प्रश्न १: भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
उत्तर:
यो विद्रोहले नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्यायो। ७२ घण्टाभित्रै एक पुस्ताले सत्ता कब्जा गरेर मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई नियुक्त गर्यो। तर २४ दिन बितिसक्दा पनि यो आन्दोलनको वास्तविक नेतृत्व र ठोस मुद्दा के हुन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। विद्रोहमा संलग्न र लक्षित दुबै पक्ष अहिले हतप्रभ छन् — कसैले पनि स्पष्ट दिशा वा नीति प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।
प्रश्न २: यो परिस्थितिको विकास किन भयो?
उत्तर:
यो परिस्थिति लामो समयदेखि तयार हुँदै आएको थियो। सत्ता संस्थापनले युवापुस्ताको असन्तोषलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन। राज्यको क्षमता कमजोर हुँदै गयो, प्रशासनिक ढाँचा अक्षम रह्यो, र सेवामा व्यापक भ्रष्टाचारले जनआक्रोश बढायो। राज्यले न उदारीकरणको बाटो ठीकसँग लिन सक्यो, न समाजवादी ढाँचालाई धान्न सक्यो। यही असमर्थताले अन्ततः असंगठित विद्रोहको स्वरूप ग्रहण गर्यो।
प्रश्न ३: जेनजी आन्दोलनका मुख्य माग के थिए?
उत्तर:
मुख्य मागहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य र राज्यको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हुन्। भ्रष्टाचार दुई ठाँउमा केन्द्रित छ — सरकारी सेवामा र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा। तर राज्य आफैं आर्थिक रूपमा असक्षम भएकाले नयाँ परियोजना अघि बढाउन सक्ने स्थिति पनि छैन। यो जनआक्रोश केवल आर्थिक असमानताको प्रतिक्रिया होइन, दशकौँको नन–डेलिभरी अर्थात् असफल शासनको नतिजा हो।
प्रश्न ४: प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकार कत्तिको सफल छ?
उत्तर:
यो सरकार आन्दोलनले नै चुनेको भए पनि अहिलेसम्म आन्दोलनको मर्म आत्मसात गर्न सकेको छैन। कारण, यो आन्दोलन आफैं असंगठित थियो। जसले सल्कायो, ती युवाहरू अहिले नेतृत्वको भूमिका भन्दा बाहिर छन्। परिणामतः यो सरकार विद्रोहको मागहरू कार्यान्वयन गर्न असमर्थ देखिएको छ।
प्रश्न ५: तपाईंले “कम्युनिस्ट मानसिकता” को प्रभाव अझै विद्रोहीहरूमा पनि देख्नुभएको भन्नुभयो। यसको अर्थ के हो?
उत्तर:
नेपालको नीति, अर्थव्यवस्था र सामाजिक मनोविज्ञानमा लामो समयदेखि कम्युनिस्ट सोच हावी रह्यो। यसले समाजलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति जन्मायो। विडम्बना के छ भने, यही सोच अब नयाँ पुस्तामा पनि सारिएको छ। परिणामतः लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको अविश्वास र अधिनायकवादी प्रवृत्ति अझै पनि सामाजिक रूपमा जीवित छ।
प्रश्न ६: अहिलेको राजनीतिक संकटको मूल कारण के हो?
उत्तर:
मुख्य समस्या दुई क्षेत्रमा छ — परराष्ट्र नीति र आर्थिक नीति। यी दुईको असफलताले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको हो। नेपालको परराष्ट्र नीति अत्यधिक वैचारिक र कम्युनिस्ट झुकावमा सीमित रह्यो, जसले राष्ट्रको स्वार्थ भन्दा भावनात्मक गठबन्धनलाई प्राथमिकता दियो। आर्थिक नीति पनि त्यसकै शिकार बन्यो।
प्रश्न ७: अब नेपालले कुन बाटो लिन सक्छ?
उत्तर:
अहिले हामी त्रिबाटोमा छौँ —
१. यही संविधान अन्तर्गत निर्वाचनमा जाने बाटो,
२. सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्ने बाटो,
३. संविधानिक रिक्तता सृजना भई सेनाको भूमिकासहित नयाँ संविधान लेख्ने बाटो।
यीमध्ये जुन बाटो रोजिन्छ, त्यसले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
प्रश्न ८: यदि संविधानिक रिक्तता आयो भने त्यसको परिणाम के होला?
