रोजगारीको अवसरको लागि पुँजिगत लाभकरको दायरा बढाउने उपाय

पोखरा, १६ असार,०७८ बुधबार 

सुमन पौडेल -   आम्दानीका हिसाबले कर दुई प्रकारका हुन्छन साधारण आयकर र पुँजीगत लाभकर । करका हिसाबले आम्दानी भने धेरै प्रकारका हुन्छन् । फरक आम्दानीमा फरक कर लाग्छ । कुनैमा आयकर लाग्छ, कुनैमा लाभ कर । सामान्यतया आयकरको दर लाभकरभन्दा धेरै हुन्छ ।

तलब/पारिश्रमिक, घरभाडा, कृषि/खेतीबाट हुने आम्दानी, निक्षेपमा पाइने ब्याजजस्ता वर्षभरीमा हुने सम्पूणर् आम्दानी साधारण आम्दानी हुन् । धितोपत्र वा कुनै सम्पत्तिको मूल्य बढेर बिक्री गर्दा प्राप्त हुने अतिरिक्त मूल्य पुँजीगत आम्दानी हो । साधारण आम्दानीमा आयकर र पुँजीगत आम्दानी लाभकर लाग्छ।

पूँजीगत लाभ भनेको कुनै पनि पूँजीगत सम्पत्ति वा पूँजीगत दायित्वको निसर्ग गर्दा प्राप्त हुने लाभ (वा नोक्सानी भए यस्तो नोक्सानी समायोजन गरी रहेको लाभ वा थप नोक्सानी समेत)लाई जनाउँछ ।

सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्ग भन्नाले मुख्यतया यस्तो सम्पत्ति वा दायित्वबाट स्वामित्व हटेको अवस्थालाई जनाउँछ । यस्तो स्वामित्व हट्ने अवस्था सम्पत्ति वा दायित्व बिक्री हुनु, वितरण गरिनु, अन्य सम्पत्ति वा दायित्वमा गाभिनु, पट्टामा दिइनु, रद्द गरिनु, विनाश हुनु, हराउनु, म्याद सकिनु, समर्पण गरिनु, समापन हुनु, दायित्व फछ्र्यौट वा मुक्त हुनु समेतको अवस्थालाई जनाउँछ ।

सबै पूँजीगत लाभमा कर लाग्दैन । जस्तै प्राकृतिक व्यक्तिले सुन चाँदी, आफनो स्वामित्वको निजी सवारी साधन आदी को बिक्रीबाट हुने लाभ वा निश्चित सीमाभित्रको घरजग्गा बिक्रीबाट हुने लाभमा कर लाग्दैन । यसप्रकार सम्पत्तिलाई करयोग्य वा कर अयोग्यमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

निकायहरु (जस्तै साझेदारी फर्म, कम्पनी वा संघ संस्था) को व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्व वा ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निसर्गबाट हुने लाभलाई व्यवसायको आयमा समावेश गरी कर लगाईन्छ । व्यवसायिक सम्पत्ति वा दायित्व भन्नाले व्यवसायमा प्रयोग भएका सम्पत्ति हुन् ।

यी सबै करयोग्य सम्पत्ति हुन् । गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभमा फरक फरक प्रतिशतका दरले कर लाग्दछ । गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति भन्नाले व्यावसायिक सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति, व्यापारिक मौज्दात, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको अविच्छिन्न दस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि स्वामित्व रहेको र बसोबास गरेको निजी भवन, अवकाश कोषमा रहेको हित, १०  लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यमा निसर्ग गरेको जग्गा ,घरजग्गा तथा निजी भवन वा ३ पुस्ता भित्र खरिद विक्री बाहेक अन्य किसिमले हस्तान्तरण गरी निसर्ग गरेको सम्पत्ति बाहेकका सबै जग्गा, भवन, सेक्यूरिटी वा शेयरलाई बुझाउँछ ।

