दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिबाट भदौ २३ को विद्रोहको विश्लेषण
मोरु डिजिटल वालेट प्रस्तुत ‘तम शो’ कार्यक्रमको यस विशेष शृंखलामा दर्शनशास्त्री सहप्राध्यापक डा. खगेन्द्र परसाई सँग संवाद गरिएको थियो। कार्यक्रमको आरम्भमा भदौ २३ को विद्रोह र त्यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक तथा सामाजिक हलचललाई वस्तुगत रूपमा हेर्ने प्रयास गरिएको छ।
डा. परसाईका अनुसार, २३ र २४ भदौका घटना फरक–फरक हुन्। भदौ २३ मा भएको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा नागरिकको अधिकार प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थियो, जुन संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार हो। तर, २४ भदौमा भएको तोडफोड र आगजनी भने अलग घटना हो, जसलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनसँग मिलाएर व्याख्या गर्नु अनुचित ठहरिन्छ।
डा. परसाईले समाजशास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा घटनाको व्याख्या गर्दै भने, जब कुनै समाजको संरचना (structure) परिवर्तनको चरणमा पुग्छ, त्यसबेला आन्तरिक र बाह्य दवावहरूका कारण ठूला सामाजिक–राजनीतिक घटनाहरू देखा पर्छन्। उनले सन् १९७० पछि विश्वभर औद्योगिक पूँजीवादमा आएको संकटलाई त्यही प्रकारको उदाहरणका रूपमा लिए।
त्यस संकटपछाडि पश्चिमी देशहरूले आफ्नो प्रणाली जोगाउनका लागि उदारीकरण (liberalization) र नवउदारीकरण (neo-liberalism) नीति अघि सारे। त्यस क्रममा साना मुलुकहरूमा हस्तक्षेप गर्दै “रेजिम चेन्ज” (Regime Change) नीति लागू गरियो। अमेरिकाको यो नीति आधिकारिक रूपमा स्वीकृत परराष्ट्र नीति भएको उल्लेख गर्दै उनले भने— केही साना देशका नेताहरूको हत्या र सत्तापरिवर्तनहरू त्यही रणनीतिअन्तर्गत भएका थिए।
१९९० पछि सोभियत युनियनको पतनसँगै विश्व एकछत्र युनिपोलर (Unipolar) भयो। त्यसबेला दार्शनिक फ्रान्सिस फुकुयामाले “End of History” भन्ने सिद्धान्त अघि सारे र स्यामुएल हन्टिङटनले “Clash of Civilizations” को अवधारणा प्रस्तुत गरे। तर समयक्रममा ती सिद्धान्तहरू व्यावहारिक रूपमा स्थिर रहन सकेनन्, किनभने पश्चिमी शक्तिहरू इस्लामिक देशहरूसँग कहिले सहयोगी त कहिले विरोधी बनेर अघि बढे।
९/११ (September 11, 2001) को घटनापछि अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले संसारभर हस्तक्षेप गर्ने अधिकार पाएजस्तो व्यवहार गरे। डा. परसाईका अनुसार, यो घटना पछि अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया जस्ता देशहरूमा रेजिम चेन्ज गराइयो। उनले भने, “९/११ लाई केही अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले पनि ‘orchestrated event’ को रूपमा हेरेका छन्, यद्यपि यो विषयमा ठ्याक्कै निष्कर्ष निकाल्न समय चाहिन्छ।”
त्यो घटनापछि अमेरिका संसारमा आफ्नो कथित प्रजातान्त्रिक मूल्यमा आधारित पूँजीवादी शासन स्थापित गर्न खोज्यो। तर सन् २०१२–१३ पछि विश्व पुनः परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरेको उनले बताए। यस अवधिमा चीनका सी जिनपिङ, भारतका नरेन्द्र मोदी र रूसका भ्लादिमिर पुटिन जस्ता नेताहरूको उदय भयो, जसले मल्टिपोलर (Multipolar) विश्वको सुरुवात गरे।
डा. परसाईले भने, “संसार अब युनिपोलर होइन, मल्टिपोलर हुँदैछ। अमेरिका अझै सैन्य रूपमा शक्तिशाली भए पनि आर्थिक र राजनीतिक रूपमा ओरालो लाग्दैछ।” उनका अनुसार, चीन र भारत तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्, जसले अमेरिकी वर्चस्वलाई चुनौती दिएका छन्।
यस सन्दर्भमा उनले अमेरिकी इतिहासको विश्लेषण गर्दै भने, “अमेरिकाको अर्थतन्त्र, प्रशासन, संस्कृति र सेना सबैमा ओरालो लाग्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, र डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता पात्रहरू त्यही पतनको मूर्तिकरण हुन्।”
