नेपालको अर्थतन्त्र: दिशा, दृष्टि र योजनाको खोजी

एक विस्तृत अन्तर्वार्ताको आधारमा तयार पारिएको लेख। यसमा प्रस्तुत तथ्याङ्क, विश्लेषण र आरोपहरू वक्ताका निजी भनाइ हुन्; स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गरिएका होइनन्।

भूमिका: जहाँ थियो, त्यहीँ

राजनीतिक परिवर्तन (Political Change) र सरकार परिवर्तनपछि धेरै कुरा बदलिएको भए पनि नेपालको अर्थतन्त्र (Economy) जहाँ थियो लगभग त्यहीँ अडिएको छ भन्ने वक्ताको मूल्याङ्कन छ। विश्वभर नै धेरै घटनाक्रम खुलिरहेका र नेपालमा विपत् (Disaster) लगायत धेरै कुरा भएको सन्दर्भमा एउटा युवालाई बुझाउनु परे अर्थतन्त्र अहिले कहाँ छ भन्ने प्रश्न आफैँमा अन्योलपूर्ण लाग्छ, किनकि कोभिडको अन्त्य र लकडाउनपछि केही समय सानो उछाल (Boom) देखिएको थियो, त्यसपछि युक्रेन–रुस युद्ध आयो, र नेपालमा अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भन्दाभन्दै स्थिति त्यस्तै रह्यो।

वक्ताका अनुसार विगत २० वर्षको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर (Economic Growth Rate) ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, कहिलेकाहीँ ६–७ प्रतिशतसम्म पुगेको भए पनि। हालको वर्षमा वृद्धिदर करिब ३.७ प्रतिशत रहेको छ, र आईएमएफ (IMF) ले त्यही हाराहारी तथा एडीबी (ADB) ले करिब ३.९ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेका छन्। मुद्रास्फीति (Inflation) भने ४–५ प्रतिशतको दायराभित्र रहेकाले त्यति समस्याग्रस्त छैन। ठूलो आर्थिक जोखिमबिना अर्थतन्त्र चलिरहेको त छ, तर राजनीतिक परिवर्तनको एकल एजेन्डा नै युवाहरूको अपेक्षा (Expectations) पूरा गर्ने र देशको समृद्धि (Prosperity) को सपना साकार पार्ने बाटोमा अघि बढ्ने थियो। त्यो बाटो अहिलेसम्म पक्रन सकिएको छैन, र दिशाको हिसाबले अझ बढी अन्योल (Confusion) देखिन्छ भन्ने उनको भनाइ छ। उनले अर्थतन्त्रका तीनवटा दीर्घकालीन (Chronic) समस्या औँल्याएका छन्, जसमध्ये पहिलो र सबैभन्दा प्रमुख सरकारले खर्चै गर्न नसक्नु हो।

पहिलो समस्या: खर्च गर्न नसक्ने सरकार

पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure) का लागि विनियोजन (Allocation) अघिल्लो वर्ष पनि करिब ४ खर्ब थियो र यस वर्ष पनि करिब ४ खर्ब २१ अर्ब नै छ। अघिल्लो वर्ष १८ खर्बको बजेट हुँदा ४ खर्ब पुँजीगत खर्च थियो भने अहिले २१ खर्बको बजेट हुँदा पनि ४ खर्ब नै छ, त्यसैले अनुपात (Ratio) मा त घटेकै हो। कात्तिक सकिँदा, अर्थात् चार महिनामा, विनियोजित रकममध्ये करिब २८ अर्ब मात्र, लगभग ७ प्रतिशत खर्च भएको छ। एक त्रैमासिक (Quarter) को हिसाबले तीन गुणा गर्दा पनि कुल विनियोजनको २१ प्रतिशत मात्र खर्च हुने देखिन्छ। संघ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट जोड्दा वर्षभरिमा कम्तीमा ११ खर्ब (११०० अर्ब) रुपैयाँ खर्च हुनुपर्ने हो: संघको करिब ४०० अर्ब, प्रदेशको करिब ३०० अर्ब र स्थानीय तहको करिब ४०० अर्ब। यति ठूलो रकम खर्च नभएपछि वृद्धि (Growth) हुने कुरा आउँदैन। वक्ताका अनुसार कात्तिकसम्म ७ प्रतिशत खर्च हुनुलाई नै 'सुधारको संकेत' मानेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ, र नयाँ सरकार आएपछि यसमा संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Change) हुनुपर्ने थियो।

