पेट्रोलियम संकट वार्षिक संस्कार बनेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्छ, पेट्रोलियम आयातको बिल बढ्छ, तेल कोष दबाबमा हुन्छ र सरकार केही समय ढिलासुस्ती गर्छ । त्यसपछि अपरिहार्य हुन्छ, पेट्रोल, डिजेल, मटीतेल र खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको प्रशासित मूल्यवृद्धि । हालै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अकासिएको पेट्रोलियमको मूल्यले मासिक औसत घाटा चुलिँदै रु. ६ अर्ब नाघ्ने भएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई हप्ता पनि नबित्दै फेरि बढाएको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, मटीतेल, हवाई इन्धन इत्यादिका साथै एलपी ग्यासको मूल्य पनि बढाएको हो ।
नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, मटीतेल तीनवटै पेट्रोलियमको मूल्य निगमले लिटरको ३ रुपैयाँले बढाएको छ भने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । यससँगै काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल लिटरको १ सय ३६ रुपैयाँ, डिजेल र मटीतेल लिटरको १ सय १९ रुपैयाँ र खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यास सिलिन्डरको १ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी आन्तरिक हवाई इन्धन मूल्यमा पनि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाइएको छ । बढाइएको मूल्यअनुसार अब हवाई इन्धनको भाउ १ सय १ रुपैयाँ पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य पनि प्रतिकिलोलिटर ८ सय ९५ अमेरिकी डलर पु¥याइएको छ । निगमले बढेको मूल्य कात्तिक २४ गते राति १२ बजेदेखि लागू भएको छ ।
नेपाल आयल निगमले पछिल्लो १२ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोस्रो पटक बढाएको हो । स्मरण रहोस्, यसअघि निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले असोज ३० मा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार १५ दिनको घाटा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको भन्दै कात्तिक १२ गते राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलको मूल्य लिटरमा ३ रुपैयाँले नै र एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँले वृद्धि गरेको थियो ।
अहिले पुनः बढेर आएको मूल्यअनुसार समायोजन नगरे निगमको घाटा चुलिँदै १५ दिनकै ३ अर्ब २ करोड पुग्ने भएकाले मूल्य केही बढाएको निगमले जनाएको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनले गत कात्तिक १५ (नोभेम्बर १) मा नै पठाएको मूल्यसूचीअनुसार असोज ३० मा पठाएको मूल्यको तुलनामा निगमलाई औसतमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७.४२ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ३.९२ रुपैयाँ, मटीतेलमा प्रतिलिटर ११.४९ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ४.११ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २४६.९७ रुपैयाँले थप मूल्य बढेर आएको निगमले जनाएको छ । यो नयाँ बढाएर पठाएको मूल्यका आधारमा नै १५ दिनको घाटा ३ अर्ब (अर्थात् मासिक औसत ६ अर्ब) नाघ्ने अवस्था बनेपछि मूल्य समायोजन गरेको निगमको भनाइ छ ।
मूल्यवृद्धिको असर वस्तु तथा सेवा उत्पादन, ढुवानी र उपभोक्ता मूल्यसम्म पर्ने हुँदा यसले मुद्रास्फीतिको दर बढ्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । यसले गर्दा सरकारले चालू वर्षमा महँगी वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र बाँध्ने लक्ष्य भेट्न कठिन हुन सक्नेछ ।
यसै क्रममा अखिल (क्रान्तिकारी) ले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ । कोभिड महामारीबाट प्रताडित जनतालाई राहत दिनुको सट्टा जनताको ढाड सेक्ने गरी गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
