद भएको चार महिनामा गाडी किने भन्ने समाचार बनेको छ। "गरिब भयो भने घुस खान्छ, धनीले घुस खाँदैन" भन्ने कुरा गलत हो — घुस र भ्रष्टाचार धनीले नै बढी गर्छ, गरिबले भन्दा, किनकि उसलाई चाहिएको अरबमा हुन्छ। चेक अनादर भएको, नतिरेको चेक डेढ–दुई करोडको छ सांसदहरुको।

केपी ओलीसँगको तुलना: किन भोट मागियो

केपी ओलीलाई किन भोट मागियो भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वर्णिम वाग्लेले नै दिइसक्नुभएको छ — ७२ सालदेखि ८२ साल नेपालको सबैभन्दा धेरै विकास भएको समय हो। नेपालको इतिहासमा दुइटा फेजमा राम्रो विकास भएको छ — राजा महेन्द्रको शासनकाल (१७ देखि २८ साल), जब आधुनिक विकासको जग निर्माण भयो, र ७२ देखि ८२ बीचको केपी ओलीको समय, जब विकासको गति तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। केपी ओली हरेक समय "अनडुटी" टाइपको मान्छे हो — २४ घण्टा काम, दिन भनेको आठ घण्टाको दिन होइन, बरु १६ घण्टा काम गर्ने। बालेन्द्र शाह पनि "बहुत खतरा काम गर्नुहुन्छ" भनिन्थ्यो, तर काम नेपालीको हो कि संस्कृतको हो भन्ने अलमल छ — मधेश जल्दा पाँच दिनपछि सम्बोधन गर्नुहुन्छ, गोली चलेको चार दिनपछि ब्रिफिङ लिनुहुन्छ, जबकि केपी ओली त्यही दिन ब्रिफिङ लिन्थ्यो, त्यही दिन समिति बनाउँथ्यो।

बुद्ध जयन्तीको दिन लुम्बिनीमा नरेन्द्र मोदी आएर सभा हलको उद्घाटन गरी ध्यान गर्दा, भारतले "बुद्धको जन्मस्थान नेपालको लुम्बिनी हो" भनी स्वीकार गरेको अवसरलाई हाम्रो मिडियाले बेवास्ता गरेर शेरबहादुर देउवाले "र्याल पुसे" भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित भयो — त्यो ठूलो अवसर गुम्यो।

अन्तिम सन्देश: गाउँको अर्थतन्त्र नै मुख्य आधार

रोजगारी सिर्जनाका लागि गाउँमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ — धेरै आम्दानी दिने उच्च प्रतिफलका आधुनिक खेतीहरु (एभोकाडो, ड्र्यागन फ्रुट, किवी, तरकारी, फलफुल, अलैँची, कफी, चिया) गर्नुपर्छ। गाउँमा बाँदर बढेर मान्छेलाई लखेट्ने अवस्था आउन आँटिसकेको छ — इकोनोमी बलियो बनाउने हो भने गाउँलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यसमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ।

क्रेडिबिलिटी सकिनुभन्दा अगाडि मुख्य–मुख्य कामहरु गर्नुहोस् — गाउँप्रति विश्वास जगाउने, गाउँको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने, गाउँको बसाइँसराइ रोक्ने। यति काम हुन सक्यो भने बल्ल नेपालको अर्थतन्त्र सही बाटोमा आउँछ। हिजो भगवान मान्ने धेरै मान्छेहरु अहिले मान्छे मान्न थालेका छन्, र राक्षस मान्नुभन्दा अगाडि यी काम गरिसक्नुपर्छ। लोकप्रियताको आडमा यी काम गर्दा राम्रो हुन्छ।

गाउँमा खेतीकिसानी कति भएको छ भन्ने कुरा गाउँ गएर हेरे पो थाहा हुन्छ — मिडियाकर्मी साथीहरु क्यामरा बन्द गरेर, ग्रिन/ब्ल्याक स्क्रिनबाहिर निस्केर बिग्रेको–भत्केकोबाहेक समाचार हेर्न पाएका छैनन्। युवा साथीहरु सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईंहरुमाथि पूरा भरोसा नभए पनि भरोसा गर्ने मान्छेहरु पनि छन्। हामी जस्तो सुकै दुःखसुख भए पनि यही देशमा बस्छौँ, हाम्रो सन्तान–भविष्य यहीँ हुनेछ। अहिले मान्छेले बच्चा जन्माउँछ यहीँ, तर जन्मेको मान्छे विदेश गइरहेको छ — अब त गएको मान्छेले उतै जन्माउन थालेपछि देशको अवस्था के हुन्छ? विस्तारै जनसांख्यिक लाभबाट पाँच–दस वर्षपछि युवाहरुको संख्या कम हुन थाल्छ। त्यो हुनुभन्दा अगाडि देश एउटा कायापलट गरिसक्नुपर्छ। सिंहदरबार तपाईंहरुका लागि प्रयोगशाला होइन, जलाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनुभव लिनका लागि यो देश होइन।