घरजग्गा विक्रेता तथा व्यवसायीले सरकारलाई नाफाबापत तिर्नुपर्ने कर लाभकर हो । यस सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ दफा ९५ -क_ को उपदफा ५ मा यस्तो व्यवस्था छ । ९५ ‘क’ -५_ कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निवन निःसर्ग बापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका वखत देहाय बमोजिमको अग्रिम कर असूल गर्ने व्यवसथा छ। व्यवसायी तथा विक्रेता आफूले घरजग्गा किनेको पाँच वर्षभित्र बिक्री गरेको अवस्थामा कुल फाइदाको ५ प्रतिशत रकम राजस्वस्वरूप तिर्नुपर्छ । घरजग्गा किनेको पाँच वर्षपछि बिक्री गरे फाइदाको २.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।

शेयर पनि एक प्रकारको पुँजीगत सम्पत्ति भएकाले बिक्री वा निसर्ग गर्दा हुने लाभमा कर तिर्नुपर्छ । कानुनतः नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएको कम्पनीको सेयर कारोबारबाट प्राप्त लाभमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाभको ५ प्रतिशत र संस्थाको हकमा १० प्रतिशत लाभकर लाग्छ । एक्सचेन्जमा सूचीकरण नभएको कम्पनीको सेयर कारोबारमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा १० प्रतिशत र अन्यको हकमा १५ प्रतिशतका दरले सम्बन्धित कम्पनीले अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्छ । 

शेयर कारोबारमा सेयर निसर्ग भएकै समयमा जस्तैः खरिद-बिक्री भएकै बखत कर लाग्छ र अग्रिमकर कट्टीको रूपमा दाखिला हुनुपर्छ । यस्तो करको रकम दलालमार्फत एक्सचेन्जले संकलन गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा कट्टी गरेको महिना समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र विवरणसहित दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

हालका वर्षहरुमा विश्वका हरेक देश राजस्व बढाउन दर भन्दा दायरा बढाउनमा केन्द्रित छन् । त्यसैले सरकारले राजस्व बढाउन पूँजीगत लाभकरको दर बढाउँदा निश्चित रुपले कारोबारमा कमि आई हाल प्राप्त भैरहेको राजस्वमा पनि कमी आउन सक्छ । तर त्यसको सट्टा दायरा बढाउँदा शेयर बजार प्रति सरकारको सकारात्मक सोच पनि परिलक्षित हुने र राजस्व पनि बढ्न जान्छ ।

यसको लागि सरकारले कुनै किसिमको अतिरिक्त लगानी गर्नु पर्दैन भने अर्कोतर्फ दायरा बढ्दा यसले स्वभाविक रुपले रोजगारी समेत सृजना गर्दछ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले अहिले पहिलो कुरा अहिलेको अवस्थामा अनलाईन ट्रेडिङ्ग सिस्टम पूणर् रुपमा सबै नेपालीले बुझने गरी केहि परिमार्जन गरी लागु गर्ने र दोश्रो बाणिज्य बैकलाई बैंङ्कलाई ब्रोकरको लाईसेन्स दिने जसले समपुण नागरीकमा पूजी बजारलागी लगेर लगानी युक्त बातावरण सृजना गर्न सयोगी भुमिका खेल्छ । हाल लागु भएको अनलाईन ट्रेडिङ्ले सबैको घरघरमा शेयर बजार पुर्याउनु सहयोग गर्यो जसले गर्दा दैनिक शेयर कारोबार रकममा वृद्वि भई पूँजीगत लाभकरबाट हुने राजस्व संकलनमा पनि वृद्वि भएको छ ।

दर बढाउने पहिलो विकल्प रोज्दा सरकार केहि भए पनि अप्रिय देखिने र राजस्वमा पनि कमि आउने तर माथि भनिए जस्तो दायरा बढाउने दोश्रो विकल्प रोज्दा सरकार प्रतिको समग्र धारणा पनि सकारात्मक हुने तथा राजस्व बृद्धि हुनुको साथै रोजगारी पनि सृजना हुने भएकोले सरकारले पनि राजस्व बृद्वि गर्न दरलाई भन्दा दायरालाईनै फराकिलो पार्ने गरी सरकारका नितिहरू आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(लेखक नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक विरौटा शाखामा कार्यरत छन् । ईमेल : ssumanppoudel@gmail.com)