खोमेनीको ताज कति सुरक्षित ?

 

अढाई महिनायता चर्केको आन्दोलनले महिला अधिकार स्थापित हुने/नहुने यकिन छै न तर न्याय, स्वतन्त्रता र अधिकारका पक्षमा उठेको अभूतपूर्व आवाज इरानी नेतृत्वले ढिलो–चाँडो सुन्नुको विकल्प छैन

इरानी महिलाले लामो समयदेखि नरूचाएको हिजाब कानुन र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने धार्मिक प्रहरी ‘गस्त–ए– इरसाद’ को ज्यादतीका कारण पनि अमिनीको मृत्युपछि प्रदर्शन अझ चर्किएको छ

मंसिर २९, २०७९बुद्धिसागर मरासिनी काठमाडौँ — ‘महिला, जीवन र स्वतन्त्रता ।’ 

इरानी महिलाहरूले शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि समानताका लागि उठाइरहेको यो आवाज अढाई महिनायता भने निकै बुलन्द बनेको छ । कारण, हिजाबसम्बन्धी कानुन पूर्ण रूपमा पालना नगरेको आरोपमा धार्मिक प्रहरीद्वारा पक्राउ परेकी २२ वर्षीया महसा अमिनीको रहस्यमय मृत्यु । 

इरानी सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खोमेनी (माथि) र रोम र लन्डनमा भएको इरानी महिलाको प्रदर्शन ।

सेप्टेम्बर १३ मा कुर्दिस्तानस्थित आफ्नो घरबाट इरानी राजधानी तेहरान जाने क्रममा पक्राउ परेकी अमिनीको तीन दिनपछि हिरासतमा मृत्यु भएको थियो । धार्मिक प्रहरी ‘गस्त–इ–इरसाद’ ले हिजाबसम्बन्धी नियमको प्रशिक्षणका क्रममा हृदयाघात भएका कारण उनले ज्यान गुमाएको बताएको थियो । तर उनको पारिवारले भने पक्राउ पर्नुअघि अमिनीमा कुनै स्वास्थ्य समस्या नभएको र प्रहरी ज्यादतीका कारण ज्यान गुमाएको बताएपछि इरानी महिलाहरूले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका हुन् ।

पक्राउपछि अमिनीलाई प्रहरीले भ्यानमा राखेको र टाउकोलगायत संवेदनशील अंगमा कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका थिए । उनका बुबा अमजादले ‘मृत्युपछि अमिनीको अनुहार र खुट्टा मात्र देखिने गरी शव दाहसंस्कारका लागि तयार गरेर राखिएको र आफूलाई हेर्न पनि नदिइएको’ बताएका थिए । उक्त जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएपछि भने इरानी महिलाले प्रदर्शन चर्काएका हुन् ।

तेहरानमा सेप्टेम्बर १८ मा सुरु भएको प्रदर्शन पछिल्ला दिन सबैजसो प्रमुख सहरमा फैलिइसकेको छ । ३१ प्रान्तका १६० सहरमा प्रदर्शन जारी छन्, तर अधिकारीहरूले विदेशी शत्रुको उक्साहटमा प्रदर्शन भएका बताउँदै आएका छन् । प्रदर्शनकारीमाथि सरकारी फौजले गरेको चरम दमनका क्रममा करिब ५ सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कम्तीमा १८ हजार जना पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमध्ये ७० जना पत्रकार छन् । जसका कारण प्रदर्शनको वास्तविक तस्बिर अझै प्रस्ट हुन नसकेको जनाइएको छ ।

पछिल्ला दिन इरानमा फैलिएको विरोध प्रदर्शन अन्य देशमा समेत विस्तार भएको छ । कतारको राजधानी दोहामा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका क्रममा रंगशालाबाहिर दर्जनौं मानिसले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ‘महिला, जीवन र स्वतन्त्रता’ नारा लेखिएका टिसर्ट लगाएर ‘उनको नाम महसा अमिनी’ भन्दै नाराबाजी गरेका छन् ।

त्यसैगरी, फ्रान्सको राजधानी पेरिस, तुलुज, लियों, मासेई, जर्मनीको फ्र्यांकफर्ट, कोलोन र बर्लिन, इटालीको रोम र मिलान, स्पेनको बार्सिलोनालगायत दर्जनौं सहरका स्थानीयले समेत सप्ताहन्तमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले नारामा महिलामाथि हुने अत्याचारको अन्त्यसँगै इरानी जनताले वास्तविक स्वतन्त्रता चाहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा, बेलायतको लन्डन, स्विडेनको स्टकहोमलगायत दर्जनौं सहरमा पनि हजारौंले विरोध प्रदर्शन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