मूल्यवृद्धिको घोर निन्दा एवम् विरोध गर्दै फिर्ता नलिए संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत क्रान्तिकारीले दिएको छ । मूल्यवृद्धिविरुद्ध सशक्त सङ्घर्षमा उत्रन विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, मजदुर, किसान, युवालगायत आम जनसमुदायलाई अपिलसमेत गरेको छ ।
धेरैजसो मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य राजनीतिक दृष्टिले राखिने र प्रत्येक पटकको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि जनविरोध, सडक प्रदर्शन, हड्ताल, बन्दजस्ता विरोध हुने तथा त्यो विरोध अर्को पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नहुँदासम्म नहुने परम्पराजस्तै भइसकेकोमा विगतमा निम्न आय वर्ग भएका जनताले उपभोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा क्रस सब्सिडी वा छड्के सहुलियतको नीतिको व्यवस्था रहेकोमा विगत केही वर्षदेखि मूल्यवृद्धिले डि–रेगुलेट गरिदिएकाले यो एक मूल्यवृद्धिको शृङ्खलामा अर्कै बाटो लिएको साबित भयो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
हुन त सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन र आफ्नो सम्पत्ति बेचेर भारतसँग महँगोमा तिरेर सस्तोमा बेच्ने दायित्व होइन भन्ने लागे तापनि सरकारले भन्सार बराबरको राजस्व मिनाहा गरेर ‘एट पार’मा मूल्यस्तरलाई ल्याउन सक्थ्यो, तर त्यसो गरेको पाइएन । सरकारले जनताप्रतिको सामाजिक दायित्वको बोध गर्न सकेको अनुभूति भएको देखिँदैन ।
पेट्रोलियम क्षेत्रमा सरकारको भूमिकालाई पुनव्र्याख्या गर्नुपर्ने र बजारलाई डि–रेगुलेट गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको थियो । तर, पेट्रोलियम पदार्थजस्तो संवेदनशील वस्तुमा निजी क्षेत्रलाई मात्र विश्वास गर्न सक्ने वातावरण हाल बनिसकेको झैं लाग्दैन । त्यसो भएको हुनाले एकातर्फ सरकारी नियमनभित्र संस्थानको आवश्यकता कायम नै छ भने अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने, कसैको पनि पूर्ण एकाधिकार हुन नहुने, तर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा प्रवेश दिनुपर्छ र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ र यससम्बन्धी कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा पेट्रोलियम पदार्थको बजार यति संवेदनशील छ कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा हुने उतारचढावले करोडौंको नाफा वा घाटा हुन कति पनि बेर नलाग्न सक्छ । नेपाली निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायीहरू यो जोखिम उठाउन सक्ने स्थितिमा रहेको देखिँदैन ।
यो स्पष्ट छ कि तेलको अभावमा देशको गति नै स्थिर हुन जान्छ । तसर्थ संवेदनशील कुरामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा अनुकूल समय मात्र निजी क्षेत्रले गतिशील भई कार्य गर्ला, तर प्रतिकूल अवस्थामा ठीक उल्टो हुन सक्छ । तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउनुपर्दा निगम र निजी क्षेत्रलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ र निगमले समेत आफूले राख्नुपर्ने भण्डारण क्षमता, क्षेत्रगत रूपमा हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार एवम् लगानीको भरपर्दो आधार र समान अवसर दिइएमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।
सरकारको काम केवल उचित नीति निर्माण गरी सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्वतन्त्र रेगुलेटर निकायले मूल्य, गुणस्तर सेवा र अन्य उपभोक्ता हितका कुरामा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, कोभिडका कारण वर्तमान देशको असहज परिस्थितिमा गरिब जनताले उसै त सबैतर्फबाट मार खेप्नुपरिरहेका बेला हालको मूल्य वृद्धिले ‘सबैको साटो, खा बूढी आँटो’ भनेझैं गरिब जनताको संवेदनशीलता र बाध्यतामाथि खेलबाड गर्न सक्ने सम्भाबना रहेको आमजनताको मत रहेको बुझिन्छ ।
