नेपालको भौगोलिक चुनौती र दीर्घकालीन विकासको दृष्टिकोण: सुधार, राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक प्रगतिका उपायहरू

---

लेख (Poudyal Nav)

मानव समाजमा शक्ति विस्तार र स्रोत कब्जा गर्ने प्राथमिक तरिका लामो समयसम्म युद्ध र बल थियो—जमिन कब्जा गर्न युद्ध, मान्छे लैजान दासता, र त्यसैबाट धनी बन्ने परम्परा। तर वास्तविक समृद्धिको आधार भने उत्पादन–विनिमयमा छ। तपाईंले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु उत्पादन गर्नु, म उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु उत्पादन गर्नु, अनि ट्रेड मार्फत विनिमय गर्दा दुवै धनी बन्न सकिन्छ—यही अर्थशास्त्रको मूल तर्क हो। आधुनिक इकोनोमिक्स भन्छ: “अर्को देशले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्छ भने आफैं उत्पादन गर्नु आवश्यक छैन।” यतिखेर हाम्रो राजनीतिक बहसमा पनि भनिन्छ—राजनीतिक परिवर्तन आए इकोनोमिक ‘मिराकल’ हुन्छ। तर आर्थिक चमत्कारका लागि अनिवार्य रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने छैन। धेरै देशहरू जहाँ चुनावै हुन्न, एकाधिकारवादी शासन छ, तैपनि तीले तीव्र आर्थिक वृद्धि देखाएका छन्।
समृद्ध समाज निर्माणको आधार नै एक नैतिक कम्पास हो—समाजका सबैभन्दा पछाडि परेका समूह (कास्ट, जेंडर वा अन्य कारणले) ले पनि हरेक वर्ष “म पनि अघि बढिरहेको छु” भन्ने अनुभूति हुने वातावरण बनाउनु। यस्तो वातावरण बनेमा क्रान्ति वा लगातार संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता कम हुन्छ।

मानव सभ्यताको प्रारम्भिक चरणमा सबै समाजहरू लगभग समान स्तरमा थिए। पछि कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, र अन्य आविष्कारहरूले विभिन्न भूभागका सिभिलाइजेसनहरूबीच ठूलो असमानता उत्पन्न गर्यो। तर विकास एकदम जटिल प्रक्रिया हो—कुनै देश धनी र अर्को गरिब हुनुको कारण केवल “नेता चोर” भन्ने एउटा वाक्यमा सीमित हुँदैन। प्रकृतिले दिएको भू–उपज, वातावरण, संसाधन, प्रारम्भिक सीप, युद्ध, रोग, भौगोलिक अवरोध—यी सबै कारकहरूको ‘इन्टर–एक्शन’ ले आर्थिक परिणाम निर्धारण गर्छ।

मानिस स्वभावतः गरिबीबाटै सुरू गर्छ; धन सिर्जना गर्न भने अतिरिक्त प्रयास (टेक्नोलोजी, संगठन, नियम, पूँजी) चाहिन्छ। इतिहासले देखाउँछ—धनी बन्नका लागि मानिसहरूले तीन मुख्य बाटा अपनाए: (१) चोरी/डकैती/भ्रष्टाचार, (२) दासता र जबर्जस्ती श्रम, (३) उपनिवेशवादमार्फत अरूको भूमि र स्रोत कब्जा। यी सबै मूलतः "चोरी" नै थिए। यही कारणले सन् 1800–अघि (औद्योगिक क्रान्ति अघि) हजारौँ वर्षसम्म संसारभरि जीवनस्तर लगभग स्थिर थियो—कहिले राम्रो बर्खा, कहिले भोकमरी, तर औसत जीवनस्तर स्थिर।

तर सन् 1800 तिर निर्णायक मोड आयो—उद्योगीकरण, नयाँ मेशिन, ऊर्जा प्रयोग, र ज्ञान–उत्पादन प्रणाली (science-based production) ले प्रोडक्सनको नियम नै परिवर्तन गरिदियो। त्यसपछि धनी बन्न मसल पावर होइन, इनोभेसन, टेक्नोलोजी, प्रोडक्टिभिटी मुख्य मानक बन्दै गयो। यसअघि भने धन्य हुनु भनेको अर्को देशको स्रोत कब्जा गर्नु, मान्छेलाई जबर्जस्ती काम लगाउनु, वा प्राकृतिक किसिमले अत्यन्तै उर्वर भूमिमा जन्मिनु जस्ता ‘भाग्य–निर्भर’ तरिकाले मात्र सम्भव थियो।

---

अनुच्छेद ()

हामीले अहिले बुझ्ने विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप 1800 तिर बिल्कुल फरक थियो, र यसलाई बुझ्नका लागि Maddison Project Database ले तयार पारेका ऐतिहासिक आर्थिक तथ्यांक अत्यन्त उपयोगी छन्। त्यो डेटाबेसले संगठित अभिलेख नभएका समयका इतिहासलाई विभिन्न ‘इनडाइरेक्ट मेथड’ प्रयोग गरेर पुनःनिर्माण गर्छ। त्यसअनुसार सन् 1800 तिर विश्वको औसत GDP प्रति व्यक्ति केवल लगभग 1,000 डलर (आजको मूल्यमा) थियो—अर्थात् आजको नेपालभन्दा पनि धेरै गरिब औसत जीवनस्तर। त्यतिबेला चीन र भारत जस्ता ठूलो सभ्यताहरूको औसत आय ६००–७०० डलर जति मात्र थियो, जबकि सबैभन्दा धनी देश युनाइटेड किङ्डम लगभग 3 गुणा अगाडि (करिब 3,000 डलर) थियो। त्यो ग्याप आजको नेपाल–बंगलादेश जति मात्रै थियो—धनी-गरिबबीचको असमानता हालजत्तिकै चरम थिएन।

धनी राष्ट्रहरू (जस्तै UK) अगाडि हुनुको मुख्य कारण थियो औपनिवेशवाद, जसले अन्य देशका स्रोत–साधन केन्द्रित रूपमा एक ठाउँमा जम्मा गर्यो। तर विश्वका मजदुरको जीवन भने अधिकांश ठाउँमा उस्तै थियो—लन्डनको सामान्य मजदुर र काठमाडौँको सामान्य मजदुरबीचको जीवनस्तरमा खासै ठूलो फरक थिएन; कहिले घ्यू/अण्डा दोबर मात्र हुने-नहुने जति सानो।

