अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा सुधार, आर्थिक गतिविधिमा मन्दी
काठमाडौँ — आयात निरन्तर घटेको र रेमिट्यान्स बढेकोलगायत कारणले पछिल्ला महिनाहरूमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा लगातार सुधार भइरहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप १ खर्ब २१ अर्बले र रेमिट्यान्स २४.३ प्रतिशत बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखाएको हो । आयात नियन्त्रणका लागि विगतमा सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा भएका नीतिगत प्रयास, कर्जा विस्तारमा कडाइलगायत कारणले पछिल्ला महिनाहरूमा मुलुकको बाह्य सूचकहरूमा सुधार भएको र त्यो सुधारलाई कायम राख्ने (संस्थागत गर्ने) अबको चुनौती भएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।
अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सहज भइसकेकाले सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गरेर मन्दीको संघारका रहेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । केही महिनायता उद्योग व्यवसायमा सुस्ती आएको छ । यो अवधिमा उद्योगहरूको उत्पादन मात्र घटेको छैन, उपभोक्ताको उपभोग क्षमतामा पनि कमी आएको छ । तरलता अवस्थामा सुधार आए पनि उच्च ब्याजदर र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन सकेका छैनन् ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्थामा आएकाले अब आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारले व्यापक रूपमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्थामा छ । उच्च ब्याजदर र चालु पुँजी कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तरमा सुधार ल्याएकाले बाह्य सूचकहरू सहज अवस्थामा पुगेका हुन,’ उनले भने, ‘बाह्य सूचकहरू सहज अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन ।’ बाह्य सूचकहरूमा देखिएको सुधारले सरकारलाई बजेटमा घोषणा भएका व्यवस्था खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्नुपर्न बाटो खोलिदिएको थापाको भनाइ छ ।
‘अब सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पहलकदमी बढाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्यो । ब्याजदर वृद्धि, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलगायत कारणले निजी क्षेत्रले कर्जा लिन चाहिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’ केही दिनयता सरकारले गरेका खर्च कटौतीका निर्णयतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘मितव्ययिताका नाममा सरकारले पुँजीगत खर्च घटाउन भएन । निकासा कम गर्नु भएन । लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्नु भएन । खर्च धेरै भयो राजस्व उठेको छैन । राजस्वले चालु खर्च पनि पूरा गर्दैन भन्ने भाष्य हेरेर खर्च कटौती गर्नु हुँदैन ।’
बाह्य सूचकहरूमा भएको सुधारलाई कायमै राख्नुपर्ने अबको चुनौती भएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेको सुधारलाई स्थायित्व कायम गर्ने अबको चुनौती हो । यसका लागि आउँदा महिनामा आयात धेरैले बढ्नु भएन र रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्नु भएन,’ उनले भने, ‘जसरी हुन्छ बाह्य क्षेत्रलाई पुनः दबाब पर्नु भएन ।’ यसअघि प्रतिबन्धित रहेका वस्तुको आयात खुल्ला भएको, नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था हटेकोलगायत नीतिगत खुकुलोपनको असर आयात देखिन बाँकी रहेकाले अहिल्यै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘अब बाह्य क्षेत्रको सुधारलाई संस्थागत गर्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारको पुँजीगत खर्च पनि बढ्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा प्रवाह बढाउने भएकाले आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउँछ ।’
गत असारयता पुससम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति करिब १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सो अवधिमा अमेरिकी डलरमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७९ करोडले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत पुससम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ । गत असारको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढेको हो । ०७९ असार मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । ‘अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०७९ पुस मसान्तमा ८.० प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ३० करोड कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गत पुससम्म मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ९.१ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएकै कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए । सोही कारण आयातमा कमी आएको र रेमिट्यान्समा सुधार भएकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब सवा १ खर्बले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्स मार्फत ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २४.३ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म
रेमिट्यान्स आप्रवाह ५ प्रतिशतले घटेको थियो । ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ५० करोड पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ५.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।’
यस्तै, ६ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ६४.६ प्रतिशतले बढेर २ लाख ७५ हजार ६ सय ४३ पुगेको छ । सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या गत असोजमा ९.५ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २९८.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स बढ्न थालेको छ । माघ महिनाको पनि प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी नआएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गत पुससम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब २ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ७३ करोड ४४ लाखले बचतमा रहेको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रेमिट्यान्समा सुधार, आयातमा कमी र विदेशी सहायतामा वृद्धि भएकै कारण १४ महिनापछि गत असोजमा पहिलो पटक शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको थियो । त्यसयता हरेक महिना शोधनान्तर बचतको रकम बढ्दै गएको छ । गत पुससम्म शोधनान्तर स्थिति झन्डै एक खर्बले बचतमा रहे पनि २९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले चालु खाता घाटामा छ । यद्यपि अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा भने चालु खाता घाटामा पनि कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म चालु खाता ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।
गत पुसमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर औसत ७.२५ प्रतिशत छ । पुसको मूल्यवृद्धि पनि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा तय गरेको मुद्रास्फीतिको वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा औसत ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धिदर कायम राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । तर, अघिल्ला महिनाको तुलनामा भने पुसमा मूल्यवृद्धि दर केही घटेको छ ।
गत पुसमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ५.६२ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.५७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्यवृद्धि १५.५६, सुर्तीजन्य पदार्थको ११.८१, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.७०, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.५६ र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.८४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि १६.४३ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ११.२२ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ८.३३ प्रतिशत, मनोरन्जन तथा संस्कृतिको ८.७६ प्रतिशत र विविध वस्तु तथा सेवाको ८.६८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रकाशित : माघ २४, २०७९ ०७:२४मध्यकालीन खर्च संरचना र स्थानीय तहमा प्रयोग
प्रकाशित मिति : माघ २४, २०७९ मंगलबार
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणाअनुसार सीमित स्रोतलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास कार्यहरूमा बाँडफाँड गर्ने तीनवर्षीय चक्रीय योजना नै मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटिइएफ) हो । यसअन्तर्गत आगामी तीन वर्षमा खर्च गरिने क्षेत्र, कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलाप हुन्छन् र प्रत्येक कार्यक्रम र आयोजनाको प्रतिएकाइ लागतसहितको खर्चको प्रक्षेपण हुन्छ । यसका साथै खर्च गरिने क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण हुनुका साथै खर्चका स्रोतहरू पनि उल्लेख गरिएका हुन्छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय नीति र रणनीतिसँगको तादात्म्यता खोजिएको हुन्छ ।
मध्य शताब्दीको अवस्थादेखि मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचाको विकास भएको हो । कम्तीमा अफ्रिकी, एसियाली एवं अमेरिकी २५ राष्ट्र तथा युरोपका अन्य केही राष्ट्रले यसको कार्यान्वयन गरेको वा यो विधि अपनाएको देखिन्छ । पछिल्लो छोटो समयमा यसको व्यापक प्रचार भई यसले ज्यादै प्राथमिकता पाएको थियो । सन् १९९७ देखि २००१ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा झन्डै ९० प्रतिशत मुलुकले यस कार्यढाँचाको कार्यान्वयन गर्ने गरेका थिए ।