आयल कर्पोरेसन अफ इन्डिया (आईओसी)बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ । आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ । त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ ।
यसमा स्वचालित मूल्य तोक्ने तौरतरिका वा भनौं मोडालिटी अपनाएको छ ताकि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग समायोजन गर्न सकियोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घटे पनि निगमको लागत मूल्यभन्दा कम नभएपछि निगमले मूल्य बढाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि नेपाली बजारको मूल्य बढेको भन्दै त्यतिबेला निगमको आलोचनासमेत भएको थियो ।
निरन्तरको नोक्सानीले निगमको वित्तीय अवस्था धराशायी बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र आन्तरिक कर तथा लागतले निगमको लागत मूल्य बढ्दै गएको छ, तर मूल्य लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा इन्धन बेच्नुपर्दा नोक्सान बढ्दै गएको छ । यसरी नोक्सान बढ्दै जाँदा निगमले वित्तीय रूपमा धराशायी हुँदै जान्छ, त्यसैले पनि निगम मूल्य समायोजन गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ भनिन्छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ । तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको उचित सदुपयोग भने भएको छ÷छैन छलफलको विषय होला ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नहुने गरी वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्न सकिन्थ्यो, जस्तो कि डिजेलको भाउ बढेपछि समग्र ढुवानी भाडा बढ्छ, अनि सबै क्षेत्रको लागत र मूल्य बढ्छ, पेट्रोलबाट चल्ने साधनका कुरा पनि दैनिक जीवनका अभिन्न विषय बनेका छन्, यसको पनि आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव छ । ग्यास प्रत्येक घरको भान्सासँग जोडिएको छ, यसले गरिबको भान्सामा प्रभाव पार्छ, मूल्य वृद्धिका वैकल्पिक उपाय किन नखोजेको ? खपत बढेपछि प्रतिलिटर व्यवस्थापन खर्च घट्नुपर्ने हो, आयल निगम के गर्छ ? मूल्य समायोजन वा स्थिरीकरण कोष (प्राइस स्टबिलिजेसन फन्ड) को के काम ? त्यसको उपयोग किन नगरेको ? सहज समयमा सरकारले लगाएको कर यस्तो अप्ठेरो समयमा घटाउनु पर्दैन ? लागत मूल्यभन्दा बढी कर किन लिने ? पूर्वाधार कर अहिले हटाए हुन्छ, त्यो पैसा उपयोग भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण मुलुकको तेलको मूल्य स्वतः समायोजन गरिएको र पछिल्लो समयमा आएर आयल निगमले वित्तीय घाटा बेहोर्नुपरेको स्थिति छैन । विद्युतीय सामान बढी प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्न विभिन्न छुट र सहुलियत दिनुपर्ने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य क्रमिक वृद्धि गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले विभिन्न ऊर्जा बचत वा वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गरी कुल उपभोग कम गर्न सक्थ्यो ।
भारतीय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि, भारत–नेपाल खुला सीमा भएकाले चोरी नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई जति प्रभावकारी बनाए पनि भारततर्फ तेल चोरी–निकासी हुनु अस्वाभाविक होइन । साथै सस्तो मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थसँग महँगो मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट गरी छिटो धनी हुन चाहने यस व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूमा व्यापक रहेकाले नेपालमा गुणस्तरीय पेट्रोलको वितरणमा समेत त्यत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रका लागि अनुदान वरदान हो ?