विश्व व्यवस्था अहिले मल्टिपोलराइजेसन हुँदै जाँदा ठूला शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको र त्यसले थुसिडिड्स ट्र्याप (Thucydides Trap) अर्थात् शक्तिशाली देश ओरालो लाग्दा नयाँ उदाउँदो शक्तिसँग युद्धको अनिवार्यता आउने सम्भावनालाई उनले औंल्याए। उनले भने, “हामी अहिले त्यही दिशातर्फ जाँदैछौं — जहाँ ‘Destined for War’ भन्ने सिद्धान्त पुनः सान्दर्भिक हुँदैछ।”
अन्त्यमा डा. परसाईले जोड दिए — यस्ता विश्वव्यापी राजनीतिक, आर्थिक र वैचारिक रूपान्तरणका पृष्ठभूमिबाट नै नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका देशका राजनीतिक हलचल र आन्दोलनहरूलाई बुझ्नुपर्छ। भावनात्मक होइन, वस्तुगत विश्लेषण र ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट मात्र यस्ता घटनाहरूको सार्थक मूल्याङ्कन सम्भव हुन्छ।
नेपाल, विश्व व्यवस्था र नयाँ भूराजनीतिक द्वन्द्व
मोरु डिजिटल वालेट प्रस्तुत कार्यक्रम तम शो मा दर्शनशास्त्री डा. खगेन्द्र परसाईसँग भएको संवादले हालको नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्वभरिको भूराजनीतिक संरचनासँग जोडेर हेर्ने एउटा गहिरो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ। डा. परसाईले नेपालका पछिल्ला सामाजिक–राजनीतिक घटनाहरूलाई बुझ्नका लागि वैश्विक सत्ताको स्वरूप, आर्थिक व्यवस्थाको परिवर्तन र सभ्यताको संघर्षजस्ता अवधारणाहरूलाई सन्दर्भमा राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
उनका अनुसार, भदौ २३ र २४ का घटना दुई फरक प्रकृतिका थिए—पहिलो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र दोस्रो आगजनी तथा तोडफोड। यी घटनालाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्नु अनुचित हुन्छ। वस्तुगत दृष्टिले हेर्दा, समाजमा हुने यस्ता विस्फोटात्मक घटनाहरू सधैं संरचनागत परिवर्तनका सङ्केत हुन्।
डा. परसाईले विश्लेषणमा १९७० को दशकपछि औद्योगिक पुंजीवादमा आएको संकटलाई आधार माने। उनले भने, त्यसबेला पश्चिमी विश्वले आफ्नो आर्थिक संकट समाधान गर्न उदारीकरण र नवउदारीकरणको नीति अपनायो, जसले विकासशील देशहरूमा उत्पादन र लगानी सरेर नयाँ निर्भरता सिर्जना गर्यो। साना देशहरूमा regime change र राजनीतिक हस्तक्षेप अमेरिकाको आधिकारिक नीति नै बन्न पुग्यो।
त्यसपछि १९९० को दशकमा सोभियत युनियनको पतनसंगै संसार एकछत्र “युनिपोलर” भयो। फ्रान्सिस फुकुयामाको End of History र स्यामुल हन्टिङटनको Clash of Civilizations सिद्धान्तले पश्चिमी पुंजीवादको विजयी कथा फैलाए। तर दुई दशकपछि त्यो एकछत्र शासन कमजोर हुन थाल्यो।
डा. परसाईका अनुसार, २०१२–२०१३ तिरबाट विश्व ‘मल्टिपोलर’ अर्थात् बहुध्रुवीय हुन थालेको छ। चीन, भारत, रुस जस्ता देशहरू उदाउँदै गर्दा अमेरिकाको आर्थिक र सामरिक वर्चस्व ओरालो लागेको छ। उनले Thucydides Trap (थ्युसीडिडस ट्र्याप) सन्दर्भ गर्दै भने — जब कुनै पुरानो शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ र नयाँ शक्ति उदाउँछ, त्यतिबेला युद्धको सम्भावना अपरिहार्यजस्तै हुन्छ।
यही सन्दर्भमा अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र चीनको Belt and Road Initiative (BRI) बीचको प्रतिस्पर्धाले सारा विश्वलाई दुई ध्रुवमा बाँडिरहेको छ। डा. परसाईले चेतावनी दिए — यस्तो अवस्थामा साना देशहरू vulnerable अर्थात् अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्। उनीहरू अवसर पनि पाउँछन्, तर जोखिम पनि बढ्छ। साउथ कोरियाको विकास शीतयुद्धको नतिजा थियो, जहाँ अमेरिकाले ठूलो लगानी गरेर उसलाई समृद्ध बनायो। अहिले अफ्रिका र लाटिन अमेरिकाका धेरै देशहरू चीनको लगानीबाट त्यस्तै लाभ उठाइरहेका छन्।
नेपालका सन्दर्भमा डा. परसाईले भने, “नेपाल अब ढिलोछिटो भूराजनीतिक battle ground बन्ने खतरा छ।” उनले स्मरण गराए कि नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि स्वतन्त्र नीति चलाउनभन्दा पनि सन्तुलन कायम गर्नु कठिन हुन्छ। कौटिल्यको अर्थशास्त्र उद्धृत गर्दै उनले भने, राज्यका सात अङ्गमध्ये ‘मित्र’ पनि राज्यकै अङ्ग हो, त्यसैले विदेशी मित्र राष्ट्रहरूलाई बेग्ला नसोचेर राज्य संरचनाकै हिस्सा मान्नुपर्छ।