विकासशील मुलुकहरूमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको उदाउँदो प्रवृत्तिको रूपमा देखा परेको मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचाको पछिल्लो समयमा लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । खासगरी अफ्रिकी मुलुकहरूमा यसको प्रचलन बढ्दै गएको छ । मध्यकालीन खर्च कार्यढाँचाले गरिबी निवारण रणनीतिपत्रलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने गरेको पाइन्छ । गरिबी निवारण रणनीतिपत्रले मानिसहरूका खर्चको प्रवृत्तिलाई चित्रण गरेको पाइन्छ ।
एमटिइएफका उद्देश्यहरूमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै स्रोतहरूको आन्तरिक तथा अन्तर क्षेत्रगत बाँडफाँड प्रणालीलाई सबल र प्रभावकारी बनाउनु; वास्तविक प्रतिएकाइ लागत प्रणालीमार्फत वस्तु तथा सेवाप्रदायक क्रियाकलापमा लाग्ने लागतको यथार्थपरक निक्र्योल, प्रक्षेपण गरी साधारण तथा विकास तयारी प्रक्रियालाई अझ सबल, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनु; सार्वजनिक स्रोत खर्च तथा नीतिगत रूपलाई नै मध्यकालीन दृष्टिकोणको विकास गर्नु; सार्वजनिक खर्चको प्रतिफलमा राजनीतिक जवाफदेहिता कायम गर्नु आदि पर्छन् ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना खास गरेर सीमित स्रोतबाट सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा विवेकपूर्ण ढंगले मद्दत पुर्याउँछ र कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकता छुट्ट्याउनमा पनि मद्दत पुर्याउँछ । यसका साथै स्रोतको अवस्था हेरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्याउनुका साथै कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रतिएकाइ लागत अनुमान गरी कुल आवश्यकता आकलन गर्नसमेत सहयोग पुर्याउँछ । त्यस्तै कार्यक्रम तथा आयोजना निर्धारित अवधिमै सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नमा समेत मद्दत पुर्याउने गर्छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सुरुवात र नेपालमा यसको प्रयोग हेर्दा सन् १९८० को दशकमा अस्ट्रेलियामा औपचारिक रूपमा ल्याइएको हो । पछि ८० र ९० को दशकमा डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वेजस्ता ओइसिडी राष्ट्रहरूले समेत अवलम्बन गरेको देखिन आउँछ । यसका साथै अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रमा समेत यसको सफल प्रयोग भएको देखिन्छ । नेपालमा दसौं योजना (२०५९–६५) सँगै आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सुरुवात भएको देखिन आउँछ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सुधार गर्ने औजारको रूपमा यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ ।
नेपालमा मध्यमकालीन खर्च संरचना र स्थानीय तहमा यसको प्रयोग हेर्दा संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएका छन् । तीनै तहका सरकारले बजेट बनाउने (आर्थिक कानुनबिना राजस्व उठाउन र विनियोजन कानुनबिना खर्च गर्न नपाइने) र तीनै तहका सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने (तर संघीय कानुनद्वारा निर्देशित हुने), वैदेशिक सहायता परिचालन संघले गर्ने, संघले प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी साझा अधिकार र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दा अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले थप स्पष्ट गरेको देखिन आउँछ । अधिकारको प्रयोग गर्दा संघले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम र प्रदेशले संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम तथा स्थानीयले संविधान र स्थानीय कानुनबमोजिम अनुसार काम गर्न पाउने अधिकारसमेत तोकिएको पाइन्छ ।
मध्यकालीन लक्ष्य तथा प्राथमिकतालाई बजेटमार्फत वार्षिक कार्यक्रमसँग समायोजन गर्नका लागि एमटिइएफ एक सबल र भरपर्दो औजार हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न एमटिइएफले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । यसका लागि एमटिइएफलाई केन्द्रीय रूपमा संस्थागत गर्नुका साथै क्षेत्रगत रूपमा समेत लैजानुपर्छ । नेपालमा एमटिइएफको संस्थागत संरचना यस्तो छ । एमटिइएफ बजेट प्रक्रियालाई बिनाकुनै अवरोध सञ्चालन गर्नका लागि निम्नलिखित तीन तहका समितिहरू रहेका छन् ।
एमटिइएफ कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य भनेको प्राविधिक समितिका सदस्यहरूलाई एमटिइएफ, यसको उद्देश्य, सान्दर्भिकता, बजेट तयारी प्रक्रिया आदिका बारेमा परिचित गराउनु हो । यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम समग्र आर्थिक तथा वित्तीय संरचनाको साथसाथै प्राथमिकीकरण र योजना तथा बजेटको कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरिन्छ । एमटिइएफ प्रक्रिया र छापा एमटिइएफ तयारीसम्बन्धी यो कार्यशाला गोष्ठीमा प्राविधिक समितिका सदस्यहरू र मन्त्रालयका सम्पर्क व्यक्तिहरू सदस्य रहनेछन् ।
यो कार्यशालाको प्रमुख उद्देश्य एमटिइएफ प्रक्रिया र यसको तयारीलाई सम्पूर्ण सहभागीबीच परिचित गराउनु हो । कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूमाझ मुख्य क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमहरूको एकाइ लागत अनुमान गर्ने विभिन्न विधिहरूमाथि छलफल हुन्छ र ती प्रमुख क्रियाकलापहरूको एकाइ लागत तयार गरिन्छ । अन्यत्र कुनै स्रोतबाट प्राप्त अनुमानित लागत भए त्यसलाई पनि एमटिइएफका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
बजेट सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिने वार्षिक सरकारी आयव्ययको भावी योजना हो । अतीतको अनुभव र उपलब्ध आँकडाका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ । मौद्रिक रूपमा प्रस्तुत गरिने प्रचलन रहेको बजेटले सरकारको आर्थिक एवं सामाजिक नीति र कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ । बजेट प्राम्भिक प्रस्ताव नभई कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने दस्ताबेज हो । यो विधायिकाबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयनयोग्य बन्छ । बजेटमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावनाहरूमा पेस गरिएको खर्च तथा आय अक्सर गरी अनुमानित मात्र हुने गर्छ ।
बजेट सरकारी क्रियाकलापको एउटा विस्तृत आर्थिक कार्ययोजना हो । यसभित्र सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । सामान्यतया बजेट वार्षिक योजनाका रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ । तर, कहिलेकाहीँ विशेष परिस्थितिमा बजेट एक सालभन्दा ज्यादा अवधिका लागिसमेत प्रस्तुत हुन सक्छ । बजेटको निर्माण कार्यकारिणीद्वारा गरिन्छ भने त्यसलाई विधायिकाले अनुमोदन गर्नुपर्छ । बजेटमा अक्सर हुने गरी गार्हस्थ्य खर्च, पुँजीगत खर्च तथा सार्वजनिक उद्यमहरूबीच अन्तर कायम गरिन्छ ।
नेपालको प्राथमिकता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढेको छ, जस्तै— शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि । लगानीबारे दातालाई जानकारी हुन्छ । कति लगानी आवश्यक छ, कति स्रोतको अभाव छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । १० औं योजनाको सुरुमा करिब २ सय आयोजना घटे । कति जोडिए र कति हटाइए । विकास योजना, कार्यक्रम र सरकारी बजेटलाई नतिजासँग आबद्ध गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने सूचकहरू विकास गरी तिनको अभ्यास गरिएको छ ।
पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामा रकम सुनिश्चितता भयो । स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन र कार्यकुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न सहज गर्यो । कार्यक्रम बजेट तर्जुमा, छलफल गर्दा आयोजना संशोधन र बजेट रकमान्तर केही कम भएको छ । द्वन्द्वका बेला पनि वित्तीय अनुशासन कायम रह्यो । जिल्लास्तरीय बजेट सीमा पठाउन आधार प्रदान गरेको छ । आयोजनाको आगामी क्रियाकलाप र बजेटलाई दिशानिर्देश गरेको छ ।
स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका चुनौती तथा समस्याहरूमा खास गरेर संस्थागत क्षमता विकास, कार्यक्रमगत बजेट प्रणाली अवलम्बन, खण्डीकृत तथ्यांक तथा सूचनाको उपलब्धता गर्नु पनि समस्या सिर्जना भएको देखिन आउँछ । यसका साथै सूचना प्रविधिको विकास र अवलम्बन, निकायगत समन्वय र सहजीकरण, आयोजना बैंकको स्थापना र प्रयोग आदिजस्ता कार्यहरूमा समेत समस्या तथा चुनौतीहरू देखिएका छन् ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक चासो, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा समेत चुनौती देखिन आउँछ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट र आवधिक योजनालाई जोड्ने काम गर्छ र योजना स्रोतको अनुमान गर्छ, यसले स्रोतको प्रक्षेपण गरी वास्तविकताको नजिक पुग्छ र बजेटले स्रोतको उपलब्धतामा समेत काम गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ । यसका साथसाथै यसले खर्चको प्राथमिकीकरण गरी स्रोतको कुशल विनियोजन गर्नमा मद्दत पुर्याउनुका साथै कुशल विनियोजनबाट हुने खर्चको प्रभावकारिता पनि बढाउनमा योगदान पुर्याउँछ ।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन् ।)
भ्रष्टाचार भनेको के हो ?