खर्च नहुनुको कारण प्राविधिक (Technical) हो कि स्रोत (Fund) नै सङ्कलन हुन नसकेको हो भन्ने प्रश्नमा उनी प्रायः पछिल्लो चौमासिकमा मात्र खर्च गर्ने पुरानो बानीलाई औँल्याउँछन्। गत वर्ष जेनजी आन्दोलन (Gen Z Movement) र चुनावलगायत अनेक कारण देखाएर खर्च गरिएन, र यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्षको प्रवृत्तिभन्दा खराब बाटोमा गइरहेको उनको टिप्पणी छ। सरकारको तर्फबाट इमानदार प्रयास (Sincere Effort) हुनुपर्छ। यो कुनै व्यक्तिलाई आरोपित गर्ने कुरा होइन भनेर उनी स्पष्ट पार्छन्।

संघीय दृष्टिले हेर्दा मुख्य कारण तीन तहको सरकार भएको देशमा केन्द्रले सार्वजनिक खरिद ऐन (Public Procurement Act) बनाएपछि तल्लो तहसम्म समयमै ठेक्का लाग्ने र समयमै बजेट जाने कुरामा समस्या हुनु हो। यो संरचनागत समस्या सजिलै सुधार गर्न सकिन्थ्यो, तर सुधार गर्ने प्रयासै भएन। यसै सन्दर्भमा वक्ताले आफूजस्ता सानासाना मान्छेले भनेको कुराको श्रेय पाइँदो रहेनछ भन्दै १६ वर्ष अगाडि संविधानमा बजेट घोषणा गर्ने मिति तोकिनुपर्छ भनी आफूले पहिलो लेख लेखेको सम्झिएका छन्। सौभाग्यवश संविधानमा बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ तोकियो। बजेटको प्राविधिकता (Technicality) अनुसार अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेट एक रुपैयाँ पनि संशोधन नगरी पास हुनुपर्छ, अन्यथा सरकार नै गिर्छ। त्यसैले जेठ १५ मा पेस भएको बजेट अन्तिम पारित बजेट नै हो। जेठ २१ गतेदेखि परियोजनाको ठेक्का घोषणा गरी साउन १–२ गतेसम्म अवार्ड गरेर काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो, र अहिलेसम्म धेरै ठेक्का लागिसक्नुपर्थ्यो। पुँजीगत खर्चका लागि साउन १ सम्म कुर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यो प्रयासको अभाव पहिलो समस्या हो।

दोस्रो कुरा, राजनीतिक नेतृत्व (Political Leadership) ले कर्मचारीतन्त्र (Bureaucracy) लाई विश्वासमा लिएर खर्च गर्न सक्ने वातावरण बनेको छैन। ठेक्का लाग्नै लाग्दा कुनै विभागका महानिर्देशकजस्ता अत्यन्त शक्तिशाली पदाधिकारीलाई पदमै रहँदा प्रहरीले पक्राउ गर्ने खबर सुनिन्छ, जसले ठेक्का अवार्ड गर्ने कर्मचारीको आत्मविश्वास (Confidence) नै कमजोर बनाउँछ। यहीँ वक्ताले एक साथीको भनाइ सुनाएका छन्: जलविद्युत्मा लगानी गर्न विदेशबाट आएका ती साथीका अनुसार पहिले राजनीतिज्ञहरूले झोलामा पैसा लिने भएकाले 'झोले' भनेर गाली खान्थे, अहिले जेल जानुपर्ला कि भनेर बोरामा लिन थालेका रहेछन्; वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गराउन कर्मचारीले टेबलमुनि लिने रकम पहिलेभन्दा चार गुणा बढेछ। यो अनौपचारिक (Anecdotal) भनाइ हो, तर कर्मचारीतन्त्रको निर्णय गर्ने आत्मविश्वासको स्तर देखाउने उदाहरणका रूपमा आएको हो।