उत्तर:
त्यो अवस्थामा मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक अराजकतामा प्रवेश गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, छिमेकी राष्ट्र र नेपालभित्रका सैन्य संस्थापनले त्यसमा निर्णायक भूमिका खेल्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थाले नेपालको सार्वभौमसत्ता कमजोर पार्न सक्छ र स्थायित्व झन् टाढा धकेल्न सक्छ।
प्रश्न ९: अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन रहनुको अर्थ के हो?
उत्तर:
यो धेरै अचम्मको कुरा हो। विगतमा जब प्रजातन्त्रमा आघात पुग्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवाज उठाउँथ्यो। तर यसपालि, संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि, उनीहरू मौन रहे। यसले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनप्रति उनीहरूको अविश्वास देखाउँछ, सायद उनीहरू अहिलेको विद्रोहलाई “लोकतान्त्रिक आन्दोलन” ठान्दैनन्।
नेपालको राजनीतिक अनिश्चितता : संकट, सम्भावना र निकास
अन्तर्वार्ता श्रृंखला
❓ प्रश्न १०: अहिले मन्त्रीहरूबारे चर्चा छ—प्रधानमन्त्री भारततर्फ झुकाव भएको, केही मन्त्रीहरू आईएनजीओसँग नजिक भएको भन्ने आरोप छ। यो अवस्था वास्तवमा के हो?
उत्तर:
नेपालमा अहिले यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ जहाँ सत्तामा रहेका नेताहरू आफ्नै असफलतालाई भारत वा अमेरिकामाथि दोष थोपरेर पन्छिने गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो नालायकी लुकाउन बाह्य शक्तिलाई दोष दिने औजार बनाएका छन्। तर यो सैद्धान्तिक कुरा होइन।
अहिले नेपालमा एक नयाँ राजनीतिक अवस्थाको निर्माण भइरहेको छ — पारम्परिक राजनीतिक संस्थापन र टेक्नोक्र्याट/सेलिब्रिटी नेतृत्वबीचको टकराव। यसले विश्व इतिहासमै अनौठो उदाहरण सिर्जना गरेको छ।
❓ प्रश्न ११: सरकारले आफूलाई ‘नागरिक सरकार’ भनेर परिचित गराएको छ। यो दाबी कति यथार्थपरक हो?
उत्तर:
‘नागरिक सरकार’ भन्ने शब्दलाई गलत अर्थमा प्रयोग गरिएको छ। लोकतान्त्रिक देशमा नागरिक सरकार भनेको निर्वाचनमार्फत निर्वाचित राजनीतिक दलहरूको सरकार हो। अहिलेको सरकार कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होइन, बरु सत्ता शून्यता बीच बनेको अन्तरिम स्वरूपको सरकार हो।
संविधानले राष्ट्रपति वा सेनालाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन। यसको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, सडक आन्दोलन र सैनिक संस्थापनको मिश्रणबाट बनेको हो।
❓ प्रश्न १२: अब चुनावको मिति तोकिएको छ, तर संवाद र सहमति छैन। यस्तो परिस्थितिमा अब के सम्भावना देख्नुहुन्छ?
उत्तर:
सबै कुरा अहिले नेपाली कांग्रेसको हातमा केन्द्रित छ। कांग्रेसले आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल परिवर्तन गरेर नयाँ राजनीतिक आधार तय गर्न सक्छ भने मुलुक निकासतर्फ बढ्छ।
यदि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भने नयाँ शक्ति उदाउने सम्भावना छ।
तर यदि कांग्रेसले फेरि पनि ढिलाइ गर्यो भने अस्थिरताको चक्र पुनः दोहोरिनेछ।
❓ प्रश्न १३: कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको आवाज बढ्दैछ। यो सम्भव छ?
