नेपालमा आन्तरिक र बाह्य गरी जम्मा चार सुरक्षा निकाय छन्। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग। संख्या, क्षमता र कार्यकौशलताको विश्लेषण गर्दा यी निकायहरूलाई पुनः मूल्यांकन सहितको पुनर्संरचना अपरिहार्य छ।
नेपाल प्रहरी नेपालमा हुने गरेका हरेक गतिविधिमा साक्षी वा सहभागी रहन्छ। नेपाली सेनाको मूल काम शान्ति सेनामा सहभागी हुने, विपदमा सहभागी हुने र राष्ट्रिय सुरक्षा संकटका लागि तयारी अवस्थामा रहने हो।
सशस्त्र प्रहरी सीमित क्षेत्रमा सीमा सुरक्षामा खटिने, विपत व्यवस्थापनमा खटिने र भिआइपी सुरक्षामा लगायतका काममा खटिने गरेको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आन्तरिक तथा बाह्य खुफिया सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
नेपालको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेर्दा बाह्यतर्फ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले गरेको र भविष्यमा गर्न सक्ने सीमा इनक्लोजमेन्ट हो। छिमेकीसँग युद्ध नै गर्ने विषयमा तयारी र क्षमता अहिलेको अवस्थाको सुरक्षाफौज र सरकारमा संलग्नहरूसँग आशा गर्न सकिँदैन।
आन्तरिक तर्फ विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूबाट राष्ट्रिय खतरा, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक अपराधको खतरा, भ्रष्टाचार, प्रकृतिक विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको सेल्टर वा तयारीस्थल, भिआइपी सुरक्षा, आन्तरिक मुद्दा मामिलामा सहभागिता, आन्तरिक अपराध आदि संवेदनशील सुरक्षा निकायका प्रमुख जिम्मावारी हुन्।
कुनै विशेष कार्य सम्बोधन गर्न विभाग खडा गरेर वा कुनै एउटा सुरक्षा निकायलाई निमित्त घोषणा गरेर सामान्य खाँचो टार्ने काम भएको छ भने त्यस्ता निकायबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै व्यवसायिक असर भने शून्य छ।
आवश्यक विभाग र निश्चित कामका लागि व्यवसायिक फौज तयार नगरी क्षमताविहीन जागिरेलाई संवेदनशील जिम्मावारीमा खटाउँदा त्यसबाट हुने उपलब्धिले राष्ट्र र स्वयम संगठनको अहित गर्छ।
हाल हामीसँग मौज्दात कुल फौजको संख्या विश्लेषण गरी आवश्यकता र दक्षता विश्लेषण गर्दै फौजको विभाजन गरी चुस्त दुरूस्त तालिम प्राप्त अलग अलग संगठन सानो छरितो र निर्दिष्ट स्वतन्त्र संगठन निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ।
हाल हामीसँग रहेका संगठनहरूको भद्दा आकार, अनेकन परस्पर विरोधी जिम्मेवारी, विशेषज्ञता विनाका अनेक संवेदनशील जिम्मेवारीहरूको प्रमुख हुँदा संगठन प्रमुख स्वेच्छाचारी हुन्छ भने तल्लो र मध्यम दर्जामा कार्यरत कर्मचारीलाई निर्दिष्ट जिम्मेवारी बहन हुन नसक्दा समाज र राष्ट्र पछि पर्छ।
धेरै अलग अलग जिम्मेवारी एउटै संगठनलाई दिँदा हुने क्षतिको केही उदाहरणहरू यस प्रकार छन्ः