दोस्रो समस्या: दर्शन, मोडल र नीतिको अस्पष्टता

यी दुई कुराभन्दा पनि निर्णायक कुरा आर्थिक दर्शन (Economic Philosophy) र आर्थिक मोडल (Economic Model) हो भन्ने वक्ताको धारणा छ। संसारभरि जुनसुकै सरकार बनेपछि उसको आर्थिक दर्शन र मोडल हुन्छ। हालको सरकारको समस्या यो हो कि सुरुमै 'हामी राजनीतिक दर्शनमा विश्वास गर्दैनौँ' भन्ने अराजनीतिक आख्यान (Anti-political Narrative) जस्तो देखियो। प्रधानमन्त्री हुने, सांसद हुने, पार्टी बनाउने तर अराजनीतिक कुरा गर्ने भन्न मिल्दैन, किनकि यो त राजनीतिक संस्था (Political Entity) हो। सम्पत्तिको स्वामित्व (Ownership), उद्योगप्रतिको दृष्टिकोण, राज्यले उद्योग चलाउने कि नचलाउने, निजी क्षेत्रलाई कसरी हेर्ने र स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा यति ठूलो बहुमत पाएको पार्टीले झन् स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्थ्यो, जसका आधारमा जनता, कर्मचारीतन्त्र र योजनाकारले आर्थिक मोडल बुझेर कार्यान्वयन गर्न सकून्। सैद्धान्तिक तहमा त्यो पूर्ण रूपमा अभाव रह्यो। आश्चर्यको कुरा, यसलाई मानिसहरूले सकारात्मक रूपमा पनि लिए, किनकि दर्शन के हो भनेर सुरुमै स्पष्ट पार्नुपर्ने हो र जनताले यो माग्दै मागेनन्; दर्शन छैन भन्दा झन् राम्रो भन्ने ठाने।

कामकारबाहीमा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको तालमेल (Tandem) र प्राथमिकता (Priorities) एउटै देखिँदैन। वक्ताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले हेटौँडा सिमेन्ट, गोरखकाली रबर र हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई फेरि चलाएर नाफामा लैजान सकिन्छ भन्ने दिशामा काम गराउन खोजेजस्तो देखिन्छ, तर त्यसमा अर्थमन्त्रीको स्वामित्व उनले देख्दैनन्। विश्वभर ठूला सामान उत्पादन गरेर बेच्ने उद्योगलाई सरकारले चलाउने युगबाट हामी निकै पर आइसकेका छौँ। तथापि नेपालजस्तो देशमा कृषिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित दुग्ध उद्योग र जुस उद्योगजस्ता क्षेत्र केही समय सरकारले हेर्दा राम्रै हुन सक्छ भन्ने उनको विचार छ; प्रधानमन्त्रीले चिज खाएर प्रचार गर्दा दुग्ध विकास संस्थान (Dairy Development Corporation) को उन्नति भई कृषकले नपाएको रकम पाउने तहसम्म पुग्छ भने ठीकै हो। तर यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई थिचोमिचो (Crowding Out) वा क्यानिबलाइज गर्ने ढंगले नजाओस्। सरकारले उद्योग चलाउने नचलाउने भन्ने कुरामा उनी निष्कर्ष दिँदैनन्; प्रश्न यो हो कि त्यो कुन दस्तावेजमा छ: सत्तारूढ दलको घोषणापत्र (Manifesto) मा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा? सरकारी स्वामित्व र विदेशी लगानीलाई के गर्ने भन्ने कुरा दार्शनिक, नीतिगत र कार्यगत (Action) तीनै तहमा आउनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक देशमा राष्ट्रिय ब्लुप्रिन्ट (National Blueprint) अर्थात् घोषणापत्रमा सबै कुरा स्पष्ट भएपछि जनताले अनुमोदन गर्छन्, त्यसै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्नुपर्छ। बीचमा कुन उद्योग चलाउने, कुन नचलाउने, किन र कुन दिशामा जाने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अन्योल देखिन्छ। पहिलेका सरकारले निजीकरण (Privatization) मा गएर भ्रष्टाचार गरे भन्दैमा सबै उद्योग फेरि सरकारले चलाऊ भन्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको समाधान होइन जस्तो लाग्छ।