सन् 1800 अघि विश्व आय वितरण ‘unimodal’ थियो—सबै देशहरू लगभग एउटै स्तरमा, थोरै धनी र थोरै अत्यन्त गरिब टेलमा भए पनि औसत उस्तै। तर सन् 1800 पछि, विशेषगरी औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएपछि, केही देशहरू पुरानो हजारौँ वर्षको स्थिर अवस्थाबाट ‘escape’ हुन थाले। स्वीडेन, बेलायत, अमेरिका जस्ता देशहरूको वार्षिक वृद्धि दर अचानक २% पुग्यो—आज हेर्दा सामान्य लागे पनि त्यतिबेला यो एकदम ‘म्याजिकल’ थियो, किनकि हजारौँ वर्षसम्म वैश्विक विकास दर शून्य थियो।

त्यतिबेला धनी बन्न तीन प्रमुख तरिकाले मात्रै सम्भव थियो—(१) चोरी/डकैती/भ्रष्टाचार, (२) दासता तथा जबर्जस्ती श्रम, र (३) अरूको भूमि कब्जा गरेर विस्तार (colonial conquest)। जमिन उन्नत उत्पादनशिल बनाउन वैज्ञानिक ज्ञान थिएन, फर्टिलाइजर, बिउ सुधार, आधुनिक कृषि केही थिएन; त्यसैले उत्पादन बढाउन ‘land expansion’ र ‘slave labour’ मुख्य शक्ति थिए।

तर १७५०–1850 बीच एउटा ठूलो वैचारिक मोड आयो—एडम स्मिथ, मार्शल जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले ट्रेडबाट दुवै पक्ष धनी हुन सक्छन् भन्ने आधुनिक विचारलाई आकार दिए। यो ‘डिस्कभरी’ ले इतिहास मोडिदियो, किनकि यसअघि कुनै देश धनी हुन चाहन्थ्यो भने अर्को देशलाई गरिब बनाउनै पर्ने थियो—युद्ध, दासता, भूमि कब्जा नै माध्यम। ट्रेडपछि भने पहिलो पटक “दुवै धनी हुने” सम्भावना त्याग्य–सिद्धान्त भयो।

यसले राष्ट्रहरूको सीमा स्थिर हुनतिर बाटो खोल्यो। किनकि अब धन सृजना गर्न अर्कोको भूमि कब्जा आवश्यक रहेन। यद्यपि वास्तविक स्थायित्व सन् 1950 पछि, संयुक्त राष्ट्र संगठन (UN) स्थापना भएपछि आयो—देशहरूको सीमाना लगभग फिक्स भए।

ट्रेडमार्फत समृद्धि आउँछ भन्ने विचारले अर्को ठूलो सिद्धान्त जन्मायो—“ट्रेडिङ नेशन्सबीच युद्ध हुँदैन”, किनकि पारस्परिक समृद्धि दुबैको हितमा हुन्छ। यो आधुनिक विश्व व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र आर्थिक विकासको आधारभूत/थेसिस बनेको छ।

---

ट्रेड, डेमोक्रेसी र युद्ध नहुनुको आधुनिक सिद्धान्त

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अर्थशास्त्रमा एउटा स्थापित मान्यता छ कि दुईवटा देश दुवै “डेमोक्रेसी” छन् र ती देशबीच “गहिरो ट्रेड इण्टरडिपेन्डेन्स” छ भने उनीहरूले युद्ध गर्दैनन्। यो सोचलाई प्रायः Democratic Peace Theory सँग जोडिन्छ।तर यसको अर्को, अझ बलियो भर्सन पनि छ—ट्रेडिङ गर्ने देशहरू, चाहे डेमोक्रेसी हुन् वा नहुन्, परस्पर भारी व्यापारमा निर्भर छन् भने युद्ध गर्दैनन्। यसलाई सामान्यतया Commercial Peace Theory भनिन्छ। यसको आधार सरल छ: युद्ध गर्दा दुवैलाई आर्थिक घाटा हुन्छ, तर व्यापार गर्दा दुवै धनी बन्छन्। व्यापार सञ्चालन गर्न सागर, मार्ग, सीमा, ढुवानी सबैमा शान्ति चाहिन्छ। त्यसैले ‘धनी हुनका लागि शान्ति’ भन्ने तर्क इतिहासमा बलियो हुँदै गयो।

ट्रेड शतप्रतिशत शान्तिमै हुन्छ भन्ने दाबी भने पूर्ण सत्य होइन—यो relative tendency हो। इतिहासले देखाउँछ कि युद्ध गर्दा व्यापार ध्वस्त हुन्छ। तर व्यापार गर्दा दुवै देशले नाफा कमाउने हुँदा उनीहरूलाई युद्ध नगर्न प्रेरित गर्छ। यसको बीउ मर्कन्टिलिस्ट युग (pre-trade era) मा भेटिन्छ—जहाँ देशहरू आफूलाई Self-Sufficiency (आत्मनिर्भरताको चरम रूप) मा सीमित राख्थे। यसले सुन्दा देशभक्तिपूर्ण लागे पनि अर्थशास्त्रमा यो Anti-Trade भावना मानिन्छ। Self-sufficiency ले भन्छ—“मैले जे–जे चाहिन्छ सबै आफैं बनाउँछु।” तर यदि प्रत्येक देशले आफ्नो विमान, माइक्रोचिप, खाद्यान्न, औजार सबै आफैं बनाउने हो भने उत्पादन महँगो, गुणस्तर कमजोर, र विश्वको संसाधन वितरण अप्रभावकारी हुन्छ। उदाहरणका लागि, विमान अथवा माइक्रोचिपहरू विश्वका केही देशहरूले मात्र अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा बनाउन सक्छन्—सबैले बनाउन खोजे भने चिप्स र प्लेनका मूल्य बढ्छ, रोकेर घट्दैन।

यद्यपि अत्यधिक “over-specialization” को केही कमजोरी COVID-19 महामारी ले देखाइदियो। तर समग्रमा हेर्दा specialization → trade → cheap production → higher wealth भन्ने शृङ्खला आजको विश्व विकासको मुख्य इन्जिन हो।
यही कारणले सेल्फ-सफिसिएन्सी वा मर्कन्टिलिजम (जस्तै “म एक्सपोर्ट गर्छु, इम्पोर्ट गर्दिन”) आधुनिक अर्थशास्त्रमा mutually destructive policy मानिन्छ। यस्ता नीतिहरू आज पनि विश्वका धेरै राष्ट्रवादी वा अल्ट्रा-लेफ्ट–राइट समूहले पुनःदोहोऱ्याउने गर्छन्, तर व्यवहारमा सफल हुँदैनन्।