प्रकाशित मिति : श्रावण २२, २०७७ बिहीबार
भ्रष्टाचारका बारेमा लेख्नुभन्दा पहिले भ्रष्टाचार भनेको के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । आखिर के हो त भ्रष्टाचार ? अनलाइन पुस्तकालय ‘विकिपिडिया’ का अनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले दुई शब्द ‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ को सन्धि हो, जहाँ ‘भ्रष्ट’ को अर्थ खराब र ‘आचार’ को अर्थ आचरण (बानी–व्यवहार) हुन्छ । अर्थात्, भ्रष्टाचारको अर्थ खराब आचरण भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ, समग्रमा भ्रष्टाचारलाई पतीत आचारण र दूषित मर्यादाका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिकता पतन हुने गरी घूस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम नै भ्रष्टाचार हो । त्यसैले भ्रष्टाचार गर्नु जघन्य अपराध हो ।
हाल नेपालमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेर बसेको छ । सरुवा रोगजस्तै चारैतिर व्याप्त रूपमा फैलिएर रहेको छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारको जालोबाट अछुतो छैन । राज्यका सरकारी निकायहरू, निजी तथा सार्वजनिक संस्थानहरू साथै गैरसरकारी संस्थाहरूमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको समाचार छ्यापछ्याप्ती सुन्न र पढ्न पाइन्छ । अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर चुनौतीका रूपमा अघि बढ्दै गइरहेको छ । यसको सबैभन्दा गम्भीर असर राष्ट्रको विकास निर्माण र राष्ट्रको कमजोर वर्ग गरिब समुदायमा परेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण गरिब जनता झनै गरिब र पीडित बन्दै गइरहेका छन् भने विकास–निर्माणको काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यसै कारण मुलुकले निकास पाउन सकिरहेको छैन ।
यदि हामी राष्ट्रका सचेत नागरिक भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएनौं भने राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता नै बाँकी नरहन सक्छ । भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अस्मितालाई नै धरापमा परेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सानोतिनो प्रयासले नपुग्ने भएका कारण हामी सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भएर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति, नियम र कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने जो–कोहीलाई दण्ड, जरिवानाका साथै कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएका कारण यसलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । हाल संसारका प्रायः सबै मुलुक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने अभियानमा लागिपरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरूको गठन भएको पाइन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा वि.सं. २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको थियो ।
हाल अख्तियारले राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारको व्यापक छानबिन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने प्रयत्न गरेको छ । तसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रका सर्वसाधारण नागरिक, कर्मचारी, राष्ट्रका विभिन्न निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू र भ्रष्टाचारविरुद्धका सम्पूर्ण निकायहरू एकजुट भएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लागिपरेको खण्डमा मुलुकबाट सधैँका लागि भ्रष्टाचार उन्मूलन गरी देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।
सुजन पौडेल
विश्व आर्थिक मन्दीले नेपाललाई पुग्ने फाइदा
प्रकाशित मिति : माघ १८, २०७९ बुधबार
नेपाल अहिले चर्को महँगीको मारमा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा मूल्यवृद्धि ७.३८ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कोभिड महामारीले बिगारेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखला सुधार हुन नपाउँदै सुरु भएको रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि चर्किएको छ । र, नेपालमा बाह्य तथा आन्तरिक कारणले मूल्यवृद्धिलाई उचाइमा पुर्याएको छ ।
युरोपेली मुलुक रूस–युक्रेन युद्धपछि पूरै विश्व महँगीको मारमा छ ।
विश्वभरि पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, कोइला, फलाम, तेल, दलहनको मूल्य कम्तीमा २०–३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । केही देशहरूमा त सरदर महँगी ३० देखि ४० प्रतिशतसम्मले पनि बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भए । अमेरिका र युरोपेली देशहरूमा महँगीले विगत ४० वर्षको रेकर्ड नै तोडेको अवस्था छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको सप्लाई चेन ध्वस्त भएपछि युरोप, अमेरिकाका जनताले जाडो सिजनमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
महँगीको यो भयावह स्थिति कहाँबाट सुरु भयो त ? विश्व्यापी फैलिएको कोभिड–१९ महामारीमा युरोप, अमेरिका र एसियाका सम्पन्न देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई अप्ठेरो समयमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउन नगदमा विभिन्न रूपमा भत्ता वितरण गरे । यी देशका नागरिक आफ्नो बैंक खातामा सरकारले जम्मा गरिदिएको नगदका म्यासेजले त्यो बेला दंग मात्रै परेका थिएनन्, आफूहरू कल्याणकारी देशको नागरिक हुनुमा पनि गर्वको महसुस गरे ।
ती देशका सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि निःशुल्क खाना र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराए । कोभिडका कारण उत्पादन र सप्लाई चेन अवरुद्ध भई थलिएका उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि करोडौं डलरका ठूल्ठूला राहत प्याकेज ल्याए । पैसा मुद्रण गरेर तत्कालको समस्या समाधान गर्ने मौद्रिक नीति अपनाई जथाभावी नोट छापेर बजारमा पठाए । त्यतिबेला यसरी पठाइएको पैसा अहिले पनि बजारमा छ । धेरै पैसा बजारमा आएपछि त्यसले क्रयशक्ति बढाई महँगी बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो ।
आफैं नोट छापेर जथाभावी रूपमा बजारमा पठाउँदा महँगीको दबाबमा परेका देशहरू रूस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि थप महँगीको चपेटामा परेका हुन् । महँगीको आगोमा रूस–युक्रेन युद्धले घिउ थप्ने काम गरेको छ । रूस र युक्रेन दुई देश युरोपियन, अमेरिकन र बाँकी विश्वका लागि पनि ठूला निर्यातकर्ता देश हुन् । आयात गरेर उपभोग गर्ने सारा युरोप र अमेरिकी देशमा यी देशका उत्पादन पुग्न नसक्दा अभाव सुरु भयो । यी दुई देशमा फालाफाल उत्पादन छ तर युरोप र अमेरिकामा अभाव बढ्दै गएर महँगी अकासिएको छ । युक्रेनलाई युरोप तथा अमेरिकी देशहरूले सघाइरहेको ठहर गर्दै रूसले युरोपेली देशमा ग्याँस सप्लाई रोक्दा युरोपमा इन्धनको हाहाकार नै भयो ।
युक्रेन फलाम, कोइला, तेल, खाद्यान्न, तेलहन, गेडागुडी निर्यातकर्ता देश हो भने रूस ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, खाद्यान्न, फलामजस्ता प्राथमिक आवश्यकताका वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने देश हो ।
महँगीको चपेटामा परेपछि युरोप, अमेरिका तथा एसियाका सम्पन्न देशहरूले बैंकिङ निक्षेपमा ब्याजको दर बढाएर महँगी नियन्त्रण गर्न खोजेका छन् । यो एउटा सैद्धान्तिक औजारमात्रै हो । ब्याजदर बढायो भने मान्छेले कम खर्च गर्छन् । ब्याजको लोभले उपभोक्ताहरू मितव्ययी बन्दै आफ्नो कमाइ बैंकमा बचत गर्न थाल्छन् । अनावश्यक खर्च गर्दैनन् । बैंक बचतमा राम्रो ब्याज पाइन्छ भने किन बचत गरेर नकमाउने भन्ने सोचमा मान्छेहरू पुग्छन् । मन्दीको समयमा घरजग्गा, सेयर, लत्ताकपडा, गाडी, मोबाइललगायतका फजुल वस्तु किन्नु हुँदैन, बैंकमा पैसा राखे राम्रो ब्याज पाइन्छ भन्ने वातावरण सरकारहरूले बनाइदिए ।
त्यसको असर अहिले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्न थालिएको छ । त्यहाँका जनताले नगद बचतमा ध्यान दिन थालेपछि वस्तुको मूल्य घट्न थालेको छ । हामी विदेशबाट आयात गरेर उपभोग गर्ने देशका नागरिक हौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य घटेपछि आयातमा निर्भर हाम्रोजस्ता देशलाई फाइदा हुन्छ । हरेक वस्तुको भाउ बढेपछि त्यहाँका उपभोक्ताको क्रयशक्ति धेरै घटेको छ । अझ मान्छेहरू बैंकमा पैसा बचत गरेर ब्याजबाट कमाउने ध्याउन्नमा छन् । जसका कारण औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि तयारी वस्तुसम्म सबैको माग घट्ने क्रममा छ । यसले सन् २०२३ मा विश्वमा ठूलो मन्दी आउने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिइसकेका छन् । विश्व बैंक, आईएमएफलगायतका वित्तीय संस्थाहरूले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२२ को ४.१ प्रतिशतबाट खुम्चिएर ३.२ प्रतिशतमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल आयातमा निर्भर रहेको देश हुनाले विश्व बजारमा मन्दी आएपछि हाम्रा उपभोग्य वस्तुलगायतका अन्य सामान प्रायः सबैको लागत मूल्य घट्ने नै छ । हामी आयातमुखी देश भएकाले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मालसामान र कच्चा पदार्थहरूको मूल्य घट्दा हाम्रो लागत त्यही अनुपातमा कम भई मूल्यमा पनि कमी नै आउँछ । यसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक बजारमा माग बढ्नेछ र आपूर्ति बढ्नेछ । माग बढेका कारण आयात वृद्धि हुँदा कम विदेशी मुद्रा खर्च गरेर हामीले धेरै वस्तु आयात गर्न सक्नेछौँ, साथै आयातित वस्तुको मूल्य पनि घट्नेछ । अर्थात्, थोरै विदेशी मुद्रा खर्च गरेर हामीले धेरै विदेशी मालसामान नेपाल भित्र्याउन सक्नेछौँ ।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु हाम्रा लागि ठूलो चिन्ताको विषय छ । विदेशी मुद्रा जोगाउनकै लागि नेपाल सरकारले १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । आयात नियन्त्रण गरी उपभोग कम गरेर र विलासिताका वस्तुको उपभोगमा प्रतिबन्धसमेत लगाएर हामीले विदेशी मुद्रा ढुकुटीमा जोगाउने नीति लिनुपरेको अवस्था थियो । तर, सन् २०२३ मा प्रक्षेपित विश्वव्यापी मन्दीले नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ । हामी हाम्रा परियोजनाहरू जलविद्युत्, होटेल र अन्य साना–ठूला उद्योगलगायतलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, मेसिनरी र औद्योगिक कच्चा पदार्थ विश्व बजारबाटै खरिद गर्छौं । यसले हाम्रा लागि आवश्यक पर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्यमा पनि कमी आउनेछ, जसको सकारात्मक नतिजा हामीले यी क्षेत्रको विकासमा प्रतिविम्बित गरेर देखाउन सक्छौँ । अर्थात् लागत कम पर्ने अवस्थामा हाम्रा प्रतिस्पर्धी क्षमताका केही क्षेत्रहरूमा राम्रो प्रगति हासिल हुन सक्छ ।
