जेन–जी आन्दोलन, आर्मीको भूमिका र राज्यको नीतिगत रिक्तता

नेपालमा हालको जेन–जी आन्दोलनपछि सुरक्षा निकाय—विशेषगरी आर्मी—को भूमिकाप्रति विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। धेरैले सोधे, “आर्मी किन एक्ट भएन?” तर यो केवल प्रोसेस को कारण मात्र होइन; बरु प्रणालीगत रूपमा आर्मी आफैंले पनि यस्तो संकटको बेलामा बिना राजनीतिक आदेश अग्रसर भएर निस्कन नमिल्ने संरचना हो।
यस कारण अहिले विभिन्न व्याख्या, अनुमान र आरोप–प्रत्यारोप सतहमा देखिएका छन्।

यथार्थमा, जेन–जी आन्दोलनले एउटा ठूलो खालको Revolution (क्रान्ति) झैँ देखिए पनि यसको प्रभाव र संरचनाले पूर्ण क्रान्तिको मानक पूरा गर्दैन। धेरै जनाले अहिले मात्र बुझ्दैछन् कि—बारम्बार 'Directly Elected Prime Minister' को माँग उठ्नु, तर त्यसको ठोस खाका कोहीसँग पनि नहुनु— आन्दोलनको दिगोपन र संरचनामा एउटा खालको अस्पष्टता रहेको संकेत हो।
त्यसमाथि भएका आगजनी, तोडफोड र चरम प्रतिक्रियाहरूले राष्ट्रलाई नै जोखिममा पुर्‍याउने प्रश्न उठाएको छ।

नेपालले डिफेन्स आउटसोर्स गर्न सक्ने विषयसमेत चर्चामा आएको छ, तर यो सम्भव छैन। हाम्रो सुरक्षा चिन्ता दुइ शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुँदा Nepal स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सुरक्षा संरचना बाह्य निकायलाई सुम्पन सक्दैन।

राजनीतिक नेतृत्वको सोच, तयारी र दीर्घदृष्टिको कमीले नै देश यस अवस्थामा पुगेको आकलन धेरैमा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय केस स्टडी र क्रान्तिको मनोविज्ञान

रूस–युक्रेन युद्धको उदाहरण दिंदै, विश्लेषकहरू भन्छन्—रूसलाई बाह्य हतियारले हराउन सकिँदैन; रूस केवल आफ्नै आन्तरिक कमजोरीबाट पराजित हुन सक्छ।
सामान्य भाषामा भनिँदा, परिवर्तनको वास्तविक शक्ति ‘भित्री विस्फोट’ अर्थात् आन्तरिक असन्तोष र क्रान्तिको तरंग नै हो।

इतिहासमा धेरै उदाहरण छन्:

Bolshevik Revolution (1917) ले यूरोपको भू–राजनीतिक स्वरूप बदल्यो।
1991 मा सोभियत युनियन पतन हुनुमा नेतृत्वको अकर्मण्यता, नीति–त्रुटि र आन्तरिक गुटबन्दी प्रमुख थियो।
Stalin द्वारा Western Ukraine समावेश गर्नु रणनीतिक भूल मानिन्छ, किनकि त्यो भूभागको डेमोग्राफी रूसको स्लाभिक संरचनासँग मेल खाँदैनथ्यो।
Khrushchev द्वारा Crimea को निर्णय ऐतिहासिक ‘टाइम बम्ब’ जस्तै साबित भयो।
Yeltsin का व्यक्तिगत स्वार्थ ले USSR को विखण्डनलाई तेज बनायो।

यस्ता उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने—Internal Upheavals नै राज्यलाई अस्थिर बनाउने सबैभन्दा ठूलो कारक हुन्।

कलर र स्प्रिङ क्रान्तिको पैटर्न

१९६० पछि इम्पेरियलिजमविरुद्धको आन्दोलन होस् वा १९९० पछिको पूर्वी युरोपको लहर—
डेमोक्र्याटिक वेभ कहिल्यै पनि कुनै देशलाई अछुतो राख्दैन।

यसरी आउने वेभसँग Parallel रूपमा अघि बढ्न नसक्दा धेरै देशहरूमा अस्थिरता, पतन र सम्पूर्ण प्रणालीगत परिवर्तन देखियो।
कुनै पनि राज्यलाई यस्तो संकटबाट जोगाउने उपाय हो—

स्ट्राटेजिक स्तरमा जागरूक नेतृत्व
प्रोएक्टिभ र प्रिएम्प्टिभ कार्ययोजना
सेक्युरिटी एजेन्सीहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट नीति

जेन–जी आन्दोलनमा आर्मी विवाद किन आयो?

नेपालमा आर्मीबारेको विवाद अचानक आएको होइन।
यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ—
जस्तै २००० को दुनै केस, जहाँ गृहमन्त्रीले राजीनामा दिँदै जिम्मेवारी लिएको उदाहरण आज पनि सिकाइयोग्य सन्दर्भ हो।

त्यतिबेला जस्तै अहिले पनि—
स्टेटले सुरक्षा नीति, प्रक्रियागत स्पष्टता वा Ownership देखाउन सकेन।

निर्णायक क्षण: २३ गतेको घटना

जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा संवेदनशील मोड थियो—

२३ गतेका किलिङ्स,
स्कूले बालबालिकासमेत हताहत,
परिस्थितिको तीव्र अवनति।

यसपछि त्यसै रात राजनीतिक नेतृत्वले सबै सुरक्षा एजेन्सी र विपक्षी दललाई समेटेर तत्काल नीति–निर्देशन दिनुपर्ने बेलामा गम्भीर ढिलाइ भयो।
यसलाई धेरैले नेतृत्वको कमजोरी, अनभिज्ञता र ‘कम्फर्ट–जोन निर्णय’ को परिणाम ठान्छन्।

आर्मीले किन एक्ट गरेन? – दुई धारामार्फत बहस

अहिले दुई दृष्टिकोण एक–अर्कासँग ठोक्किएका छन्:

आर्मीले नबाहिरिँदा ठूलो क्षति हुनबाट जोगियो
– यदि आर्मी सडकमा आएको भए भिडन्त बढ्थ्यो, मृत्यु बढ्थ्यो, अराजकता फैलिन्थ्यो।
– आर्मीको उपस्थिति मात्रले पनि भीड ‘Break’ हुन सक्थ्यो।
आर्मीले इमर्जेन्सी समयमा Process भन्दा Situation प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो
– यस्तो आपतकालीन घडीमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा।

पूर्व मेजर जनरलका अनुसार—
मिलिटरी मिसफर्चुन प्रायः तीन कुराबाट उत्पन्न हुन्छ:

राजनीतिक नेतृत्वले आर्मी परिचालनको सन्दर्भ, समय र मापदण्ड नबुझ्नु,
सुरक्षा निकायबीच समन्वयको कमी,
Policy–Process Gap।

जेन–जी आन्दोलनमा पनि मूल समस्या यही थियो।
आर्मीलाई दोष दिने वा बचाउने कुरा अलग हो; तर State Mechanism ले समयमै निर्णय नलिनु नै प्राथमिक चुक हो।

निष्कर्ष

नेपालले अहिले सामना गरिरहेको चुनौती—राजनीतिक, सुरक्षा, नीतिगत र सामाजिक—
एकै ठाउँमा जोडिन पुगेको बहुआयामिक संकट हो।

यसमा समाधानको आधार स्पष्ट छ:

Policy Gap हटाउने
निर्णय गर्ने नेतृत्वलाई Evidence–Based बनाउने
सेक्युरिटी एजेन्सीको भूमिकाबारे स्पष्ट म्यान्डेट तय गर्ने
क्राउड–कन्ट्रोल, Crisis–Management र Command–Structure मा सुधार गर्ने

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—
“Respect the People, Help the People, Defend the People”
आधुनिक नेपाली सेनाको यही सिद्धान्तले नै भविष्यको मार्गनिर्देशन गर्छ।

आर्मीको 'Respect the People, Help the People, Defend the People' सिद्धान्त र २४ गतेको संकट–प्रबन्धन

नेपाली सेनाले पछिल्लो दशकमा अपनाएको मूल कार्यसिद्धान्त—“Respect the People, Help the People, Defend the People”—सामान्य सुरक्षा विचार भन्दा फरक, जनता–केन्द्रित दृष्टिकोणमा आधारित छ।
यो टर्म स्वयं आर्मीभित्रै कोइन गरिएको सिद्धान्त हो, जसले सेनाको प्राथमिक प्रतिबद्धता जनता प्रति रहेको छ भन्ने सन्देश दिन्छ।

तर राजनीतिक संरचना, संवैधानिक प्रावधान र कमान्ड–चेनमा आएको परिवर्तनले आजको अवस्थामा आर्मीको लोयल्टी सिस्टम पनि पुरानाभन्दा भिन्न बनेको छ।
पहिले जस्तो टाइट्युलर लोयल्टी—राजा र राष्ट्रप्रति सीधै निष्ठा—अब छैन। अहिले सेनाको कमान्ड राष्ट्रपति मार्फत संचालन हुन्छ, जहाँ राष्ट्रपतिको निर्णयलाई समेत राजनीतिक पक्षपात (Political Bias) को चश्माबाट आलोचना गरिन सक्छ।
यही कारणले, कानुनी वैधता (Legitimacy) को पूर्ण स्पष्टता नभई आर्मी परिचालन हुनु खतरनाक हुनसक्छ।

कमान्ड संरचना र दक्षिण एसियाली सैन्य सिद्धान्त

नेपाली सेनामा जनरल क्षेत्री, जनरल थापा आदिको समयमा आधुनिक कमान्ड संरचना निर्माण गरिएको थियो।
हरेक तहका अधिकारी—डिभिजन कमान्डरदेखि ब्रिगेड कमान्डरसम्म—का लागि स्पष्ट Job Description तय गरिएको छ।
यस संरचनाले, दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा, उच्च स्तरको Operational Flexibility प्रदान गर्छ।

तर यस्तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावकारी हुन Political Will र Timely Decision अनिवार्य हुन्छ।
विशेषज्ञहरूको धारणा अनुसार—
यदि यस्तो निर्णय समयमै भएको भए २४ गतेको ठूलो फियास्को हुनैपर्थेन।

२४ गतेपछि: राजनीतिक रिक्तता रोक्न आर्मीको भूमिका

२४ गतेको घटनापछि देखिएको राजनीतिक सुन्यता स्वाभाविक रूपमा देशलाई अझ ठूलो अराजकतातर्फ लैजान सक्थ्यो।
त्यही संवेदनशील घडीमा, आर्मीले मौन तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरिन्छ—
र राजनीतिक रिक्तता (Political Vacuum) हुन नदिएको श्रेयसमेत सेनालाई दिने थुप्रै विश्लेषक छन्।

तर, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएका Decision-making Flaws, प्रक्रियागत अस्पष्टता र ढिलासुस्तीले संकटलाई अनावश्यक रूपमा गम्भीर बनाएको यथार्थलाई बहसमा बारम्बार उठाइन्छ।

“बिल्डिङ बचाएनौ” भन्ने आरोपबारे

आर्मीलाई उत्रिन ढीलो भयो वा उत्रिएन भन्ने आरोपहरू हाल भइरहेका छन्।
तर आर्मी स्वयं अत्यन्तै डिसिप्लिन्ड इन्स्टिटुसन हो, जसले सबै काम रूल–बुक, कमान्ड निर्देश र संवैधानिक सीमाभित्र रहँदै मात्र गर्छ।

संविधानको ढाँचा अनुसार—
आर्मी राष्ट्रपतिको कमान्डअन्तर्गत चल्छ।
त्यसैले आर्डर राष्ट्रपति (Head of State) मार्फत आउनुपर्छ।

यही कारणले,
आर्मीले "Process" को कारणले मात्र होइन, कानुनी–वैधता बिना पनि "Self-Mobilize" गर्न नपाइने संरचनात्मक सीमा हुन्छ।

क्राइसिसमा “Self-Mobilization” किन सम्भव हुँदैन?

अन्य देशहरूमा देखिएका केही उदाहरणले एकैथरी बुझाइ बनाएको छ— "आर्मी चाहिँ आफै निस्किनुपर्छ!"

तर नेपाली सेना जस्तो संवैधानिक मिलिटरी मा यस्तो सम्भव छैन।
किन?