उत्तर:
कांग्रेस अहिले तीन बाटामा उभिएको छ—
१. नेतृत्व परिवर्तनको माग उठाउनेहरूलाई कारबाही गर्ने,
२. उनीहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, वा
३. सैद्धान्तिक आधार नै परिवर्तन गर्ने।
यी मध्ये कुनै पनि बाटो नअँगाल्दा कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा फँस्ने खतरा छ।
यदि शेरबहादुर देउवाले भद्रतापूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सके भने नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छ; नभए पार्टीको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ।
❓ प्रश्न १४: अहिले माओवादी केन्द्र केही सक्रिय देखिन्छ, तर कांग्रेस र एमाले निष्क्रिय देखिन्छन्। किन यस्तो अवस्था आएको हो?
उत्तर:
त्यसो ठोकुवा गरेर भन्न मिल्दैन।
एमालेलाई म निष्क्रिय भन्न सक्दिन — ऊ आन्तरिक रूपमा पुनर्गठन र कार्यदिशा तय गर्न खोज्दैछ।
तर कांग्रेसको हकमा भने आन्तरिक शुद्धीकरण र सबलीकरण का लागि यथेष्ट सक्रियता देखिएको छ।
पहिले आफ्नै उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसपछि मात्रै यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
त्यस अर्थमा कांग्रेस अहिले आत्मसुधारको चरणमा छ।
माओवादीको कुरा गर्दा भने २०६३ सालपछि देशका मूल आधारहरू — परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति र संविधानको संरचना — माओवादीको एजेन्डाबाट आएका हुन्।
तर यी तिनै क्षेत्रमा देश पूर्ण रूपमा असफल भएको छ।
यसको जिम्मा स्वयम् प्रचण्डजीको नेतृत्वले लिनुपर्छ, किनभने यी नीति र मार्गचित्र उनीकै निर्देशनमा बनेका हुन्।
❓ प्रश्न १५: ‘जेनेरेसन Z’ (Gen Z) को विद्रोहबारे के भन्नुहुन्छ?
उत्तर: ठ्याक्कै कुरा यही हो — Gen Z कुनै राजनीतिक संगठन होइन।
यो केवल एक समय अवधिमा जन्मिएका मानिसहरूको सामूहिक पहिचान हो, राजनीतिक संरचना होइन।
नेता बन्न वा आन्दोलनलाई संस्थागत बनाउन राजनीतिक पार्टी वा संगठन चाहिन्छ।
अहिलेसम्म वैधानिक रूपमा ‘भ्रष्टाचार र विकृति विरुद्ध’ आन्दोलनको निबेदन दिने कोही छैनन्।
त्यसैले यो आन्दोलन वैधानिक नभई अनौपचारिक र भावनात्मक रूपमै सीमित छ। संविधान र कानुनी ढाँचामा आधारित आन्दोलन नहुँदासम्म यो शक्ति स्थायी हुन सक्दैन।
❓ प्रश्न १६: अहिले चर्चा छ—बालेन शाहले नयाँ पार्टी खोल्नेछन्। के यसले राजनीति बदल्न सक्छ?
उत्तर:
अहिलेसम्म यो कानुनी रूपमा स्पष्ट भएको छैन, त्यसैले अनुमान गर्न कठिन छ।
तर युवापुस्ताको आकर्षण बालेनतर्फ रहेको सत्य हो।
यदि उनले औपचारिक रूपमा पार्टी खोले र पारदर्शी विचार ल्याए भने त्यसले नेपाली राजनीति नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्छ।
तर अहिलेको अवस्था ‘डार्क रुम’ जस्तो छ—भित्र के भइरहेको छ भन्ने खुलिसकेको छैन।
❓ प्रश्न १७: अबको राजनीतिक सम्भावना के देख्नुहुन्छ—चुनाव हुने, सरकार बन्ने, वा अर्को संकट?
उत्तर:
नेपाल अहिले पनि त्रिबाटोमै छ।
यदि कांग्रेसले सुधार र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्यो भने सहज परिवर्तन सम्भव छ।
तर त्यस्तो भएन भने संसद विघटन, चुनाव स्थगन, र सैन्य मध्यस्थताको जोखिम बढ्नेछ।
अत्यन्तै सम्भावना छ—सेकेन्ड रिपब्लिक बाट थर्ड रिपब्लिक तिर प्रवेश गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।
❓ प्रश्न १८: यस अवस्थाबाट कम क्षति गर्दै मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ?