कच्चा पदार्थको लागत घट्यो भने निर्यातकर्ताको मार्जिन बढ्नेछ । हाम्रा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेर जानेछ, जसका कारण हामीले निर्यात व्यापारमा सुधार गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार हुन सक्छ । थोरै विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्न सकिएको बेला सरकारले यहाँका व्यापारीहरूलाई आयातमा प्रोत्साहन नै गर्नेछ, किनभने जति धेरै आयात हुन सक्यो त्यति धेरै राजस्व सरकारले पाउँछ । अहिले आयात घट्दा राजस्व नराम्ररी खस्केको छ, जुन यो सरकारका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । यस पृष्ठभूमिमा विश्वव्यापी मन्दी हाम्रा लागि भने सुखद बनेर भित्रिन पनि सक्छ । विश्वव्यापी मन्दी आउँदै छ भनेर हामी चिन्तित भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । बरु यो मन्दीले हाम्रा लागि खुसीको उपहार ल्याइदिन पनि सक्छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका केही संकेतस्वरूप विश्व बजारमा केही मुख्य वस्तुहरूको मूल्यमा गिरावट आएको छ । अहिले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको देखिँदैछ, जसले नेपालमा पनि पेट्रोल, डिजेल, मटीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य घट्न थालेको छ । पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा २० प्रतिशतले भन्दा बढीले कमी आएको छ । खाद्यान्न र खाने तेल, फलाम, कोइला र प्लास्टिकको मूल्यमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य घट्ने क्रम सुरु भएको छ, जुन उद्योगहरूका लागि सुखद पक्ष हो ।
कोभिडपछि विश्वबजारमा फलामको मूल्य चर्किएपछि नेपालमा टिएमटी डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ४० रूपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलामको मूल्य घट्दै गएपछि आन्तरिक बजारमा डन्डीको भाउ पनि घटेर प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँमा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन ३ सय अमेरिकी डलरसम्म पुगेको कोइलाको मूल्य पनि अहिले घटिरहेको छ । नेपालमा साउथ अफ्रिकन कोइला ल्याउँदा ढुवानी खर्च, करसहित ४५ रुपैयाँ र इन्डियन कोइलाको प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँसम्म मूल्य पुगेको थियो । तर, अहिले साउथ अफ्रिकन कोइलाको मूल्य घटेर प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ र इन्डियन कोइलाको मूल्य २५ रुपैयाँमा झरेको छ, जसले एमएस स्टिल, डन्डी, सिमेन्टलगायत उद्योगहरूको लागतसमेत घटाउन मद्दत गरेको छ ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित र आयातमा निर्भर मुलुकहरू धनी देशहरूमा आश्रित छन् नै र ती देशहरूको अर्थतन्त्रले गर्ने निर्णयको भाग्यमा उनीहरू बाँचेका हुन्छन् । तर, कहिलेकाहीं समय यस्तो पनि आइदिन्छ कि धनी देशहरूका लागि नराम्रा दिनहरू चलिरहँदा तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकहरूले राम्रा दिनको अनुभूति गर्न पाउँछन् । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र विश्व बजारमा सुस्तता छाउँदा नेपालजस्ता देशले फेर्न पाउने सुखको सास भनेको यही नै हो । यस्तो अवस्थामा रेमिटेन्सको वृद्धिमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाहेकका कुराहरूमा नेपाली अर्थतन्त्रले गुमाउनुपर्ने खासै केही छैन । राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्मको तथ्यांकले रेमिटेन्स आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ ।
(लेखक दुगड ग्रुपका अध्यक्ष तथा एम.भी. हुन् ।)
तीनै तहको पुँजीगत खर्च उस्तै
प्रकाशित मिति : माघ २४, २०७९ मंगलबार
मुलुक संघीयतामा गएपछि आर्थिक विकासले गति लिने अनुमान गरिए पनि संघले जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा सिधै बजेट पुगेपछि लक्ष्यअनुसार खर्च हुने सबैको अनुमान थियो । तर, दुवै सरकारमा बजेट जान सुरु गरेको ५ वर्षभन्दा बढी भएको छ । खर्चको गति भने संघको जस्तो पनि छैन ।
सरकारी आय र व्ययको हिसाब राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आधा समयभन्दा धेरै सकिँदा संघको पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत भएको छ । यस्तै, प्रदेशले १४ र स्थानीय तहले पनि १४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । तीनै निकायको चालू खर्च भने अकासिएको छ । चालू खर्चमा कुनै नियन्त्रण देखिँदैन ।
महालेखाका अनुसार यो माघ २० सम्म स्थानीय तहले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको जम्मा १४.२३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेका छन् । चालू वर्षमा ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि पुँजीगत शीर्षकमा २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चालू आवको ७ महिना सकिँदै गर्दा स्थानीय तहले विनियोजित बजेटमध्ये ३४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय तहले विकास बजेट खर्च गर्न नसके पनि चालू खर्च भने पर्याप्त गरेका छन् । चालू खर्चमा कुनै नियन्त्रण देखिएको छैन । यो वर्ष सबै स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजित गरिएको थियो । अहिलेसम्म यसमध्ये १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो ३७.६६ प्रतिशत खर्च हो । यस्तै, वित्तीयतर्फ ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजित भएकोमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालू आवका लागि स्थानीय तहको कुल विनियोजित बजेट ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ थियो । २० माघसम्म आइपुग्दा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोे छ । यो कुल बजेटको २७.३८ प्रतिशतमात्र हो ।
स्थानीय तहले मात्र होइन, पुँजीगत खर्चको सवालमा प्रदेश सरकारको प्रगति पनि न्यून छ । मुलुकका सात प्रदेशले यो वर्षको माघ २० सम्ममा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १४.५८ प्रतिशतमात्र गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले यो वर्ष कुल १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका थिए । कुल विनियोजित बजेटमध्ये माघ २० सम्ममा २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो ।
स्थानीय तहहरुले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि यो वर्ष चालू खर्च भने नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । सात प्रदेशले अहिलेसम्म चालू बजेटको २३.७२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । चालूतर्फ प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेट १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसमध्ये २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
यसैगरी वित्तीयतर्फ कुल २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको २१.४३ प्रतिशत हो । चालू आवमा सबै प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको थियो । यसमध्ये माघ २० सम्म आउँदा ५४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १८.२७ प्रतिशत खर्च हो ।
यस्तै, चालू आवको २० माघसम्ममा संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ १६.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । संघीय सरकारले चालू आवमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । महालेखाको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये ६२ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ ।
यसैगरी चालूतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ४२.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा चालूतर्फ ४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट राखेकामा ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो प्रतिशतका आधारमा २९.९५ हो । संघीय सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये माघ २० सम्ममा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत हो ।
भ्रष्टाचार तथ्यांकमा दक्षिण एसिया र नेपाल
प्रकाशित मिति : माघ २४, २०७९ मंगलबार
राष्ट्रको शान्ति, विकास र स्थायित्वलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने अग्रपंक्तिमा रहेका तत्वहरूमध्ये भ्रष्टाचार पनि एक हो । देशमा भ्रष्टाचारीकै रजगज छ । अरू क्षेत्रमा जतिसुकै अन्योल भए पनि भ्रष्टाचारको दिशा स्पष्ट छ । साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक अन्योल बढ्दा भ्रष्टाचारको दिशा झन् स्पष्ट हुन्छ र झन् सहज हुन्छ ।
सन् १९९५ देखि करप्सन इन्डेक्स विश्वको भ्रष्टाचारलाई मापन गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिकेटर बनेको छ, जसले विश्वका १ सय ८० मुलुकको पब्लिक सेक्टरमा हुने भ्रष्टाचारलाई मापन गर्छ । यो कार्यका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वभरबाट कैयौं ख्यातिप्राप्त संस्था जस्तै— विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमलगायत अन्य प्राइभेट संस्थाको आधिकारिक तथ्यांकलाई आधार बनाएर नतिजा निकाल्ने गर्छ ।