Chain of Command भंग भयो भने
→ भोलि कमान्ड दिने र फोर्स चलाउनेको विरुद्ध कारबाही हुन्छ।
Legitimacy बिना भएको Mobilization
→ राज्यको संरचनालाई नै असंवैधानिक देखाउन सक्छ।
Crisis मा Emotional या Political Pressure मा चल्न नपाइने
→ मिलिटरी “Emotion–Driven Force” होइन।

यसैले, नेताहरूको आदेश बिना आर्मी निस्कियो भने त्यो देशकै लागि 'Disaster Scenario' बन्नसक्छ।

Failing State Mechanism: Three Levels of Failure

विशेषज्ञहरूले २४ गतेको अवस्थालाई तीन किसिमको फेलियर को परिणाम मान्छन्:

Failure to Learn – इतिहासबाट नसीक्नु
Failure to Anticipate – खतरा पूर्वानुमान गर्न नसक्नु
Failure to Adapt – बदलिँदो परिस्थितिमा अनुकूल हुन नसक्नु

यही कारणले, आर्मीलाई Isolation मोड मा राखिएको अनुभूति उनीहरू स्वयंले पनि अनुभूत गरेको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिन्छ।

४६ सालपछि र ६२/६३ पछि आर्मीको अवस्थाः 'Neglected Institution'

२०४६ को परिवर्तनपछि आर्मीलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकतामा नराखेको आरोप छ।
६२/६३ पछाडि त अझ— राजतन्त्र हराएपछि मिलिटरीले पाएको Strategic Cover पनि हरायो।

त्यसपछि आर्मी, Armed Police Force, Nepal Police— तीन–तीनवटा फोर्स बीच कामको दोहोरोपन (Duplication of Effort), समन्वय अभाव र कमान्ड–कन्ट्रोल प्रणाली बिखण्डित हुन थालेको देखियो।

Unity of Effort र Unity of Command किन जरुरी?

मिलिटरी दृष्टिकोणबाट कुनै पनि संकट व्यवस्थापनमा दुई कुरा अनिवार्य छन्—

Unity of Effort (सबै फोर्सको एउटै रणनीतिक उद्देश्य)
Unity of Command (स्पष्ट कमान्ड–लाइन)

नेपालमा यी दुवै नदेखिएकै कारण, Police को First Line of Defence भाँचिदा, State Apparatus ले तत्कालै कार्य गर्न सकेन।

यही कारणले २४ गतेको संकट अनियन्त्रित बिन्दुसम्म पुगेको व्याख्या गरिन्छ।

Hypothetical Scenario: आर्मीले आदेश बिना निस्किएको भए?

यदि कुनै उच्च अधिकारीले— "अब त निस्किनै पर्छ!" भनेर कमान्ड बिना आर्मी परिचालन गरेको भए—

त्यो अधिकारी
त्यसलाई साथ दिने सबै कमान्ड
परिचालित फोर्स

सबै गम्भीर कारबाही को दायरामा पर्छन्।

यसले मिलिटरी संस्थालाई मात्र होइन, राज्य व्यवस्थालाई नै Constitutional Crisis तर्फ लैजान सक्छ।

Darbar Hatyakanda Case र 'Command Wait vs Immediate Action' बहस

रुक्मागत कटुवाको पुरानो अन्तर्वार्तामा आएको उदाहरण प्रसंगोचित छ—
राजाको सुरक्षाको जिम्मा पाएको आर्मीले “कमान्ड पर्खेर बस्नु भएन”,
“पर्खाल भत्काएरै भए पनि भित्र छिर्नु पर्थ्यो” भन्ने विचार।

यसलाई केहीले Absolute Duty का रूपमा बुझ्छन्, तर—

प्रत्येक घटना एकै टेम्प्लेटमा लागू हुँदैन। मिलिटरीको modus operandi फरक हुन्छ।

सिभिलियनमा देखिएको Misplaced Expectation

राजनीतिक अस्थिरताले जनता स्वयं थाकेका छन्। थुप्रै अभिभावक, नागरिक वा पुराना पुस्तामा एउटा धारणा छ— “अब नेताबाट भएन, आर्मी निस्किनुपर्छ।”

तर यो बुझाइ गलत छ। आर्मी कहिल्यै Chain of Command बिना निस्किँदैन। निकै Emotional Expectation ले यस्तो भ्रम फैलिएको हो।

अन्तिम विश्लेषण

आर्मीमा Operational Flexibility छ—
तर त्यो केवल Clear Political Objective र Defined Process भएको खण्डमा मात्र प्रयोग हुन्छ।

२४ गतेको घटनामा राज्य–नेतृत्वले—

खतरा ठीक समयमै आकलन गर्न सकेन,
पुरानो खेलमा जस्तै “१५ गते जस्तै डिफ्युज हुन्छ” भन्ने गलत अनुमान गरियो,
र Process टुटेको कारणले Crisis अनियन्त्रित बिन्दुमा पुग्यो।

आर्मीको 'Respect the People, Help the People, Defend the People' सिद्धान्त र २४ गतेको संकट–प्रबन्धन

कमान्ड संरचना र दक्षिण एसियाली सैन्य सिद्धान्त

२४ गतेपछि: राजनीतिक रिक्तता रोक्न आर्मीको भूमिका

“बिल्डिङ बचाएनौ” भन्ने आरोपबारे

क्राइसिसमा “Self-Mobilization” किन सम्भव हुँदैन?

अन्य देशहरूमा देखिएका केही उदाहरणले एकैथरी बुझाइ बनाएको छ—
"आर्मी चाहिँ आफै निस्किनुपर्छ!"

तर नेपाली सेना जस्तो संवैधानिक मिलिटरी मा यस्तो सम्भव छैन।
किन?

Chain of Command भंग भयो भने
→ भोलि कमान्ड दिने र फोर्स चलाउनेको विरुद्ध कारबाही हुन्छ।
Legitimacy बिना भएको Mobilization
→ राज्यको संरचनालाई नै असंवैधानिक देखाउन सक्छ।
Crisis मा Emotional या Political Pressure मा चल्न नपाइने
→ मिलिटरी “Emotion–Driven Force” होइन।

Failing State Mechanism: Three Levels of Failure

विशेषज्ञहरूले २४ गतेको अवस्थालाई तीन किसिमको फेलियर को परिणाम मान्छन्:

Failure to Learn – इतिहासबाट नसीक्नु
Failure to Anticipate – खतरा पूर्वानुमान गर्न नसक्नु
Failure to Adapt – बदलिँदो परिस्थितिमा अनुकूल हुन नसक्नु

४६ सालपछि र ६२/६३ पछि आर्मीको अवस्थाः 'Neglected Institution'

२०४६ को परिवर्तनपछि आर्मीलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकतामा नराखेको आरोप छ।
६२/६३ पछाडि त अझ—
राजतन्त्र हराएपछि मिलिटरीले पाएको Strategic Cover पनि हरायो।

त्यसपछि आर्मी, Armed Police Force, Nepal Police—
तीन–तीनवटा फोर्स बीच कामको दोहोरोपन (Duplication of Effort), समन्वय अभाव र कमान्ड–कन्ट्रोल प्रणाली बिखण्डित हुन थालेको देखियो।

Unity of Effort र Unity of Command किन जरुरी?

मिलिटरी दृष्टिकोणबाट कुनै पनि संकट व्यवस्थापनमा दुई कुरा अनिवार्य छन्—

Unity of Effort (सबै फोर्सको एउटै रणनीतिक उद्देश्य)
Unity of Command (स्पष्ट कमान्ड–लाइन)

नेपालमा यी दुवै नदेखिएकै कारण,
Police को First Line of Defence भाँचिदा,
State Apparatus ले तत्कालै कार्य गर्न सकेन।

यही कारणले २४ गतेको संकट अनियन्त्रित बिन्दुसम्म पुगेको व्याख्या गरिन्छ।

Hypothetical Scenario: आर्मीले आदेश बिना निस्किएको भए?

यदि कुनै उच्च अधिकारीले—
"अब त निस्किनै पर्छ!"
भनेर कमान्ड बिना आर्मी परिचालन गरेको भए—

त्यो अधिकारी
त्यसलाई साथ दिने सबै कमान्ड
परिचालित फोर्स

सबै गम्भीर कारबाही को दायरामा पर्छन्।

Darbar Hatyakanda Case र 'Command Wait vs Immediate Action' बहस

यसलाई केहीले Absolute Duty का रूपमा बुझ्छन्, तर—

प्रत्येक घटना एकै टेम्प्लेटमा लागू हुँदैन।
मिलिटरीको modus operandi फरक हुन्छ।

सिभिलियनमा देखिएको Misplaced Expectation

राजनीतिक अस्थिरताले जनता स्वयं थाकेका छन्।
थुप्रै अभिभावक, नागरिक वा पुराना पुस्तामा एउटा धारणा छ—
“अब नेताबाट भएन, आर्मी निस्किनुपर्छ।”

तर यो बुझाइ गलत छ।

आर्मी कहिल्यै Chain of Command बिना निस्किँदैन।
निकै Emotional Expectation ले यस्तो भ्रम फैलिएको हो।

अन्तिम विश्लेषण

२४ गतेको घटनामा राज्य–नेतृत्वले—

खतरा ठीक समयमै आकलन गर्न सकेन,
पुरानो खेलमा जस्तै “१५ गते जस्तै डिफ्युज हुन्छ” भन्ने गलत अनुमान गरियो,
र Process टुटेको कारणले Crisis अनियन्त्रित बिन्दुमा पुग्यो।

यदि चाहनुहुन्छ भने म Part–2: २२–२४ गतेको Hour-by-Hour Crisis Breakdown
वा
“What the Army Could Legally Do / Not Do” को Separate Analytical Chart
पनि तयार गरिदिन सक्छु।

यहाँ तपाईँले दिएको अडियो–टेक्स्टको लगातारको भागलाई आधारित गर्दै, मागअनुसार सुसंगत, विश्लेषणात्मक, पैराग्राफ–फर्मेटमा बनेको लेख तयार गरिएको छ। महत्त्वपूर्ण घटना/बिन्दुहरू बोल्ड मा राखिएका छन्।

नेपाली आन्दोलन, राजनीतिक निर्णय–शून्यता र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका : एक विश्लेषण

नेपाली जनआन्दोलनको पछिल्लो चरणले फेरि एकपटक स्पष्ट देखायो कि राजनीतिक गाइडेन्सको अभावमा सुरक्षा एजेन्सीहरू बीच समन्वय गम्भीर रूपमा कमजोर पर्छ। आफूसँग आवश्यक अपरेसनल फ्लेक्सिबिलिटी भएको स्वीकार्दै पनि पूर्व–सैनिक अधिकारीहरूले भनेका छन् कि राजनीतिक निर्देशन बिना सुरक्षा फोर्सहरूले एक्लैले निर्णायक कदम चाल्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा ‘‘के होला’’ भन्ने अभ्यास र तयार रहन त मिल्छ, तर वास्तविक आदेशबिनाको सैन्य सञ्चालनले संवैधानिक जोखिम खड़ा गर्छ, र त्यसैले यस्तो निर्णय अनौपचारिक रूपमा लिन मिल्दैन।

यो आन्दोलन साधारण असन्तुष्टि होइन, २० जना स्कुल–बाग क्षेत्रका बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनाले आन्दोलनलाई एक प्रकारको इन्सरेक्सन–लेवल क्राइसिस बनाइदियो। नेपालमा विद्रोही गतिविधिको टेम्पो इतिहासैदेखि तीव्र रहने गरेको छ — ६२/६३ को मधेश आन्दोलन, गौर–हत्या काण्ड, कपिलवस्तुको दंगा, रितिक रोशन काण्ड, वा इराकमा नेपालीहरूको मृत्युपछि उत्पन्न हिंसा — यी सबै घटनामा भीडको प्रतिक्रिया अत्यन्त छिटो र व्यापक स्वरूपमा देखा पर्छ। यही पृष्ठभूमिमा २३ गतेको घटनाले सरकार र सुरक्षा संयन्त्रलाई "अबैध्य रूपमा छिटो विकसित हुने भीड आन्दोलन" का लागि तयार रहन आग्रह गरेको थियो।

तर २३ गतेको रातमै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र विपक्षी नेताहरूले संयुक्त रुपमा स्पष्ट राजनीतिक निर्देशन दिनुपर्नेमा उहाँहरू मौन बस्नुले संकट बढायो। २४ गते बिहानै भीडको आकार–अनुपात सुरक्षा फोर्सहरूसँग मेल नखाने स्तरमा पुगेपछि, सुरक्षा दृष्टिले अत्यधिक भिड–फोर्स असन्तुलन (crowd-to-force ratio mismatch) पैदा भयो। यस्तो अवस्थाले अझ ठूलो संहार रोक्न कठिन हुने भएकाले, आर्मीले ‘रिट्रिट’ निर्णयलाई सैन्य दृष्टिले एक विवेकपूर्ण कदम मानेको विश्लेषण बाहिर आएको छ।
सैन्य सिद्धान्तअनुसार कहिलेकाहीँ "न–रिट्रिट" को अडानले नै ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले "लाइन होल्ड" भन्दा "यीट–आउट" सम्झदारीपूर्ण विकल्प बन्छ। त्यसैले आर्मीले “Respect the People, Help the People, Defend the People” भन्ने आत्म–सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दियो, राज्यका संरचना जोगाउन भीडमाथि मारक बल प्रयोगभन्दा।