तेलको मूल्यवृद्धिको पछिल्लो प्रस्ताव र त्यसले सामान्य मूल्यस्तरमा परेको असर, बजेट र भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थाले नेपाली जनतालाई ठूलो प्रहारको रूपमा आउनेछ । यो स्पष्ट छ कि प्रस्तावित मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर मध्यम आय समूह र उच्च आय समूहको सट्टा तल्लो आय समूहमा पर्नेछ, किनभने तल्लो आय समूहको पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको खपत धेरै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजेल, पेट्रोल र मटीतेलको मूल्य बढेको र छिमेकी भारत विशेष गरी सरकारले नेपालमा पनि डिजेल, पेट्रोल र मटीतेलको मूल्य बढाएको छ ।
बदलिएको परिवेश र कोभिडको असरको बेलामा इन्धनको मूल्यवृद्धिले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ । यद्यपि लामो समयको परिप्रेक्ष्यमा सब्सिडी अर्थतन्त्रको लागि वरदान होइन ।
इतिहासबाट सिक्ने
सब्सिडी र ऊर्जा दक्षताको सन्दर्भमा एक रोचक ऐतिहासिक तथ्य छ, जुन नेपाली जनताका लागि पनि चासोको विषय हुन सक्छ । केवल दोहो¥याउनका लागि, एकपटक १९७० मा, द्रुत आर्थिक विकास र इन्धनको मूल्य बढेको कारण विश्वभर ऊर्जा संकट थियो । साउदी अरेबियाले बजारमा इन्धनको आपूर्ति घटाएर मूल्यवृद्धि गरेको आरोप पनि लगाइएको थियो । त्यसको कारण जे भए पनि, प्रभाव मात्र मूल्य वृद्धिभन्दा धेरै रोचक थियो । यहाँ सरकारले चालेका काम र त्यसका प्रभावहरू छन् । बेलायत सरकारले इन्धन लागतमा अनुदान दियो । यसको असर सब्सिडीका लागि थप कोषको आवश्यकता परेको थियो । यसले उनीहरूका कम्पनीहरूलाई पीओएल उत्पादनहरूमा फाइदा पु¥यायो, तर जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने सामाजिक क्षेत्रको लागतमा ठूलो कटौती गर्नुप¥यो ।
कम्पनीहरूले उसको ऊर्जा लागतको कहिल्यै वास्ता गरेनन्, किनकि उनीहरू सस्तो मूल्यमा पाउँदै थिए । त्यसैले उनीहरूको वृद्धिको आनन्द लिइरहेका थिए । यस्तै प्रकारमा, जर्मनीले बेलायतको तुलनामा आंशिक रूपमा कम अनुदान दियो र ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतहरू जस्तै विन्ड मिल र सानो जलविद्युत्मा ठूलो लगानी ग¥यो । प्रभाव लगभग बेलायतजस्तै थियो । त्यसैगरी अमेरिकाले इन्धन दक्षता बढाउन र इन्धन निर्भरता घटाउन आक्रामक अनुसन्धान र विकास (आर एन्ड डी) घोषणा ग¥यो र आणविक ऊर्जामा थप लगानी ग¥यो भने बजारले आफ्नो भूमिका खेल्छ । जापानले पेट्रोलियम पदार्थमा आयात कर लागू गरेपछि इन्धनको मूल्य बढेको थियो ।
सबै अर्थशास्त्रीले अबको दस वर्षमा जापानीहरू चकनाचुर हुने भनिरहेका थिए, जनता यस कदमको विरोधमा थिए तर सरकार पछि हटेन । कम्पनीहरूले निर्भरता घटाउन आफ्नै अनुसन्धान गर्न थाले । त्यसको परिणाम ८० र ९० को दशकको जापानी र अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद हो । भारतको ऊर्जा प्रभावकारिता अहिले जापानको १० प्रतिशत मात्र छ । यसको कारण के हुन सक्छ ? अनुदान । र यसले देखाउँछ कि हामी सब्सिडीतिर जाँदै छैनांै । नेपालले पनि यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एकातिर मुलुकको आधिकारिक मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत प्रक्षेपित रहेको र अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले तेलको मूल्य बढाउन दुविधा छ ।