हाम्रो देशले सन् २०२२ मा पनि कुनै खासै प्रगति नगरेर दुई वर्षयता ३३ बाट मात्र ३४ अंकमा रहेको सत्य अंक–तालिकाले उजागर गरेको छ, जसअनुसार नेपाल ३४ अंकसहित १ सय १० औं स्थानमा छ । गत वर्षबाट कुनै प्रकारको परिवर्तन नहुनु नेपालका लागि एउटा लज्जाको विषय पनि हो । मूलतः भ्रष्टाचारीका अगाडि सदाचारी निरीह बनेका छन् । विश्व तथ्यांकलाई हेर्ने हो औंलामा गन्न सकिने देशबाहेक ठूला विकसित भनिएका देश पनि भ्रष्टाचारले प्रभावित देखिएका छन् । फलतः विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा यसको स्वभाव भिन्न–भिन्न पाइन्छ । भ्रष्टाचार सामाजिक र आर्थिक अपराध हो ।
विश्वमा नै कहालीलाग्दो सन्जाल फिँजाएको यो महारोगबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालमा सत्ता संघर्षका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आएको छ । विगत १ सय ५० वर्षदेखिको सत्ता संघर्ष र यसले निम्त्याएको राजनीतिक गतिरोधका कारण भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण हुँदै आएको छ । राज्यका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको व्यापक प्रभाव परेको छ । केन्द्रीकृत परम्परावादी राज्य प्रशासन भ्रष्टाचारको मुख्य जड हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि सक्रिय रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया गर्न सिंहदरबार परिसर सक्रिय हुन जरुरी छ ।
यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुधारको पूर्वसर्त हो । तसर्थ सिंहदरबार परिसरभित्रकै उपल्लो दर्जाका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नायकहरूले आफूलाई सच्याएर भ्रष्टाचारबाट पृथक् रहन र सुशासनको सहज अवतरण गराउन नितान्त आवश्यक छ । ढिलै भए पनि नेपाली जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउने सर्वोत्तम उपाय पनि यही हो । यसका अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्रमा आधुनिकता, वास्तविक प्रजातन्त्रको अभाव, कानुनी शासनको अभाव, नागरिक सर्वोच्चता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुनु, सुशासनको अभाव, प्रभावकारी कानुनको अभाव र विद्यमान कानुनमा कम दण्डको व्यवस्थाका कारण विगतमा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो ।
अतः आर्थिक क्षेत्रमा उच्च दरले आर्थिक विकास हुन नसक्नु, आयस्रोतमा कमी, राज्यको दायित्व कम गरिनु र सन् १९९० को दशकमा नेपालमा प्रजातन्त्रसँगै आर्थिक उदारीकरण र पश्चिमी मोडलको विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा देखिएको नीति कार्यान्वयनका असर, कर्मचारी वर्गको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कठिनाइ तथा बाधा, परम्परावादी शासन प्रणालीका कारण प्रजातान्त्रिक परिपाटीको भावना र मर्मअनुसार राज्यसंयन्त्रले कार्य गर्न नसक्नु, साथै नागरिक सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको भावनाअनुसार कार्य नहुनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य कठिनाइ हो ।
देशमा बढ्दो राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वबाट शक्तिको दुरुपयोग, महँगो निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक दलहरूको वित्तीय पक्ष पारदर्शी नहुनु, राजनीतिक दलको आर्थिक व्यवस्थापन र आचरणसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुनु प्रमुख बाधाहरू हुन । अव्यावहारिक कानुन र प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुन तथा राज्य संयन्त्रको अभाव, आर्थिक विकास भई प्रतिव्यक्ति आय कम हुनु, राज्यको स्रोतको समानुपातिक वितरण हुन नसक्नु थप चुनौती हो ।
देशमा हुने विभिन्न खाले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न परिचालित निकायहरूले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको देखिन्न । तर पनि भ्रष्टाचारको पहाड कहाँ कति अग्लो छ, त्यो भने सबैभन्दा बढी अनियमितता स्थानीय निकायमा हुने गरेको छ । विगतमा भएगरेका सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था र त्यसको सक्रियता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संवैधानिक निकायका रूपमा महालेखा परीक्षक विभागको व्यवस्था हुनु मुख्य सबल पक्ष हो ।
अर्कातिर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ निर्माण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ मा संशोधनका साथै अख्तियार दुरुपयोग आयोग नियमावली–२०५९ निर्माण हुनु, विशेष अदालतको गठन हुनु आदि हो । त्यस्तैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दुर्बल पक्षलाई पनि समष्टि रूपमा अवलोकन गर्ने हो भने अख्तियारको कारबाही पूर्गाग्रही हुनु, सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु, भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियारका रूपमा लिनु, प्रजातान्त्रिक निकाय र परिपाटीको भूमिका राज्य प्रणालीमा गौण बन्दै जानु मुख्य दुर्बलता हुन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोत र साधनको कमी र स्वतन्त्र हुन नसक्दा राजनीतिक द्वन्द्व हावी हुनु, राजनीतिक गतिरोधका कारण बहुलवादी खुला समाज सुशासनमा ह्रास आउनु, राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धन हुन नसक्नु, पारदर्शिता र जवाफदेहिता घट्नु, शासन प्रणाली असफलतातर्फ उन्मुख हुनु आदि दुर्बलका चुनौती हुन् । अतः मुलुकमा रहेका भ्रष्टाचारी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक दलले कडाभन्दा कडा रूपमा कारबाही गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
त्यस्तैगरी निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरोधी नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा विद्यमान पत्रकार एवं नागरिक समाजले नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना जनसमक्ष पुर्याउन आवश्यक तथा जरुरी पनि भइसकेको छ । राज्यले समान रूपमा जनतालाई आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउनु नितान्त आवश्यक छ ।
यस परिपाटीबाट मुलुकको प्रजातन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ र पारदर्शितामा जोड दिइनुपर्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रले लाभको पद ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई शपथ गराउँदा गोपनियताका साथै भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनी कसम पनि खुवाउनुपर्छ । स्वच्छ र सफा व्यक्तित्वको आगमनले गर्दा भ्रष्टाचारी मनोवृत्तिलाई कम गर्ने प्रवृत्तिको उजागर हुँदै जान्छ । कुनै पनि स्वच्छ व्यक्तिको सम्पत्ति कहाँबाट, कुन स्रोतबाट र कसरी आयो भनी खोजबिन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।
यसका लागि बेलैमा युद्धस्तरमा कदम चाल्नुपर्ने भएको छ, जसले गर्दा यसको विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत पनि तुरुन्त कहाँ, कसले, के–कति रकम भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने तुरुन्त दिन सकियोस् । यसले गर्दा हाम्रो देश साँच्चै नै लोकतान्त्रिक मुलुक हुन सक्छ । हाल भ्रष्टाचारविरुद्ध भएका गतिविधि र अख्तियारलाई क्रियाशील बनाउने कार्य २०४६ सालको प्राप्तिपछि संसद्को कार्य हो । अतः भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न नसकिए पनि नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाली राजनीति र राज्य प्रणालीबाट केही हदमा भए पनि रोक्न भने पक्कै सकिन्छ । यसो गर्नाले केही हदसम्म भए पनि भ्रष्टाचार गर्न रोकिने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
नेपालमा राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा गत माघ १७ गते सार्वजनिक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सिपिआई–२०२२ को प्रतिवेदनमा न्यायालय, संसद्, सुरक्षा निकायलगायतका पदाधिकारी र प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखाइएको छ । यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न परिसूचकको कसीमा हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकताबाट ग्रसित राष्ट्रको रूपमा चिनिएको छ । यसका साथै वित्तीय अनुशासन, सुशासन, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको अन्त्य भन्ने कुरा नारामै सीमित रहेको र सरकारी संरक्षणमा एकपछि अर्को अर्बौंका काण्डहरू भइरहेको पृष्ठभूमिमा मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमन गर्न बनेको अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स नामक एउटा शक्तिशाली अध्ययन अनुसन्धान टोली नेपाल आउने सम्भावना बढ्दै छ ।
यसले विश्वभरि घुमिरहेको आपराधिक गतिविधि र त्यससँगैको कालोधनको चलखेललाई नियाल्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सन् २०२२ को विश्व तथ्यांकअनुसार नेपालको ग्लोबल औसत सधैंझैं ४३ रहेको छ, जुन दस वर्षदेखि एउटै छ । यो नतिजामा विश्वका दुईतिहाइ देशको औसत अंक ५० भन्दा तल छ ।
महँगी ७.२६ प्रतिशत
प्रकाशित मिति : माघ २४, २०७९ मंगलबार
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय तथ्यांकअनुसार चालू आवको ६ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेको हो ।
अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.५७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेष्टुरेण्ट तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १५.५६ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ११.८१ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.७० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.५६ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.८४ प्रतिशतले बढेको छ ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्य सूचकांक १६.४३ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ११.२२ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको ८.७६ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाको ८.६८ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरुको ८.३३ प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ६.९३ प्रतिशत, तराईमा ७.४९ प्रतिशत, पहाडमा ७.३० प्रतिशत र हिमालमा ६.६९ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७८ पुस महिनामा यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ५.२८ प्रतिशत, ६.१५ प्रतिशत, ५.३४ प्रतिशत र ५.२२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो ।
चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ९.८२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत रहेको थियो । । समीक्षा महिनामा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमशः ४.४७ प्रतिशत, १३.८० प्रतिशत र ४.५० प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि १०.६७ प्रतिशत रहेको छ ।
आधा वर्षमा ७६ अर्ब बढ्यो डलर सञ्चिति
प्रकाशित मिति : माघ २४, २०७९ मंगलबार
केही समय अघिदेखि समस्यामा रहेको वित्तीय क्षेत्रमा क्रमशः सुधार देखिन थालेको छ । मुलुकको केन्द्रीय बैंकले सोमबार प्रकाशित गरेको चालू आवको ६ महिनाको तथ्यांकले वित्तीय क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखाएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पुस महिनासम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा ८ प्रतिशतले बढेको छ । डलरमा यस्तो सञ्चिति १० अर्ब ३० करोड कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत असारमा डलरमा सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा पुससम्ममा ८ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस्तै, नेपाली रुपैयाँमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति १० प्रतिशतले बढेको छ । गत असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा १३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा अहिले उपलब्ध विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ । यस्तै, १०.४ महिनाको वस्तु आयात धान्न सो सञ्चिति पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गत मंसिरमा उपलब्ध डलर सञ्चिति ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त थियो ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा पुस मसान्तमा ११ खर्ब ८३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा अहिले १२ प्रतिशत बढी डलर सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकसँग यस्तो सञ्चिति १० खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग पुस मसान्तमा १ खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ डलर सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । असार मसान्तमा बैंकहरूसँग १ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ डलर सञ्चिति रहेकोमा अहिले ३.४ प्रतिशतले घट्न गएको हो ।
चालू आवको पुससम्म आइपुग्दा शोधनान्तर स्थितिमा पनि क्रमशः सुधार देखिएको छ । पुस मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तमा अमेरिकी डलरमा शोधानान्तर ७३ करोड ४४ लाखले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधानान्तर स्थिति २ अर्ब २ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
गत वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा चालू आवको पुस मसान्तमा रेमिटेन्समा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ५ प्रतिशतले घटेको रेमिटेन्स चालू आवको पुस मसान्तमा २४.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तमा रेमिटेन्स ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो । अमेरिकी डलरमा पनि रेमिटेन्स १३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ५.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।
चालू आवको पुस मसान्तमा सरकारको चालू खाता ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता २ खर्ब ९८ अर्ब ५१ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ५१ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता चालू आवको पुस मसान्तमा २९ करोड ७२ लाखले घाटामा रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत व्यवस्थाहरूका कारण अहिले डलर सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको बताए । कारोबार दैनिकसँग उनले भने, “राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाहरूका कारण वित्तीय क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेको छ ।”
चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा आयातमा उल्लेख्य नियन्त्रण भएका कारण डलर सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तमा कुल वस्तु आयात २०.७ प्रतिशतले कमी आई ७ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ५१.१ प्रतिशतले बढेको थियो । आयात नियन्त्रण गर्दा डलर सञ्चिति सहज हुन पुगेको प्रवक्ता भट्टले बताए ।
उनका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा मुलुकमा रेमिटेन्स पनि उल्लेख्य मात्रामा भित्रँदा डलर सञ्चितिमा सहज भएको हो ।
उनले भने, “भोलि आर्थिक गतिविधि थप विस्तार हुँदै गर्दा आयात बढ्न सक्छ, आयात बढ्दै जाँदा डलर सञ्चितिमा फेरि दबाब हुन सक्छ, यसप्रति हामी सजग रहनुपर्ने हुन्छ ।” उनले समग्र अर्थतन्त्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धितर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
केही समयका लागि सहज अवस्था
राष्ट्र बैंकले समयमै नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्न सकेका कारण वित्तीय क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह कम भएको र त्यसले आयात नियन्त्रित गर्न सहज बनाएको भन्दै त्यसको प्रभाव अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उल्लेख गरे ।
“पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह पनि राम्रो रहेको देखिन्छ, यसकारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको हो,” कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने । वित्तीय क्षेत्रको यो सुधार अझै केही समय रहने बताउँदै उनले भने, “अहिलेको अवस्था रहिरहे अबको ६ महिना अर्थात् यो आवसम्म अर्थतन्त्र सन्तोषजनक अवस्थामा रहने देखिन्छ ।”
आन्तरिक स्रोत नहुँदा चाहेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन
प्रकाशित मिति : माघ २२, २०७९ आईतबार
भूगोलका हिसाबले सातै प्रदेशमध्ये ठूलो कर्णाली प्रदेशमा विकास र समृद्धिका हिसाबले पनि ठूलठूला सम्भावना छन् । जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, खानी तथा पर्यापर्यटनका हिसाबले कर्णाली प्रदेश सम्पन्न छ । कर्णाली प्रदेशमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू भएका कारण प्रचुर आर्थिक सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर पनि विगतमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अभावका कारण यो प्रदेशका सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारका सूचकहरू निकै पछि रहेका छन् ।
भाषा, धर्म, कला, संस्कृति र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण कर्णालीमा केवल भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका सूचकाङ्कहरूमा पछाडि रहेको हुनाले सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्पष्ट योजना, कार्यान्वयनका लागि दृढ इच्छाशक्ति र उचित स्रोतको आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । पहिलो कार्यकालमा केही कानुनी, संरचनागत अस्पष्टताले अलमलिए पनि यो कार्यकालमा कुनै पनि बहानामा अलमलिने छुट नेतृत्वलाई छैन । बरु जनताका तीव्र चाहना र देशभित्रकै अन्य प्रदेशभन्दा पछि परेकाले विकासलाई अन्य सरह पुर्याउन थप परिश्रम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । व्यवस्थित विकास र आर्थिक अनुशासन कायम गरी कामका आधारमा संघीयताको महत्व बुझाउनुपर्ने दबाब पनि अहिलेको सरकारलाई छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि तय गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मूल्यांकन गरी दीर्घकालीन सोच भेट्टाउन आगामी बाटो तय गर्नुपर्ने बेला पनि नजिकै आएको छ । यसका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विभागीय मन्त्रीका हिसाबले अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाहको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाल सरकारको मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका शाह अनुभवी एवं भिजनरी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनै शाहसँग कारोबारकर्मी गोविन्द खत्रीले कर्णालीको वर्तमान अवस्था तथा भावी योजनाबारे गरेको कुराकानीको सार ः
मुख्य गरी हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको राजस्व आधा पनि उठेको छैन । ७१ करोड २९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेछ, त्यसमा ३० करोडजति मात्रै उठेको अवस्था छ । आन्तरिक स्रोत नभईकन हामीले चाहेका काम गर्न सकिँदैन । यसलाई वृद्धि गर्नका लागि म पद बहाली भएकै दिन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा टास्क फोर्स गठन गरेको छु
पूरक बजेट ल्याएर मात्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भन्ने छैन । त्यसले गर्दा झनै अलमलिने हुन्छ । तर, पनि हामी विज्ञहरू, कर्मचारी, राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल गर्छाैं । पूरक बजेट ल्याएर खर्च गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले यसैलाई कसरी बढीभन्दा बढी खर्च बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचिरहेका छौं
हामीले पनि अनावश्यक नियुक्तिहरू नगर्ने, खर्च बढाउने संरचनाहरूलाई थप नगर्ने, चालू खर्च घटाउने कुरामा ध्यान दिएका छौँ । खर्च कटौती गर्ने कुरामा हामी थप प्लानिङ गरेर अघि बढ्छौँ । कार्यक्रमहरूलाई मितव्ययी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो ।