डा. परसाईले पश्चिमी दर्शनमा प्रशिक्षित मार्क्सवादी दृष्टिबाट पनि कौटिल्यको भौतिक दर्शनसँग साम्यता देखे। उनका अनुसार, “कौटिल्यको भौतिकवाद अन्ततः मार्क्सको ऐतिहासिक भौतिकवादमा बिलय हुन्छ।” उनले उदाहरण दिए — रामायणमा पनि इश्वर भौतिक छन्, प्रकृति र देवत्वबीच कुनै विभाजन छैन।
संवादको निष्कर्षमा डा. परसाईले भने, नेपालको अहिलेको संकटलाई बुझ्न जिओपोलिटिक्सलाई नछोडी विश्लेषण गर्नैपर्छ, नत्र त्यो “अल्पज्ञान” हुनेछ। विश्वव्यवस्थाको परिवर्तनसँग तालमेल नगर्ने राष्ट्र अस्तित्व संकटमा पर्छन्। शिक्षाको निजीकरण, स्वास्थ्यको व्यापारीकरण वा उद्योगको बिक्री — यी सबै वैश्विक उदारीकरणको प्रभाव हुन्, केवल स्थानीय निर्णय होइनन्।
उनका शब्दमा, “विश्व व्यवस्था जस्तो छ, त्यसै अनुसार नढालिने हो भने राज्य आफैं ढालिन्छ।” तर प्रतिरोध सम्भव छ — जस्तै व्यक्ति समाजबाट प्रभावित भए पनि आफ्नो ‘इन्डिभिजुवालिटी’ कायम राख्न खोज्छ, त्यस्तै राष्ट्रले पनि दबाबबीच स्वतन्त्र अस्तित्व खोज्न सक्छ।
यसरी, डा. परसाईको दृष्टिकोणले नेपालका राजनीतिक र सामाजिक घटनाहरूलाई विश्वव्यापी शक्ति-सन्तुलनको दर्पणमा राखेर हेर्न प्रेरित गर्छ — जहाँ साना देशहरूको अस्तित्व, विवेक र विवेकशीलता नै सबैभन्दा ठूलो युद्धभूमि बनेको छ।
नेपालको भूराजनीति र चेतनाको नयाँ विमर्श
नेपाल अहिले यस्तो ऐतिहासिक मोडमा छ जहाँ राजनीति र भूराजनीति अलग्याउनै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। केवल पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व परिवर्तन वा नारा परिवर्तनले अहिलेको राजनीतिक समस्याको समाधान सम्भव छैन। देशको वास्तविक समस्या ज्ञान, चेतना र प्रज्ञा (Enlightened Wisdom) को अभावसँग जोडिएको छ — जसले राज्यलाई युगानुकूल दृष्टि, रणनीति र सन्तुलन दिन सकेको छैन।
वक्ताले यस प्रसङ्गमा भने, “राज्य चलाउन शक्ति मात्रै होइन, चेतना चाहिन्छ; चेतनालाई दिशा दिन ज्ञान चाहिन्छ; र ज्ञानलाई गहिरो अर्थ दिन प्रज्ञा चाहिन्छ।”
यही प्रज्ञा (Enlightenment) नै त्यो उच्च स्तरको ज्ञान हो, जसले नेपालजस्तो सानो तर रणनीतिक देशलाई विश्वराजनीतिक तूफानबीच पनि आफ्नो बाटो निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
तर यथार्थमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अत्यन्तै जटिल छ। अमेरिकाले आफ्नो “इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी” मार्फत चीनलाई घेराबन्दी गर्ने घोषित नीति अघि सारिसकेको छ। यो केवल अफवाह होइन — अमेरिकी रक्षा विभाग र सुरक्षा मन्त्रालयका आधिकारिक नीतिगत दस्तावेजहरूमा नै यसबारे स्पष्ट उल्लेख छ। उक्त नीतिअनुसार नेपालजस्ता साना तर रणनीतिक मुलुकहरूलाई साझेदार (Partner Nation) का रूपमा जोड्ने प्रयास भइरहेको छ। यससँगै अमेरिकाले तिब्बत मानवअधिकार सम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव चीनको आन्तरिक स्थायित्व र हिमालय क्षेत्रको संवेदनशील क्षेत्रमा पर्नेछ।
यस्तो अवस्थामा चीनले यो सबैलाई केवल “नीति” भनेर होइन, आफ्नो सार्वभौमिक सुरक्षामा हस्तक्षेपको संकेत भनेर बुझेको छ। जब अमेरिकन प्रभाव नेपालतिर सर्दै गयो, चीनले त्यसको कूटनीतिक र रणनीतिक प्रतिवाद सुरु गर्यो। चीन अहिले ‘राइजिङ पावर’को रूपमा स्थापित हुँदैछ, र त्यसैले उसले नेपालको भौगोलिक र राजनीतिक सन्तुलनमा चासो देखाउनु स्वाभाविक छ।
भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, उसको परम्परागत प्रभाव नेपालमा सदैव बलियो रहँदै आएको छ — व्यापार, खुला सीमा, सांस्कृतिक सम्बन्ध र ऐतिहासिक जोडका कारण। तर अहिले भारत पनि पश्चिमी शक्ति–मण्डलसँगको साझेदारीमा गहिरो रूपमा प्रवेश गर्दैछ। फलस्वरूप, नेपाल अहिले उत्तरको चिसो चीन, दक्षिणको तातो भारत, र पश्चिमबाट बहने तीव्र पश्चिमी बायु (अमेरिका र उसका सहयोगीहरू) बीचको त्रिकोणीय दबाब क्षेत्रमा अडिएको छ।
वक्ताले यस अवस्थालाई रूपकमा यसरी व्याख्या गरे —
“नेपाल अब दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन, तीन ढुंगाबीचको तरुल बनेको छ — उत्तरको चिसो, दक्षिणको तातो, र पश्चिमको तीव्र बायुबीच।”