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको कार्य नेपाल प्रहरीलाई दिँदा भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा प्रहरी अधिकारीको अनुसन्धान नहुनु, संगठन भित्रै अनुसन्धान र सजायको अधिकार रहँदा स्वच्छतामा प्रश्न चिन्ह लागेका संगठनहरूः अदालत, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, सेना र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं हुन् भने भन्सारमा कर असुली र नियमनको दुवै जिम्मा भन्सार कार्यालय स्वयमलाई दिँदा भन्सारमा पोष्टिङ सबैभन्दा आकर्षणको पेसा बन्नु आदि हुन्।
सुरक्षा निकायमा लक्षित भई विश्लेषण गर्दा निम्न सुरक्षा संगठनहरू आवश्यक देखिन्छन्।
१. राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग
२. नेपाल पुलिस/सिभिल पुलिस
३. सेना
४. सशस्त्र प्रहरी बल
५. सीमा सुरक्षा बल
६. औद्योगिक सुरक्षा बल
७. प्रिजन गाड्स (दंगा नियन्त्रण)
८. भिभिआइपी सुरक्षा बल
९. प्रकृतिक प्रकोप तथा पूर्वाधार निर्माण बल
१०. स्पेसल टास्क फोर्स
पूर्वाधार स्थापना
उपयुक्त संगठनहरू हालका सुरक्षा निकायलाई नै ब्रेकडाउन गरेर बन्ने हुँदा दिँदै आएको सेवा सुविधा अनि उनै संगठनका भौतिक संरचना र राज्यका प्रयोगहीन कार्यालयहरूमा स्थापित गर्न सकिन्छ।
जस्तै ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी, सेना, सशस्त्रबाट फौज स्थानान्तरण गर्दा त्यही अनुपातमा सम्बन्धित संगठनका भवन उपलब्ध गराउन सकिने, हुलाक हालमा प्रयोगहीन भएकाले आवश्यकताभन्दा बढी भएका हुलाकका भवन लिन सकिने, रेशम खेती प्रभावहीन भएकाले अन्य कृषिमा प्रयोग नहुने भए भवन तथा जमिन प्रयोग गर्न सकिने, खाली रहेका सरकारी विद्यालय प्रयोग गर्न सकिने, सुके डाँडाँहरू प्रयोगमा ल्याउन सकिने।
तालिम प्राप्त जनशक्ति स्थानान्तरण
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (कुल संख्या ५०००)- यो संगठनको पुर्नसंरचना अन्तर्गत नेपाल प्रहरीमा रहेको अपराध अनुसन्धान विभाग गाभिने छ। सशस्त्र प्रहरी बलबाट उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्तालाई अवसर दिइनेछ।
स्वदेश तथा विदेशका सबै कार्यक्षेत्रबाट आवश्यकता अनुसार निर्णायक जनशक्तिलाई आन्तरिक तवरले रोजगारीमा सामेल गराइनेछ। नेपालको अन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई इन्भेस्टिगेट एन्ड एग्जिक्युटको एकाउन्टेबल फ्री ह्यान्ड दिइनेछ।
समग्रमा आरएडब्लू, सिआइए, आइएसआई, मोस्साड जस्तै नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता तथा नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आन्तरिक तथा बाह्य दुई स्वतन्त्र युनिट बनाई सबैभन्दा संवेदनशील संगठनको निर्माण गरिनेछ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगः
वृत्ति विकास तथा पदोन्नति यस संगठनमा जेष्ठताका आधारमा नभै कार्यक्षमता तथा कर्य सम्पन्नताका आधारमा हुनेछ। बहुसंख्यक कर्मचारीहरू वार्षिक अनुबन्धन र विषयगत मुद्दा सम्पन्न गर्नका लागि अनुबन्धित हुनेछन्।