यो सबैका बीच नागरिक समाजमा उत्पन्न अर्को भ्रम के हो भने "आर्मीले चाहिँ नेता असफल भएपछि आफै निस्किनुपर्छ" भन्ने धारणा। तर संविधानअनुसार, सैनिक संयन्त्र भावनात्मक उत्तेजना वा जनमतको दबाबमा अघि बढ्दैन। यसको सञ्चालन पूर्ण रूपमा आदेश र प्रक्रियामा आधारित हुन्छ। राजनीतिक निर्देशन नआउँदा सैनिक अधिकारीले मनपरी ‘डिप्लोय’ गरे भने भोलि उनीहरू र आदेश दिने उच्च अधिकारीहरू दुवै कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्छन् — यही कारणले सैन्य संस्थाले प्रक्रियाको कडाइपूर्वक पालना गर्छ।

छ महिनाअगाडि नै आर्मीले सम्भावित संकटको ‘अलर्ट’ दिएको रिपोर्ट नजरअन्दाज

अहिले खुलासा भइरहेको एक प्रमुख बिन्दु के हो भने सुरक्षा एजेन्सीहरूले छ महिनाअगाडि नै सम्भावित ठूलो आन्दोलनको चेतावनी दिएको बताइन्छ, तर सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। यही "Failure to Anticipate" — पूर्वानुमान गर्न नसक्नु — संकटको जड बन्न पुग्यो।

त्यसैगरी, पोस्ट–प्रोटेस्ट विश्लेषणले यो आन्दोलनलाई दक्षिण एसियामा देखिएको South Asian Spring सँग तुलना गर्न थालिएको छ — नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा लगभग समान समयमा फूटेका आक्रोशहरूलाई एउटै क्षेत्रीय मनो–राजनीतिक तरंगको रूपमा हेरिन्छ। तर विशेषज्ञहरूको भनाइमा यो आन्दोलन १००% योजनाबद्ध होइन, धेरै अंशमा अर्ग्यानिक, विशेष गरी युवा पुस्ताको असन्तोष र सोसल मिडियाको ट्रिगर बाट उत्पन्न।

यद्यपि कुनै पनि इन्सरेक्सनलाई बुझ्न दुई तहका कारणहरू हेर्नुपर्छ—

प्रेसिपिटेटिङ कज (तात्कालिक ट्रिगर): यहाँ भ्रष्टाचार, सुशासन विफलता र इंटरनेट बन्द
अन्डरलाइङ कज (दीर्घकालीन संरचनागत असन्तोष): सरकारमा नयाँ–नयाँ पात्रहरू आए पनि शासन शैली पुरानै, आर्थिक कठिनाइ, युवाको भविष्यप्रतिको अनिश्चितता

२४ गतेको भयावह हिंसापछि धेरैलाई राजनीतिक संरचना नै ढल्नेछ भन्ने डर लागेको थियो। विशेषज्ञहरूको प्रारम्भिक आकलनमा “इंटरिम कन्स्टिट्युसन”, “नयाँ राजनीतिक संरचना” जस्ता विकल्पहरूको सम्भावना बोलिएको थियो। तर घटनाक्रम अन्ततः चुनावतर्फ मोडियो—यद्यपि यसको अर्थ यस्तो ठूलो आन्दोलनलाई “पुरानै संरचनाभित्र सीमित” गरियो भन्ने पनि धेरैले व्याख्या गरेका छन्।

ऐतिहासिक सैन्य उदाहरणले वर्तमान नेपालको अन्डरलाइङ कज बुझाउँछ

सैनिक विश्लेषकहरूले यस्तो आन्दोलन बुझाउन फ्राङ्को–प्रसेन युद्ध को उदाहरण प्रयोग गर्छन्—

प्रेसिपिटेटिङ कज: स्पेनको राजगद्दीमा कसलाई राख्ने भन्ने विवाद
अन्डरलाइङ कज: जर्मनीको एकीकरण (German Unification) को दीर्घकालीन आवश्यकता

यसबाट सिकाइ के हो भने दृश्यमा देखिने ट्रिगर घटनाहरूले मात्र प्रणालीगत परिवर्तन ल्याउँदैनन्, तर पृष्ठभूमिमा जमेको सामाजिक–राजनीतिक असन्तोष नै वास्तविक निर्धारक हुन्छ।

नेपालको जेन–जेड आन्दोलन पनि “हाफ–कुक्ड रेवोल्युसन” भएको टिप्पणी चर्चामा छ — क्रान्ति झैँ देखिएको तर पूर्ण संरचनागत रूपान्तरणसम्म नपुगेको।

नेपालको राजनीतिक संक्रमण, जिओ–राजनीति र वर्तमान सुरक्षा चिन्ताः विश्लेषण

नेपालको प्रसङ्गमा हेर्दा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रारम्भिक उद्देश्य राजतन्त्र समाप्ति नै थियो भन्ने ठोस सहमति सुरुवातमै थिएन। आन्दोलनको क्रममा न त राजसंस्था रहेको–नरहेको बारे स्पष्ट निर्णय थियो, न त धर्मनिरपेक्षता घोषणा तत्कालीन एजेन्डा थियो। तर २०६३ सालमा संसद् पुनःस्थापना भएपछि अचानक ‘नेपाल आजदेखि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो’ भन्ने घोषणा गरियो, जसले धेरैलाई अचम्ममा पार्‍यो। यस्तै घटनाहरूबाट युवा पुस्ताले सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा के भने—कुनै पनि राजनीतिक अभिव्यक्ति वा निर्णयलाई सतही रूपमा ग्रहण गर्नु उचित हुँदैन। नेपालको जिओ–राजनीतिक स्थिती यति संवेदनशील छ कि देशको भौगोलिक अवस्थाले बाह्य शक्तिहरूको राजनीतिक रणनीति (Geopolitics) र विदेशनीति–केन्द्रित जिओ–स्ट्राटेजीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्छ।

विश्व राजनीतिमा कहिलेकाहीँ ‘perfidious diplomacy’–अर्थात् बाह्य शक्तिहरूले आफ्नै मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रतिकूल रणनीति अपनाउने, प्रतिस्पर्धीलाई प्रयोग गर्ने, वा गुप्त योजनाबाट शक्ति सन्तुलन बदल्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। यसको उदाहरणको रूपमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछि चर्चिलले सोभियत युनियनमाथि आक्रमण गर्ने योजनाको रूपमा बनाइएको ‘Operation Unthinkable’ उल्लेखनीय छ।

नेपालको इतिहासमै फर्किएर हेर्दा १२ बुँदे सहमति धेरै कमजोर अवस्थामा गरिएको निर्णय थियो, जसलाई धेरै विश्लेषकहरूले राष्ट्रिय हितविपरीत मान्ने गरेका छन्। विदेशी राजनीतिक विचारधाराको प्रभाव, भारतीय भूमिबाटै खडा भएका राजनीतिक धारणाहरू, अनि इतिहासमा देखिने—नेपाल, दार्जिलिङ, सिक्किमलाई ‘एउटै गोर्खा राज्य’ बनाउने प्रस्ताव—यी सबै नेपालका राजनीतिक कमजोरी र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको बाह्य प्रभावका संकेत हुन्। यही कारण नेपालभित्र राम्रैसँग धेरै fault lines (विभाजनका रेखाहरू) छन्, र सहकार्य तथा सहअस्तित्व स्थापित गर्न नसक्दा कुनै पनि आन्दोलनले ठूलो राजनैतिक टेम्पो लिन सक्ने जोखिम रहन्छ।

हालै देखिएका आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमिमा पनि धेरै अनुत्तरित प्रश्न खडा भएका छन्। जस्तै, बारम्बार उठाइने **‘directly elected Prime Minister’**को माग—यदि गलत दिशामा गयो भने के हुन्छ? यसको संरचनागत सुरक्षा के हो? यस्तै इलेक्ट्रोनिक मतदानका प्रस्तावहरू चार–पाँच महिनामै सुरक्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। अहिले नै मतदाता दर्ता वेबसाइट नै बारम्बार crash भइरहने देशमा लाखौँ मतदाताले भोट दिने दिन यस्तो प्रणाली कत्तिको भरोसायोग्य होला?

राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालले कहिल्यै National Security र National Defenceलाई प्राथमिकतामा राखेन। डिफेन्स मिनिस्ट्री प्रायः ‘कामचलाउ मन्त्रालय’ जस्तै बन्छ। हालैको घटनामा त रक्षा तथा गृहमन्त्री दुवै पद खाली भएको अवस्थाले देशको सुरक्षा संवेदनशीलता झन् गम्भीर देखिन्छ।

राजनीतिक संक्रमणपछि लगभग २० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक परिपक्वता पर्याप्त देखिएको छैन। राज्यको संस्थागत स्मृति (institutional memory) बोकेको राजसंस्थाको विघटनपछि बनेको institutional void आजसम्म पूर्णरूपमा भरिन सकेको छैन। एक संस्थाको कमजोरी देखाएर अर्को संस्था सुधारिन्छ भन्ने सोच पनि गलत हो; राज्य संयन्त्र एकीकृत रूपमा चल्नुपर्ने हो।

हालैको आन्दोलनपछि भङ्ग गरिएका ४६५ मध्ये ४०१ प्रहरी चौकीहरू समुदायले पुनर्निर्माण गर्नु परेको तथ्यले कम्युनिटी–पुलिस सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। त्यस्तै, नेपाली सेनामा योग्य, शिक्षित, पेशेवर जनशक्ति भए पनि रक्षा मन्त्रालय कमजोर रहँदै आएको छ, जुन संरचनागत कमजोरीको उदाहरण हो।

समग्रमा, नेपालको राजनीति, सुरक्षा, र जिओ–राजनीति एकअर्कासँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन्। आशावाद आवश्यक छ तर बिना विश्लेषण, बिना पूर्वतयारी, र बिना सुरक्षा संरचना—केही पनि ‘राम्रो हुन्छ’ भन्दै अघि बढ्नु खतरनाक हुनसक्छ। देश जति कमजोर हुन्छ, बाह्य शक्तिहरूले त्यति नै सजिलै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने वातावरण तयार पर्छ।

यदि चाहनुहुन्छ भने म यो सामग्रीलाई
✔ छोटो संस्करण
✔ अत्यन्त पेशेवर समाचार विश्लेषण शैली
✔ अकादमिक निबन्ध शैली
✔ सोशल–मिडिया पोस्ट शैली
✔ वा बुलेट–प्वाइन्ट सारांश
तयार गरेर पनि दिन सक्छु।

यहाँ प्रस्तुत अन्तर्वार्ताका अंशलाई सुसंगत, स्पष्ट र व्यवस्थित लेख (article-style) मा रूपान्तरण गरिएको छ। महत्वपूर्ण घटनाहरू र अवधारणाहरूलाई bold गरेर हाइलाइट गरिएको छ। भाषा सरल, औपचारिक र विश्लेषणात्मक राखिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, सैन्य संरचना र जियो–पोलिटिक्स: एक विश्लेषण

नेपालको वर्तमान सुरक्षा परिवेश, सैन्य संरचना र भू–राजनीतिक संवेदनशीलता आज अत्यन्त गहिरो बहसको विषय बनेको छ। विगत केही दशकयता राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलन र शक्ति-संरचनाको पुनर्संयोजनले राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रमा ठूलो खालको रिक्तता (Institutional Void) सिर्जना गरेको देखिन्छ। पूर्व कमान्डरका अनुभव र विश्लेषणमा आधारित निम्न बुँदाहरूले आजको स्थिति बुझ्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्छन्।

१. सैन्य तैनाथी र ओभर–स्ट्रेस्ड आर्मी

पूर्वी कमान्डमा जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा प्राप्त अनुभवले नेपाली सेनाको संरचना र तैनाथीका गम्भीर चुनौतीहरू प्रष्ट देखाउँछ। विभिन्न सरकारी काम, विकास–निर्माण, हाइड्रोपावर सुरक्षा, अभियान तथा आन्तरिक कर्तव्यहरूका कारण Force Concentration कमजोर भएको छ।

२०७८ सालको Collective Training का क्रममा एक ८००+ जनाको युनिटमा जम्मा १०० जनामात्र उपस्थित हुनु, सैनिक दवावको स्पष्ट उदाहरण हो।
विविध गैर–सैनिक कामका कारण Core Combat Strength सधैं नै कमजोर हुने अवस्था देखिन्छ।

यो अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ कि आर्मीलाई विगतदेखि नै over-tasked बनाइएका कारण, सैन्य तयारी (combat readiness) निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ।

२. सेना घटाउने बहस: सन्दर्भ र गलत तुलना

हाल संसददेखि विभिन्न ठाउँमा सेना घटाउने कुरा उठाइँदै छ। तर यस्तो संवेदनशील विषयलाई इतिहास र भू–राजनीतिक यथार्थ बिना surface-level comparison गरेर हेर्न मिल्दैन।

पूर्व इतिहास हेर्दा:

१९९६ मा माओवादी insurgency सुरु हुनु अघि नै “Choosing Between Guns and Butter” शीर्षक लेखमार्फत Costa Rica Model अपनाउनुपर्छ भन्ने चर्चा उठाइएको थियो।
तर कस्तो प्रदेश, कस्तो भू–भाग, कस्तो जियो–पोलिटिक्स? — यी आधारहरूलाई समेटेर नहेर्दा यस्तो प्रस्ताव पूर्णतः अव्यावहारिक रह्यो।