यस त्रिकोणीय दबाबमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले केवल नारा र पपुलिज्ममा केन्द्रित राजनीति गरेर कुनै दीर्घकालीन समाधान खोज्न सक्दैनन्। नयाँ पुस्ताका नेताहरू ऊर्जावान छन्, तर उनीहरू भूराजनीतिक सन्दर्भ बुझ्न असक्षम छन्। पुराना नेताहरू अनुभवी छन्, तर तिनीहरू अहिलेको वैश्विक शक्तिसन्तुलन र संरचनात्मक निर्भरता बुझ्न असफल देखिन्छन्।
वक्ताले भने, “भ्रष्टाचार केवल नेताको अनुहारमा होइन, संरचनामा गढेको छ।”
यो संरचना नै उदारीकरण र पूँजीवादी व्यवस्थासँग जोडिएको छ। जबसम्म संरचनामा हस्तक्षेप हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि सम्भव हुँदैन। त्यसैले, भूराजनीतिक चेतना बिना सुधार असम्भव छ।
यही कारणले वक्ता यस निष्कर्षमा पुग्छन् —
“भूराजनीति नै आजको राजनीति हो।”
नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, पार्टीभित्रका संघर्ष, र नेतृत्वको असमर्थता — यी सबै भूराजनीतिक प्रभावको परिणाम हुन्। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि दलले, चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट दलहरू, आफ्नो मार्गनिर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ बुझ्नैपर्छ।
वक्ताले नेपाली कांग्रेसबारे विशेष उल्लेख गर्दै भने,
“कांग्रेसको ऐतिहासिक झुकाव पश्चिमी र भारतीय शक्तिप्रति रहँदै आएको छ, तर आज त्यो पार्टी आफैं बेखबर छ। लामो समय प्रधानमन्त्री रहेका नेताहरूले पनि यो जटिल भूराजनीतिक अवस्था बुझ्न सकेका छैनन्।”
अन्ततः, वक्ताको मूल सन्देश स्पष्ट छ —
नेपालले अब केवल शासन सुधार होइन, राज्य चेतनाको पुनर्जागरण आवश्यक छ।
विदेशी शक्तिहरूको चासोबीच पनि देशले आफ्नै ज्ञान, चेतना, र प्रज्ञाको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा उभिनुपर्छ।
किनभने, जबसम्म नेपालले आफ्नै विवेकबाट दिशा निर्धारण गर्न सक्दैन, तबसम्म ऊ केवल अरूका रणनीतिमा खेलाइने ‘चालको बोर्ड’ बन्नेछ —
र त्यो स्थिति केवल सत्ता परिवर्तनले होइन,
प्रबुद्ध चेतनाको पुनर्जागरणले मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
नेपालको भूराजनीति, दलको चेतना र राजनीतिक यथार्थ
हालैको राजनीतिक परिदृश्यमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको सिंगापुर उपचार यात्रा र सक्रिय राजनीतिबाट केही समयका लागि अलग रहने घोषणा ले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। गगन थापाले यसलाई सम्भवत: देउवाजीको अन्तिम सम्बोधन भएको बताएका छन्। यस घटनाले धेरैलाई कांग्रेस भित्र परिपक्वता (Maturity) को संकेतको रूपमा देखिएको भए पनि, यो परिपक्वता केवल व्यक्तिको निर्णयमा होइन, पार्टीको समग्र रणनीतिक चेतनामा निर्भर हुन्छ भन्ने धारणा पनि स्पष्ट रूपमा अगाडि आएको छ।
वक्ताको विचारमा, देउवाजीको निर्णय केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्यको कारण मात्र होइन, भित्रभित्रै कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्वप्रतिको चाहना र दबाब को परिणाम पनि हो। तर उनले यसलाई “सापेक्ष परिपक्वता” भने — किनभने अरु दलहरूजस्तै एमाले र माओवादीको तुलनामा कांग्रेस अलि व्यवस्थित देखिए पनि वास्तविक परिपक्वता भनेको वर्तमान भूराजनीतिक सन्दर्भ बुझेर नीतिगत मार्गदर्शन दिन सक्ने क्षमतामा हुन्छ।
उनी भन्छन् —
“पुस्तान्तरण (generation transfer) भन्दा पनि अहिलेको मुख्य आवश्यकता भूराजनीतिक विश्लेषणमा आधारित राजनीतिक एजेन्डा हो।”
यदि कांग्रेसले देउवाजीको एक्जिटपछि नयाँ भूराजनीतिक चेतनासहित नीतिगत रूपान्तरण गर्न सक्यो भने, त्यो परिपक्वताको वास्तविक प्रमाण हुनेछ। कांग्रेसले केवल लोकल चुनाव, पपुलिस्ट नाराहरू मा रमाइरह्यो भने त्यसले कुनै दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव छोड्दैन। किनभने अहिलेको राजनीतिलाई भूराजनीतिक संरचनाले नै निर्धारण गर्दैछ।
तर यथार्थमा, आज पनि दलका कार्यकर्ताहरू भूराजनीतिक प्रश्नबाट धेरै टाढा छन्। वक्ताको टिप्पणीमा —
“कार्यकर्ताले पार्टीको नीति र नेतृत्व दुवै बनाउँछ। यदि कार्यकर्ता नै असूचित भयो भने पार्टीले कस्तो नेतृत्व निर्माण गर्छ?”