आउँदो वर्ष पनि विश्व आर्थिक मन्दी हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण भएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बलियो नभइराखेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढ्ने हुँदैन । घाटा बजेट ल्याउनुको अर्थ छैन । वास्तविक बजेट ल्याउँछौँ । त्यसले गर्दा बजेटको आकार घट्न पनि सक्छ ।
जनताको आयस्तर वृद्धि गर्ने खालका आयोजनाहरू छनोट गर्न सक्यौँ भने त्यसले बढी फाइदा हुन्छ । रोजगारीमूलक, सीप वृद्धि गर्न सक्ने कार्यक्रम हामीले बनाउनुपर्छ । त्यसबाट जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् ।
सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको बाटो बनाउँदा त्यसबाट हजारौँ मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । दक्षिणमा रहेको भारत हिन्दु बाहुल्यता भएको देश हो, हाम्रो शिरमा कैलाश मानसरोवर छ । जमुनाह हिल्सा राम्रो बाटो बनाउने हो भने उनीहरू हेलिकप्टरमा जानुपर्ने बाध्यता हट्छ ।
पटके सहायताले जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । विभिन्न भत्ता, पटके सहायताहरूले राम्रो सन्देश दिएको अवस्था छैन । यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म मैले कुनै योजना बनाएको स्थिति छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रले अब यस्तो किसिमको कुनै ठाउँ दिन सक्ने अवस्था छैन । अहिले खर्च कटौती गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यी कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको करिब दुई हप्ता पुगेको छ, बजेट कार्यान्वयन, आन्तरिक आम्दानीलगायत वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
बिनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएको करिब एक महिना भए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी माघ ११ गतेदेखि सम्हालेको हुँ । तीन-चार दिनअघि मात्रै मन्त्रालयको ब्रिफिङ लगे । ब्रिफिङबाट समस्यासँगै उपाय पनि पत्ता लगाएका छौँ । मुख्य गरी हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको राजस्व आधा पनि उठेको छैन । ७१ करोड २९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेछ, त्यसमा ३० करोडजति मात्रै उठेको अवस्था छ । आन्तरिक स्रोत नभईकन हामीले चाहेका काम गर्न सकिँदैन ।
यसलाई वृद्धि गर्नका लागि म पद बहाली भएकै दिन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा टास्क फोर्स गठन गरेको छु । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयका कर्मचारीको पनि प्रतिनिधित्व छ । त्यस समितिले आन्तरिक स्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन दिन्छ । कर जथाभावी लगाउने कुरा पनि हुँदैन । समितिले दिएको प्रतिवदेनका आधारमा काम गर्छाैं । मलाई लागेको अर्काे ठूलो समस्या के हो भने पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पुस महिनासम्म ९.०८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो हाम्रा लागि राम्रो विषय भएन । विनियोजित रकममा ९० प्रतिशत पुँजीगत रकम खर्च हुन बाँकी छ । हामीसँग अब साढे ५ महिना मात्रै बाँकी छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि पनि योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका तर सुरु नभएका सबै योजनाको समीक्षा गरी अब डेटलाइनसहितको क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै विगतमा ठेक्का लगाइएका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति राम्रो छैन । अधिकतम भनेको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रगति भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्ने कि पूरक बजेट ल्याउने वा संशोधन गर्ने योजना छ ?
अहिलेसम्म पूरक बजेट ल्याउने विषयमा छलफल भएको छैन । त्यतातिर ध्यान गएको छैन । पूरक बजेट ल्याएर मात्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भन्ने छैन । त्यसले गर्दा झनै अलमलिने हुन्छ । तर, पनि हामी विज्ञहरू, कर्मचारी, राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल गर्छाैं । पूरक बजेट ल्याएर खर्च गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले यसैलाई कसरी बढीभन्दा बढी खर्च बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचिरहेका छौं ।
संघीय सरकारले राजस्व सोचेअनुरूप उठाउन सकिरहेको छैन, त्यसले गर्दा प्रदेशमा आउने अनुदानमा पनि असर पर्ने देखिन्छ, साथै खर्च कटौतीका लागि पनि निर्देशन जारी गरेको छ । स्रोत वृद्धि र खर्च कटौतीका लागि कर्णाली प्रदेशको योजना के छ ?
स्रोत वृद्धिका लागि त अध्ययन समिति गठन गरिसकेका छौँ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसका आधारमा सोचौँला । खर्च कटौतीका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले पनि एउटा निर्देशन जारी गरेको छ । हामीले पनि अनावश्यक नियुक्तिहरू नगर्ने, खर्च बढाउने संरचनाहरूलाई थप नगर्ने, चालू खर्च घटाउने कुरामा ध्यान दिएका छौँ ।
खर्च कटौती गर्ने कुरामा हामी थप प्लानिङ गरेर अघि बढ्छौँ । कार्यक्रमहरूलाई मितव्ययी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । हामी केन्द्रको निर्देशनलाई अध्ययन गर्छाैं । हाम्रो बीचमा पनि सल्लाह गरेर खर्च कटौतीको योजना बनाउँछौँ ।
विनियोजन गरेको शीर्षकमा बजेट खर्च नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विगतदेखिकै समस्या देखिन्छ, यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ ?
मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि पनि सात–आठवटा फाइल रकमान्तरणका लागि आइसकेका छन् । रकमान्तर किन हुन्छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । एउटा त लोकल पोलिटिक्स होला । अर्काे विभिन्न स्वार्थ बाझिएर रकमान्तरण हुन्छ होला जस्तो लाग्छ । रकमान्तरको जुन अवस्था छ त्यसलाई रोक्न जरुरी छ । सबै प्रक्रिया पु¥याएर रकमान्तरको फाइल मैले मात्रै रोक्ने भन्ने हुँदैन । तर रकमान्तरको जुन अवस्था छ त्यसलाई वास्तविकता के हो बुझ्ने कुरामा मेरो ध्यान जानेछ । अस्वाभाविक रकमान्तर गर्न हुन्न भन्ने मेरो धारणा छ ।
एकातिर बजेट कम भयो भनिरहेका छौँ भने अर्कातिर भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने अहिलेसम्मको अवस्था छ । त्यसका लागि आगामी योजना के छ ?
आउँदो वर्ष पनि विश्व आर्थिक मन्दी हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण भएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बलियो नभइराखेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढ्ने हुँदैन । घाटा बजेट ल्याउनुको अर्थ छैन । वास्तविक बजेट ल्याउँछौँ । त्यसले गर्दा बजेटको आकार घट्न पनि सक्छ । जेजति योजना बनाइन्छ ती योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई ध्यान दिनेछौँ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिएन भने त्यसले राम्रो हँुदैन । जनताको अपेक्षा बढी छ, राजनीति दलका कार्यकर्ताहरूको दबाब छ । त्यसले गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिरहेको छैन । आर्थिक अनुसाशन कायम गर्न सकिएन भने विकास र अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैन । त्यसैले ती सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर सुधार गर्नुपर्नेछ ।
आगामी वर्षको बजेटमा कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
जनताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर योजना बनाउनुपर्छ । कर्णालीका जनताको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । रोजगारीको अवस्था पनि कमजोर छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना विकास हुन सकेको छैन । जनताको आयस्तर वृद्धि गर्ने खालका आयोजनाहरू छनोट गर्न सक्यौँ भने त्यसले बढी फाइदा हुन्छ । रोजगारीमूलक, सीप वृद्धि गर्न सक्ने कार्यक्रम हामीले बनाउनुपर्छ । त्यसबाट जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् । अर्काे, विगतदेखि हुँदै आएका जुन योजना छन् सडक, अस्पताल, शिक्षा, खानेपानीजस्ता कुरालाई हामीले रोक्न मिल्दैन, गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका साथसाथै मैले सोचेको भनेको हाम्रो भूभाग डाँडाकाँडा, भौगोलिक विकटता भएको छ । यस्तो ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन सकियो भने समयको बचत, सुरक्षित, चाँडो पनि हुने भएकाले त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने सोचिरहेको अवस्था छ । जस्तो बबईदेखि छिञ्चु, छिञ्चुदेखि सुर्खेत, यस्ता किसिमका काम गर्न सक्यौँ भने समयको बचत तथा सुगम र सुरक्षित तरिकाले आवागमन गर्न सकिने हुन्छ ।
सुरुङ निर्माण गर्नेतिर हामीले सोच्नुपर्छ र थालनी गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु । त्यसका निम्ति छलफल चलाउने हो र अध्ययनका लागि केही बजेट छुट्ट्याएर केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्छाैं । पर्यटनमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । प्राकृतिक रूपमै कर्णालीमा पर्यटनका सम्भावना छन् । रारा, पञ्चकोसी, से फोक्सुन्डो, कुपिण्ड दह, भेरी र कर्णाली नदीमा जल पर्यटन विकास गर्ने, स्थानीय युवाहरूलाई तालिम दिएर त्यससँग सम्बन्धित रोजगारीमूलक कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण रुपैडियाको सिमाना जमुनाहदेखि हिल्सासम्मको मोटरबाटो निर्माण गर्नका लागि चाइना रेलवेले डिटेल सर्भे गरेको छ । हामीले फन्ड खोजेर त्यसको निर्माणमा लाग्नुपर्नेछ । सानोतिनो रकमले हुँदैन, त्यसैले केन्द्र सरकारको सहजीकरणमा निर्माण गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले आफ्नै बजेटबाट वा फन्ड खोजिदिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । भेरी कर्णाली करिडोरको विकास गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारहरूले महत्वाकांक्षी योजनाहरूको कुरा गर्ने तर आफ्नो बजेटबाट टुक्रे आयोजनाहरूमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी पाइन्छ नि ?