आज पनि ९६,००० संख्याको नेपाली सेनामा:

Combat Units,
Combat Support Units,
Logistics / Tail Units
को संरचनालाई बुझेर मात्र निर्णय गर्न सकिन्छ।

युद्ध अध्ययनका नयाँ धारणाहरू—जस्तै War of Attrition, slow territorial changes, doctrinal shifts—ले सङ्केत गर्छ कि भोलिका युद्धहरू speed-driven blitzkrieg भन्दा sustained resistance मा आधारित हुनेछन्।

त्यसैले Standing Army कमजोर बनाउने निर्णय — केवल बजेट वा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट — राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम निम्त्याउँछ।

३. नेपालले सुरक्षा “आउटसोर्स” गर्न सक्दैन

कसैकसैले जापान, सिंगापुर वा अन्य देशजस्तै सुरक्षा आउटसोर्स गर्ने तर्क राखे पनि नेपालका सन्दर्भमा यो विचार पूर्णतः अव्यावहारिक र खतरनाक छ।

यसका कारणहरू:

भारत र चीन—दुवैका security concerns नेपालसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका छन्।
कुनै पनि महाशक्ति आफ्नो backyard–मा अस्थिरता वा बाह्य सैन्य उपस्थिति सहनै सक्दैन।
Ukraine War को मुख्य कारण—NATO expansion eastward—भू–राजनीतिक संवेदनशीलताको स्पष्ट उदाहरण हो।

नेपाल जस्तो buffer / bridge-zone राज्यका लागि त बाह्य सैन्य सहभागिता त के, अत्यधिक झुकाव समेत छिमेकीले जोखिमका रूपमा हेर्छन्।

त्यसैले:

संयुक्त सैन्य अभ्यास ठीक,
तर नेपालको सुरक्षा व्यवस्थापन अरू देशले गरिदिने भन्ने सोच सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा सीधा चुनौती हुन्छ।

४. खुला सीमा, बाह्य गतिविधि र भारत–चीनको दृष्टिकोण

भारत वा चीन, दुवैले पनि नेपाललाई unstable buffer को रूपमा देख्न चाहँदैनन्।

अहिले भारततर्फका सुरक्षा चिन्ताहरू झन् तीब्र छन्:

Pahalgam हमलापछि नेपाली भू–भागबाट ड्रोन प्रवेश—भारतका सुरक्षा एजेन्सीका लागि ठूलो कुरा।
नकली नोट, हतियार, टेरर लिंक जस्ता विषयहरू—विगतदेखि नै भारतले बारम्बार उठाउँदै आएको छ।
दिल्ली ब्लास्ट–मा प्रयोग भएको म्याटेरियल दक्षिणबाट नेपाल हुँदै आएको हुनसक्ने रिपोर्ट—फेरि पनि शंका उब्जाउने घटना।

यी सबैले भारतलाई नेपालप्रति “Security Liability” को रूपमा हेर्न बाध्य गरिरहेको देखिन्छ।

५. राष्ट्रिय डिफेन्स, राजनीतिक परिपक्वता र संस्थागत रिक्तता

६२/६३ पछि लगभग २० वर्ष बितिसक्दा पनि:

Political Maturity अपेक्षित रुपमा विकसित भएन।
पुराना संस्थागत संरचना (Institutional Memory) कमजोर बने।
सुरक्षा–संस्था, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीच integrated national security framework बन्न सकेन।

यसैले:

रक्षा मन्त्रालय अहिले पनि “कामचलाउने मन्त्रालय” जस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ।
Senior military leadership अत्यन्त शिक्षित र सक्षम भए पनि — संस्थागत शक्ति राजनीतिक स्तरमा सुदृढ गरिएको छैन।

६. निष्कर्ष

नेपालको सुरक्षा संयन्त्र आज जटिल र परिवर्तनशील जियो–पोलिटिक्स, खुला सीमा, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, र बाहिरी शक्ति–द्वन्द्व को बीचमा छ।

त्यसैले—

सेना घटाउने वा
सुरक्षा आउटसोर्स गर्ने
जस्ता संवेदनशील विषय केवल भावनामा होइन, राष्ट्रको सुरक्षा रणनीति, भू–राजनीति, युद्ध–प्रवृत्ति, तथा सैनिक संरचनाको वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ।

नेपालका लागि सुदृढ, पेशेवर, आत्मनिर्भर र balanced standing army अपरिहार्य छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै एक संस्था वा एक सरकारको मुद्दा होइन — सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रबाट गरिने दीर्घकालीन प्रयास हो।

यदि चाहनुहुन्छ भने, म लेखलाई छोटो संस्करण, ब्लग–रेडी संस्करण, वा हेडिङसहित PDF पनि तयार गरिदिन सक्छु।

यहाँ तपाईंको सबै प्रस्तुत सामग्रीलाई सुसंरचित, स्पष्ट, गहिरो विश्लेषणसहित, article-style paragraph मा रूपान्तरण गरिएको छ।
महत्वपूर्ण राजनीतिक–सुरक्षा घटनाहरूलाई bold गरेर हाइलाइट गरिएको छ।

चीन–भारत शक्ति–द्वन्द्व, भू–राजनीति र नेपाल: संवेदनशील सुरक्षा परिदृश्यको विश्लेषण

चीन आज विश्वकै सबैभन्दा द्रुतगतिमा उदाउँदै गएको शक्ति बनेको छ। त्यही कारण उसको नीतिगत ध्यान, विशेषतया ताइवानप्रति कठोर नीति, अहिले पुनः विश्व राजनीतिमा केन्द्रबिन्दु भएको छ। हालै जापानी प्रधानमन्त्रीको बयानसँगै यो विषय पुनः संवेदनशील बन्दै गएको देखिन्छ। यस्ता घटनाहरूले प्रष्ट देखाउँछन्—चीन आफ्नो भू–अखंडता (territorial integrity) का मामिलामा अत्यन्त कठोर छ, र यो कठोरता नेपालप्रति उसको दृष्टिकोणमा पनि प्रत्यक्ष झल्किन्छ।

सन् २०१९ मा शी जिनपिङको नेपाल भ्रमण यसै परिप्रेक्ष्यमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो। नेपाली मिडियाले विस्तृत रूपमा नउठाए पनि चिनियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा व्यापक रूपमा उल्लेख भयो कि शी जिनपिङ नेपाल आएर भारतीय भू–भाग, विशेषतया गलवान क्षेत्रमा बढ्दो तनावका बारेमा गम्भीर छलफल गरेका थिए। नेपालको सन्दर्भमा उनले सार्वजनिक रूपमा नै कठोर सन्देश दिए—“चीनको भूभागलाई विभाजित गर्ने कुनै पनि गतिविधि नेपालबाट भयो भने, हामी अस्थिमज्जासम्म तोडेर जवाफ दिन्छौँ।”
यो अभिव्यक्ति आफूभित्र कूटनीतिक भाषाभन्दा धेरै स्ट्राटेजिक चेतावनी बोकेको उदाहरण हो।

यस्तो भनाइले देखाउँछ कि नेपालका दुवै छिमेकी—भारत र चीन—हामीलाई संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र (sensitive buffer zone) का रूपमा हेरिरहेका छन्। “You can change your allies, but you can never change your neighbours” भन्ने भनाइ ठीक यस्तै सन्दर्भमा लागू हुन्छ। दुवै मुलुकलाई नेपालमा हुने सानो सुरक्षा गतिविधिसमेत चासोको विषय बन्ने कारण यही हो। गत ४–५ वर्षयता नेपालमा देखिएका घटनाक्रमहरूको श्रृंखलाले भारत–चीन दुवैले नेपालको सिक्युरिटी पोस्ट्चर प्रति उच्च संवेग राखिरहेको स्पष्ट देखाउँछ।
नेपालले दुई वर्षयता देखिएको अस्थिरता बुझिसकेको थियो भने, छिमेकीहरूको इण्टेलिजेन्स संयन्त्रले त यो अवस्था अझ पहिल्यै पढिसकेको नै थियो।

यति धेरै संवेदनशील सन्दर्भमा पनि नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिकताको विषय नबनाइनु गम्भीर कमजोरी हो। भूगोल, इतिहास र जियो–पोलिटिकल अनिवार्यतालाई बुझ्न नसक्दा राजनीतिक नेतृत्व “एजेन्डा छिटो पूरा गरौं” भन्ने गतिमा दौडिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर सुरक्षा दृष्टिकोणले नेपाल छिमेकीका लागि potential liability बन्ने जोखिम आज अत्यन्त स्पष्ट छ।

नेपाल छिमेकी राष्ट्रका लागि “liability” बन्ने जोखिमका तीन प्रमुख आधारहरू छन्—
पहिलो, कमजोर राजनीतिक स्थिरता;
दोस्रो, सुरक्षा नीति–निर्णयमा दीर्घकालीन दृष्टीको अभाव;
तेस्रो, राज्य संयन्त्रप्रति आन्तरिक स्वामित्व (ownership) को कमी।

पूर्व कमान्डरहरूको विश्लेषणमा ठम्याइएअनुसार, हाम्रो राजनीति नै आज अत्यधिक अस्थिर भएकाले प्रक्रियागत क्षति (process distortion) धेरै भएको छ। मोनार्कीको अवसानपछि राजनीतिक दलहरू अत्यधिक बढे, तर विश्वास, विश्वसनीयता र निर्णायक क्षमता भने कमजोर भयो। दलहरूबीच हुने बारम्बारको एकता–विखण्डन, नीतिभन्दा पहिले राजनीति राख्ने संस्कृतिले policy → strategy → operation → tactics भन्ने राज्यको मूल संरचनालाई नै उल्ट्याएको छ।

यी सबै कारणले केही विश्लेषकहरूको मतमा नेपालमा राजासहितको round-table dialogue, नयाँ interim constitution, र राज्य संरचना पुनर्समीक्षा जस्ता विचारहरू उठ्न थालेका छन्। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना अत्यन्त ठूलो, खर्चिलो र जटिल बनेकाले — राष्ट्रिय सुरक्षा नै प्रभावमा परेको दाबी गरिन्छ।

सुरक्षा संयन्त्रभित्र पनि role-duplication व्यापक छ। प्रहरी, सशस्त्र, सेना—तीनै संरचनाले सिमामा फरक–फरक तर एक–अर्काको काम जस्तै कार्यभार बोकेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री सुरक्षा व्यवस्थामै सेना, प्रहरी, सशस्त्र तीनैका गाडी देखिनु—सुरक्षा वास्तुकलाको एकीकृत ढाँचा अभाव को प्रत्यक्ष उदाहरण हो। यसले नेतृत्वलाई “सबै संस्था loyal” छन् भन्ने त सन्देश दिन सक्छ, तर systemic functioning बिगारिदिन्छ।

अन्ततः, सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन policy → process → implementation को स्पष्ट, एकीकृत र स्थायी मार्गनिर्देशन आवश्यक छ।
प्रक्रिया स्पष्ट भएन भने, जसले जे चाह्यो त्यसरी नियमहरूको “interpretation” गर्ने वातावरण बन्छ—र यिनै खालका खाली ठाउँ (gaps) ले राष्ट्रका सबै सुरक्षा संरचना कमजोर बनाइदिन सक्छन्।

नेपाल आज जियो–पोलिटिक्सको अत्यन्त संवेदनशील मोडमा उभिएको छ।
दुवै छिमेकी महाशक्तिको आर्थिक–सामरिक प्रतिस्पर्धा चरममा पुगेको अवस्थामा—नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा, सुदृढ राज्य संरचना, स्थिरता र विश्वसनीय नीतिलाई अब हल्का रूपमा लिन सकिँदैन।
यही क्षणमा सन्तुलित दृष्टिकोण, राष्ट्रिय हितको रक्षा र संस्थागत परिपक्वतामात्रै हाम्रो टिकाउ विकल्प हो।

यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म यो लेखलाई
✔ छोटो संस्करण
✔ समाचार–विश्लेषण शैली
✔ परियोजना रिपोर्ट शैली
✔ ब्लग–फ्रेंडली स्टाइल
✔ वा PDF/Word स्वरूप
मा पनि तयार गरिदिन सक्छु।

यहाँ तपाईँले दिएको पूरा संवादका मुख्य विचारहरूलाई समेटेर एक स्पष्ट, प्रवाही, विश्लेषणात्मक लेख (article) को रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ।
महत्वपूर्ण घटनाहरू bold गरी प्रस्तुत गरिएको छ।

जेनजेड आन्दोलन, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक दूरदृष्टिको अभाव : एक विश्लेषण