गाली, फेक आइडी र सामाजिक सञ्जालको यथार्थ

फेसबुकमा जति पनि लेखिएको छ, त्यो खासमा राजसपाकै पक्षमा लेखिएको हो, तर साथीहरु बुझ्दैनन्। "म करेला हुँ, तितो छु तर गुणिलो छु" — तिमीहरु चिनीमाथि चिनी थपेर सरकारको सुगर र प्रेसर बढाउँदैछौ। मलाई गाली गर्ने कमेन्ट गर्नेहरु चार खालका रहेछन् — करिब हजार फ्रेन्ड्स भएका एक जेनेरेसन जसले सिकेको गाली गर्छन्, ३०० देखि ५०० बीच साथी भएका जसले पनि उस्तै गर्छन्, र १०० को हाराहारीमा भएका जो हुल्दंगमा क्राउडको व्यवहार अपनाउँछन्, अनि पूरै फेक आइडीहरु। यस्ता अस्तित्वमै नभएकाहरुले गरेको गालीमा चित्त दुखाइँदैन। समाजको एउटा नियम हुन्छ, राजनीति एउटा शास्त्र हो — "कज एण्ड इफेक्ट" (कारण र परिणाम) पहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ।

मैले फेसबुकमा जति पनि लेखेको छु त्यसमा एउटा पनि गलत लेखेको छैन र राजसपाको विरुद्ध कुनै पनि लेखेको छैन। जति पनि लेखेको छु त्यो खासमा राजसपाकै पक्षमा हो। गत वर्ष नै "जनता नदी जस्तै हो, नुहाउ, फोहोर फाल, ढल मिसाउ, नदीले केही सहन्न, तर जब नदीले बदला लिन्छ बाँकी केही रहन्न" भनिएको थियो — भदौ २३–२४ मा त्यही भयो। "इतिहासमा एक दिन त्यो घडी हुनेछ, तिम्रो हरेक हर्कतको लेखापढी हुनेछ, जब भरिनेछ पापको घडा, त्यो दिन रोलेक्स लगाउने हातमा हत्कडी हुनेछ" — त्यो पनि गत वर्षै भएको थियो।

पहिले नेताहरुलाई व्यङ्ग्य गर्दा साथीहरु ताली पड्काउँथे, अहिले नेताहरुलाई व्यङ्ग्य गर्दा गाली बर्साउँछन् — खराब म होइन, खराब त ती मान्छे हुन् जसले मापदण्ड बदले। कमेडियनको काम भनेको समस्यालाई उजागर गर्ने हो, राजनीतिमा आउने कुनै चाहना छैन। यसपटक जे बोलिएको छ, त्यो एउटा देशको जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य मात्रै पूरा गरिएको हो।

यो सरकार सबैको हो

यो सरकार कुनै एक पक्षको मात्रै होइन, हरेक नेपालीको हो। हामीले पनि यो सरकारलाई ट्याक्स तिर्छौं, त्यसैले खबरदारी गर्छौं। तपाईंले भोट हालेर जिताउनुभयो, त्यो अधिकार सकियो, अब सरकारको लागि तपाईं जस्तो हो, हामी पनि त्यस्तै हो। फरक यति मात्र हो — तपाईं आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुहुन्छ, म आँखा खोलेर खबरदारी गर्छु। त्यसैले तालि र गालीको यसमा फरक भएन।

इतिहास पल्टाएर हेर्दा, हरेक चरणमा हास्यव्यङ्ग्य गर्ने मान्छेले खबरदारी गर्दै आएको छ — भैरव अर्याल देखि मदन कृष्ण, हरिवंश, सन्तोष पन्त, दीपकराज गिरि हुँदै राजा राजेन्द्रसम्म, र पछि सन्तोष प्रभात, सुमन कार्कीसम्म — उनीहरुले पनि व्यङ्ग्य गरिरहनैपर्छ। फरक यति हो कि कसैले कुनै ऐतिहासिक क्षणमा राजनीतिक विषयमा पनि बोल्छ। राजनीतिक विषयमा बोल्नु मन नपरे पनि बोल्नैपर्ने भएर मात्र बोलिएको हो।  (((यो स्क्रिप्ट किशोर श्रेष्ठ Podcast मा प्रस्तुत राजा राजेन्द्र पोखरेल र किशोर श्रेष्ठबीच भएको कुराकानीबाट आवश्यक विषयवस्तु तथा विचारहरू साभार गरी तयार गरिएको हो।))))