विशुद्ध अर्थशास्त्रले भन्छ—यदि कुनै वस्तु अन्य देशबाट सस्तोमा आउँछ भने आफूले महँगोमा उत्पादन गर्नु अर्थहीन हुन्छ। देशले आफ्नै “comparative advantage” भएका क्षेत्रहरूमा specialization गर्नुपर्छ। Wealth creation को दृष्टिले यो गणितीय रूपमा प्रमाणित सिद्धान्त हो। एडम स्मिथको “Wealth of Nations” (1776) ले यसलाई व्यवस्थित रूपमा स्थापित गर्‍यो, र पछि आधुनिक व्यापारीक सिद्धान्तहरूले यसलाई अझ सुदृढ गरे।

तर National Interest को केही अपवाद छन्—जस्तै Food Security, औषधि, ऊर्जा–जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ महँगो भए पनि घरेलु उत्पादन आवश्यक पर्न सक्छ। तर ती अपवाद हुन्, नियम होइनन्।

१९५० पछि ग्लोबलाइजेसन शुरू भएपछि व्यापारले विश्वलाई तीव्र गतिमा उठायो।
युरोपेली देशहरूले यो अवधारणालाई सबैभन्दा पहिले एक्स्प्लोइट गरे। उनीहरूको धनी बन्नुमा औपनिवेशिक लूट, अफ्रिकी दास-श्रम, अमेरिकाको सुन–चाँदी कब्जा जस्ता घटना महत्वपूर्ण थिए। ती सम्पत्ति एक ठाउँमा केन्द्रित भएपछि विज्ञान, कला, अनुसन्धानमा लगानी सम्भव भयो—र इनोभेसनको लहर पैदा भयो, जसले आधुनिक आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोल्यो।

धेरै देशहरू—जसले व्यापारबाट धनी बन्ने सिद्धान्तलाई छाडेर आत्मनिर्भरता वा बन्द अर्थतन्त्र रोजे—दशकौँसम्म गरिब नै रहे। यसको स्पष्ट उदाहरण भारतको 1950–1990 “License Raj” हो, जहाँ लगभग सबै आर्थिक निर्णय सरकारले गर्थ्यो—एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट, उत्पादन, अनुमति, सबै।
१९९१ को Economic Liberalization पछि मात्र भारत तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो।
नेपालमा पनि १९९० को परिवर्तनपछि मात्र उल्लेखनीय आर्थिक खुलापन आउन थाल्यो—पहिले “License Raj” जस्तै ढाँचामा नीति चल्थ्यो।

विश्वमा मानव विकासको गति पनि यही अवधिमा तीव्र भयो। सन् 1800 तिर विश्व (र नेपाल) को औसत आयु लगभग ३० वर्ष थियो।
आज विश्व औसत 73–74 वर्ष, नेपाल पनि लगभग त्यही स्तरमा पुगेको छ—जसले विकासको तीव्र छलाङ बुझाउँछ।

सन् 1950 पछि एशियाको उदय सुरु भयो—जापान, Asian Tigers, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर। यिनले फ्री ट्रेड र ग्लोबल मार्केट को सिद्धान्तलाई अत्यन्त आक्रामक रूपमा अपनाए। दक्षिण कोरिया 1950s मा गरिब थियो—तर नेपालभन्दा धेरै संरचित र सुशासित—त्यसैले उसको “take-off point” माथि थियो। उचित रणनीति, ट्रेड, टेक्नोलोजी र राज्यको लक्ष्य–केन्द्रित निर्देशनले उनीहरू आज धनी राष्ट्र बने।

अन्ततः, २०औँ शताब्दीपछि विश्वमा स्थापित भएको नियम सरल छ—
ट्रेड इज द मोस्ट एफेक्टिभ, नन-भ्वायोलेंट वे टु बेकम रिच।
अहिले केही setback आए पनि ग्लोबल ट्रेड “मरि जाने” अवस्था छैन—किनकि सबै देशलाई थाहा भइसकेको छ कि व्यापारबाट दुवै धनी हुन सक्छन् र युद्धबाट दुवै हार्छन्।

---

अनुच्छेद रूपान्तरण (लेख–स्टाइल)

सन् 1990 पछि विश्वका लगभग सबै देशहरू आर्थिक वृद्धि (growth trajectory) मा उभिन थाले। यसको मूल कारण थियो सोभियत संघको विघटन (1991)। सोभियत मोडेल—जुन एन्टी-ट्रेड, एन्टी-मार्केट, र एन्टी-लिबरलाइजेशन थियो—ढलेपछि त्यो वैकल्पिक आर्थिक मोडेल नै समाप्त भयो। त्यसपछिबाट विश्वभरि ‘ट्रेड’ र ‘मार्केट’ मुख्यधार बन्यो, र युद्धग्रस्त केही देशहरूलाई बाहेक प्रायः सबै राष्ट्रहरू निरन्तर वृद्धि गरिरहेका छन्।

सोभियत संघले विश्वलाई एउटा वैकल्पिक मोडेल भने अवश्य दियो—“मलाई जे उत्पादन गर्न मन लाग्छ, म त्यही उत्पादन गर्छु” भन्ने आत्मनिर्भरता-केन्द्रित संरचना। तर संसार ‘स्पेसलाइजेसन’, ‘ट्रेड’ र ‘डिमान्ड–सप्लाई’ को अत्यन्त गहिरो अन्तरक्रियामा चल्ने भएकाले केवल “म रहरले उत्पादन गर्छु” भन्नेले धनी बनाउँदैन। वास्तविक उत्पादन भनेको “अरूलाई के चाहिन्छ भनेर बुझेर उत्पादन गर्ने” प्रक्रियाबाट आउँछ। त्यो ‘इन्भिजिबल ह्यान्ड’—जुन मार्केट मोडेलमा स्वतः काम गर्छ—सोभियत मोडेलले प्रतिस्थापन गर्न सकेन।

सोभियत मोडेलको मूल धारणामा एउटा ठूલો समस्या थियो—सबै निर्णय एउटा रुम मा बसेका केही विशेषज्ञहरूले लेन्थे। देशलाई कति ट्यांक चाहिन्छ, कति चामल चाहिन्छ, कति कपडा चाहिन्छ—सबै “टप–डाउन प्लानिङ” बाट निर्णय हुन्थ्यो। तर यति ठूलो र जटिल समाजमा लाखौँ मानिसहरूले हरेक दिन लिने निर्णयहरू ती केही विशेषज्ञहरूले बुझ्न सम्भव नै थिएन। निर्णय ‘रुम’ मा तयार हुँदै गर्दा नै वास्तविकता परिवर्तन भइसकेको हुन्थ्यो—डिमान्ड, जनसंख्या, व्यवहार, उत्पादन क्षमता सबै बदलिइसकेको हुन्थ्यो।