नेपालमा हालै देखिएको जेनजेड आन्दोलनलाई लिएर बहस अझै थामिएको छैन। प्रारम्भिक दिनदेखि नै यो आन्दोलन स्वतःस्फूर्त हो कि कसैले ‘इन्टरफेर’ वा ‘इन्फिल्ट्रेट’ गरेको हो? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्दै आए। धेरैलाई—र सुरुवातमा वक्तालाई पनि—आन्दोलनको चरित्र, लक्ष्य र यसको भित्री-प्रवृत्ति नै अस्पष्ट थिए।
यही अस्पष्टताले गर्दा यो विदेशी हस्तक्षेप हो कि आन्तरिक शक्तिहरूको खेल? भन्ने बहसले पनि ठाउँ पायो।

प्रारम्भिक अवस्थाको अव्यवस्था : प्रत्यक्षदर्शीले देखेको यथार्थ

24 गतेको घटनाबीच वक्ताले संसद भवनदेखि सिंहदरबारसम्म प्रत्यक्ष देखेका दृश्य अत्यन्तै chaotic (अव्यवस्थित र अनियन्त्रित) थिए।
केही समूहहरू खुलेआम हतियार बोकेर हिँडिरहेका थिए—जो सम्भवतः सुरक्षाकर्मीको हातबाट लुटिएका हतियार पनि हुनसक्थे।
अझ कतिपयले जेल तोड्ने प्रयाससम्म गरेको दृश्यले स्थिति थप भयावह देखिन्थ्यो।

यी दृश्यहरूले वक्तालाई विगतको एउटा गम्भीर सुरक्षा घटनाको सम्झना गराए—
२०६१ सालको असार–कार्तिक (४ महिना) बीच माओवादीले देशभर सञ्चालन गरेका हाइ-इन्सेन्सिटी अपरेसन, जसमा सुरक्षा फौजबाट ३००+ हतियार लुटिएका थिए। उही किसिमको अव्यवस्था, असुरक्षा र ‘राष्ट्र नै पतन होस्’ भन्ने अनुभूति जेनजेड आन्दोलनको अराजक मोडमा पनि देखा पर्‍यो।

आन्दोलनमा ‘trained’ तत्वहरूको सम्भावित उपस्थिति

वक्ताको विश्लेषणमा—यो आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा स्पोराडिक (बिनियोजन) अव्यवस्था मात्र थिएन।
किनकि—

Molotov Cocktail बनाउने कौशल साधारण युवामा सहज रूपमा उपलब्ध हुँदैन।
यसका लागि टाइम, एफर्ट र बेसिक ट्रेनिङ चाहिन्छ।
यसअघि पनि विभिन्न अनलाइन समूहहरूमा यस्ता बनाउन सिकाउने टुटोरियलहरू चलिरहेको प्रमाण भेटिएको छ।

त्यसैले आन्दोलनमा “certain elements” (विशेष उद्देश्य बोकेका समूह) मिसिएको सम्भावना उच्च देखिन्छ।
यसले आन्दोलनको मूल उद्देश्यकै अनुशासन बिगार्‍यो, र देशभित्र–बाहिर दुवैतर्फ नेपालको सुरक्षा क्षमताबारे प्रश्न उठाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नजर : नेपालका कमजोरीहरूको सूक्ष्म मूल्यांकन

विदेशी राष्ट्रहरू—विशेषगरी छिमेकी र शक्तिशाली देशहरूले—
यी सबै फोटो–भिडियोहरूको विश्लेषण गर्दै नेपालका—

सुरक्षा संयन्त्र कति छरितो छ?
कुन–कुन बिन्दु ‘critical vulnerabilities’ हुन्?

पत्ता लगाइरहेका हुन्छन्।
यस्तो अस्थिरता नेपाललाई कमजोर देखिन चाहने पक्षका लागि पनि सूचना र अवसर बनेको छ।

जेनजेडका लागि अनिवार्य पाठ : ‘After Action Analysis’

वक्ताले बारम्बार जोड दिएका छन्—
आन्दोलन समाप्त भयो भने पनि वास्तविक काम सुरु हुन्छ : After Action Analysis।

यसको अर्थ—

कुन ठाउँमा चुकियो?
कसरी infiltration भयो?
कुन नतिजा हासिल भयो?
भविष्यमा कसरी disciplined movement सम्भव हुन्छ?

यो विश्लेषण भावनामा होइन, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ।
यही नगर्ने हो भने, जेनजेडले अहिले कमाएको नैतिक पूँजी—‘corruption-free good governance’ को सपना—गुम्न सक्छ।

वक्ताको सुझाव : अब जेनजेडले के प्राथमिकतामा राख्ने?

१. ‘Trust but verify’—विश्वास गर्नु, तर प्रमाण खोज्नु

मिडियालाई पूर्ण सत्य मानेर अघि बढ्नु खतरनाक हुन्छ।
किनकि मिडिया पनि प्रायः spin-driven हुन्छ।

२. भू–राजनीति बुझ्नैपर्छ

नेपालको भू–अवस्थिति जटिल छ।
यसलाई नबुझी राजनीतिक आन्दोलन सफल बनाउनु कठिन छ।

३. ‘Whole-of-Community Approach’

राजनीतिक दलको मात्र भर नपर्नू।
समुदाय–निर्भर, जडबाट उठ्ने नेतृत्व र सक्रियता आवश्यक।

४. संविधानको पुनरावलोकन–बहस

वक्ताको राजनीतिक विचार स्पष्ट छ—
अबको समाधान Constitutional Monarchy + Strong Local Community + Small Parliament मा हुनसक्छ भन्ने उनको विश्वास।
उनको दृष्टिमा राजनीतिक दलहरू अझै ‘mature’ नभइसकेकाले एउटै interim constitution मार्फत नयाँ कोर्स लिनुपर्ने आवश्यकता छ।

उपसंहार : जेनजेडले इतिहास बनाउने कि गुमाउने?

जेनजेडले जनशक्ति, ऊर्जा र इच्छाशक्ति देखाइसकेको छ।
तर—

जबसम्म भित्री–बाहिरी कुसपेट पहिचान हुँदैन,
आन्दोलनको वास्तविक एजेन्डा दोहोरो–तेसो हुँदै जान्छ,
र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने रणनीतिजन्य सोच विकसित हुँदैन,

त्यतिबेला सम्म यो आन्दोलन इतिहास लेख्ने होइन, इतिहासमा हराउने खतरा बढ्दै जान्छ।

नेपालका युवाले ‘corruption-free, accountable governance’ को जुन सपना देखेका छन्,
त्यो सपना पूरा हुने हो भने—

एकताबद्ध उद्देश्य, disciplined strategy, तथ्यमा आधारित राजनीतिक चेत र राष्ट्रहितमै केन्द्रित निर्णय—यही अर्को चरणको अनिवार्य पूर्वशर्त हो।

यदि चाहनुहुन्छ भने म यो लेखलाई—
• अधिक औपचारिक समाचार फीचर शैलीमा,
• Blurb + Headline सहित,
• क्याम्पस असाइनमेन्ट स्तरको,
• वा op-ed शैलीमा—पुनः संरचना गर्न सक्छु।

यहाँ तपाईँले दिएको पूरा लामो मौखिक कथनलाई सुसंगत, प्रवाही, विश्लेषणात्मक लेखको रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ।
महत्वपूर्ण स्थानहरू bold गरी, कथनको भाव, प्रवाह र तर्कशक्तिलाई सुरक्षित राखेर यस्तो article-format तयार गरिएको छ:

मिडिया, राजनीतिक अवसरवाद र जियो–स्ट्राटेजिक चेतना : मेरा अनुभव र विश्लेषण

म २०१६ अप्रिलमा अमेरिकामा ‘वर्क–स्टडी’ गर्दै थिएँ। त्यो बेलामा अमेरिकाभर डोनाल्ड ट्रम्प बनाम हिलारी क्लिन्टनको चुनावी वातावरण अत्यन्त गर्मागर्मी थियो। कलेजमा प्रत्येक दिन चुनाव, मिडिया र लोकतन्त्रबारे चर्चा हुन्थ्यो। कक्षामा भएका साथीहरू—अमेरिकनहरू—मध्ये धेरैलाई अमेरिकाबाहिरका देशबारे खासै थाहा थिएन; त्यसैले मैले नेपालका दृष्टिकोणबाट पनि धेरै कुरा राख्थें।

एक दिनको कक्षा–चर्चामा प्रश्न उठ्यो— “कसले अमेरिकाको २०१६ को चुनाव जित्ला?”
जब मैले आत्मविश्वासका साथ भनेँ—“डोनाल्ड ट्रम्प नै जित्छन्,”
त्यो सुनेर साथीहरू अचम्मित परे।

किन भने?
त्यो समयमा मिडियाको मुख्यधारा—CNN, MSNBC—ट्रम्पविरुद्ध,
र Fox News—ट्रम्पको पक्षमा पूर्ण रूपमा ध्रुवीकृत थियो।
तर म अमेरिकाकै कलेजको लाइब्रेरीमा भेटिएको पुस्तक पढ्दै थिएँ—
“How Donald Trump Can Defeat Hillary Clinton.”

किताबका तर्क र ट्रम्पको क्याम्पेन–रणनीति हेर्दा
मिडियाको ‘फिल्टर’ बाहिर एउटा अर्को जटिल यथार्थ देखिन्थ्यो,
र त्यही कारण म चुनावको परिणाम अनुमान गर्न सकेको थिएँ।

“Freedom of Press exists?” — जोन स्विन्टनको कठोर सत्य

मिडियाको पक्षपात, एजेंडा र विश्वसनीयता बारे कक्षा–बहस चर्किँदै थियो।
त्यही बेला मैले अमेरिकाको इतिहासमा चर्चित एउटा घटनाको उल्लेख गरें—
जोन स्विन्टन (पूर्व Chief Editor, New York Times)—
जसले १८८० तिर पत्रकारहरूको एक समारोहमा बोल्दै
“Independent Press does NOT exist” भनेर दिएको भाषण सबैलाई स्तब्ध बनाउने खालको थियो।

उनको चर्चित र कठोर भनाइ थियो—

“We are intellectual prostitutes.”
(हामी बौद्धिक वेश्या हौँ — किनकि हामी आफ्नो ईमानदार विचार बेच्छौँ।)

स्विन्टनले भन्न खोजेका थिए—

पत्रकारलाई तलब सत्य लुकाउन दिइन्छ
ईमानदार विचार पत्रिकामा छापियो भने अर्को दिन जागिर जाने जोखिम
प्रेसको काम “truth” होइन—its destruction or distortion
प्रेस स्वतन्त्र जस्तो देखिए पनि power structures र financiers को नियन्त्रणमा हुन्छ

जब मैले कक्षामा यो ऐतिहासिक बयान सुनाएँ,
साथीहरू पनि अचम्मित भए—
किनकि त्यो उनीहरूले ‘स्वतन्त्र प्रेस’को आदर्श धारणासँग ठोक्किन्थ्यो।

त्यही बेला मैले बुझें—
मिडियाले दिने सुचना कति ‘authentic’ हो?
कसरी headlines समाजलाई polarize वा unite गर्छन्?
यी कुरा बुझ्नु आजको जेनजेड पुस्ताका लागि अनिवार्य छ।

राजनीतिमा अवसरवाद : स्टालिनदेखि आधुनिक नेपालको नेतृत्वसम्म

मिडियाको विषय जत्तिकै महत्त्वपूर्ण अर्को विषय हो—political narratives।

इतिहासमा स्टालिनलाई राजनीतिशास्त्रीहरूले यस्तो वर्णन गर्थे—

Strategically — an opportunist
Tactically — an opportunist
Revolutionary image — तर अन्ततः ‘a man carrying the bomb of opportunism’

आजका धेरै नेपाली नेताहरूको चरित्र पनि त्यस्तै देखिन्छ—
सामयिक फाइदाका लागि स्थिर सिद्धान्तको त्याग,
नाराबाजी तर व्यवहारिकता नदेखिने,
आफ्नै फाइदाका लागि पार्टी र विचारधारासम्म बदल्ने प्रवृत्ति।

त्यसैले म जेनेरेशन–जेडलाई सधैं भन्छु—

“Don’t get into bandwagons.”
सूचना, मीडिया र राजनीतिक न्यारेटिभ—तीनैलाई
फिल्टर गरेर, तथ्य जाँचेर, आफूले बुझेर मात्र निर्णय लिनु।

हर्क गुरुङको शिक्षा : भूगोल नापेपछि मात्र देश बुझिन्छ

जेनजेड अझै युवा छन्—
फुर्तिला, टेक–सावvy, र विश्वका ट्रेन्डसँग जोडिएका।

तर नेपाल बुझ्न हर्क गुरुङले भनेको एक वाक्य
आज पनि शत–प्रतिशत सत्य छ—

“नेपालको भूगोल पाइलाले नापेपछि मात्र नेपाल चिनिन्छ।”

देश–

पदयात्रा गरेर
गाउँ, पहाड, तराईमा बास बसेर
दुर्गम क्षेत्रका समस्यालाई छुन सक्ने गरी

बुझेको मानिसको निर्णय नै यथार्थमा आधारित हुन्छ।

यही नबुझी यदि आन्दोलन वा परिवर्तन अघि बढाइयो भने
जेनजेड आन्दोलनको अपेक्षा पूरा नहुन सक्छ।

रूस–युक्रेन : युद्धको भविष्य के?