यो चेतावनीपूर्ण वाक्य हो, किनभने अहिले दलहरूको नीति माथिबाट “प्याकेज” भएर तल झारिन्छ, तर तल्लो तहका कार्यकर्तासँग संवाद र शिक्षाको अभाव छ। यसरी सुसूचित कार्यकर्ता नहुँदा पार्टीहरू संरचनागत रूपमा कमजोर भइरहेका छन्।
२३ र २४ गतेका घटनाहरू (जसलाई कतिपयले सम्भावित “कु प्रयास” को रूपमा पनि हेरेका छन्) पछि एमालेले यसको व्याख्या विदेशी षड्यन्त्रको रूपमा गरेको छ। तर वक्ताले स्पष्ट पार्छन् —
“भूराजनीति र विदेशी षड्यन्त्र एउटै कुरा होइनन्। भूराजनीति भनेको त्यो संरचना हो, जसले राजनीतिक निर्णयहरूलाई प्रभावित गर्छ।”
यदि एमालेले त्यस घटनालाई विदेशी हस्तक्षेप ठान्छ भने, अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ —
“यस्तो ठूलो पार्टी, लाखौं सदस्य भएको संगठनले देशलाई कुबाट बचाउन किन सकेन?”
यो प्रश्न केवल एमालेका लागि होइन, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका लागि पनि समान रूपमा लागू हुन्छ। जब यस्ता शक्तिशाली दलहरू आन्तरिक रूपमा कमजोर, विभाजित र असूचित हुन्छन्, तब कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप सजिलै प्रभावकारी हुन्छ।
वक्ताले भेनेजुएलाको उदाहरण दिए — जहाँ राष्ट्रपति हुगो चाभेजविरुद्ध सेनाले कु गरेको २४ घण्टामै लाखौं नागरिक सडकमा ओर्लिएर चाभेजलाई मुक्त गराए।
“त्यो सडकको संगठनात्मक शक्ति र जनसजगता थियो। हाम्रो दलहरूले त्यो संगठनात्मक र वैचारिक शक्ति गुमाइसकेका छन्।”
त्यसैले, केवल विदेशी षड्यन्त्रको कुरा गरेर जिम्मेवारी टार्न मिल्दैन। यदि संगठन र पार्टी चेतना बलियो भएको भए, यस्तो संकटमा जनता र कार्यकर्ताले प्रतिक्रिया जनाइसक्थे।
यसैबीच, प्रचण्डले पनि हालैको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए —
“सेनाले त जोगायो, तर त्यसभन्दा बढी भूराजनीतिले जोगायो, नत्र किची–मिची पर्थ्यो।”
यस कथनले संकेत गर्छ कि नेपालको राजनीतिक स्थायित्व अब केवल आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा होइन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनमा पनि निर्भर छ।
वक्ताले अनुमानको रूपमा भने —
“इन्डियन, चाइनिज र अमेरिकन — तीनवटै शक्तिको आवाज यस प्रक्रियामा सम्भवतः थियो। त्यसैले नेपाल तीन ढुंगाबीचको तरुल बनेको छ।”
तर उनी जोड दिन्छन् —
“यस्ता घटनामा ठोस प्रमाण नभएसम्म दाबी गर्न मिल्दैन। तर इमान्दार बौद्धिक प्रयास भने अनुमान गर्न र विश्लेषण गर्न डराउनु हुँदैन।”
यो केवल नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर भूराजनीतिक खेल चलिरहेको छ। ७० को दशकदेखि नै यसरी साना राष्ट्रहरू शक्तिशाली देशहरूको योजनाको भाग बन्दै आएका छन्।
“पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध पनि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको परिणाम थिए। सुगौली सन्धि पनि त्यही थियो, जसले नेपालको आकार घटायो।”
यही भूराजनीतिक द्वन्द्वका कारण पाकिस्तान–बंगलादेशको विभाजन, सिक्किमको भारतमा विलय, र अहिलेको ताइवान–चीन विवाद पनि निरन्तरता हुन्।
“ताइवानमा अमेरिकी सेना छ, त्यसैले त्यो सधैं स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने भ्रम हो। यदि अमेरिका कमजोर भयो भने, ताइवान पनि चीनको अधीनमा जान सक्छ।”
वक्ताले थपे —
“भूराजनीतिको सन्दर्भमा मात्र ताइवान, लिबिया, भेनेजुएला, अफगानिस्तान, इराक — सबै घटनाको अर्थ बुझिन्छ। तेल र अर्थतन्त्र नै अमेरिकी रणनीतिको केन्द्र हो।”
नेपालको सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ। हिजो शीतयुद्धको समयमा नेपालले नन–एलाइन्ड नीति (Non-Aligned Policy) अपनाएर सन्तुलन कायम गर्न सकेको थियो, तर अहिलेको विश्व एकदमै इंटरकनेक्टेड छ।
“अब अमेरिका हामीभन्दा टाढा छैन। बेलायतपछि उसले नेपालसँग सम्बन्ध राणा शासनमै स्थापित गरिसकेको थियो।”
तर अहिले त्यो सम्बन्ध नयाँ स्वरूपमा — प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र प्रभावको रूपमा देखा पर्न थालेको छ।