चीनमा पनि यस्तै भएको थियो। उदाहरणका लागि, “सबैले धान उत्पादन गर” भनेर दिएका आदेश ले भयानक परिणाम ल्यायो—किनकि सबै क्षेत्रमा धान उत्पादन गर्ने क्षमतै थिएन। परिणाम—महाकाली (famine) र करोडौँ मानिसको मृत्यु। आदेश त सजिलो थियो, तर कौशल, माटो, क्षमताको भिन्नता आदेशले समाधान गर्न सक्दैनथ्यो।

यसैले सोभियत मोडेल पूर्ण रूपमा असफल भयो—१९९० दशकमा संसारले यो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझेको हो। आज आफूलाई समाजवादी भन्ने देशहरू समेत वास्तविकतामा मार्केट र ट्रेडलाई अपनाइसकेका छन्। नैतिक रूपमा पनि आज “अर्को देशको जमिन कब्जा गरेर धनी बन्छु” भन्ने कुरा स्वीकार्य छैन—तर केही दशकअघि सम्म यो नै सामान्य थियो। सिकन्दरदेखि सुरु भएर आधुनिक साम्राज्यहरूसम्म राज्य विस्तार नै राजा/राष्ट्र प्रमुखका मुख्य कर्तव्यजस्तै मानिन्थ्यो। आज भने “म गाउँमा दूध उत्पादन गर्छु, उसले धान रोप्छ; हामी बीच ट्रेड गर्छौं”—यही आधुनिक विश्वको आधार हो।

मानव सभ्यताले यसलाई एक बृहत् नैतिक छलाङ (moral leap) को रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर प्रायः मानिसहरूको मनोविज्ञान भने फरक हुन्छ—हामी सधैं ‘गोल्डेन एज’ अघिल्लो पुस्तामा थियो भन्छौं। तर वास्तविक प्रगति अहिले हो। अहिलेको जीवन–आशा (life expectancy), स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, आय—यी सबै इतिहासकै उच्चतम स्तरमा छन्। म यहाँ मानिसको आध्यात्मिक सन्तुष्टि वा व्यक्तिगत अनुभूति होइन, मापन गर्न सकिने भौतिक सूचकांक को कुरा गरिरहेको छु।

सन् 1800 मा विश्वका ९०% मानिस पूर्ण गरिब (absolute poor) थिए—धनी १% मात्र।
आज भने ९०% मानिस गरिबी रेखाभन्दा माथि छन्—यो मानव इतिहासको विशालतम उपलब्धि हो।

अर्को उदाहरण—सन् 1950 मा विश्वमा केवल 1 वटा भेन्टिलेटर थियो, जबकि आज नेपालमै करिब ९०० भेन्टिलेटर छन्। यो कम छ भन्छौं—ठिकै हो—तर ९०० → १ को तुलना गर्नुपर्छ। “कम” भन्न मिल्छ, तर प्रगति नमान्ने आधार होइन।

यस्तै, १९८० तिर नेपालको साक्षरता दर केवल २०% थियो; आज करिब ७०% पुगेको छ।
त्यतिबेला ४% जनसंख्या मात्रै बत्ती हेर्न पाऊँथ्यो; आज लगभग १००% विद्युतीकरण छ।
समस्या छन्—भ्रष्टाचार, राज्य क्षमता, नीति त्रुटि—तर यी सबैको बाबजुद प्रगति उल्लेखनीय छ।

अब, धनी र गरिब देश किन बने? यसको सत्य सरल छ—कोही छिटो दौडे, कोही ढिलो, तर कोही त दौडिन नै सुरु गरेन।
स्विडेन जस्ता देशले सन् 1800–1850 नै आधारशिला राखिदिए—युनिभर्सल शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेड, संस्थागत सुधार।
कसैले 1900 मा सुरु गर्यो।
कसैले 1950 मा।
हामीले 1990 पछि दौडिन सुरु गर्यौँ—अझ ३० वर्ष पनि भइसकेको छैन।
जसले २०० वर्ष पहिले सुरु गर्यो, त्यो अगाडि पर्छ—यही नै तथ्य हो।

---

लेख ()

( cont .................)

नेपालको शिक्षा विस्तार केवल दुई–तीन पुस्ताकै कुरा हो। राणा शासनको अन्त्यताका नेपालको साक्षरता दर अत्यन्त न्यून थियो—आधारभूत पढ्न–लेख्न सक्ने जनसंख्या सीमित। आज भने पाठ्यसामग्री पढ्ने मात्र होइन, हजारौँ डाक्टरहरू उत्पादन हुने र देशमै बस्ने अवस्था छ। विदेश गएका डाक्टर बाहेक पनि हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा डाक्टर नेपालमै व्यावसायिक रूपमा काम गरिरहेका छन्। यो एक विशाल सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन हो।

अवश्य, समस्या छन्—तर ती छुट्टै विषय हुन्। तुलना गर्दा हाम्रा दृष्टिकोण किन भ्रमित हुन्छन् भने, हामी ग्लोबल भ्यालि (global valley) मा बस्छौँ। इन्टरनेटले हामीलाई सिधै सिङ्गापुर, अमेरिका, दक्षिण कोरिया देखाउँछ—सबै ‘फाइनल आउटपुट’। तर ती देश यस्तो भए कसरी? कुन इतिहास, कति पीडा, कति बलिदानपछि?
दक्षिण कोरियाको इतिहास मात्र हेरौँ—बिहानै एक देश टुक्रियो, एउटै भाषा–संस्कृति भएका जनता दुई देशमा विभाजित भए, दशौँ लाख मानिस मरे, र आज पनि ३०,००० भन्दा धेरै अमेरिकी सेना त्यहाँ तैनाथ छन्।
हामी त्यो मोडेललाई स्वीकार्न तयार छौँ? छैनौँ।

सिङ्गापुरको कुरा गर्दा—त्यो विश्व ट्रेड नक्सामा एउटा अत्यन्तै ‘स्टार पोजिसन’ को थियो। दशकौँ लामो कडा नियन्त्रण (authoritarianism) बाट स्थिरता बनाइयो, अनि मात्र समृद्धि सम्भव भयो।
स्पेन, ग्रीस, दक्षिण कोरियासम्म हालैसम्म मिलिटरी रुल बाट गुज्रिएका थिए।