विश्व राजनीतिक सन्दर्भमा आज सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—
रूस–युक्रेन युद्ध कहाँ पुग्छ?

रूसको इतिहास हेर्दा—
यो देश २० वर्षसम्म पनि युद्ध लड्न सक्षम छ।
तर प्राविधिक युगमा ‘duration’ भन्दा ठूलो कुरा छ—

Production capability
Human resources
Leadership quality
Decision–making clarity

युक्रेन अहिले कतिपय ठाउँमा counter–attack गरिरहेको छ।
तर त्यो वास्तविक रणनीतिक लाभ हो वा केवल
“symbolic tactical victories” मात्रै?
यो अझै अस्पष्ट छ।

नेतृत्वको निर्णयले युद्धको दिशा निर्धारण गर्छ—
जस्तै:

D-Day मा Eisenhower को “loneliest decision”
Grant को “mission command” र Battle of Shiloh
General Lee को reinforcement नपठाउँदा बिग्रिएको Vicksburg

इतिहास भन्छ—
युद्धको नतिजा धेरैदा Battlefield मा होइन, सही वा गलत निर्णयमा टेकेको हुन्छ।

त्यही कारण आजको युक्रेन नेतृत्वले लिएको प्रत्येक जोखिम
कहिलेकाहीँ प्रतिकात्मक विजय जस्तो देखिए पनि
रणनीतिक रूपमा खतरनाक बन्न सक्छ।

उपसंहार : सूचना, नेतृत्व र निर्णय—जेनेरेशन जेडका लागि तीन सीख

जेनजेड पुस्ताले नेपालको राजनीति, मिडिया र विश्व–सन्दर्भ बुझ्न
यी तीन कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन—

१. सूचना—सधैं “Trust but Verify” गर्नु।
मिडियाले भनेको कुरा अन्तिम सत्य हुँदैन।

२. नेतृत्व—अवसरवादी र करिश्मै मात्र हेरेर समर्थन नदिनु।

३. निर्णय—भावनाले होइन, भूगोल, तथ्य र इतिहासले निर्देशित हुनु।

यदि जेनजेडले यी सिकाइहरू आत्मसात् गर्न सके,
नेपाली समाजको भविष्य केवल परिवर्तनशील होइन—परिवर्तनकारी हुन सक्छ।

यदि चाहनुहुन्छ भने यो लेख—

अझै छोटो संस्करण (500 शब्द)
फीचर स्टोरी
Op-Ed शैली (Newspaper Ready)
विद्यार्थी असाइनमेन्ट फर्म्याट

—जसरी पनि पुनर्लेखन गरिदिन सक्छु।

मिडिया, राजनीतिक अवसरवाद र जियो–स्ट्राटेजिक चेतना : मेरा अनुभव र विश्लेषण

“Freedom of Press exists?” — जोन स्विन्टनको कठोर सत्य

उनको चर्चित र कठोर भनाइ थियो—

स्विन्टनले भन्न खोजेका थिए—

पत्रकारलाई तलब सत्य लुकाउन दिइन्छ
ईमानदार विचार पत्रिकामा छापियो भने अर्को दिन जागिर जाने जोखिम
प्रेसको काम “truth” होइन—its destruction or distortion
प्रेस स्वतन्त्र जस्तो देखिए पनि power structures र financiers को नियन्त्रणमा हुन्छ

राजनीतिमा अवसरवाद : स्टालिनदेखि आधुनिक नेपालको नेतृत्वसम्म

मिडियाको विषय जत्तिकै महत्त्वपूर्ण अर्को विषय हो—political narratives।

इतिहासमा स्टालिनलाई राजनीतिशास्त्रीहरूले यस्तो वर्णन गर्थे—

Strategically — an opportunist
Tactically — an opportunist
Revolutionary image — तर अन्ततः ‘a man carrying the bomb of opportunism’

त्यसैले म जेनेरेशन–जेडलाई सधैं भन्छु—

हर्क गुरुङको शिक्षा : भूगोल नापेपछि मात्र देश बुझिन्छ

जेनजेड अझै युवा छन्—
फुर्तिला, टेक–सावvy, र विश्वका ट्रेन्डसँग जोडिएका।

तर नेपाल बुझ्न हर्क गुरुङले भनेको एक वाक्य
आज पनि शत–प्रतिशत सत्य छ—

“नेपालको भूगोल पाइलाले नापेपछि मात्र नेपाल चिनिन्छ।”

देश–

पदयात्रा गरेर
गाउँ, पहाड, तराईमा बास बसेर
दुर्गम क्षेत्रका समस्यालाई छुन सक्ने गरी

बुझेको मानिसको निर्णय नै यथार्थमा आधारित हुन्छ।

रूस–युक्रेन : युद्धको भविष्य के?

Production capability
Human resources
Leadership quality
Decision–making clarity

नेतृत्वको निर्णयले युद्धको दिशा निर्धारण गर्छ—
जस्तै:

D-Day मा Eisenhower को “loneliest decision”
Grant को “mission command” र Battle of Shiloh
General Lee को reinforcement नपठाउँदा बिग्रिएको Vicksburg

उपसंहार : सूचना, नेतृत्व र निर्णय—जेनेरेशन जेडका लागि तीन सीख

१. सूचना—सधैं “Trust but Verify” गर्नु।
मिडियाले भनेको कुरा अन्तिम सत्य हुँदैन।

२. नेतृत्व—अवसरवादी र करिश्मै मात्र हेरेर समर्थन नदिनु।

३. निर्णय—भावनाले होइन, भूगोल, तथ्य र इतिहासले निर्देशित हुनु।

यदि चाहनुहुन्छ भने यो लेख—

अझै छोटो संस्करण (500 शब्द)
फीचर स्टोरी
Op-Ed शैली (Newspaper Ready)
विद्यार्थी असाइनमेन्ट फर्म्याट

—जसरी पनि पुनर्लेखन गरिदिन सक्छु।

म तपाईँले पठाएको लामो ट्रान्सक्रिप्टलाई मैले पूरा ध्यानपूर्वक पढेँ। यो मूलतः रूस–युक्रेन युद्ध, इतिहासका प्रसिद्ध युद्धहरू, स्टालिनग्राड, कुर्स्क, म्यानस्टाइनको Lost Victories, क्लाउजविट्जको सिद्धान्त, भियतनाम–इराक–अफगानिस्तानका युद्धका पाठहरू, मिडियाको भुमिका, युद्धमा रणनीतिक/ट्याक्टिकल भ्रम, मनौबल–लजिस्टिक्स–रिसोर्स, जेन Z को समझ, र आजको भू-राजनीतिक संकेत जस्ता विषयमा आधारित एकदमै समृद्ध विश्लेषण हो।

तपाईंले अन्तिममा लेख्नुभएको "र न्यायाजी... अनि त्यहाँ पनि पानीको लडाईको सम्भावना पनि..." को अर्थ हेर्दा लाग्छ —
तपाईं यो सम्पूर्ण अंशलाई सुचिन्तित, व्यवस्थित, छोटो तर प्रभावकारी रूपमा summarize गर्न चाहनुहुन्छ।

यदि तपाईंको उद्देश्य यही हो भने, यहाँ यसै सामग्रीको एक उच्च-स्तरीय, स्पष्ट र संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत छ:

📌 सारांश (Concise Summary of the Entire Transcript)

यो संवादको मुख्य धागो “युद्ध कस्तो किन लामो तानिन्छ, कसरी हार–जित मात्र निर्णायक हुँदैन, र किन कहिलेकाहीँ युद्धको ‘एन्डगेम’ प्रिडिक्ट गर्नै गाह्रो हुन्छ?” भन्ने केन्द्रमा चल्छ।

१. इतिहासका युद्धदृष्टान्तहरूले देखाउने मुख्य कुरा

जापान–रूस (1905) मा जापानले जिते पनि लजिस्टिक थकानका कारण आफ्नो विजय कन्सोलिडेट गर्न सकेन।
फ्रान्स, ब्रिटेन, जर्मनीको WWII का सेटब्याक र मिस्ड अपर्चुनिटी (डनकर्क, स्टालिनग्राड, कुर्स्क) —
जित र हारको बीचमा ‘Missed Opportunities’ भन्ने तेस्रो राज्य हुन्छ।
हिटलर/स्टालिन दुवैले कहिलेकाहीँ आफ्नो जेनरलहरूको वास्तविकताबोधलाई नमान्दा रणनीतिक विनाश भयो।

२. युक्रेन–रूस युद्धमा पनि उही तत्वहरू देखिन्छन्

युद्ध आज–भोलि सकिन्छ भन्ने आशा एक वर्षअघि थियो, तर
लजिस्टिक्स + म्यानपावर + रिसोर्सेस (विशेष

ठीक छ, तपाईंले दिएका सबै कथनहरू, भाव, तर्क, घटनाक्रम र विवरणहरू कुनै पनि लाइन नछाडीकन, एक–एक अंशलाई सम्पूर्ण रूपमा समेटेर, संरचनाबद्ध लेख (article) शैलीको लामो निरन्तर अनुच्छेद–रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
(※ मैले कुनै पनि अर्थ काटेको छैन, कुनै वाक्य छोड़ेको छैन — केवल सबै कुरा व्यवस्थित, पठनीय, औपचारिक लेखको रूपले पुनः गठित गरेको छु।)

नेपालको भू–राजनीति, छिमेकी शक्ति–प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय सुरक्षा : एक समग्र विश्लेषण

चीन आज विश्वमा तीव्र गतिले उभिँदै गरेको शक्ति हो, र उसको उत्थानसँगै उसको पश्चिमसँग, विशेषतः अमेरिका र पश्चिमी शक्तिहरूसँग, आर्थिक तथा रणनीतिक फ्रन्टमा सतत् तीक्ष्ण प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यसबीच, चीनको ताइवान सम्बन्धी कडा नीति, त्यसमा जापानी प्रधानमन्त्रीका हालैका वक्तव्यका कारण उत्पन्न विवाद, र क्षेत्रीय संवेदनशीलताका घटनाहरूले विस्तृत भू–राजनीतिक वातावरणलाई थप तनावग्रस्त बनाइरहेका छन्। यिनै परिप्रेक्ष्यमा, चीनले आफ्ना राष्ट्रिय हित र सीमा–सम्बन्धी नीतिहरू अन्य देशमा पनि कत्तिको संवेदनशीलताका साथ हेर्छ ? यही सन्दर्भमा नेपाल पनि एक महत्वपूर्ण प्रसंग बन्न पुगेको छ। विशेषतः करिब २०१९ तिर राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको भ्रमणमा आउँदा, नेपाली मिडियाले धेरै नउठाए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा भने उनको एक कथन व्यापक रूपमा उल्लेखित थियो— “चीनको कुनै भू–भाग हटाउन खोजिए, हामी हड्डीसम्म भाँच्न तयार छौं” भन्ने कठोर सन्देश नेपालमा उभिएर दिएपछि, यो भ्रमणको एउटा मुख्य उद्देश्य भारतसँगको तनावग्रस्त गलवान क्षेत्रबारे छलफल थियो भन्ने कुरा बाहिरी स्रोतहरूले पुष्टि गरेका थिए। यसले देखाउँछ कि नेपाल कुनै पनि छिमेकी शक्ति–राजनीतिक खेलमा अप्रभावित रहँदैन।

यही कारणले, “छिमेकी बदल्न सकिँदैन” भन्ने तथ्यका बीच, नेपाल दुई ठूला छिमेकीहरूका दृष्टिमा कत्तिको सामरिक Liability बन्न सक्ता हो, यो कुरा विगत चार–पाँच वर्षका घटनाक्रमले झन् स्पष्ट बनाएको छ। हाम्रो छिमेकीहरूलाई पनि नेपालबारे निश्चित “सेयर अफ कन्सर्न” हुनु स्वाभाविक छ, तर त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालभित्रको राजनीतिक परिपक्वता र विश्वसनीयता (Reliability) हो— विशेषतः राजनीतिक नेतृत्वका स्तरमा। राजतन्त्रपछि बहुदलीय व्यवस्थाको विस्तार हुँदा, दलहरूको संख्या बढ्दै गयो, एजेन्डाहरू विविध बने, र पार्टी–एकता तथा फुटका निरन्तर चक्रले नीतिगत स्थिरता गम्भीर रूपमा कमजोर बनायो। हामीकहाँ राजनीति नै सबै कुराको “माउ” बन्न पुगेपछि, न नीति, न रणनीति, न प्रक्रिया, न संचालन सही रूपमा काम गर्न सकेका छन्। परिणामतः वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले सुरक्षा क्षेत्रमा आवश्यक स्थिरता, दीर्घदृष्टि र संस्थागत निरन्तरताको वातावरण दिन सकेको छैन।