इरानी महिलाले लामो समयदेखि नरुचाएको हिजाब कानुन र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने धार्मिक प्रहरी ‘गस्त–ए–इरसाद’ को ज्यादती, अपमान र दण्ड सजायका कारण पनि अमिनीको मृत्युपछि प्रदर्शन अझ चर्केको हो । महिलाहरूले सार्वजनिक स्थानमा अनुहार र हातबाहेक सबै अंग ढाक्नुपर्ने नियमको उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

महिलाहरूको अगुवाइमा सुरु प्रदर्शनमा पछिल्लो समय पुरुषले पनि साथ दिएका छन् । उनीहरूले इरानको कठोर धार्मिक कानुन खारेजीको माग चर्कोसँग उठाएका छन् । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र भेदभाव अन्त्यको समेत आवाज उठेको छ । विरोधका क्रममा महिलाहरूले सार्वजनिक स्थलमा कपाल काट्ने र हिजाब जलाउने गरेका सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक तस्बिर तथा भिडियोहरूमा देखिन्छ । त्यसका साथै, इरानी शासक वर्ग, देशको आर्थिक अवस्था र भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि चर्को आवाज उठेको छ । प्रदर्शनकारीले इरानको शासन प्रणालीको केन्द्रमा रहेका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खोमेनीप्रति लक्षित गर्दै विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् । खोमेनीको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका मोज्ताबाविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरिएका छन् ।

८३ वर्षीय खोमेनी पछिल्लो समय बिरामी छन् । गत सेप्टेम्बरमा देशव्यापी प्रदर्शन चर्केसँगै खोमेनीले सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया दिने उनका समर्थकहरूको आशा थियो । तर प्रोष्टेट क्यान्सरबाट पीडित खोमेनीले महिलाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनबारे हालसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन् ।

सन् १९८९ मा इरानको सर्वोच्च नेता बनेका खोमेनी विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिगत क्षमताका कारण देशभित्र निर्णायक भूमिकामा रहन सफल भएका हुन् । तर पछिल्लो समय चर्केको आन्दोलन, त्यसप्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको समर्थन र देशमा व्याप्त बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र बिग्रदो आर्थिक अवस्थाका कारण भने उनको पद धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

विगतका वर्षमा फाट्टफुट्ट विरोध प्रदर्शन हुने गरे पनि यस पटक आर्थिक संकटले प्रदर्शनकारी थप रुष्ट बनेको देखिएको छ । परमाणु कार्यक्रमको प्रतिक्रियामा अमेरिकाले कठोर प्रतिबन्ध लगाएपछि इरानले अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत तेल बिक्री गर्न पाएको छैन । त्यसमाथि भ्रष्टाचार र आर्थिक दुरवस्थाका कारण लामो समयदेखि इरानीहरूले महँगी, बेरोजगारी र खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्न बाध्य छन् । तर सरकारले भने प्रदर्शनकारीका मागको बेवास्ता गर्दैर् दमनको नीति अख्तियार गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक दृश्यहरूमा ठूलो संख्यामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शनकारीलाई गोली तथा पानीको फोहोरा प्रहार गरेको देखिन्छ । अधिकांश सहरमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको छ ।

इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले प्रदर्शनलाई ‘देशद्रोही कार्य’ को संज्ञा दिँदै विरोधमा संलग्नलाई पाठ सिकाउनुपर्ने चेतावनी दिने गरेको छ । इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीले इरानको गणतान्त्रिक र इस्लामिक आधारस्तम्भमाथि प्रहार भएको भन्दै प्रदर्शनकारीलाई कडा चेतावनी दिँदै आएका छन् । प्रदर्शन दमन गर्ने नीति लिएको इरानले सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी दुई जनालाई मृत्युदण्ड दिइसकेको छ । २३ वर्षीय मजिद्रेजा रनभार्डलाई सोमबार मसाद सहरमा सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको इरानी न्यायालयले जनाएको छ ।