नेपालबाट स्नातकोत्तर र माथिका शिक्षा लिन बाह्य देश जाने विद्यार्थी तथा शोधकर्तालाई सिफारिसपत्र लगायत सम्पूर्ण सरकारी सहायता यसै संगठनको अनुसन्धान युनिटले गर्ने छ। यो संगठनमा आवद्ध व्यक्तिहरु मल्टी क्र्यारेक्टरिस्टिक भएका कमान्डो ट्रेनिङ्ग गरेका सामान्य देखिने नेपाली हुनेछन्।
नेपाल पुलिस/सिभिल पुलिस (कुल संख्या २५ हजार)
नेपाल प्रहरीमा समाज अध्ययन, नेपालको संविधान, कानुन, मानव अधिकार, राष्ट्रियता आदिमा पोख्त उच्च शिक्षा हासिल गरेका राष्ट्रभक्त अधिकृतहरूलाई मात्रै सामेल गरिने छ। यो संगठन नेपालको सुरक्षा दक्षतामा पोख्त ग्ल्यामरस संगठन हुनेछ भने यसले नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापन समेत गर्नेछ।
सेना (कुल संख्या ४५ हजार)
सानो छिटो छरितो र विषयगत पोख्तताले भरीपूर्ण सेना हुनेछ। प्यारा मिल्ट्री फोर्सेस सशस्त्र प्रहरी बल, औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल र प्रकृतिक प्रकोप तथा पूर्वाधार निर्माण बलका अधिकृतहरू निश्चित समय, पद र जिम्मेवारी पुरा गरेपछि सेनाको उच्च अधिकृत दर्जामा बढुवा हुनेछन्।
सेना र यी प्यारा मिल्ट्री फोर्सेसका अधिकृतहरूको विशेष तालिम संयुक्त हुनेछ।
सशस्त्र प्रहरी बल (कुल संख्या ४० हजार)
सशस्त्र प्रहरी बल प्यारामिल्ट्रीको स्वभावैले सीमा रक्षा र रिजर्भ फोर्सका रूपमा रहनेछ।
सीमा रक्षा बल (कुल संख्या ४० हजार)
सीमा रक्षा बल प्यारामिल्ट्रीको स्वभावैले सीमा रक्षा र रिजर्भ फोर्सका रूपमा रहने छ।
औद्योगिक सुरक्षा बल (कुल संख्या २० हजार)
औद्योगिक सुरक्षा बल देशका महत्वपूर्ण पूर्वाधार रक्षाका निमित्त, औद्योगिक क्षेत्र सुरक्षा लगायत दूतावास सुरक्षाका लागि पनि उत्तरदायी हुनेछ भने यस बाहेक यो बल प्यारा-मिल्ट्रीको स्वभावमा सीमा रक्षा र रिजर्भ फोर्सका रूपमा कर्यरत रहने छ।
प्रिजन गाड्स (कुल संख्या १० हजार)
यो संगठनले अपराधी नियन्त्रणमा लिने, थाना तथा कारागार सुरक्षा गर्ने, अपराधी ओसार पसार गर्ने लगायत दंगा नियन्त्रणको काम गर्नेछ। यस संगठनले राजबन्दीलाई धरपकड गर्ने र बन्दी बनाउने छैन।
भिभिआइपी सुरक्षा बल (कुल संख्या ५०००)
यो स्पेसल गार्ड फोर्स हो। यसले राष्ट्रका महत्वपूर्ण व्यक्तिको सुरक्षा लगायत आमन्त्रित विशिष्ट पाहुनाको सुरक्षा जिम्मा लिनेछ।
प्रकृतिक प्रकोप तथा पूर्वाधार निर्माण बल (कुल संख्या २७,६७१)
यो बल राष्ट्रका तर्फबाट राष्ट्रको पूर्वाधार विकासमा मूलतः विकट क्षेत्रहरूमा खटिन्छ। यसका अधिकृतहरू प्राविधिक तथा मिलिट्री तालिम लिएका हुन्छन् भने जवानहरू इनफ्यान्ट्री तालिम लिएका हुन्छन्। आवश्यक पर्दा यो फौज द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि खटिन्छ।
स्पेसल टास्क फोर्स (कुल संख्या ८००)
यो विभिन्न सुरक्षा विधामा उच्चतम सतर्कतामा काम गर्न सक्ने कमाण्डो फोर्स हो। राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग लड्ने देशभित्र र बाहिर यो डिप्लोइ हुन्छ भने मास किलिङ रोक्ने अपरेशनमा पनि यो प्रयोगमा आउँछ।
