पुँजीगत खर्च बढाऊ

 

विगतका वर्षहरूमा जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा बजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । त्यसै पनि वर्षका सुरुका महिनामा पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने हाम्रो परम्परा छैन । वर्षका अन्तमा मात्र खर्च बढाउने गरी काम हुँदै आएको छ । यो वर्ष सुरुका महिनामा विगतमा जसरी पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

एक आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने र कार्यान्वयनमा जोड दिने तालुक निकाय अर्थमन्त्रालयको पुँजीगत बजेट नै पर्याप्त मात्रामा खर्च हुन सकेको छैन । चालू आवको पुससम्ममा अर्थले पुँजीगत खर्च जम्मा ७.६० प्रतिशत मात्र गरेको छ । यो तथ्यांकले अरू मन्त्रालयहरूलाई खर्च नगरेको भन्ने ठाउँ राखेको छैन । यो वर्षको आधा समय बित्दा पुँजीगत खर्च जम्मा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भएको छ । चालू बजेटमा यो शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजित बजेट र अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा यो लक्ष्यको २० प्रतिशत पनि होइन । पुससम्ममा पुँजीगत बजेट सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति देखिएको छ । यसका पछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । उद्योग वाणिज्यको पुँजीगत खर्च ५.३५ प्रतिशत मात्र छ । तर, यही मन्त्रालयले चालूतर्फ भने ५९.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै दोस्रो कम खर्च गर्ने युवा तथा खेलकुदले पुससम्म ८.८३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न मात्र नसकेको होइन । चालू खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन र लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान ल्याउन पनि सरकार असफल बनेको छ ।

अर्कातिर पुस मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक परेका छन् । संस्कृति, पर्यटनको पुँजीगततर्फ ६५.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालूतर्फ ४७.५७ प्रतिशत छ । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोतको पुँजीगततर्फ ६०.३९ प्रतिशत र चालूतर्फ ६२.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै श्रम, रोजगारको पुँजीगत ५७.०२ र चालूतर्फ ४९.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न मात्र नसकेको होइन ।

चालू खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन र लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान ल्याउन पनि सरकार असफल बनेको छ । बजेटरी हिसाबमा हेर्दा यो वर्ष सरकार अधोगतिमा देखिएको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा असफलता हात लागेको छ । सरकारको यो वर्ष चालू खर्चले उचाइ छोएको छ । पुससम्म चालू खर्च ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै वर्षको आधा समय बित्दा सरकार राजस्व असुलीमा पनि असफल बनेको छ । सरकारले यो वर्ष करिब २० प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेर त्यसअनुसार बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन गरेको थियो ।

तर, अहिले राजस्व बढ्नु त कता हो कता, उल्टै गत वर्षभन्दा पनि कम उठेको छ । अहिलेसम्म जम्मा ४ खर्ब ९० अर्ब राजस्व उठेको छ । यो चालू खर्च धान्न मात्र पर्याप्त छ । विकासका आयोजनामा लगानी गर्न सुको पैसा छैन । यस्तै सरकार वैदेशिक अनुदान ल्याउन पनि असमर्थ बनेको छ । बजेटमा करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउँछ भनिएकामा अहिलेसम्मको प्राप्ति लाजमर्दो छ । यो वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून भएको, चालू खर्च बढेको र राजस्व असुली कम भएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको दौडधूप बढेको छ ।

उनले दिनहुँजसो मातहतका कर्मचारीलाई राजस्व बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । यस्तै अन्तरमन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर पुँजीगत खर्च बढाउन र चालू खर्च घटाउन निर्देशन दिएका छन् । चालू खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन विभिन्न किसिमका नीतिगत निर्णयहरू पनि गरिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलको यो सक्रियताले आगामी दिनमा कस्तो सुधार ल्याउला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार यो वर्षमात्र असफल बनेको होइन ।

हरेक वर्षका सुरुका दिनमा खर्च बढ्ने गरेको छैन । सरकारले आफ्नो असफलता छोप्न मात्र वर्षका अन्तिम दिनमा जथाभावी र कानुनविपरीत खर्च गर्दै आएको छ । त्यसो गर्दा पनि अधिकांश वर्ष लक्ष्यको ७० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र खर्च हुने गरेको छ । सरकार निर्माण व्यवसायीबीचको मिलेमतोका कारण यस्तो अवस्था आउने गरेको छ । आयोजनाहरू समयमा सक्नुभन्दा ढिलो गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा छ ।

व्यवसायीलाई फाइदा हुनु भनेको सरकारी कर्मचारी पनि त्यसबाट लाभान्वित हुनु हो । त्यसैले दुवै पक्षको मिलेमतोमा आयोजनाहरूलाई जतिसक्दो तन्काउने गरिन्छ । आयोजनाको लागत प्रत्येक वर्ष बढाएर राज्यको ढुकुटी रित्याउने खेलमा व्यवसायी र कर्मचारी लाग्दै आएका छन् । आयोजना समयमा नसकिनुमा धेरै कारण छन् । सरकारका आफ्नै कमीकमजोरी पनि पर्याप्त छन् । तर, आयोजनाको समय लम्ब्याउने खेल आयोजना लक्षित समयमा सम्पन्न नहुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण हो ।

यो अवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने हो भने कुनै पनि आयोजनाको समय थप्न दिनु हुँदैन । लक्षित समयमा जति काम भएको छ त्यतिमा ठेक्का सम्झौता टुंग्याउने र त्यो निर्माण व्यवसायीलाई निश्चित समयसम्म अर्को ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सके समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेछन् । समयसीमाभित्र काम हुनु भनेको सरकारले लक्ष्य गरेको पुँजीगत खर्च हुनु हो । 2079/10/11