बासिज अर्धसैनिक फौजका दुई सदस्यलाई चक्कु प्रहार गरेका उनलाई इरानको एक अदालतले ‘ईश्वरविरुद्ध दुश्मनी गरेको’ अभियोगमा दोषी ठहर गरेको बीबीसीले जनाएको छ । रनभार्डलाई पक्राउ परेको २३ दिनमा मृत्युदण्ड दिइएको हो । मानवअधिकारवादी समूहले ‘न्यायिक प्रक्रिया पूरा नगरी उनलाई दोषी ठहर गरिएको’ बताएको छ । उनको मृत्युदण्डबारे परिवारलाई कुनै जानकारी नदिइएको र पछि अन्तिम संस्कार गरिएको स्थान देखाइएको बीबीसीले जनाएको छ ।

यसअघि गत बिहीबार ‘मोहरेबह’ रेभोलुसनरी अदालतले दोषी ठहर गरेका मोहसिन शेकारीलाई पनि फाँसी दिइएको थियो । उनीमाथि गत सेप्टेम्बरमा तेहरानको मुख्य सडक अवरुद्ध गरेको र अर्धसैनिक बलका सदस्यलाई छुरा प्रहार गरेको अभियोग लगाइएको थियो । विरोध प्रदर्शनमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड यो पहिलो घटना थियो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मृत्युदण्डविरुद्ध तत्काल र सशक्त प्रतिक्रिया नजनाए’ प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक फाँसी हुन सक्ने मानवअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । इरान मानवअधिकार संस्थाले दुवै जनालाई सोधपुछ र अन्य कानुनी कारबाहीका क्रममा कानुन व्यवसायीसँग पहुँच नदिइएको जनाएको छ । ‘छानबिनका क्रममा प्रदर्शनकारीलाई कानुन व्यवसायीसँग पहुँच दिइएन । शारीरिक र मानसिक यातना दिइयो,’ नर्वेस्थित इरान मानवअधिकारका निर्देशक महमुद अमिरी–मोगादमले भने । रिभोलुसनरी अदालतले ‘ईश्वरविरुद्ध दुश्मनी गरेको’ र ‘पृथ्वीमा भ्रष्टाचार गरेको’ आरोपमा १० प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ । उनीहरूको परिचय भने हालसम्म गोप्य राखिएको छ ।

मानवअधिकारवादी संस्था एनेस्टी इन्टरनेसनलले जनविद्रोहलाई दबाउन र आममानिसमा त्रास सिर्जना गर्न नियोजित रूपमा मृत्युदण्डको सजाय दिइएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले इरानमा मृत्युदण्डको सिलसिलामा डरलाग्दो गरी वृद्धि भइरहेको जनाएको छ । इरानले सन् २०१७ यता सबैभन्दा बढी एक वर्षमा ४ सय जनाभन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड दिइसकेको छ ।

इरानमा पछिल्लो समय चर्किएको प्रदर्शन भने सन् २०१९ यताकै ठूलो हो । इन्धनको मूल्यवृद्धिको विरोधमा सन् २०१९ को नोभेम्बरमा सुरु भएको आन्दोलनलाई सरकारले दमन गर्ने क्रममा १ हजार ५ सय जना मारिएका थिए । आन्दोलनलाई इरानको इतिहासकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण मानिन्छ ।

चर्कंदै गएको विरोध प्रदर्शन मत्थर पार्न इरानले केही सुधार गर्ने सन्देश पनि दिएको छ । इरान सरकारले धार्मिक प्रहरी खारेज गरेको र हिजाबसम्बन्धी कानुनमा हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । ‘कानुनमा हेरफेर गर्नुपर्ने विषयमा संसद् र न्यायपालिका दुवैले यसबारे आवश्यक काम गरिरहेका छन्,’ इरानी महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद जफर मोन्टाजेरीले समाचार संस्था एएफपीसँग भनेका छन् । यद्यपि, उनले कानुनमा के कस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरेका छैनन् । यसबारे गृहकार्य गरिरहेको टोलीले बुधबार संसद्को सांस्कृतिक आयोगसँग छलफल गर्ने उनले बताए ।

हिजाब मुस्लिम महिलाहरूले परम्परागत रूपमा टाउको ढाक्न प्रयोग गर्ने वस्त्र हो । टाउकादेखि घाँटी हुँदै छातीसम्म छोपिन्छ, तर अनुहार भने खुला रहन्छ । अरबी शब्द ‘हिजाब’ को अर्थ अवरोध हो । इरानले सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि हिजाब कानुन लागू गरेको हो । त्यसयता इरानी महिला घरबाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउँदै आएका छन् । इरान घुम्न जाने अन्य देशका नागरिकले पनि त्यहाँका महिलाले जसरी हिजाब लगाउनुपर्ने नियम छ ।