हामीले भने स्वतन्त्रता, खुला अभिव्यक्ति, सामाजिक स्वतन्त्रतालाई अत्यन्तै उच्च मूल्य दिएका छौँ।
चीन, इरान, उत्तर कोरिया मा सामाजिक मिडिया बन्द हुँदा कुनै आन्दोलन हुँदैन—किनकि तिनीहरूको प्राथमिकता फरक छ।
हामीलाई चाहिँ फेसबुक, गुगल, व्हाट्सएप, ग्लोबल कनेक्टिभिटी चाहिन्छ।
त्यसैले तुलना पनि मिल्दो–जुल्दो देशसँग गर्नुपर्छ—जस्तै बंगलादेश।
हाम्रो संरचना, भूगोल, समाज, राजनीति—सबै अधिक नजिक पर्छन्।

भारतसँग तुलना गर्ने हो भने पनि ‘पूरै भारत’ होइन—बिहार वा यूपी।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नेपालको मधेश प्रदेशको GDP per capita समेत बिहारभन्दा बराबर वा अलि माथि नै देखिन्छ।
काठमाडौँ त त्यसैको तीन गुणा माथि छ।
अर्थात्, वास्तविक तुलना छिमेक, भूगोल र इतिहासले निर्धारण गर्छ—सानो देशलाई सिधै स्विट्जरल्यान्ड सँग तुलना गर्न सकिँदैन।

विकास भनेको अत्यन्तै जटिल र ढिलो प्रक्रिया हो।
१९८० दशकसम्म नेपालमा ४–५% को ग्रोथ असामान्य थिएन, तर १९८५–१९९० बीच नेपालले मुख्य नीतिगत परिवर्तन (liberalization) सुरु गर्‍यो—स्टेट–कन्ट्रोल्ड अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कँदै।
यही कारण १९९० पछि नेपालले स्थिर ४–५% को ग्रोथ ट्राजेक्टरी समायो।
तर ४% बाट ७% मा जाने हो भने फेरि उही किसिमको मेजर पोलिसी सिफ्ट आज पनि आवश्यक छ—जसको जोखिम लिन कसैको आट देखिँदैन।

१९९० मा गरिएको मुख्य परिवर्तन थियो—“स्टेटले उत्पादन गर्दैन” भन्ने निर्णय।
उदाहरण—बासबारी छाला–जुत्ता कारखाना।
पहिले जुत्ता लक्जरी थियो, उत्पादन महँगो, उपलब्धता न्यून।
स्टेट ओन्ड एउटा कारखाना मुनाफामा हुन सक्छ, तर देशका लागि त्यो मोडेल स्थायी हुँदैन।
कारखाना बन्द गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश खुला गरिएपछि आज लाखौँ मानिस (मुख्यतः महिला) जुत्ता उद्योगमा काम गर्छन्।
जुत्ता अब लक्जरी होइन—५०० रुपैयाँमै पाइने छ।
अब नेपालले जुत्ता एक्सपोर्ट पनि गर्छ, उद्योगहरूले ट्याक्स तिर्छन्, र बजारले कुशलता बढाएको छ।

यही तर्क जुट उद्योग मा पनि लागू हुन्छ—स्टेटले चलाउँदा घाटा, करदाता मारमा, कुँवर–कुनै पनि कम्पारेटिभ एडभान्टेज छैन।
बन्द गरेपछि निजी क्षेत्रले नउठाए पनि करदाता बच्यो, स्रोतहरू स्कूल–स्वास्थ्य जस्ता उच्च प्राथमिकतामा लगियो।
प्राइभेट सेक्टरले जुटमा नदेखेको अवसर कफी, रेस्टुरेन्ट, सेवा–क्षेत्र मा देख्यो—जहाँ डुबे पनि नोक्सानी सरकारलाई होइन, लगानीकर्तालाई मात्रै।

अब अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा—हाम्रो राजनीति सम्बन्धी भ्रम।
प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालमा एउटा वाक्य दोहोरिन्छ—
“अब चाहिँ देश विकास हुन्छ।”
तर यो मूलभूत रूपमा गलत हो।
राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक चमत्कार जन्माउँदैन।
आर्थिक चमत्कार ‘आर्थिक नीति परिवर्तन’ ले गर्छ।
सिस्टम—मोनार्की, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, सामन्तवाद—जुनसुकै होस्,
यदि इकोनोमिक पोलिसी ठीक छ भने देश धनी हुन्छ।
त्यसका उदाहरण — चीन र साउदी अरब।
चुनाव नभए पनि, खुला अभिव्यक्ति नभए पनि, ती देश आर्थिक रूपमा उक्लिएका छन्—किनकि नीतिगत ढाँचा सक्षम छ।

सार–सन्देश स्पष्ट छ:
हामीलाई समृद्धि चाहिएको हो भने, राजनीतिक परिवर्तन होइन, आर्थिक नीति परिवर्तन चाहिन्छ।
राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपले होइन—नीतिको किसिमले देश धनी–गरिब हुन्छ।

---

लेख ()

— चीनले के गर्यो? बजार–अर्थतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र दीर्घकालीन विकासको संरचनागत विश्लेषण —

चीनले गरेको सबैभन्दा ठूलो कदम राजनीतिक प्रणाली होइन, आर्थिक प्रणालीमा गरेको आमूल परिवर्तन हो। राजनीतिक प्रणाली आज पनि एकदलीय—Communist Party कै नियन्त्रणमा छ। हुनत संविधानले चीनलाई मल्टिपार्टी इन–थियोरी भनेको भए पनि व्यवहारमा देश एक पार्टीद्वारा पूरै संचालित छ। तर आर्थिक मोडेलमा भने चीनले मार्केट इकोनोमी अपनायो—यही परिवर्तन नै चीनको आर्थिक उछालको मेरुदण्ड बन्यो।

मार्केट इकोनोमी भनेको के?

