उद्योगी–व्यवसायीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट जतिसक्दो छिटो अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । राजनीतिक मतभेदभन्दा अगाडि राष्ट्रिय हितलाई राख्न अनुरोध गर्दै उनीहरूले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेमा महामारीबाट समस्यामा परेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरूले ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारणलाइन निर्माण हुन नसके नेपालले प्रतिवर्ष १४२ अर्बको विद्युत खेर गई नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता थप समय खेर नफाली अनुमोदन गर्नका लागि ठोस, सिद्धान्तनिष्ठ तथा सकारात्मक पहल लिनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सबै निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी बसेर छलफल गरी ज्ञापनपत्र तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको बताए । नेपालको हितमा आउने रकम अन्योलमा पार्न हुन्न भनेर नै समग्र निजी क्षेत्र एक भएको उनको भनाइ थियो । यसमा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सरकारको तर्फवाट अर्थशास्त्रीहरूको एक संयुक्त टोलीले नेपाल सरकारमा संलग्न तथा असंलग्न विभिन्न सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितासहित केही वर्ष लगाएर नेपालको आर्थिक विकासका अवरोधबारे विस्तृत विश्लेषण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेस अग्रवालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटी एमसीसीको विषयमा छलफल तथा ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । नेपालको विकासका लागि आउने रकम छिटो पारित भएमा लाभ पनि छिटो नै प्राप्त हुने उनको भनाइ थियो । नेपालको आर्थिक विकासका सन्दर्भमा नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता, अपर्याप्त विद्युत, उच्च यातायात लागत तथा चुनौतीपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध तथा पुराना श्रम कानुन एवं नियमावली गरी चार वटा मुख्य अवरोध भएको पहिचान गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा हाल एक हजार ९ सय ८८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूबाट ३ हजार ५ सय ६ मेगावाट थपिँदैछ । यसैगरी ऊर्जा खरिद सम्झौता भइसकेका र निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरूबाट थप १ हजार ८ सय ५२ मेगावाट विजुली उत्पादन हुनेछ । यसरी सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा बिजुली उत्पादन सात हजार ३ सय ४६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
हाल अधिकतम विद्युत खपत उच्च माग भएको समयमा एक हजार ६ सय मेगावाट रहेको छ । यो खपत परिमाणमा बर्सेनि २० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिए पनि सन् २०२५ सम्ममा नेपालको आन्तरिक बिजुली खपत २ हजार ६ सय मेगावाटमात्रै हुने देखिन्छ । सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा हुने मागभन्दा चार हजार ७ सय ४६ मेगावाट बिजुली बढी उत्पादन हुने पनि उल्लेख छ । नेपाली बजारको आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन भएको यो बिजुली उपयोग गर्न वा बिक्री गर्न नसकिएको अवस्थामा नेपालले प्रति वर्ष १ सय ४२ अर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । बेलैमा प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न नसकिएमा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा भइरहेका लगानीहरू पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना रहने र नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसको ठूलो प्रभाव पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नेपालको प्रसारण प्रणाली विकास योजनाको एक अंशका रूपमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको प्रसारणलाइन एउटा स्वागतयोग्य राहत भएको निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
0 Comments