भेनेजुएला, लिबिया, इराक जस्ता देशहरूमा भएको बाह्य हस्तक्षेप र युद्धहरूको मूल कारण पनि भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन र स्रोत नियन्त्रण नै हो।
अन्ततः, वक्ताले निष्कर्ष निकाल्छन् —
“भूराजनीति संसारभर शक्तिशालीहरूको खेल हो, तर साना राष्ट्रहरूले पनि चेतनासहित खेल्न सके भने आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्छन्।”
नेपालका राजनीतिक दलहरूले यदि अब पनि भूराजनीतिक चेतनालाई पार्टी नीतिमा समावेश गर्न सकेनन् भने,
उनीहरू केवल दर्शक बन्छन्, खेलाडी होइन।
भूराजनीतिक सन्तुलन बुझ्ने, सुसूचित कार्यकर्ता बनाउने, र संगठनात्मक क्षमता पुनःनिर्माण गर्ने काम —
यही हो नेपालको राजनीतिक पुनर्जागरणको बाटो।
नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ र राजनीतिक दलहरूको चुनौती
नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिदृश्यमा भूराजनीतिक प्रभाव र दलहरूको अन्तरिक कमजोरीबीचको सम्बन्ध अझ प्रस्ट देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सेनाले "सुरक्षा दिन सकिँदैन" भन्दै राजीनामा दिन बाध्य बनाएको घटना नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि अत्यन्त चिन्ताजनक मोडको रूपमा देखा परेको छ। यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनु भनेको केवल तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता होइन, बरु राज्य संयन्त्रमै रहेको असन्तुलन र बाह्य भूराजनीतिक प्रभावहरूको गहिरो संकेत हो।
राजनीतिमा आजको मुख्य समस्या यो हो कि दलहरूले भूराजनीतिक सन्दर्भ बुझ्न सकेका छैनन्। नेताहरूले विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गर्दा पनि त्यसको गहिरो संरचनात्मक अर्थ बुझ्ने प्रयास नगर्दा पार्टीहरू आफ्नो दिशाहीनता भित्र फसिरहेका छन्। भूराजनीतिक सन्दर्भलाई बेवास्ता गरेर नेताहरूलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिले हाम्रो राजनीतिक चेतनालाई कमजोर बनाएको छ। पार्टीका कार्यकर्ताभित्र आवश्यक बौद्धिक चेत र रणनीतिक सोचको अभाव देखिन्छ।
यही कारणले गर्दा भूराजनीतिक प्रभावको घनत्व महसुस गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। अहिले कुनै पनि पार्टीभित्र यस्तो अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुसार नीति बनाउने बौद्धिक तहको विकास भएको छैन। पार्टीमा यस्ता विषय उठाउनेलाई “बौलाहा” ठानिन्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीहरू केवल चुनाव र नेतृत्व परिवर्तनमै रमाइरहेका छन्, तर दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ र विश्वसन्दर्भप्रति उदासीन छन्।
चीन, भारत र अमेरिका जस्ता शक्तिहरूबीचको सन्तुलनमा रहेको नेपालमा यस्ता घटनाहरू केवल आन्तरिक विवाद होइनन्; यी भूराजनीतिक खेलका परिणामहरू हुन्। उदाहरणका लागि, भेनेजुएलामा ह्यूगो चाबेजको शासनकालमा भएको कूमा सेनाले नै उनलाई २४ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखेको थियो, तर लाखौं नागरिक सडकमा निस्किएपछि शासन उल्टियो। त्यस्तै, चीनमा पनि वार्षिक रूपमा ९० हजारभन्दा बढी प्रदर्शनहरू हुने तथ्याङ्क बताउँछ कि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि परिवर्तन ल्याउने शक्ति हुन्छ।
भूराजनीतिक प्रभाव केवल राजनीति वा कूटनीतिमा सीमित छैन; यसको असर सामाजिक–आर्थिक संरचनामा पनि गहिरो छ। ६० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य हुनु कुनै सामान्य आर्थिक घटना होइन, यो विश्व भूराजनीतिक संरचनाको परिणाम हो। यदि अमेरिका वा बेलायतले नेपालमा औद्योगीकरणको लागि ठूला लगानी गरेका भए, नेपालीहरू मलेसिया वा कतार जान बाध्य हुने थिएनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री वा श्रम मन्त्रीमाथि मात्र दोषारोपण गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन। यो विश्व अर्थ–राजनीतिक संरचना भित्रको परिणाम हो, जसले हाम्रो नीति–निर्माण क्षमतामै सीमा तोकेको छ।