उत्तर:
सबभन्दा व्यवहारिक उपाय:
कांग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरण
संसद पुनःस्थापना,
संविधान संशोधन, र
अर्ली इलेक्सन।
यसरी गए देशले न्यूनतम पीडा सहँदै स्थायित्व पाउन सक्छ।
तर त्यो सरकारले दुई गल्ती सुधार्नैपर्छ:
१. समाजवादीकरणको नाममा बिग्रिएको आर्थिक नीति,
२. राष्ट्रवादको नाममा ध्वस्त परराष्ट्र नीति।
यी दुवै सुधारिए भने मुलुक कम पीडादायी बाटो हुँदै स्थायित्वतर्फ जान सक्छ।
प्रश्न ७: कांग्रेस नेतृत्वमा अब को आउन सक्छ?
उत्तर:
राजनीतिक रूपमा अहिले दुई नाम अगाडि छन् —
डॉ. शेखर कोइराला र गगन थापा।
तर अन्ततः यो पार्टीको निर्णयमा निर्भर गर्छ।
शेरबहादुर देउवाले दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नुपर्छ —
१️⃣ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने,
वा
२️⃣ कांग्रेसलाई २०६३ पछि आएको कम्युनिस्टिक सोचबाट निकाल्ने।
यदि उनले यीमध्ये केही पनि गरेनन् भने कांग्रेस झन् संकटमा फस्नेछ।
❓ प्रश्न १९: अन्त्यमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागबारे के भन्नुहुन्छ?
उत्तर:
यो विचार भावनात्मक छ, व्यावहारिक होइन।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रेसिडेन्सियल सिस्टम प्रणाली नेपालको सामाजिक बनावटका लागि घातक हुनेछ।
संवैधानिक शासन प्रणालीमा सबैभन्दा सार्वभौम संस्था भनेको संसद हो।
त्यसैले पनि संसदीय प्रणाली नै लोकतान्त्रिक आत्मा हो।
इतिहास हेर्नुहोस् —
बेलायत, भारत, जापान, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड सबैले संसदीय प्रणाली अपनाएका छन्।
अफ्रिकाका धेरै देशहरू पनि यही प्रणालीमा छन्।
फ्रान्समा मिश्रित प्रणाली छ, तर त्यहाँ पनि संसद प्रधान छ।
दक्षिण कोरियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले संकट निम्त्याएको ताजा उदाहरण हो।
त्यसैले नेपालले प्रणाली परिवर्तन होइन, संसदीय सुधार र स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्छ।
अन्तिम प्रश्न — अहिलेका प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनप्रति तपाईंको निष्कर्ष के हो?
उत्तर:
राजनीतिक दृष्टिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशलाई अस्थिरता र अविश्वासको अवस्थामा पुर्याएका छन्।
जनताले अनुमोदन गरेका घोषणा पत्रहरूलाई बेवास्ता गरेर, नैतिकता तोडेर सत्तामा पुग्नु नै अहिलेको दुर्घटनाको मुख्य कारण हो।
कांग्रेसले पनि प्रजातान्त्रिक शासनलाई कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेर कमजोर बनाएको छ।
तर अझै पनि सुधारको अवसर बाँकी छ —
यदि कांग्रेसले आफ्नो बाटो फर्कायो भने, मुलुक अझै स्थिर हुन सक्छ।
✅ निष्कर्ष
नेपालको वर्तमान अस्थिरताको मूल कारण सत्ता लालसा, सैद्धान्तिक अस्पष्टता र नेतृत्व संकट हो। नेपाल अहिले पनि संक्रमणकालीन यात्रामा छ।
मूल समस्या प्रणाली होइन, नेतृत्व, सैद्धान्तिक स्पष्टता र नैतिकताको अभाव हो।
निकासको बाटो भने स्पष्ट छ—
सैद्धान्तिक स्पष्टता, नेतृत्व हस्तान्तरण, संवाद र संविधानको पुनर्समीक्षा।
यदि कांग्रेसले यो जिम्मेवारी लिन सकेन भने, देश फेरि अर्को राजनीतिक दुर्घटनातर्फ धकेलिनेछ।
0 Comments