पीओएल उत्पादनहरू किन्न विदेश जाने ठूलो पैसाले किसानहरूलाई सहयोग गर्न देशमा सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नेहरूको के हुन्छ । सरकारले मटीतेल, एलपी ग्यास, डिजेलमा अनुदान नदिए उनीहरूलाई खाना पकाउन पनि गाह्रो हुन्छ होला भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ ? नेपाल र त्यसका लागि देशको ठूलो हिस्सा बनेका नेपालका गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत जनतालाई बेवास्ता गरेर कसरी ‘नयाँ नेपाल’ वा समृद्ध नेपाल अघि बढ्न सक्छ ? जहाँसम्म एलपीजीको सवाल छ, यसको सस्तो र सुलभताका कारण मानिसहरूले एलपीजीमा स्विच गरिरहेका छन् ।
यसले देशमा आदिम मोडको इन्धनको प्रयोगमा निकै कमी आएको थियो ।
संक्षेपमा, सरकारले होसियारी र गृहकार्यपछि तेलको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । अव्यवस्थित मूल्यवृद्धिले सरकार र विशेष गरी जनतालाई गम्भीर असर पारेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि एक्कासि आएको छैन, किनभने जनतालाई विज्ञापन र जनसम्पर्कले केही समायोजन गरेर अपरिहार्य रूपमा स्वीकार गर्न पर्याप्त रूपमा सचेत गराएको थियो । यसबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्छ ।
सरकार प्रतिक्रियावादी होइन, क्रियावादी भएर नागरिकलाई महँगीको मारबाट जोगाउन ढिला भइसकेको छ ।
नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेका कारण लगातार घाटामा गएको भन्दै इन्धनको भाउ बढाएको छ । कोरोना कालको पछिल्लो १९ महिनामा निगमले २१ पटक इन्धनको मूल्य बढाएको छ भने यसबीच तीन पटकमात्र मूल्य घटाएको छ । यसरी लगातार इन्धनको भाउ बढ्दा यसले बजारमा पार्ने असरका बारेमा सरकार पनि मौन बसेको छ । कारण सरकारलाई इन्धनबाट राम्रै कर राजस्व आम्दानी भइरहेको छ भने अनौपचारिक रूपमा कार्यकर्तादेखि विभिन्न नेतालाई पनि निगमबाट अन्य फाइदा मिल्ने विगतका आयल निगमका क्रियाकलाप तथा विगतमा निगममा नेतृत्व गरेकाले भन्दै पनि आइरहेका हुन् । तर, इन्धनको लगातार मूल्यवृद्धिबाट चेपुवामा पर्ने भनेको निश्चित आम्दानी भएको मध्यमवर्ग हो । हरेक राजनीतिक दललाई चुनावमा मध्यमवर्गको भोट चाहिन्छ, तर सरकारमा गएपछि हरेक राजनीतिक दलले शोषण गर्ने भनेकै मध्यम वर्ग भएको छ । मध्यम वर्गले आफ्नो आम्दानीमा कर पनि बुझाउँछ, इन्धनमा पनि कर तिर्छ तर सरकारबाट सेवा नपाउने वर्ग पनि यही नै हो ।
सिद्धान्ततः अघिल्लो वामपन्थी विचार बोकेको सरकारले मध्यम वर्गलाई चेपुवामा पारेर निमिट्यान्न पार्न खोज्नु ठीक होला, तर नेपाली कांग्रेसको सरकारले पनि मध्यम वर्गलाई नै यसरी मार पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्न दिनुले प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलको सिद्धान्तमा नै प्रश्न उठ्छ । किनकि इन्धनको भाउ बढ्दा बजारमा हरेक वस्तुको भाउ बढ्दा पिल्सिने मध्यम वर्ग नै हो । इन्धनको भाउ बढ्दा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सामान ढुवानी नै गर्न नसक्ने स्थिति आएको जनाएको छ । यसरी लगातार भाउ बढाउँदा उनीहरूको व्यवसायमा असर परेको ट्रक व्यवसायीको दाबी छ । सरकारले असार २९ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी भाडा २० र तराईमा २६ प्रतिशत वृद्धि गरिसकेको छ, तर उनीहरूका अनुसार वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा निर्धारित भाडादरमा ट्रकहरू सञ्चालन गर्ने र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तलमाथि हुनासाथ भाडादर समायोजन गर्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागसँग सम्झौता भएको जनाएको छ । डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ४ रुपैयाँ कायम हुँदा भाडादर समायोजन गरिएकोमा हाल १ सय १९ रुपैयाँ पुगेकाले फेरि भाडादर समायोजन हुनुपर्ने पनि व्यवसायीहरूको माग छ । यसबाट पनि मध्यमवर्गका नागरिक नै पीडित हुने हुन् । यस्तै निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेसँगै दुई सातामै दिनमै दुई पटक हवाई भाडा वृद्धि भएको छ । फ्युल सरचार्जअनुसार वायुसेवा सञ्चालक संघले आन्तरिक हवाई भाडा वृद्धि गरेको हो, जसबाट अधिकतम २ सय २० देखि न्यूनतम २० रुपैयाँ हवाईभाडा वृद्धि भएको छ । यसबाट पनि मध्यम वर्ग नै पीडित हुने देखिन्छ ।
आयल निगमले लगातार भाउ बढाउँदा नागरिकलाई महँगीका कारण जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुने कुरा सरकार बुझ्न चाहँदैन । एकातिर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छौं, आपूर्ति व्यवस्था सहज र सुदृढ गर्छाैं भन्ने तर अर्कातिर बजारमा लगातार इन्धनको मूल्यवृद्धिद्वारा सिर्जित महँगीको वास्ता नगर्दा सरकार भएको अनुभूति नागरिकमा भएको छैन । विगतदेखि नै कालोबजारी, मुनाफाखोरी, मिसावटखोरी तथा बिचौलियाको हालीमुहालीले पीडामा रहेका नागरिकलाई वर्तमान सरकारले राहत दिनुपर्नेमा सरकारले नागरिकको आवाज नसुनेझैं गर्दा थप पीडा सिर्जना भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा तोक्ने गरी २०७३ असोजदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेकोमा विगतमा निगमको पुँजीगत तथा चालू पुँजी घाटा कम गर्न नाफा रहँदासमेत इन्धनको मूल्य घटाइएन । तर, नाफामा आउँदा स्वाभाविक रूपमा लिन सकिने विभिन्न शीर्षकका भत्ताहरू घाटामा जाँदासमेत खाइरहने निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै मूल्यका आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणालीअन्तर्गत मूल्य कायम गर्दा कसरी घाटामा गयो भनेर पनि सरकारले छानबिन गरेको देखिएन । तसर्थ, सरकार प्रतिक्रियावादी होइन, क्रियावादी भएर नागरिकलाई महँगीको मारबाट जोगाउन ढिला भइसकेको छ ।
कोभिड महामारीपछिको १९ महिनामा पेट्रोलमा प्रतिलिटरमा ४०, डिजेलमा ३१ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएकाले स्थानीय बजारमा पनि बढेको नेपाल आयल निगमको दाबी छ । निगमले १९ महिनामा २१ पटक इन्धनको मूल्य बढाएको छ भने यस अवधिमा ३ पटकमात्र मूल्य घटाएको छ ।
ग्यासको मूल्य २०७७ माघ २८ गते २५ रुपैयाँ बढाएर १४ सय रुपैयाँ, चैत २२ गते २५ बढाएर १४ सय २५ रुपैयाँ, २०७८ भदौ ७ गते २५ रुपैयाँ बढाएर १४ सय ५०, कात्तिक १२ गते ५० रुपैयाँ बढाएर १५ सय रुपैयाँ र कात्तिक २४ गते ७५ रुपैयाँ बढाएर १५ सय ७५ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ ।
२०७६ साल चैत महिनामा ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य अहिले बढेर १ सय ३६ पुगेको छ । यस्तै, १९ महिनाअघि ८८ रुपैयाँ रहेको डिजेल-मटीतेलको मूल्य लिटरमा ३१ रुपैयाँले बढेर हाल १ सय १९ पुगेको छ । यस्तै सो अवधिमा १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ रहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २ सय रुपैयाँले बढेर १ हजार ५ सय ७५ पुगेको छ ।