त्यसैले अब प्रश्न उठ्छ—यी दलहरूले के गर्ने? राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संगठन मात्र होइन, सोच र दृष्टिकोण पनि बलियो बनाउनु आवश्यक छ। अहिले नेपालको लोकतन्त्र गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा छ। जब सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई “सुरक्षा दिन सकिँदैन” भन्दै राजीनामा माग्छ, त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको गम्भीर आघात हो। यदि यस्तो अभ्यास दोहोरिन्छ भने नेपाल पनि पाकिस्तानिकरणको बाटोमा पुग्न सक्छ।
२४ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्री, चारवटै सुरक्षा अङ्गका प्रमुख र बालुवाटारमा भएको गोप्य छलफल नेपालको इतिहासमा एक मोडिलो क्षण थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री, उनकी पत्नी र सहयोगीहरूलाई सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हेटौँडास्थित ब्यारेकमा लगिनु केवल व्यक्तिगत सुरक्षा होइन, संस्थागत असन्तुलनको प्रमाण हो। यसरी लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सेनाको निर्देशनमा राजीनामा दिन बाध्य बनाइनु नेपालका लागि सबभन्दा चिन्ताजनक राजनीतिक संकेत हो।
यस घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ—यदि दलहरूले आफ्नो वैचारिक बल र संगठनात्मक क्षमता पुनर्निर्माण गर्न सकेनन् भने, लोकतन्त्रको भविष्य अस्थिर रहन्छ। पार्टीहरू केवल पपुलिस्ट नारामा सीमित भए भने, उनीहरूले संकट समाधान गर्न त सक्दैनन्, बरु नयाँ संकट निम्त्याउने छन्।
अन्ततः, नेपालको स्थिरता, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितको रक्षा केवल नेतृत्व परिवर्तन वा चुनावी जितमा निर्भर छैन। यो निर्भर छ—दलहरूको बौद्धिक गहिराइ, भूराजनीतिक चेतना र नीति निर्माण क्षमतामा। जबसम्म ती बलिया हुँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थायी शान्ति र सन्तुलनमा पुग्न सक्दैन।
भदौ २३ र २४ गतेको घटना : भूराजनीति, सत्ता र लोकतन्त्रको गहिरो पाठ
नेपालमा हालै घटेका भदौ २३ र २४ गतेका घटना केवल एउटा राजनीतिक संकट मात्र होइन, यो नेपालको राज्य संरचना, लोकतान्त्रिक प्रणाली र भूराजनीतिक अवस्थाको गहिरो दर्पण हो। प्रधानमन्त्रीलाई सेनाले "सुरक्षा दिन सकिँदैन" भन्दै राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको घटनाले राज्य संयन्त्रको भित्री असन्तुलनलाई विश्वसामु उजागर गरिदिएको छ। यस्तो अवस्था कुनै एक देशमा मात्र होइन, संसारका धेरै मुलुकहरूले भोगेका छन् — अमेरिका, चीन, सिरिया, बंगलादेश लगायतका देशका उदाहरणहरू यसै कुराका साक्षी हुन्।
बंगलादेशमा त सैन्य संरचना आफैं शक्तिशाली छ, जहाँ सेना बारम्बार सत्ता समीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको छ। तर नेपालमा त्यस्तो गहिरो सैन्य जरा नभएको अवस्थामै यस्तो हस्तक्षेप हुनु अझ चिन्ताजनक हो। यहाँको प्रधानमन्त्रीले राज्य सत्तामा त्यति जरा गाडेका पनि थिएनन्, परिवारगत निरन्तर सत्तासँग पनि सम्बन्ध थिएन। त्यसैले यो घटना केवल आन्तरिक राजनीतिमा नभई, बाह्य भूराजनीतिक प्रभावहरूको मिश्रण हो भन्ने प्रष्ट संकेत गर्दछ।
यसरी हेर्दा यो नेपालको मात्र घटना होइन। संसारभर यस्ता संकटहरू राजनीतिक र सैन्य असन्तुलनका कारण समय–समयमा देखा परेका छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकामा "क्युबा मिसाइल संकट" को समयमा सैन्य नेतृत्वले सोभियत संघसँग युद्ध आरम्भ गर्ने दबाब दिएको थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडीले “म मेरो आदेश बिना एक गोली पनि नफायर गर्नू” भनेर रोक लगाए र त्यसले संसारलाई आणविक युद्धबाट जोगायो। यही चेतना र संयम नभएको अवस्थामा संसार विनाशको छेउमा पुग्थ्यो।
