रेडिकलाइजेसनको खतरा: कश्मीर हमलाले नेपाललाई के सिकाउँछ ? ~ सुवेदी

 अरुणकुमार सुवेदी (अर्थराजनीति, परराष्ट्र एवं जलस्रोत विद)

नेपालको सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरतामा आतंकवादको प्रभाव 

जम्मू-कश्मीरमा आतंकवादी हमला: नेपाली नागरिकको हत्या

हालै जम्मू-कश्मीरको पहल गाउँमा आतंकवादीहरूले गैर-इस्लामिक पर्यटकहरूको छानछुन गरी हत्या गरेका छन्। यो बर्बरताको चरम हो जसले विश्वभर निन्दा बटुल्यो। दुर्भाग्यवश, यस हमलामा एक नेपाली नागरिकको पनि मृत्यु भएको छ। नेपाल सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरी शोक व्यक्त गरेको छ। तर, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्, जुन चिन्ताजनक छ।

एक नेपालीको हत्या, मौन नेपाल: भारत-पाकिस्तान तनावको चक्रव्यूह

नेपालमा आतंकवादी मानसिकता

नेपालमा धेरै व्यक्तिहरू मानसिक रूपमा आतंकवादी विचारधारा राख्छन्। यद्यपि उनीहरूले हिंसात्मक कार्यहरू गर्दैनन्, तर उनीहरू आतंकवादप्रति सहानुभूति राख्छन्। यस्तो मानसिकता नेपालको आर्थिक प्रगतिमा बाधक छ। नेपालको तराईमा इस्लामिक रेडिकलाइजेसन बढ्दैछ, र यो अब पहाडी क्षेत्रमा पनि फैलिन थालेको छ। यसले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, विदेश सम्बन्ध र क्षेत्रीय स्थिरतालाई जोखिममा पार्न सक्छ।

सार्कको विघटन आवश्यक

हालको भू-राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा, सार्क (SAARC) जस्तो संगठनले अब कुनै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दैन। नेपालले यसको अध्यक्षको रूपमा सार्क विघटन गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्छ। यसले नेपाललाई अनावश्यक राजनीतिक र आर्थिक बोझबाट मुक्त गराउँछ।

नेपाल-भारत सुपुर्दगी सन्धि

नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि नहुनु एउटा ठूलो समस्या हो। हालै दुर्गा प्रसाईको मुद्दामा यो कमी स्पष्ट भएको छ। दुवै देशले कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त सुपुर्दगी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ताकि अपराधीहरूलाई न्याय दिलाउन सजिलो होस्।

सिन्धु जल सन्धिको रद्दीकरण र क्षेत्रीय प्रभाव

भारतले सिन्धु जल सन्धि (Indus Water Treaty) लाई रद्द गरेको घोषणाले दक्षिण एसियाको जल व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ। यदि भारतले पश्चिमी नदीहरू (सिन्धु, चिनाब, झेलम) मा बाँध निर्माण गर्न थाल्यो भने, पाकिस्तानलाई पानीको गम्भीर समस्या हुनेछ। यसले क्षेत्रमा तनाव बढाउन सक्छ। नेपालले यसबाट सिक्नुपर्छ कि जलस्रोतहरू राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि कत्तिको महत्वपूर्ण छन्।

निष्कर्ष

नेपालले आतंकवाद, रेडिकलाइजेसन र क्षेत्रीय अस्थिरताबाट आफ्नो

▶ नेपालको सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरतामा आतंकवादको प्रभाव

भिडियो हेर्नका लागि माथिको थम्बनेल क्लिक गर्नुहोस्।

सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ। सार्क जस्ता अप्रासंगिक संगठनहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ र भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि जस्ता महत्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्नुपर्छ। जलस्रोतहरूको रणनीतिक महत्वलाई बुझेर, नेपालले आफ्ना नदीहरूको उचित प्रबन्धन गर्नुपर्छ। यस्तो गर्न सकेमात्र नेपालले क्षेत्रीय स्थिरता र आर्थिक प्रगतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ।

क्षेत्रीय सुरक्षा र नेपालको हितमा तीन महत्वपूर्ण विषय

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र क्षेत्रीय सन्दर्भलाई ध्यान दिँदा अहिले तीनवटा विषयवस्तुहरु अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण छन्: (१) सार्कको निष्क्रियता र सम्भावित विघटन, (२) भारतसँगको सुपुर्दगी सन्धिको अभाव, र (३) भारतले सिन्धु जल सन्धिको रद्दबारे लिएको नीति र त्यसको क्षेत्रीय असर। यी विषयहरूमाथि गम्भीर बहस र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।