मार्केट इकोनोमीको सार सरल छ—व्यक्तिलाई जोखिम लिन र आफूले रोजेको पेशा–व्यवसाय गर्न स्वतन्त्रता दिने।
नागरिकले जुन पेशा रोज्छ, जुन व्यापार गर्छ—डुबे डुब्छ, नाफा कमायो कमाउँछ।
र राज्यले नागरिकसँग ट्याक्स उठाएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छ।

जब राज्यले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र गर्छ,
प्रगतिको ज्वारभाटा फुट्छ।
इन्डिभिजुअल १० पटक असफल हुन्छ, तर ११औँ पटक सफल हुन्छ।
किनकि “म कसरी सफलता पाउँछु” भन्ने कुरा म नै सरकारभन्दा राम्रो जान्दछु—यही विश्वास मार्केट इकोनोमीको आधार हो।

बरु यदि राज्यले “मानिसले गल्ती गर्छ, त्यसैले मैले नियन्त्रण गर्नुपर्छ” भन्यो भने त्यो सोच सोसलिस्ट–स्टेट–कन्ट्रोल तिर जान्छ।
म भने विश्वास गर्छु—मानिसले आफू र आफ्नो परिवारका लागि उत्तम निर्णय गर्छ, उसको काम गर्न वातावरण मात्र दिनुपर्छ।

चीनले के गर्यो भने—निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदियो

पहिले चीनमा नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा लगानी गर्न पाउँदैनथे।
तर मार्केट इकोनोमी ल्याएपछि प्राइभेट सेक्टरलाई लगानी गर्ने अनुमति दिइयो।
राज्यले कतिपय ठाउँमा सेयर होल्ड गर्न त सक्छ, तर
अपरेसन (व्यवस्थापन) मा हस्तक्षेप गर्दैन—प्यासिभ सेयर होल्डर मात्र हुन्छ।

कसै–कसै अत्यन्तै रणनीतिक (strategic) क्षेत्रमा, जस्तै टेलिकम्युनिकेसन,
राज्यको सेयर राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ। तर त्यसले प्राइभेट अपरेसनलाई रोक्दैन।

१००% फ्री–मार्केट कहिलै हुँदैन

व्यवहारमा कुनै देश १००% फ्री–मार्केट हुँदैन।
कुनै–कुनै सेक्टर—जस्तै हाइवे, रक्षा, ऊर्जा—बजारले बोेेेेेेेर्न सक्दैन।
नेपालमा हाइवे प्राइभेटले बनाउने, टोल उठाएर सञ्चालन गर्ने परम्परा छैन,
किनकि बजार सानो छ, लागत उच्च छ, र नाफा सुनिश्चित छैन।

तर जहाँ–जहाँ नेपालले प्राइभेट सेक्टरलाई काम गर्न दियो—
राज्यलाई घाटा लागेको छैन।
प्राइभेटले लाभ नदेख्यो भने बनाउँदैन—तर राज्यलाई हानी हुँदैन।
उपभोक्ता चाहिँ बाहिरबाट सस्तो आयात पाएर फाइदामै बस्छ।

यसैले बजार–स्वतन्त्रता पूर्ण होइन पनि, आंशिक भए पनि देशले फाइदा पाउँछ।

नेपाल ३–४% बाट ६–७% मा किन उक्लन सकेन?

नेपाल अहिले ४–५% ग्रोथ वरपर छ।
यदि ६–७% को दिगो ग्रोथ चाहियो भने—
नेपालले १९९० मा जस्तै अर्को ठूलो (unpopular) नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ।

१९९० को उदारीकरण अझै पनि कतिले “देश बेच्यो”, “उद्योग बेच्यो” भन्छन्।
तर यही सुधारले देशलाई स्थिर ग्रोथ पथ मा राख्यो।
त्यस्तै अर्को मेजर सुधार गर्न सके—नेपालले ७% सम्म उक्लिन सक्छ।

१०%–११% ग्रोथ किन खतरनाक छ?

१०% को ग्रोथ दीर्घकालीन रूपमा सस्टेनेबल हुँदैन।
त्यस्तो ग्रोथका लागि पहाड काट्नुपर्छ, नदी प्रदूषण गर्नुपर्छ,
ठूला देशहरूले जे गल्ती गरे—उही दोहोर्याउनु पर्छ।
त्यसैले आज विश्वले ग्लोबल वार्मिङ भोगिरहेको छ।

नेपालले ३० वर्षमा गर्न सक्ने प्रगति
५० वर्षमा गरे पनि केही बिग्रिन्न।
विकासको नाममा प्रकृति सिध्याएर छिटो धनी हुने लक्ष्य ठीक होइन।

विकास कसले महसुस गर्नुपर्छ?

मेरा अनुसार—
नेपालको विकास त्यसबेला सफल हुन्छ जब
सबैभन्दा गरिब नागरिकले पनि हरेक वर्ष आफू पोहोरभन्दा राम्रो भयो भन्ने महसुस गर्छ।
औसत आय बढ्दै जानु नै वास्तविक विकास हो—न कि मात्र ठूला संख्या।

रूल अफ ७०—आर्थिक चमत्कारको गणित

मानौँ नेपालको पर–क्यापिटा इनकम $1500 छ।
यदि ७% ग्रोथ भयो भने—

• ७० ÷ ७ = १० वर्षमा दोब्बर

• १५०० → ३००० (१० वर्ष)

• ३००० → ६००० (२० वर्ष)

• ६००० → १२,००० (३० वर्ष)

१२,००० पर–क्यापिटा भनेको आजको चीन बराबर हो।

चीनको टाइमलाइन

सन् 2000 मा चीनको पर–क्यापिटा इनकम अहिलेको नेपालकै बराबर थियो।
त्यसबाट चीन अहिलेको अवस्थामा आउन २५ वर्ष लाग्यो।
पहिलो दशकमा १०% ग्रोथ, पछि ४–५% मा झर्‍यो।
त्यसैले चीनले अमेरिकाको पर–क्यापिटा बराबरी गर्न
१०० वर्ष लाग्न सक्छ।

ओभरअल GDP ठूलो हुँदा मात्र देश धनी हुँदैन—
पर–क्यापिटा ले नै जनताको वास्तविक जीवनस्तर बताउँछ।

भारत–नेपाल तुलना

भारतको ओभरअल GDP ठूुलो छ किनकि १४० करोडले कर तिर्छन्,
हामी ३ करोड।
त्यसैले भारतको राज्य धनी, नेपालको राज्य सानो।
तर पर–क्यापिटा (प्रति व्यक्ति आय) को हिसाबले
साउथ एशियाका देशहरू करिब–करिब समान नै छन्।

---

लेख (पराग्राफ–फर्म्याट)

— नेपालमा विकास, निराशा र मास माइग्रेसनको विश्लेषण —

नेपालको विकास र त्यससँग सम्बन्धित चुनौतीहरूलाई हेर्दा पर–क्यापिटा आम्दानी मात्र मापन पर्याप्त हुँदैन।
पाकिस्तान, तिबेत, र हाम्रो छिमेकी राज्यहरू नेपालसँग धेरै फरक छैनन्।
चीन र अमेरिका जस्ता ठूला देशसँगको आम्दानीको ग्याप हाम्रो अपेक्षाभन्दा ठुलो देखिन्छ, तर नेपालले अहिलेको आम्दानी स्तरमा पनि वास्तविक प्रगति महसुस गर्न सक्छ।
त्यसैले अत्यधिक ठूलो अपेक्षा राखेर निराश हुने आवश्यक छैन; वास्तविक प्रगति क्रमिक र दीर्घकालीन हुन्छ।