विशेष अवस्थामा देश भित्र प्रधानमन्त्री, सेनापति र गृहमन्त्रीको निर्णयमा यो प्रयोगमा आउँछ भने राष्ट्रिय अनुसन्धानको अपरेशनमा पनि प्रक्रियागत रूपमा स्पेशल मिशनमा खटिन्छ। यो सातै प्रदेशमा सय सयको संख्यामा रेडी फर एक्सनमा रहन्छन् भने बाँकी सय तालिम र ब्याक-अप फोर्सका रूपमा रोटेसनमा रहन्छन्।
हाल सेनामा दरबन्दी ९६ हजार ८००, नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार ५५४, सशस्त्रमा ३७ हजार ११७ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ५,००० गरी जम्मा दुई लाख १८ हजार ४७१ छन् भने माथि उल्लेख गरिएअनुसारको पुनर्संरचना गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग दरबन्धी ५०००, सेना ४५ हजार, नेपाल प्रहरी २५ हजार, सशस्त्र प्रहरी ४० हजार, सीमा रक्षा बल ४० हजार, औद्योगिक सुरक्षा बल २० हजार, प्रकृतिक प्रकोप तथा पूर्वाधार निर्माण बल २७ हजार ६७१, प्रिजन गाड्स १० हजार, भिभिआइपी सुरक्षा बल ५०००, स्पेशल टास्क फोर्स ८०० कुल संख्या जोड्दा दुई लाख १८ हजार ४७१ नै पुर्याइएको छ।
हाल रहेका ४ वटा फोर्सलाई १० वटा फोर्समा क्लासिफाई गर्दा उच्च तहमा पुगेका र नेतृत्व गरिरहेका संगठन प्रमुखलाई उचित नलाग्ला। तर पद र शक्ति पद रहुन्जेल रहन्छ, राष्ट्र तपाईं रहिन्जेल र तपाईं नरहँदा तपाईंका भावी पुस्तालाई सधैं चाहिन्छ, मैले निम्न राष्ट्रिय स्वार्थका लागि यो मसी कोरेको हुँ-
अनुसन्धान सही रहे नागरिक अन्यायमा पर्दैनन्
राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरूदण्ड भनेको दरो याक्जिक्युसन गर्न सक्ने इन्टेलिजेन्सनै हो।
प्यारा मिल्ट्रीको संख्यामा महत्व दिनु भनेको सीमा अतिक्रमणकारीलाई रोक्ने र सीमा रक्षा गर्ने हो।
प्रकृतिक प्रकोप तथा पूर्वाधार निर्माण बल राख्नुको पछाडि दुर्गम र विकट जिल्लाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो विकासको मूलधारमा ल्याउनु हो भने राज्यले रोजगारीबाट सिधा रिटन खोजेको पनि हो।
औद्योगिक सुरक्षा बल, प्रिजन गाड्स, भिभिआइपी सुरक्षा बल, र स्पेसल टास्क फोर्सको गठन प्रस्ताव, कार्य विशेषज्ञता भएको संगठन होस् र एउटै संगठनमा पर्न जाने बोझले कार्य सम्पादनमा पर्न जाने कठिनाइ र लाग्ने समयले देशलाई पछि धकेल्छ भन्ने मान्यता हो भने अर्कोतर्फ चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर संगठनहरूलाई नियमन गर्ने नियत पनि हो।
संगठन संख्या बढ्दा फौजको संख्या नबढाइएता पनि कार्य सम्पादनमा खर्च पक्कै बढ्छ तर यसलाई सही ढंगले प्रभावकारी बनाउन सके वर्तमान र कालान्तरमा यसले देशको नागरिक र राष्ट्रिय स्वार्थमा पक्कै पक्ष पोषण गर्छ।
यसरी अन्य निकायहरूमा नागरिक र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन फाइदा गर्ने संरचनागत परिवर्तन गर्दै लैजान सके समय अनुसार देश अघि बढ्दै जान्छ।
Paytm
PhonePe
Gpay
0 Comments