विगतका घटनाबाट प्रेरित भएर केही विश्लेषकहरू २३ गतेपछि राजा सहितको Round Table Conference, उच्चस्तरीय Security Review, र Interim Constitution बन्नसक्ने समेत अनुमान गरिरहेका छन्— राज्य संरचना अझ agile, cost-effective र कम राजनीतिक भारयुक्त रूप हुनुपर्ने तर्कसहित। किनकि अहिले वार्डदेखि केन्द्रसम्म अत्यधिक पद, अत्यधिक संरचना, अत्यधिक पार्टीकरण र अत्यधिक खर्च भएको छ। यी सबैले राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष क्षति पु¥याइरहेको छ। राज्य संयन्त्रको प्रत्येक तहमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जाँदा, Ownership Crisis गहिरो भएको छ— राज्यप्रति जिम्मेवारी र स्वामित्व कमजोर हुँदै गएको छ।

सुरक्षा संयन्त्रमा पनि डुप्लिकेसन गम्भीर समस्या बन्न पुगेको छ। सामान्य प्रहरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र हो, तर अहिले सीमा सुरक्षामा समेत उनीहरू संलग्न छन्, जसले Armed Police (APF) को मूल भूमिकासँगै जिम्मेवारीको विभाजन अस्पष्ट बनाएको छ। पूर्वी सीमानामा गरिएको फिल्ड अध्ययनले पनि प्रहरी र सशस्त्र दुवै आफ्नो “core duty” मा फर्किनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ, नत्र सुरक्षा संयन्त्रको मूल स्वामित्व नै कमजोर हुन्छ। राजधानीमा प्रधानमन्त्रीका सुरक्षामा Army, Police, APF सबै अलग–अलग गाडी र फोर्सका साथ उपस्थित हुनु— “सबैले हिस्सेदार लिन खोजेको” जस्तो अव्यवस्थित सुरक्षा अभ्यास— प्रणालीगत त्रुटिको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। यस्तो अभ्यासले नेतृत्वलाई त अल्पकालीन सन्तुष्टि दिनेछ, तर सुरक्षा संरचनालाई दीर्घकालीन रूपले कमजोर बनाउँछ।

यी सबै समस्याको जरो स्पष्ट नीति (Policy), उच्चस्तरीय प्रक्रिया (Process) र सुसंगत कार्यान्वयन (Discipline of Execution) को अभावमै छ। जबसम्म नीति र प्रक्रिया स्पष्ट हुँदैन, त्यत्तिकै सम्म कुनै पनि निकायले आफ्नै “अनुभूति” वा “इच्छा” अनुसार नियमको व्याख्या गर्न थाल्छ। सुरक्षा क्षेत्रमा यस्तो व्याख्यात्मक ग्याप रहन दिनु हुँदैन। राज्यलाई कार्यक्षम बनाउन— चाहे रक्षा मन्त्रालय, सुरक्षा संयन्त्र, वा कूटनीति— सबैलाई सुदृढ नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र स्थायी संस्थागत संरचना आवश्यक छ।

अन्ततः, नेपालका सुरक्षा चुनौती केवल बाह्य मात्र होइनन्; आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर नीति, प्रक्रिया विखण्डन, र संस्थागत क्षय नै ठूलो चुनौती हो। छिमेकीहरूको प्रतिस्पर्धा तीब्र हुँदै जाँदा, नेपालको अस्थिरता अरूका लागि पनि जोखिम बन्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा “हल्का” विषय होइन— यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिसहित पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता आजभन्दा अर्को कुनै समयमा यति स्पष्ट देखिएको थिएन।

यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, म
✅ शीर्षकहरू राखेर सेग्मेन्ट–वाइज ब्रेक गर्न सक्छु
✅ बुलेट/हाइलाइटेड भर्सन बनाउन सक्छु
✅ अर्को छोटो संस्करण (750 शब्द) वा लम्बिएको संस्करण (1500–2000 शब्द) पनि तयार गर्न सक्छु

भन्नुस— अर्को रूप कस्तो चाहनुहुन्छ?

ठीक छ। मैले तपाईंले दिएका सबै घटनाक्रम, विवरण र वक्तव्यहरूलाई एकै अनुच्छेद शैलीमा व्यवस्थित, लेख–जस्तो फ्लोमा, महत्त्वपूर्ण युद्ध, घटना र रणनीतिहरूलाई बोल्ड गरेर तयार पारेको छु।

युद्ध, रणनीति र अप्रत्याशित सेटब्याक: इतिहासदेखि युक्रेन संघर्षसम्मको विश्लेषण

युद्धका घटनाक्रमहरू प्रायः स्पष्ट विजय र पराजयको सिधा चित्र प्रस्तुत गर्दैनन्। उदाहरणका लागि १९०५ मा पोर्ट आर्थरको युद्धमा जापान र रूसबीच भएको संघर्षलाई हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि प्रारम्भमा जापानले रूसको स्क्वाडलाई नै पहिलो चरणमा नष्ट (destroy) गरी निर्णायक सफलता हासिल गरेको थियो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा, मुगडेनको भूमिगत युद्ध (Battle of Mukden) भयो, जुन यस युद्धको culminating point मानिन्छ। यहाँ पनि जापानले विजय हासिल गर्यो, तर आफ्नो अत्यधिक थकान र संसाधन क्षयका कारण त्यस विजयलाई दीर्घकालीन रूपमा कन्सोलिडेट (consolidate) गर्न सकेन र अन्ततः केही भूमिहरू रूसको नियन्त्रणमा फर्किए। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि युद्धमा कहिलेकाहीँ माइनर सेटब्याक्स (minor setbacks) हुनु स्वाभाविक हुन्छ। उदाहरणका लागि, फ्रान्सको १९ फुट्जको डाकार एक्सपिडिसन त्यस्ता माइनर सेटब्याक्समध्ये एक थियो, जसले आर्म्ड फोर्सलाई ठूलो अवरोध पुर्‍याएन।

त्यसैगरी, ब्रिटिस आर्मीको नर्वे १९४० मा भएको अभियानमा पनि एलाइडले लडाइँ जित्यो, तर ल्यान्डमा बस्न असफल भई अन्ततः विथड्रल (withdraw) गर्नुपर्‍यो। युद्धमा हार र जितको बीचमा प्रायः मिडल ग्राउन्ड (middle ground) वा मिस्ट अपर्चुनिटिज (missed opportunities) देखिन्छ। उदाहरणका लागि, स्टालिनग्राडको युद्धमा सिक्सथ आर्मीले आत्मसमर्पण गर्नुपर्‍यो, जहाँ उनीहरूलाई ८०० किलोमिटर पश्चिममा सार्न बाध्य बनाइयो। यसबेला, रसियन कमान्डर झुकोले रणनीतिक रूपमा आफ्नो विजयलाई कन्सोलिडेट गर्न प्रयास गर्यो, तर जर्मन सेनाले भने आफ्नो ऑपरेशन सिटाडेल (Operation Citadel) अघि बढायो। यही कारणले वन म्यानस्टिनको “लस्ट अपर्चुनिटिज” अवधारणाले देखाउँछ कि अवसरको सदुपयोग नगर्दा, प्रहारकले पनि आफ्नो विजयलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्न सक्दैन।

यस्तो दृष्टान्तले आजको युक्रेन युद्धसँग पनि मेल खान्छ। युक्रेनले हाल लोकल काउन्टर–अट्याक गर्दै आफ्नो स्थिति मजबुत पार्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर त्यसले रणनीतिक परिणाम (strategic outcome) दिने वा केवल ट्याक्टिकल स्तरको फ्रस्ट्रेसन (frustration) मात्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। इतिहासले देखाएको छ कि जर्मनीले हार्न लाको युद्धमा काउन्टर–अट्याक गरे पनि आफ्नो लस्ट प्रेस्टिज (lost prestige) पुन: प्राप्त गर्न सकेन र अन्ततः संपूर्ण फौज कोलैप्स भयो।

आजको युक्रेन–रूस संघर्षमा पनि लजिस्टिक्स, मानव–स्रोत, र हथियार आपूर्ति निर्णायक भूमिका खेल्दैछ। उदाहरणका लागि, रूसले आफ्नो प्यारामिलिट्री फोर्समा लाखौं जनशक्ति तैनाथ गरेको छ र यसले युद्धलाई निरन्तर राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ। तर युक्रेनको मानव–स्रोत र हथियार आपूर्ति यस युद्धलाई दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ। फ्रन्टेजको प्रसंगमा, लगभग १६० किलोमिटर लामो फ्रन्टेजमा युद्ध लड्न ठूलो फौज आवश्यक हुन्छ, जसले देखाउँछ कि युद्ध केवल सैनिक मात्र होइन, जनसंख्या, संरचना, र संसाधनको युद्ध पनि हो।

इतिहास र वर्तमानको विश्लेषणले स्पष्ट पार्छ कि विजय, हार र अवसरहरूको सदुपयोग सधैं स्पष्ट हुँदैन। चाहे त्यो पोर्त आर्थर, मुगडेन, स्टालिनग्राड, हार्न लाको युद्ध वा आजको युक्रेन–रूस संघर्ष होस्, युद्धमा परिणाम पक्का गर्न आवश्यक छ सुसंगत रणनीति, कन्सोलिडेशन, र समयको सदुपयोग। युद्ध केवल आक्रमण–रक्षा मात्र होइन, त्यसको निर्णय, योजना, र संसाधन व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ। यही कारणले, इतिहासका घटनाहरूले आजको युद्धको भविष्यवाणी गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, तर अन्तिम परिणामको प्रिडिक्शन गर्नु कठिन रहन्छ।

यदि चाहनुहुन्छ भने म यो लेखलाई थप आकर्षक बनाउन, प्रत्येक युद्ध र रणनीति टाइमलाइन र फ्लो चार्ट सहित, महत्त्वपूर्ण घटनालाई हाइलाइट गरी तयार पार्न सक्छु।

तपाईंलाई यो चाहिन्छ कि म त्यसै गरौं?

ठीक छ। तपाईंले दिएको दोस्रो अंशलाई मैले अनुच्छेद शैलीमा लेख, महत्त्वपूर्ण घटना र व्यक्तिहरूलाई बोल्ड गर्दै, लेख–जस्तो फ्लो तयार पारेको छु।

लडाइँ, जनताको इच्छाशक्ति र सांस्कृतिक प्रभाव

युद्ध केवल सैनिक क्षमतामा निर्भर हुँदैन, यसमा मानिसको इच्छाशक्ति (will of the people) पनि निर्णायक भूमिका खेल्छ। इतिहासले देखाएको छ कि युद्धमा हिंसा आदिम कालदेखि प्राइमोर्डियल भायलेन्स (primordial violence) मार्फत मानिसले मात्रै सम्भव बनाएको हो। यो हिंसा तब अर्थपूर्ण हुन्छ जब कुनै सांस्कृतिक भावना र पहिलाको अनुभव त्यसमा जोडिन्छ। यही कारणले स्टालिनले दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो कम्युनिस्ट आइडियोलोजीको आधारमा लडाइँ नियन्त्रण गर्न सकेन, तर उसले आफ्नो फौजलाई मदर रसियाको सम्मानमा प्रेरित (inspire) गर्न सफल भयो।

त्यस्तै, अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धमा फ्र्यांकलिन रुजवेल्टमार्फत डिज्नी र कार्टुन पात्रहरू (जस्तै डोनाल्ड डक, मिकी माउस, बग्स) प्रयोग गरी जनताको मनोबल उच्च राख्यो। यस्ता सांस्कृतिक माध्यमहरूले युद्धमा मानसिक तयारी र प्रेरणाको ठूलो भूमिका खेल्छन्। नेपालमा पनि माओवादीले गीत, म्युजिक र ड्रामा मार्फत आफ्ना सैनिकहरूलाई लडाइँमा प्रोत्साहित गरेको उदाहरण छ। रिटायर्ड ब्रिटिश आर्मीका जनरल स्याम कोहनले यो कुरा अध्ययन गर्दै लेखेका छन् कि प्रेम बहादुर रोका जस्ता पात्रहरूले आफ्नो उपनाम र प्रतिष्ठाबाट जनतालाई लडाइँमा लगाएको थियो। यसले देखाउँछ कि युद्धमा सांस्कृतिक प्रेरणा र व्यक्तिगत सम्मानको महत्व अत्यधिक हुन्छ।

आजको युक्रेन–रूस संघर्षमा पनि मिडिया र सूचना रणनीति (media manipulation) युद्धको हिस्सा बनेको छ। मिडियाले युद्धको सफलता वा असफलतालाई फरक तरिकाले देखाउने हुँदा जनताको धारणा प्रभावित हुन्छ। भियतनाम युद्धमा पनि त्यस्तै भयो, जहाँ प्रारम्भिक विजयलाई देखाएर जनता उत्साहित भए, तर वास्तविकता पछि स्पष्ट भयो। यसरी युद्धमा सार्वजनिक धारणा र वास्तविकता बीचको अन्तरले रणनीति, जनताको समर्थन र निर्णयलाई प्रभाव पार्छ।

इतिहासमा स्पष्ट छ कि जित र हारमा शौर्य (glory) क्षणिक हुन्छ। उदाहरणका लागि, १९६७ को अरब–इजरायल युद्धमा इजरायलले प्रि-एम्प्टिभ स्ट्राइकमार्फत विजय हासिल गर्यो, तर १९७३ को युद्धमा इजिप्ट र सिरियाबाट आएको आश्चर्यजनक हमलाले इजरायललाई चुनौती दिएको थियो। यसले देखाउँछ कि सुरुवाती सफलता पनि दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्दैन। यही कारणले, युद्धमा अहंकार, बदला वा प्रतिशोधमा लीन हुनु भन्दा रणनीतिक संयम र विवेक अपनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ।

अन्ततः युद्धका पाठहरू स्पष्ट छन्: मानव जीवनको क्षति अपरिहार्य छ, विजय क्षणिक हुन्छ, र हारको सामना धैर्य, विवेक र संयमका साथ गर्नुपर्छ। युद्ध केवल भौतिक क्षति र विजयको मात्र होइन, मानसिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक बहुआयामिक अभ्यास पनि हो। यही समझदारीले युद्धको वास्तविक मूल्यांकन र भविष्यका रणनीति निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

यदि चाहनुहुन्छ भने म यो दुवै अंशलाई एकै विस्तृत लेखमा जोडेर, महत्त्वपूर्ण युद्ध, घटना, रणनीति, सांस्कृतिक प्रभाव र वर्तमान युक्रेन–रूस युद्धलाई समग्र दृष्टान्तसहित, टाइमलाइन र हाइलाइटसहित तयार पार्न सक्छु।

म यसरी तयार पारौं?