अध्ययन र अनुसन्धानको अभाव

अर्को ठूलो समस्या नेपालको अर्थतन्त्रबारे अध्ययन (Studies) केही नहुनु हो। नेपालले ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेर आन्तरिक खपत र निर्यात दुवै गर्न सक्ने चारवटा वस्तु कुन हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन। प्रतीकात्मक रूपमा हामी चिया, कफी र अलैँचीको नाम लिन्छौँ, ती किसानसँग जोडिएकाले राम्रै हुन सक्छन्, तर तिनको दायरा अत्यन्त प्रतीकात्मक छ। कम्तीमा आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) का लागि भए पनि ठूलो मात्रामा के उत्पादन गर्ने? आधिकारिक तथ्याङ्कमा चार महिनामा अर्बौँको धान आयात भइसक्यो। के हामीले धान मात्र उत्पादनमा केन्द्रित हुने? कृषि नै गर्ने हो भने वा औद्योगिक उत्पादन गर्ने हो भने कुन उद्योग खोल्दा दिगो (Sustainable) हुन्छ भन्ने बजार अनुसन्धान (Market Research) र लगानीसम्बन्धी अनुसन्धानमा हामीले लगानी नै गरेनौँ, र अनुसन्धान गर्न खोज्ने केही विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थालाई पनि सहयोग गरेनौँ।

पहिलो तीन महिनामै नजिक ७ खर्बको आयात (Import) भइसकेको छ, आधिकारिक आँकडा करिब ६ खर्ब ५० अर्ब छ, जसलाई गोलो गर्दा ७ खर्ब मान्दा वर्ष सकिँदा करिब २८ खर्बको आयात हुँदैछ। त्यसमध्ये करिब १० खर्ब कृषिजन्य वस्तुकै आयात हो। तर हामीले के उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर नै हेरेका छैनौँ। यसको गुणक असर (Multiplier Effect) खराब हुन्छ, अर्थात् दुष्चक्र (Vicious Cycle): उत्पादन नभएपछि रोजगारी सिर्जना हुँदैन, निर्यात हुँदैन, र व्यापार घाटा (Trade Deficit) वर्षैपिच्छे बढ्दै जान्छ। यसप्रति गम्भीर चिन्ता निर्णय गर्ने घेरा (Decision-making Circle) मा उनले देखेका छैनन्, जुन उनको चिन्ताको विषय हो। चिन्ता छलफल (Discourse) मा आउनुपर्छ, विचार लिनेमा आउनुपर्छ: सरकारले किन पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, ठेक्का किन लागेन, उत्पादकत्व (Productivity) किन बढेन, रोजगारी किन सिर्जना भएन, र वैकल्पिक भिजन (Vision) के छ। जे गरिरहेका छौँ त्यसले काम गरेको छ कि छैन, गरेको छैन भने किन गरेको छैन भन्ने प्रश्न मिडिया दर्शकका लागि मात्र होइन, नीति निर्माणमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। चिन्ता नै पहिलो हुनुपर्ने थियो, त्यसपछि कार्यको खण्डमा जाने।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, तरलता र नियोजनको समस्या

विदेशी मुद्रा सञ्चिति (Foreign Exchange Reserve) एक समय अत्यन्तै क्रिटिकल बिन्दुमा थियो, अहिले पर्याप्त छ भन्ने सुनिन्छ। तर व्यवसायको हिसाबले हेर्दा व्यवसायीहरू धेरै संघर्ष गरिरहेका छन्, त्यसैले यो सञ्चितिको व्यवसाय र अर्थतन्त्रसँग के सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसमा समस्या हाम्रो नियोजन (Planning) को हो। सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने करिब ११ खर्बको कुरा माथि भइसक्यो; अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रमा ११–१२ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने कोष (Loanable Funds) अर्थात् अतिरिक्त तरलता (Excess Liquidity) छ, तर बजारले त्यो सोस्न सकेको छैन। यो नियोजनमै देखिनुपर्ने हो: कारखाना खोलेर दुई सय जनालाई रोजगारी दिने र थोरै उत्पादन गर्ने होइन, नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुन सक्ने र सस्तो मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुमा ठूलो लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई हामीले उत्पादनशील (Productive) ढंगले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ।