१. सार्कको निष्क्रियता र नेपालको प्रस्तावित भूमिका

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अहिले पूर्ण रूपमा निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व, अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनरागमन, र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आपसी अविश्वासले सार्कको उद्देश्य र प्रभावकारिता समाप्तप्रायः बनाएको छ। अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले अब सार्कको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने र यसलाई विघटनको प्रस्ताव अघि सार्ने समय आएको देखिन्छ।

सार्कको विकल्पका रूपमा BIMSTEC जस्ता नयाँ क्षेत्रीय संरचनाहरूको विकास हुँदै गएको अवस्थामा नेपालले यस्ता पहलमा अग्रसरता लिनु रणनीतिक रूपमा लाभदायक हुनेछ। एकपक्षीय रूपमा विघटनको प्रस्ताव भने नेपालको तटस्थ कूटनीतिक पहिचानलाई जोखिममा पार्नसक्ने हुँदा यो कदम अत्यन्त सावधानीपूर्वक चालिनुपर्छ।

२. सुपुर्दगी सन्धिको अभाव र कानुनी अप्ठ्यारा

नेपाल र भारतबीच हालसम्म औपचारिक सुपुर्दगी (Extradition) सन्धि छैन। यद्यपि व्यवहारमा अनौपचारिक समन्वयका आधारमा अपराधीहरूलाई एक देशबाट अर्को देशमा सुपुर्द गरिएको उदाहरणहरू छन्। दुर्गा प्रसाई जस्ता मुद्दाले सुपुर्दगी प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउनुको आवश्यकता औंल्याएको छ।

एक सुव्यवस्थित सुपुर्दगी सन्धि कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुकूल हुनेछ र द्विपक्षीय विश्वास निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। यस्तो सन्धिमा मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया, र परस्पर बराबरीको आधार अवश्य समावेश गरिनुपर्छ।

३. सिन्धु जल सन्धिको सम्भावित रद्द र त्यसको क्षेत्रीय प्रभाव

भारत र पाकिस्तानबीचको सन् १९६० को सिन्धु जल सन्धि विश्वकै उदाहरणीय जल सन्धिहरूमध्ये एक हो। भारतले पछिल्ला समयहरूमा यसलाई स्थगन गर्ने वा पूर्ण रद्द गर्ने सङ्केत दिएको छ। यदि भारतले पश्चिमका तीन मुख्य नदी (सिन्धु, झेलम र चिनाब) मा जलाशय निर्माण गर्दै पानी नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने पाकिस्तानमा गम्भीर जल संकट उत्पन्न हुनेछ।

यो कदमले न केवल भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा तर समग्र दक्षिण एसियाली जल व्यवस्थापनमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। ब्रह्मपुत्र र गंगा–पद्मा नदी प्रणालीमा भारतको जल नियन्त्रणले बङ्गलादेश र नेपालको जल भविष्य पनि अन्योलमा पार्नेछ।

नेपालको सन्दर्भमा, भारतसँगका कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिहरुको पुनरावलोकन र राष्ट्रिय हितमा आधारित जल रणनीति आवश्यक देखिन्छ। भारतले सिलिगुडी आसपास निर्माण गर्न सक्ने सम्भावित नदीबन्दरगाहहरू नेपालका लागि अवसर पनि हुनसक्छन् – तर यसमा समयमै रणनीतिक नीति बनाउन आवश्यक छ।

निष्कर्ष

नेपालले हाल उत्पन्न भूराजनीतिक तनावका बीच आफनो परराष्ट्र नीति फेरि एकपटक समीक्षा गर्ने उपयुक्त समय आएको छ। निष्क्रिय सार्कको विकल्प खोज्ने, सुपुर्दगी सन्धिमा स्पष्टता ल्याउने, र जल स्रोतहरूप्रति दीर्घकालीन रणनीति बनाउने जस्ता विषयहरूमा अब निर्णायक कूटनीतिक कदम चालिनुपर्छ। समयमै चालेका निर्णयहरूले नेपाललाई सुरक्षित, सन्तुलित र क्षेत्रीय रूपमा प्रभावशाली राष्ट्र बनाउने सम्भावना अत्यन्त प्रबल छ

(यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकको व्यक्तिगत विचार हुन्।)