इस्लामिक कानुनअनुसार महिलाले घरबाहिर निस्कँदा आफ्नो अनुहार र हात (नाडीसम्म) बाहेक सम्पूर्ण अंग छोप्नुपर्छ । यथार्थमा भने यो नियम पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा भने आएको देखिँदैन । यद्यपि, केही महिलाले भने यो कानुनको पालना गर्ने गरेका छन् । इरानमा यो कानुन लागू गरिएसँगै महिलाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । त्यसयता उनीहरूले पटकपटक उक्त कानुनको सार्वजनिक रूपमा विरोधसमेत गर्दै आएका छन् ।

बासिज अर्धसैनिकले सहयोग गर्ने धार्मिक प्रहरी ‘गस्त–ए–इरसाद’ ले हिजाबसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसले तोकिएको नियमअनुसार हिजाबको प्रयोग भए/नभएको हेर्ने, महिलाले आफ्नो केश तथा शरीर ढाके/नढाकेको हेर्ने र शृंगारका सामग्रीको प्रयोगलाई दुरुत्साहन गर्ने काम गर्छ । हिजाबको प्रयोग सही तरिकाले नभएको खण्डमा चेतावनी दिने, जरिवाना लिने र पक्राउसमेत गर्नका लागि गस्त–इ–इरसादलाई गठन गरिएको थियो । तर हालैको सुधारअन्तर्गत केही समयपछि उक्त फौजले ती काम गर्न नपाउने बताइएको छ ।

त्यसको साटो ७ हजार सादा पोसाकका धार्मिक प्रहरीले हिजाबसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्ने महिलाका विषयमा प्रहरीलाई जानकारी दिनेछन् । पछिल्लो समय खासगरी सहरी धनी वर्गका महिलाले हिजाबसम्बन्धी नियम पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइन्छ । त्यस्ता महिलाले उक्त नियमलाई आंशिक रूपमा उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरूले सम्भव भएसम्म टाउकाको पछाडिपट्टि मात्र हिजाब लगाउने तथा गर्मीयाममा खुला राख्ने गर्छन् । इरानमा जस्तै साउदी अरब, मलेसिया, सुडान लगायतका देशमा पनि धार्मिक प्रहरीको व्यवस्था छ ।

अधिकारको माग गर्दै इरानी महिलाहरूले विरोध प्रदर्शन चर्काएको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् १९७९ को इस्लामिक विद्रोहयता नै इरानी महिलाले हिजाब कानुनलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । सन् १९०६ देखि १९११ सम्म चलेको संवैधानिक क्रान्तिका क्रममा परिवर्तन र इरानको संसद् गठनका लागि महिलाहरूले चर्को आवाज उठाएका थिए । तर उनीहरूलाई राजनीतिक लगायत अधिकारी दिने मामिलामा भने इस्लामिक गणतन्त्र अनुदार बन्दै गयो ।

त्यसपछि पनि महिलाहरूले आन्दोलन जारी राखेपछि सन् १९३३ मा रेजा शाह पहल्भी सरकारले महिला संघको विघटन गरिदिएको थियो । पछि फेरि संगठित बनेका महिलाहरूको सक्रियतामा सन् १९६२ देखि १९७८ सम्म भने महिलालाई केही अधिकार दिइएको थियो । जस्तै : १९६३ मा दिइएको मताधिकार, सार्वजनिक कार्यालयमा काम गर्न पाउने अधिकार र १९७५ मा कानुनी रूपमा दिइएको सम्बन्धविच्छेद तथा हिरासतसम्बन्धी अधिकार ।

सन् १९७९ को इस्लामिक आन्दोलनपछि भने महिलाका अधिकार थप कुण्ठित भए । त्यसयता इरानी महिलाले आफ्ना अधिकारको माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सन् २०१७ मा एक महिलाले इरानी राजधानी तेहरानको मध्यभागमा हिजाब निकालेर लाठीमा राखेर हल्लाएपछि यसले अभियानकै रूप लिएको हो । पछिल्लो अढाई महिनायता महिलाको अगुवाइमा चर्केको आन्दोलनले पनि उनीहरूका अधिकार स्थापित हुने/नहुने यकिन छैन । तर निश्चय नै यो दमनको विरुद्ध र न्याय, स्वतन्त्रता र अधिकारका पक्षमा उठान गरिएको अभूतपूर्व आवाज हो । जुन इरानी नेतृत्वले ढिलो या चाँडो सुन्नुको विकल्प छैन ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)