निगम प्रवक्ता वीनितमणि उपाध्याय डेढ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दै गएकोले स्थानीय बजारमा बढेको बताउँछन् । इन्धनमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाएका कारण यसको मूल्य बढ्न गएको उनले बताए । नोभेम्बर १ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग प्रतिलिटर ८३.४९ रुपैयाँमा खरिद गरेर उच्च कर असुल्दै १ सय ३६ रुपैयाँमा बिक्री गरेका कारण निगमले दैनिक घाटा बेहोरिरहेको उनको तर्क छ । तर, उपभोक्तावादी संस्थाहरु तथा विद्यार्थी संगठनले भने निगम नाफामा गएको भन्दै कर्मचारीले विगतका वर्षमा विभिन्न नाममा बोनस खाएको तर घाटामा जाँदा उपभोक्ताको ढाड सेकाएको आरोप लगाएका छन् । घाटा सामाजिकीकरण गर्ने तर नाफा कर्मचारीकरण गर्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेकाले आगामी दिनमा मूल्य थप बढ्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । निगमका अनुसार यसअघि २०७० मा पहिलो पटक पेट्रोलको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँमा कायम भई नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो । यसपटक पुरानो रेकर्ड तोडिन सक्ने निगमको अनुमान छ ।
हाल निगमले डिजेल ८२.२१ रुपैयाँमा खरिद गरी ११९ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । निगमले पेट्रोलमा सरकारले सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि करबापत प्रतिलिटर ५७.३६ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा तथा बिमा खर्चवापत प्रतिलिटर ५.०१ रुपैयाँ, निगमको प्रशासनिक खर्चवापत ०.७० रुपैयाँ, प्राविधिक नोक्सानीबापत १.०७ रुपैयाँ र बिक्रेताको खर्च नाफा ५.३२ रुपैयाँ गरी १५३.५८ रुपैयाँ प्रतिलिटर परेको निगमको भनाइ छ । त्यसमा निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा १७.५८ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेर १३६ मा बिक्री गरिरहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, डिजेलमा पनि निगमले आईओसीसँग गत नोभेम्बर १ मा ८२.२१ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेलमा सरकारलाई सम्पूर्ण सरकारी राजस्व मूल्य अभिवृद्धि करबापत ४०.४१ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा तथा बिमा खर्चबापत ३.७७ रुपैयाँ, निगमको प्रशासनिक खर्च ०.६९ रुपैयाँ, प्राविधिक नोक्सानी ०.६२ रुपैयाँ, बिक्रेताको नाफा खर्च ४.१७ रुपैयाँ गरी प्रतिलिटर निगमलाई १३२.१४ रुपैयाँ परेको निगमले जनाएको छ । त्यसमा निगमले १३.१४ रुपैयाँ घाटामा प्रतिलिटर ११९ रुपैयाँमा बिक्री जनाएको छ ।
यस्तै निगमले एलपीजी ग्यास १ हजार ६ सय १४ रुपैयाँमा खरिद गरेको जानकारी दिएको छ । त्यसमा निगमले राजस्व र कर गरी २ सय ७८.८६ रुपैयाँ, निगमको खर्च शुल्क १०.७३ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा, बिमा र बिक्रेताको नाफा र खर्चमा ३ सय ६८.०२ रुपैयाँ गरी २२ सय ३२.८४ रुपैयाँ परेको उल्लेख गरेको छ । निगमले एलपीजी ग्यासमा ६५७.८४ रुपैयाँ घाटा खाई १५ सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पनि दावी गरेको छ ।
0 Comments