नेपालमा निराशाको एक ठूलो कारण सिस्टम असमान र रिगिड हुनु हो।
धेरैलाई लाग्छ—“सिस्टम मेरो पक्षमा छैन, सिस्टम फेयर छैन।”
तर विकासका क्वान्टिटेटिभ मापन (जस्तै ४–५% ग्रोथ) मात्र होइन, क्वालिटेटिभ मापन पनि महत्वपूर्ण छ।
उदाहरणका लागि, सहर र सडकको गुणस्तर, शहरी व्यवस्थापन—यी कुरा १५०० डलर पर–क्यापिटा आम्दानी भए पनि सुधार गर्न सकिन्छ, तर नेपालमा अझै त्यस्तो व्यवस्थापन पूर्ण छैन।

नेपालमा ७% ग्रोथ दिगो भए पनि जीवनस्तरको सुधार नहुन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
त्यसैले अत्यधिक ग्रोथको अपेक्षा राख्नु—जस्तो १०%—व्यावहारिक रूपमा असम्भव र हानिकारक हुन्छ।
संसाधन, पूँजी, र प्रशासनिक क्षमता सीमित छन्।
त्यसैगरी, करप्सन पनि विकासका बाधक हो।
नेपालमा करप्सनको विशेषता भनेको तल्लो तहसम्म फैलिनु हो—प्याज बेच्ने मान्छेले पनि घुस/अति शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छ।
विकसित देशमा करप्सन प्रायः माथिल्लो तहमा मात्र सीमित हुन्छ र सामान्य नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर कम गर्छ।

नेपालमा मास माइग्रेसन वा युवाहरूको पलायन पनि विकास र निराशासँग सम्बन्धित छ।
युवाहरूले देशभित्र भविष्य नदेख्दा विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्छ।
नेपालमा स्कूल र कलेजहरूमा गएर हेर्दा, एसएलसी वा प्लस–टु सकेपछि आफ्नो भविष्य नेपालमा देखाउने विद्यार्थी लगभग छैनन्।
यो समस्या केवल आर्थिक होइन—नन–इकोनोमिक फ्याक्टरहरू, जस्तै समाजिक वातावरण, करप्सन, र अवसरहरूको अभाव, यसमा ठूलो भूमिका खेल्छन्।

नेपालको रेमिटेन्स–टु–जीडीपी अनुपात लगभग २५% छ, जुन अत्यधिक ठूलो र अस्थिर निर्भरता देखाउँछ।
यो अनुपात भारतको २% सँग तुलना गर्दा नेपालको आर्थिक संवेदनशीलता र माइग्रेसन दर स्पष्ट हुन्छ।
कुनै पनि आर्थिक सुधारले ४–५% बाट ६–७% ग्रोथ ल्याए पनि,
मास माइग्रेसनलाई रोक्न सक्दैन, किनभने विदेशमा आम्दानी र अवसरहरू नेपालभन्दा धेरै आकर्षक छन्।

उदाहरणका लागि, डाक्टरहरूको कमाइ—कतार वा अस्ट्रेलियामा नेपाली डाक्टरले पाउने तलब नेपालले सम्हाल्न सक्दैन।
सस्तो उत्पादन र जीवनशैली भए पनि, नेपालमा डाक्टरलाई विदेशको तलब दिन सकिँदैन, जसले गर्दा माइग्रेसन जारी रहन्छ।
यसैले, इकोनोमिक उपायहरू बाहिरका नन–इकोनोमिक फ्याक्टरहरूसँग पूरक हुनुपर्छ, ताकि पेशेवरलाई देशभित्र टिकाउन सकियोस्।

नेपालमा युवाहरूको आदर्श/आइडल्सको हत्या पनि निराशाको अर्को कारण हो।
संगीत, खेलकुद, वा राजनीति क्षेत्रमा सच्चा आइडलहरू कम भेटिन्छन्।
हामीले प्रायः केवल इन्टरटेनर्स लाई मात्र आदर्श बनाएका छौं, जसले युवामा प्रेरणा कम गर्छ।
साथै, आलोचना–प्रधान मानसिकताले सच्चा उत्कृष्टता र आइडल्सको मान्यता कम गर्छ।

अतः, नेपालको युवा र पेशेवर वर्गलाई देशभित्र आकर्षित गर्न,

• केवल आर्थिक सुधार पर्याप्त छैन;

• समाज, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, र आदर्शहरूको पुनःस्थापन आवश्यक छ।

अन्ततः, आइडल्सको पहिचान र गुणस्तरीय जीवन–स्तरको विकास,
साथै व्यक्तिगत र सामूहिक विश्वासको पुनःनिर्माण,
नेपालमा विकास र निराशा कम गर्नको लागि मूल उपाय हुन्।

---

लेख (— युवाहरुको आदर्श, नैतिक कम्पास र नेपालको विकास चुनौती —)

नेपालका युवाहरूले हेर्ने आइडल्स र प्रेरणा स्रोतहरूको कमी अहिले ठूलो चुनौती बनेको छ।
एउटा उदाहरणमा, खेलकुद वा संगीतका प्लेयरले केही गलत काम गरे पनि जेल गएको भए पनि, हामी उनलाई ग्रेट प्लेयर भन्न सक्दछौं, किनभने सिप र प्रतिभा छुट्टै मूल्यवान हुन्छ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सही मूल्याङ्कनका लागि मानिसको अपराध र उसको योगदान अलग छुट्याउन आवश्यक छ।

युवाहरूलाई जीवनमा आफूलाई मोरली र प्रोफेशनली ओरिएन्ट गर्न एउटा कम्पास आवश्यक छ।
यो कम्पास हुनुपर्छ—“कसरी म भन्दा मोरल्ली बलियो, पढाइमा अगाडि, आर्थिक र सामाजिक रूपले सक्षम व्यक्तिलाई अनुकरण गर्ने?”
तर अहिले नेपालका युवाहरूसँग यस्तो नर्थ स्टार वा मोरल डाइरेक्शन छैन।
यसले गर्दा उनीहरू आफ्नो जीवनलाई उद्देश्यपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउन असमर्थ छन्।