मैले भनेको योजनाहरू स्वाभाविक रूपमा महत्वाकांक्षी छन्, त्यो म स्विकार्छु । तर, ती आयोजनाहरूले जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछन् । यी रोजगारमूलक पनि हुन् । सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको बाटो बनाउँदा त्यसबाट हजारौँ मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । दक्षिणमा रहेको भारत हिन्दु बाहुल्यता भएको देश हो, हाम्रो शिरमा कैलाश मानसरोवर छ । जमुनाह हिल्सा राम्रो बाटो बनाउने हो भने उनीहरू हेलिकप्टरमा जानुपर्ने बाध्यता हट्छ । देउती बज्यै, पञ्चकोसी, चन्दननाथको पनि दर्शन गर्दै जान्छन्, त्यसले गर्दा पर्यटनमा राम्रो फड्को मार्न सकिन्छ ।
सुरुङ मार्गको कुरा जुन छ । अर्काे कुरा, टुक्रे आयोजनामा खर्च गर्न हुन्न, यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले मन्त्रालयस्तरमा एउटा समझदारी पनि बनाएका छौँ । दीर्घकालीन र जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने खालका योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ ।
लोकप्रियताका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरणमुखी बजेट ल्याउने होडबाजी नै छ, तपाईंले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि रोक्नुहुन्छ ?
हाम्रो समाजमा यी सोचाइहरूले गर्दा हामी पश्चगमनतिर गइरहेका त छैनौँ जस्तो पनि लाग्छ । पटके सहायताले जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । विभिन्न भत्ता, पटके सहायताहरूले राम्रो सन्देश दिएको अवस्था छैन । यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म मैले कुनै योजना बनाएको स्थिति छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रले अब यस्तो किसिमको कुनै ठाउँ दिन सक्ने अवस्था छैन । अहिले खर्च कटौती गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यी कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा र दोस्रो योजना बनाउने बेला आएको छ, तर लामो समयदेखि प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहिन छ, अब कसरी के गर्नुहुन्छ ?
योजना आयोगलाई चाँडै पूर्णता दिनुपर्छ । विगतमा योजना आयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम दिने, त्यसको कुरा सुन्ने, योजना निर्माणमा पर्याप्त रूपमा सहभागिता गरिएन भन्ने सुनेको छु । अब त्यस्तो हुँदैन । त्यसलाई योजनासँग सम्बन्धित काम गर्न दिएको सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने, जनताका मागमा आधारित योजना ल्याउने काम योजना आयोगले गर्छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, लाभदायी योजना बनाउन र अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने फ्रेमवर्क योजना आयोगले तयार गर्न सक्छ, त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।
अघिल्लो कार्यकालको सुरुदेखि लगानी सम्मेलनको कुरा उठे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन, अब के हुन्छ ?
यस विषयमा मैले पनि सोचेको छु । लगानी सम्मेलन एउटा गर्नुपर्छ । मेरै पालामा गर्छु । लगानी सम्मेलन गरीकन कति फाइदा हुन्छ, कति लगाउनी भित्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा अर्काे विषय हो, तर हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । लगानीका सम्भावनाबारे हामीले लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्छ । यसमा हामीलाई केन्द्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । किन भन्दा हाम्रो कर्ता भिœयाउनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसमा केन्द्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादनमा कर्णालीमा राम्रो सम्भावना छ । हामीसँग धेरै सम्भावना छन् । केही हाइड्रोपावरहरू निर्माणाधीन छन् ।
तिनको ट्रान्समिसन लाइन, भौतिक पूर्वाधार बनाउने कुरामा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो । यहाँ जलविद्युत्, जडीबुटी, फलफूल खेती, पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउन लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ ।
कर्णालीमा अहिले लगानीको अवस्था निकै कमजोर छ, लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने योजना के छ ?
परियोजनामा लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार हुन्छन् भने हामी त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिने, आवश्यक वातावरण बनाउने काम गर्छाैं । ठूला आयोजना, उद्योगका लागि कर छुट दिन सक्छौँ । निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट दिने वा करको दर न्यून राख्ने । ती उद्योगमा रोजगारी सिर्जना हुनुप¥यो । यहाँका जनताको आयस्तरमा सुधार ल्याउने हुनुप¥यो । हामीले हाम्रो तर्फबाट दिने छुट सहुलियत दिन तयार छौँ । संघीय सरकारले पनि विद्युत् प्रसारणलाइन ठूला सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि ऐननियमहरू पनि महŒवपूर्ण हुन्न, कर्णालीमा कानुनहरूको विद्यमान अवस्था कस्तो छ ?
कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने छ । अहिले आर्थिक कार्यविधि ऐन मात्रै छ, तर केन्द्रले आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन भनेर पारित गरेको छ । यससँग म्याचिङ गरेर कानुन बनाउनु छ । आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बनाउने योजना छ । यसको नियमावली, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, कार्य सञ्चालन निर्देशिका बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा होमवर्क गरिरहेका छौँ । केही संशोधन गर्नुपर्ने पनि छन् । कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ लाई प्रदेश अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तर्जुमा गर्छाैं । हामीले विनियोजन गरेको बजेट निश्चित मापदण्डमा खर्च गर्नका लागि कमी–कमजोरी रहेका कुरालाई सुधार गरेर संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेट कार्यान्वयनलगायत समग्रमा प्रदेश सरकारले अहिले भोग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि योजना के छ ?
संघीय सरकारबाट आएका ससर्तअन्तर्गतबाट ठेक्का लागिसकेका योजना पनि नगर्नु भन्ने परिपत्र छ । त्यसलाई के गर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको छ । अस्थिर संगठन संरचना हुँदा बजेट प्रविष्ट रकमान्तर र भुक्तानी प्रणालीमा कठिनाइ छ । योजनाबिनाको राखिने अबन्डा बजेट पनि समस्याको विषय छ । एउटा ठूलो समस्या भनेको प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । अन्य जनशक्तिको पनि कमी नै छ । जेजति कार्यविधिहरू बनेका छन्, ती कार्यविधिहरू एकअर्कासँग बाझिएको अवस्था छ । एउटै छाता कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ ।
टुक्रे तथा साना आयोजना स्थानीय तहलाई दिइएकाले कार्यान्वयनमा समस्या छ । स्थानीय तहसँग समन्वयको कमी छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदानको समयमा बाँडफाँड नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका आयोजनाहरूको अपनत्व स्थानीय तहले नलिनु पनि समस्या बनेको छ । यी समस्या समाधानका लागि पनि केही योजना बनाएका छौँ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गराएर क्यालेन्डर निर्माण गरेर सोहीअनुसार खर्च गर्न लगाउने । एकीकृत र बहुसरोकारवाला संयन्त्र बनाएर अनुगमन प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने ।
बजेटको चौमासिक विभाजनको पालना अनिवार्य बनाउने । स्थानीय तह र नागरिक समाजसँग समन्वय गर्ने सम्बन्ध स्थापना गर्ने । छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाउनुभन्दा एउटै छाता कार्यविधि बनाउने । एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालयबाट सम्पादन हुन्छन् । जस्तै— सडक, कृषि, भौतिक, वनले पनि बनाउँछ, यस्ता कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने योजना छ । साथै, जिल्लास्थित रहेका प्रदेशका कार्यालयहरूबीचमा समन्वय बढाउने र अबन्डा बजेटलाई निरुत्साहित गर्ने सोचेका छौँ ।
0 Comments