वक्ताको सुझावमा सञ्चितिको सट्टा पैसा नै दिने हिसाबले होइन, राज्यले 'हामीसँग यति विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, त्यसैले यहाँ लगानी गर्न आउनेहरू डराउनुपर्दैन' भन्दै यति स्केलको यति बिलियन डलर लिएर आउनेलाई यति वर्षसम्मको सार्वभौम ग्यारेन्टी (Sovereign Guarantee) दिने उपाय हुन सक्छ। साथै विदेशी बैंकमा पार्किङ शुल्क तिरेर वा नाममात्रको ब्याज (Nominal Interest) पाएर राख्नुभन्दा विदेशी मुद्राको आवश्यकता भएका उद्योग खोलेर त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि विश्वस्तरका चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, एआईदेखि प्राविधिक शिक्षासम्मका विश्वविद्यालय र अस्पतालमा उच्च शिक्षा निर्यात गर्न सकिन्छ; सीमा क्षेत्रका राम्रा अस्पताल भारतीय र बङ्गलादेशी बिरामी लिएर राम्रो कमाइ गरिरहेका छन्। राज्यले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँछ भनेर अलि उदारतापूर्वक लगानी गर्ने र भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बाहिरबाट ल्याइने मिलान लगानी (Matching Investment) सँग जोड्ने उत्पादन रणनीति (Product Strategy) बनाउनुपर्छ। विदेशी मुद्रा गनेर बस्ने, 'यति महिनाको आयात धान्न पुग्ने भयो' भनेर खुसी हुने तर त्यो आयातका लागि मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसैकारण उनले दर्शन पनि भएन, कार्य पनि भएन, नियोजन पनि भएन भन्छन्; नीति, दर्शन र नियोजन तीनवटै चरणमा आउनुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र: दिशा, दृष्टिकोण र योजनाको खोजी

नेपालको अर्थतन्त्र (Economy) आज जहाँ थियो, लगभग त्यहीँ अडिएको छ भन्ने विश्लेषण यस संवादमा प्रस्तुत भएको छ। वक्ताका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर (Economic Growth Rate) औसतमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। आईएमएफ (IMF) र एडीबी (ADB) ले आगामी वर्षको प्रक्षेपण पनि त्यसै हाराहारीमा गरेका छन्। मुद्रास्फीति (Inflation) ठूलो समस्या नभए पनि युवाहरूको अपेक्षा पूरा गर्ने र समृद्धिको सपना साकार पार्ने बाटो अझै स्पष्ट देखिएको छैन। राजनीतिक परिवर्तन (Political Change) भएपछि अर्थतन्त्रले दिशा पक्रिन नसक्नुले अन्योल झन् बढेको उनको तर्क छ।

खर्च गर्न नसक्ने सरकार

वक्ताले देखाएको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारले खर्च गर्न नसक्नु हो। पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure) का लागि विनियोजित करिब ४ खर्ब २१ अर्बमध्ये कात्तिक सकिँदा केवल ७ प्रतिशतजति खर्च भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जोड्दा वर्षभरि करिब ११ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। खर्चै नभएपछि आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन। असारमा हतारहतार खर्च गरेर ६० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रवृत्तिले परियोजनाको गुणस्तर र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान दुवै घटाउँछ।

यसको कारणमा उनले सार्वजनिक खरिद ऐन (Public Procurement Act) को कार्यान्वयनमा तह–तहको समस्या र बजेट समयमा नजानुलाई औँल्याएका छन्। संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने मिति तोकिएको छ, र त्यो बजेट प्रायः पास भएको मानिन्छ। त्यसैले साउनसम्म कुर्नुपर्ने कारण छैन। अर्कातिर कर्मचारीतन्त्र (Bureaucracy) मा निर्णय गर्ने आत्मविश्वास (Confidence) छैन। ठेक्का दिँदै गर्दा विभागीय प्रमुखहरू पक्राउ पर्ने वातावरणले जोखिम लिएर कागजमा सही गर्ने कोही रहँदैनन्। उनका अनुसार नियम र कानुनी प्रक्रिया (Due Process) पालना गर्न सर्वोच्च तहबाटै स्पष्ट सन्देश आउनुपर्छ।