चीनमा पनि "कल्चरल रिभोल्युसन" को समयमा पार्टी र सेनाबीचको सम्बन्ध बिग्रँदा देशभित्र गहिरो विभाजन र अशान्ति देखिएको थियो। त्यतिबेला सेनाले पनि पार्टीको नियन्त्रणमाथि प्रश्न उठाएको थियो, जसले देशको स्थायित्वमा ठूलो संकट ल्यायो। नेपालका अहिलेका अवस्थासँग ती उदाहरणहरू तुलनायोग्य छन् — जहाँ राजनीतिक दलहरू कमजोर, विभाजित र रणनीतिक दृष्टिले दिशाहीन छन्, त्यसले राज्यका अन्य अङ्गहरू पनि असुरक्षित बनाउँछ।
२३ र २४ गतेका घटनाहरू यसैको परिणाम हुन्। प्रधानमन्त्री, उनकी पत्नी र सहयोगीहरूलाई सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हेटौँडा ब्यारेकमा लैजानु, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूसँगको आकस्मिक बैठक, र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा — यी सबैले लोकतन्त्रभित्रको संवैधानिक संरचना कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ। यस्तो स्थिति “सैन्य–नागरिक सन्तुलन” बिग्रँदा उत्पन्न हुने खतराको चेतावनी हो।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले अझै पनि यस्ता गहिरा भूराजनीतिक संकेतहरू बुझ्न सकेका छैनन्। नेताहरू प्रायः व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिन्छन्, तर भूराजनीतिक रणनीतिक अध्ययन र तयारी गर्ने संरचना दलभित्रै छैन। पार्टीभित्र “जिओपोलिटिक्स डिपार्टमेन्ट” वा बौद्धिक अध्ययन शाखा आवश्यक भएको विचार अहिले सान्दर्भिक बनेको छ। जसरी विदेश विभागहरू केवल भ्रमण र औपचारिकतामा सीमित छन्, त्यसरी भूराजनीतिक अध्ययनलाई बेवास्ता गर्दा पार्टीहरूको नीति–निर्माण क्षमता नै क्षीण भएको छ।
भ्रष्टाचार, सुशासन र लोकप्रियता पनि भूराजनीतिक प्रभावसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। उदाहरणका लागि, मेलम्ची परियोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता संस्थागत भ्रष्टाचारका घटना केवल आन्तरिक कमजोरी होइनन्; यी विदेशी लगानी, नीतिगत दबाब र निजीकरणको प्रतिफल हुन्। शिक्षाको निजीकरणपछि सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूमा भएको भ्रष्टाचार पनि यही विश्व अर्थ–राजनीतिक ढाँचासँग सम्बन्धित छ। यसैले, भूराजनीतिक प्रभाव बुझ्ने नेतृत्वले मात्र प्रभावकारी सुधार गर्न सक्छ।
नेपालको वर्तमान स्थिति यो सन्देश दिइरहेको छ कि राजनीतिक पार्टी कमजोर हुँदा राज्यका सबै अङ्गहरू कमजोर हुन्छन्। पार्टीको बौद्धिक बल घट्दा कार्यपालिका, संसद, न्यायालय र सुरक्षा संयन्त्र सबै अस्थिर बन्छन्। सेनाको असन्तुलित सक्रियता, अदालतको अविश्वसनीयता, र राजनीतिक दलहरूको नीतिगत अनिश्चितता — यी सबै एकै कारणका परिणाम हुन्।
भविष्य अनिश्चित छ, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ — लोकतन्त्र र संविधान अहिले राष्ट्रिय अस्तित्वकै संकटसँग जोडिएका छन्। पार्टीहरूले आफ्नो बौद्धिक पुनर्जागरण गर्न सके भने मात्र लोकतान्त्रिक जीवन पुनः स्थापनामा पुग्न सक्छ। त्यसका लागि दलहरूले भूराजनीति बुझ्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ र विदेशी प्रभाव सन्तुलित रूपमा सम्हाल्नुपर्छ।
अन्ततः, आजको भूराजनीतिको मियो कुनै एक देश होइन, तर धेरै देशहरूबीचको अन्तर्विरोधले विश्व राजनीतिलाई आकार दिइरहेको छ। नेपालजस्ता देशहरू ती “ढुंगामाझको घिरौलो” हुन् — जसमा कहिले भारत, कहिले चीन, कहिले अमेरिका, कहिले अन्य शक्तिहरूको प्रभाव भारी पर्छ। यस्तो अवस्थामा बौद्धिक, दार्शनिक र प्राज्ञिक वर्गले नै लोकतन्त्रको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ।
यदि नेपाली समाज, मिडिया, विश्वविद्यालय र राजनीतिक नेतृत्वले यी घटनाबाट पाठ सिकेर ज्ञान र प्रज्ञाको बलमा पार्टी पुनर्जीवन गर्न सके भने, भदौ २४ को संकट राष्ट्रका लागि एउटा नयाँ चेतनाको प्रारम्भ बन्छ। नभए, यस्ता घटनाहरू पुनः पुनः दोहोरिनेछ — र लोकतन्त्रको भविष्य झनै अस्थिर हुनेछ।
0 Comments