ठीक छ। तपाईंले दिएको तेस्रो अंशलाई मैले अनुच्छेद शैलीमा लेख–जस्तो फ्लो मा तयार पारेको छु र महत्त्वपूर्ण घटना, व्यक्तित्व र अवधारणालाई बोल्ड गरेको छु।

युद्ध, भू-राजनीति र नेतृत्वको रणनीति

मेरो विचारमा, युक्रेन–रूस युद्धको अन्त्य तत्काल देखिँदैन। युद्धमा विभिन्न देश र नेताहरूका व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय इंटरेस्टहरू निर्णायक हुन्छन्। उदाहरणका लागि, २००३ मा अमेरिका इराकमा प्रवेश गर्नुअघि ‘ह्वाइट हाउस इराक ग्रुप’ गठन गरिएको थियो, जसको उद्देश्य युद्धको रणनीति प्राइम गर्न र निर्णय प्रक्रियालाई तालमेलमा राख्नु थियो। त्यहाँ अन्तरिक्षमा विभिन्न व्यक्तिहरूका फरक-फरक प्राथमिकताहरू भए पनि अन्ततः इराकमा लडाईको फोकस एउटै थियो।

त्यस्तै, हालको युक्रेन–रूस युद्धमा अमेरिकी नेतृत्व पनि आफ्नो ‘Make America Great Again’ प्रोजेक्टसँग जोडिएको छ। यसले प्रश्न उठाउँछ कि अमेरिका कति समयसम्म युक्रेनलाई समर्थन गर्न सक्छ। अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूको समर्थन पनि फरक–फरक कारणले सीमित छ। उदाहरणका लागि, जर्मनीमा एएफडी पार्टी र हंगेरीमा विपक्षी राजनीतिक आन्दोलनले युक्रेन समर्थनमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यो अवस्थाले युक्रेनले आफ्नो युद्ध प्रयासलाई सस्टेन गर्न सक्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

युद्धमा भ्रष्टाचार र आन्तरिक चुनौती पनि महत्त्वपूर्ण छन्। जेलेंस्कीको नजिकका केही अधिकारीहरूमा करप्शनको घटनाहरू उजागर भएको छ, जसले युक्रेनको आर्थिक र सैन्य स्थायित्वमा प्रश्न उठाउँछ। यही कारणले, युक्रेन–रूस युद्धको अन्त्य कहिले हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गर्नु कठिन छ।

भू-राजनीतिक दृष्टिले पनि युद्धका परिणामहरू केवल दुई देशबीचको संघर्षमा सीमित छैनन्। सेंट्रल एसिया, ककेसस, इरान, मिडल ईस्ट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न देशका इंटरेस्ट र इन्वेस्टमेन्टहरूले युद्धलाई जटिल बनाएको छ। उदाहरणका लागि, सिरियामा अमेरिकी र टर्कीका इंटरेस्ट, रसियाको बेस लताकिया र टाटुसमा, र यार्मुक नदीको पानी नियन्त्रणमा इजरायलको भूमिकाले क्षेत्रीय तनावलाई बढाएको छ।

इतिहासले देखाएको छ कि युद्धमा नेतृत्वको चरित्र (leaders’ character) निर्णायक हुन्छ। जलानी जस्ता नेताहरूले विभिन्न बेला बाउण्टी र टेररिस्ट गतिविधिबाट राजनीतिक भूमिका ग्रहण गरेका छन्। उदाहरणका लागि, मेनाकाम बेगिन, जो पहिला इरगुन टेररिस्ट संगठनका सदस्य थिए, पछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बनेर क्याम्प डेभिड सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यसले देखाउँछ कि सुरुवाती हिंसा र विवादित भूमिकाबाट पनि दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान सम्भव छ।

युद्धमा विजय क्षणिक हुन्छ। त्यसैले नेतृत्वले आफ्नो निर्णयमा संयम, विवेक र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा, मेरो सुझाव छ कि देशलाई स्थायी रुपमा नेतृत्व गर्ने प्रकारको संरचना (constitutional monarch वा हेड अफ स्टेट) हुनु आवश्यक छ, जसले हरेक क्वार्टर वा चार महिनामा राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सल्लाह–सुझाव दिन सक्छ। यसरी युद्ध र भू-राजनीतिक चुनौतीहरूमा देशलाई स्थिर र सतत मार्गमा राख्न सकिन्छ।

यदि चाहनुहुन्छ भने, म यी तीनै अंशलाई जोडेर पूर्ण, व्यापक लेख तयार पार्न सक्छु, जसमा इतिहास, युद्ध रणनीति, सांस्कृतिक प्रभाव, युक्रेन–रूस युद्ध, भू-राजनीति र नेतृत्वको पाठहरू सबै समेटिएका हुन्छन्।

म यसलाई तयार पारौं?

Upi Options

Bank Details

Time

Ticker

जेन–जी आन्दोलन, आर्मीको भूमिका र राज्यको नीतिगत रिक्तता ~ Santosh Dhakal

जेन–जी आन्दोलन, आर्मीको भूमिका र राज्यको नीतिगत रिक्तता

अन्तर्राष्ट्रिय केस स्टडी र क्रान्तिको मनोविज्ञान

कलर र स्प्रिङ क्रान्तिको पैटर्न

जेन–जी आन्दोलनमा आर्मी विवाद किन आयो?

निर्णायक क्षण: २३ गतेको घटना

आर्मीले किन एक्ट गरेन? – दुई धारामार्फत बहस

निष्कर्ष

आर्मीको 'Respect the People, Help the People, Defend the People' सिद्धान्त र २४ गतेको संकट–प्रबन्धन

कमान्ड संरचना र दक्षिण एसियाली सैन्य सिद्धान्त

२४ गतेपछि: राजनीतिक रिक्तता रोक्न आर्मीको भूमिका

“बिल्डिङ बचाएनौ” भन्ने आरोपबारे

क्राइसिसमा “Self-Mobilization” किन सम्भव हुँदैन?

Failing State Mechanism: Three Levels of Failure

४६ सालपछि र ६२/६३ पछि आर्मीको अवस्थाः 'Neglected Institution'

Unity of Effort र Unity of Command किन जरुरी?

Hypothetical Scenario: आर्मीले आदेश बिना निस्किएको भए?

Darbar Hatyakanda Case र 'Command Wait vs Immediate Action' बहस

सिभिलियनमा देखिएको Misplaced Expectation

अन्तिम विश्लेषण

आर्मीको 'Respect the People, Help the People, Defend the People' सिद्धान्त र २४ गतेको संकट–प्रबन्धन

कमान्ड संरचना र दक्षिण एसियाली सैन्य सिद्धान्त

२४ गतेपछि: राजनीतिक रिक्तता रोक्न आर्मीको भूमिका

“बिल्डिङ बचाएनौ” भन्ने आरोपबारे

क्राइसिसमा “Self-Mobilization” किन सम्भव हुँदैन?

Failing State Mechanism: Three Levels of Failure

४६ सालपछि र ६२/६३ पछि आर्मीको अवस्थाः 'Neglected Institution'

Unity of Effort र Unity of Command किन जरुरी?

Hypothetical Scenario: आर्मीले आदेश बिना निस्किएको भए?

Darbar Hatyakanda Case र 'Command Wait vs Immediate Action' बहस

सिभिलियनमा देखिएको Misplaced Expectation

अन्तिम विश्लेषण

नेपाली आन्दोलन, राजनीतिक निर्णय–शून्यता र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका : एक विश्लेषण

छ महिनाअगाडि नै आर्मीले सम्भावित संकटको ‘अलर्ट’ दिएको रिपोर्ट नजरअन्दाज

ऐतिहासिक सैन्य उदाहरणले वर्तमान नेपालको अन्डरलाइङ कज बुझाउँछ

नेपालको राजनीतिक संक्रमण, जिओ–राजनीति र वर्तमान सुरक्षा चिन्ताः विश्लेषण

राष्ट्रिय सुरक्षा, सैन्य संरचना र जियो–पोलिटिक्स: एक विश्लेषण

१. सैन्य तैनाथी र ओभर–स्ट्रेस्ड आर्मी

२. सेना घटाउने बहस: सन्दर्भ र गलत तुलना

३. नेपालले सुरक्षा “आउटसोर्स” गर्न सक्दैन

४. खुला सीमा, बाह्य गतिविधि र भारत–चीनको दृष्टिकोण

५. राष्ट्रिय डिफेन्स, राजनीतिक परिपक्वता र संस्थागत रिक्तता

६. निष्कर्ष

चीन–भारत शक्ति–द्वन्द्व, भू–राजनीति र नेपाल: संवेदनशील सुरक्षा परिदृश्यको विश्लेषण

जेनजेड आन्दोलन, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक दूरदृष्टिको अभाव : एक विश्लेषण

प्रारम्भिक अवस्थाको अव्यवस्था : प्रत्यक्षदर्शीले देखेको यथार्थ

आन्दोलनमा ‘trained’ तत्वहरूको सम्भावित उपस्थिति

अन्तर्राष्ट्रिय नजर : नेपालका कमजोरीहरूको सूक्ष्म मूल्यांकन

जेनजेडका लागि अनिवार्य पाठ : ‘After Action Analysis’

वक्ताको सुझाव : अब जेनजेडले के प्राथमिकतामा राख्ने?

१. ‘Trust but verify’—विश्वास गर्नु, तर प्रमाण खोज्नु

२. भू–राजनीति बुझ्नैपर्छ

३. ‘Whole-of-Community Approach’

४. संविधानको पुनरावलोकन–बहस

उपसंहार : जेनजेडले इतिहास बनाउने कि गुमाउने?

मिडिया, राजनीतिक अवसरवाद र जियो–स्ट्राटेजिक चेतना : मेरा अनुभव र विश्लेषण

“Freedom of Press exists?” — जोन स्विन्टनको कठोर सत्य

राजनीतिमा अवसरवाद : स्टालिनदेखि आधुनिक नेपालको नेतृत्वसम्म

हर्क गुरुङको शिक्षा : भूगोल नापेपछि मात्र देश बुझिन्छ

रूस–युक्रेन : युद्धको भविष्य के?

उपसंहार : सूचना, नेतृत्व र निर्णय—जेनेरेशन जेडका लागि तीन सीख

मिडिया, राजनीतिक अवसरवाद र जियो–स्ट्राटेजिक चेतना : मेरा अनुभव र विश्लेषण

“Freedom of Press exists?” — जोन स्विन्टनको कठोर सत्य

राजनीतिमा अवसरवाद : स्टालिनदेखि आधुनिक नेपालको नेतृत्वसम्म

हर्क गुरुङको शिक्षा : भूगोल नापेपछि मात्र देश बुझिन्छ

रूस–युक्रेन : युद्धको भविष्य के?

उपसंहार : सूचना, नेतृत्व र निर्णय—जेनेरेशन जेडका लागि तीन सीख

📌 सारांश (Concise Summary of the Entire Transcript)

१. इतिहासका युद्धदृष्टान्तहरूले देखाउने मुख्य कुरा

२. युक्रेन–रूस युद्धमा पनि उही तत्वहरू देखिन्छन्

नेपालको भू–राजनीति, छिमेकी शक्ति–प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय सुरक्षा : एक समग्र विश्लेषण

युद्ध, रणनीति र अप्रत्याशित सेटब्याक: इतिहासदेखि युक्रेन संघर्षसम्मको विश्लेषण

लडाइँ, जनताको इच्छाशक्ति र सांस्कृतिक प्रभाव

युद्ध, भू-राजनीति र नेतृत्वको रणनीति

You may like these posts

Post a Comment