दर्शन, नीति र योजनाको अभाव

दोस्रो समस्या आर्थिक दर्शन (Economic Philosophy) र आर्थिक मोडेल (Economic Model) को अस्पष्टता हो। वक्ताका अनुसार सरकारले सुरुमा आफू कुनै राजनीतिक दर्शनमा विश्वास नगर्ने भन्ने सन्देश दियो। तर बहुमतको सरकारले सरकारी स्वामित्वका उद्योग, निजी क्षेत्र र स्रोत जुटाउने तरिकाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुपर्थ्यो। घोषणापत्र (Manifesto), नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तारतम्य मिल्नुपर्छ, तर यहाँ त्यो देखिँदैन। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कामको तालमेल (Tandem) पनि स्पष्ट छैन भन्ने उनको टिप्पणी छ।

उनले अर्को ठूलो कमजोरी अध्ययन र अनुसन्धानको अभावलाई देखाएका छन्। नेपालले ठूलो मात्रामा उत्पादन गरी आन्तरिक खपत र निर्यात गर्न सक्ने वस्तु कुन हुन् भन्ने बजार अनुसन्धान (Market Research) नै भएको छैन। चिया, कफी र अलैँचीजस्ता कुरा प्रतीकात्मक मात्र हुन्। तीन महिनामै करिब ७ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ र वर्ष सकिँदा २८ खर्बको हाराहारी पुग्छ, जसमध्ये करिब १० खर्ब कृषिजन्य वस्तुकै आयात हो। उत्पादन नभएपछि रोजगारी, निर्यात र व्यापार घाटामा नकारात्मक चक्र (Vicious Cycle) चल्छ।

तरलता, विदेशी मुद्रा र लगानीको वातावरण

बैंकमा ११–१२ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता (Excess Liquidity) छ, तर कसैले ऋण लिन चाहँदैनन्। यसले बजारको मनोबल (Market Sentiment) कमजोर रहेको देखाउँछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति (Foreign Reserve) पर्याप्त भए पनि त्यसको उत्पादनशील प्रयोग भएको छैन। वक्ताको सुझाव छ, लगानीकर्तालाई सार्वभौम ग्यारेन्टी (Sovereign Guarantee) दिने, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिजस्ता सम्भावित क्षेत्रमा मिलान लगानी (Matching Investment) ल्याउने र आयात धान्ने बाहेक उद्योग खोल्नमा सञ्चिति प्रयोग गर्ने।

लगानीकर्ताको विश्वास (Investor Confidence) का लागि लगानी सुरक्षा (Investment Security) अनिवार्य छ। यसमा बिमा क्षमता, कानुनी सुरक्षा, हडतालबाट कारखाना जोगाउने ग्यारेन्टी र निर्यात बजार सुविधा पर्छन्। १९८४ पछि चार दशकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) जीडीपीको १.५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छैन। जलविद्युत्मा सानो क्षमता बढाउन पनि पौने दुई वर्ष लाग्ने र एउटा भवनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) मा दुई वर्ष लाग्ने रेडटेपिजम (Red Tapism) ले लगानी रोकेको छ। उनका अनुसार देशमा ठूलो मात्रामा औद्योगिक गाउँ, आईटी पार्क र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (Digital Public Infrastructure) को नीति आवश्यक छ।

उच्च शिक्षा र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध

वक्ताले उच्च शिक्षा (Higher Education) र अर्थतन्त्रलाई सँगै लैजानुपर्ने जोड दिएका छन्। जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान दुवै विश्वविद्यालयले गर्ने हो। तर नेपालको उच्च शिक्षा पहिल्यै औसत स्तरको जालमा (Mediocrity Trap) फसेको छ र हालका नियुक्तिले अवस्था अझ बिगारेको उनको आरोप छ। उनका अनुसार मन्त्रीका नातेदार र स्वार्थ मिल्नेले विश्वविद्यालयको नेतृत्व पाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो विषय प्रधानमन्त्रीको तहबाटै हेरिनुपर्ने हो भन्ने उनको भनाइ छ। साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (TVET) लाई कम लागत र छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्रका रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

योग्यता, त्याग र नैतिकता

राजनीतिमा तीन तत्त्व अपरिहार्य छन् भन्ने उनको तर्क छ: योग्यता (Qualification), त्याग (Sacrifice) र नैतिकता (Morality)। मन्त्री हुन न्यूनतम योग्यता के चाहिन्छ, मन्त्रालयमा पुगेपछि मात्र सिक्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। सरकारी तलबले मात्र सभ्य जीवन चल्नुपर्छ। आम्दानी र जीवनशैलीको असन्तुलन (Disproportionate Income) लाई नेता र कर्मचारीदेखि न्यायालयसम्म कसिलो छानबिनमा ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक वित्त (Political Financing) र स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) लाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ठेक्का दिने मन्त्री र ठेक्का पाउने कम्पनी एउटै स्वार्थसँग जोडिनु हुँदैन।

विश्व अर्थतन्त्र र नेपालका अवसर

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा युद्ध अर्थतन्त्र (War Economy) को आकार, भूराजनीतिक तनाव (Geopolitics), वैश्विक शासनको कमजोरी (Global Governance) र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को द्रुत विकासले अनिश्चितता बढाएको छ। उनका अनुसार एआईले धेरै रोजगारी विस्थापित गर्न सक्छ। त्यसैले शिक्षामा लगानीको प्रकृति नै फेरिनुपर्छ र तथ्य घोकाउनुभन्दा सोच्न र विश्लेषण गर्न सिकाउनुपर्छ। इन्धनको मूल्यवृद्धि (Fuel Prices) ले उत्पादन, यातायात र कृषि सिँचाइमा असर पार्छ। भारतसँगको इन्धन सम्बन्धले नेपाललाई केही राहत दिए पनि बाह्य झट्का (External Shock) बाट जोगिन आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ। जलविद्युत्लाई जलवायु र भूकम्पीय जोखिम ध्यानमा राखेर नयाँ डिजाइनमा विकास गर्न उनले सुझाव दिएका छन्।

नेपालका अवसरमा कृषि आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution), जलविद्युत्, मूल्यमा आधारित पर्यटन (Value Tourism), स्वास्थ्य र प्राविधिक शिक्षाको निर्यात तथा साना र मझौला उद्यम (SMEs) पर्छन्। पर्यटकको औसत बसाइ १५ दिनबाट १२ दिनमा झरेको र दैनिक खर्च ४५ डलरबाट करिब ३९ डलरमा झरेको तथ्य उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले पर्यटकलाई बढी खर्च गर्ने नयाँ उत्पादन चाहिन्छ।

निष्कर्ष

अन्त्यमा वक्ताको सन्देश स्पष्ट छ: राष्ट्रले दिशा (Direction), दृष्टि (Vision) र योजना (Plan) तीनै कुरा ब्लुप्रिन्ट (Blueprint) मा स्पष्ट पारेर सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र योजनाकार सबैले त्यसलाई पालना गर्न पाउनुपर्छ। यसका लागि विज्ञहरूलाई नीतिनिर्माणमा जोड्नुपर्छ र राज्यको विश्वसनीयता (Credibility) बढाउनुपर्छ। खर्च गर्ने क्षमता सुधार्ने र विश्वसनीयता निर्माण गर्ने दुई काममा केन्द्रित भए अर्थतन्त्र आफैँ गति लिन्छ भन्ने उनको विश्वास छ।

यो लेख वक्ताका विचारमा आधारित हो। तथ्याङ्क र आरोपहरू उनकै भनाइ हुन्, स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गरिएका होइनन्। चाहनुहुन्छ भने यसलाई सम्पादन गर्न मिल्ने डकुमेन्टमा बनाइदिन सक्छु।