नेपालमा आइडल्सको अभावले युवाहरू पैसा, भौतिक सुविधा र चिल्लो बाटो जस्ता सतही कुरामा मात्र आकर्षित हुन्छन्।
उदाहरणका लागि, काठमाडौँका पर्वत, भू–स्रोत, प्राकृतिक रिसोर्स, वा हावापानी जस्ता स्थानीय अवसरहरू युवा उद्यमी र नवप्रवर्तनकर्ताहरूले बुझ्न पाएका छैनन्।
त्यसैले उनीहरूको दृष्टिकोण सिर्फ विदेशी आदर्श, जस्तै सिंगापुर, वा सामाजिक मिडियामा देखिएका सफलता कथामा केन्द्रित हुन्छ।

नेपालमा झण्डा र नेसनल एन्थम जस्ता राष्ट्रिय प्रतीकहरू पनि युवाहरूको लागि स्थिर आइडल बन्न सक्छन्।
नेसनल एन्थम स्थायित्वका प्रतीक हुन्, जसले राष्ट्रिय पहिचान र गर्वको भावना जन्माउँछ।
तर समय अनुसार नयाँ गीत र प्रतीकहरू सिर्जना गर्दा, पहिले स्थापित परम्परा र आदर्शहरू नष्ट गर्नु हुँदैन, किनभने त्यसमा सन्दर्भ र मूल्य बस्न कम्तिमा दुई–तीन जेनेरेसन लाग्छ।

यस्तै, व्यक्तिको अपराध र योगदान छुट्याउने दृष्टिकोण हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छ।
इन्डियामा कलाकार जेल गए पनि फिल्म सुपरहिट हुन सक्छ; यसले देखाउँछ कि व्यक्तिको गल्ती र पेशागत योगदान अलग–अलग मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
नेपालमा पनि बिजनेसम्यान, कलाकार वा राजनीतिज्ञको योगदान मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्तिगत कमजोरी र अपराधको आधारमा उसको योगदान ननष्ट गर्नु पर्छ।

नेपालको विकासमा भूगोल, इतिहास र प्रकृतिजन्य सीमाहरू महत्वपूर्ण छन्।

• पहाडी भूगोलले सडक र यातायात संरचनालाई महँगो बनाउँछ।

• सुदृढ रोड नेटवर्क बनाउन धेरै खर्च र नियमित मर्मत आवश्यक पर्छ।

• जलमार्ग प्रयोग गर्दा ट्रान्सपोर्ट कम महँगो हुन्छ, तर पहाडी देशमा सम्भव छैन।
  यसले देखाउँछ कि नेपालको विकासको गति र तरीका भौगोलिक र ऐतिहासिक सन्दर्भले सीमित छ।

त्यसैले, नेपालले सही आर्थिक नीति अपनाएमा ३०–५० वर्ष भित्र सम्मानजनक र डिग्निफाइड डेभलप्ड कन्ट्रीमा रूपान्तरण हुन सक्छ।
तर यसका लागि आवश्यक छ—

• भौगोलिक सन्दर्भ अनुसार योजना बनाउने,

• स्थिर राष्ट्रिय आइडल र प्रतीकहरू कायम राख्ने,

• र व्यक्तिगत कमजोरी र योगदान छुट्याउने दृष्टिकोण अपनाउने।

यसरी, युवाहरूलाई मोरल कम्पास, सही आदर्श र स्पष्ट दिशा दिने, र भौगोलिक, ऐतिहासिक र प्रशासनिक सीमाभित्र विकासका अवसरहरू प्रदान गर्ने उपायले मात्र नेपाललाई दीर्घकालीन र स्थिर विकासतर्फ लैजान सक्छ।

---

नेपाल जस्तो पहाडी मुलुकमा ट्रान्सपोर्टेशन लागत अत्यन्तै महँगो हुन्छ। सडक निर्माण भए पनि निश्चित सीमा भन्दा तल कस्ट कम गर्न सकिन्न। नियमित मर्मत सम्भार यताउतीले गर्नुपर्छ, र सबै डाँडाहरू काटेर सहज बनाउने कुरा सम्भव छैन। यसले प्रष्ट देखाउँछ कि नेपालको भौगोलिक स्थिति अनुसारको लागत र संरचना अनिवार्य छ।

नेपालले प्रोडक्सनमा केही सफलता हासिल गर्न सक्छ, जस्तो कि आईटी सेक्टरमा सफ्टवेयर निर्यात, जसमा ट्रान्सपोर्टेशन कस्ट हुँदैन। तर यहाँ प्राइभेट सेक्टर र सरकारी नीतिहरूको अन्तर देखिन्छ। यदि करप्सन, कर र ट्रान्सपोर्टेशन कस्ट घटाउन सकियो भने उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ, जसले प्रफिटेबल व्यवसायको सम्भावना बढाउँछ। यसै कारण नेपालमा आर्थिक वृद्धि र प्रोडक्सन बढाउन यी तीन क्षेत्र सुधार गर्न सकिन्छ।

तर नेपालमा राष्ट्रिय भावनाले गर्दा केही सेवाहरू कम दक्षतापूर्ण हुन्छन्, जस्तो कि प्लेनको इन्धन दक्षता। नेपालको भौगोलिक स्थिति र सीमित संसाधनहरू कारण केही क्रियाकलाप किफायती रूपमा गर्न सकिँदैन। तर, यसलाई सकारात्मक रूपमा लाभ लिन सकिन्छ, जस्तो कि मित्र बजय कुमार पाण्डेले उदाहरण दिएका छन्, जहाँ "पोखरीको साइज अनुसार माछा ठुलो हुन सक्दैन" भन्ने जस्तो भौगोलिक र ऐतिहासिक सीमाहरूले सम्भावनाहरू निर्धारण गर्छन्।

नेपालमा कुनै पनि मिराकल-रिलायन्ट समाधान सम्भव छैन। सुधारहरू सानो स्तरमा, अलिकति क्वालिटेटिभ प्रोग्रेस गर्दै बिस्तारै ल्याउन सकिन्छ। उत्पादन लागत ६–७% सम्म कम गर्न सकिन्छ भने पनि, माइग्रेसन र जनसंख्या घटबढ जस्ता दीर्घकालीन चुनौतीहरू समाधान गर्न समय लाग्छ।

नेपालको ऐतिहासिक गौरव र राष्ट्रिय पहिचान पनि महत्वपूर्ण छ। नेपालले ब्रिटिश र टर्की आक्रमणकारीहरू विरुद्ध लडेको इतिहास छ, जसले यसको भू-राजनीतिक स्थिति र देशप्रतिको गर्व सिर्जना गरेको छ। यस्तो इतिहासलाई प्राइड स्टोरीको रूपमा शिक्षित गरेर नयाँ पुस्तालाई बुझाउन सकिन्छ।

त्यसैगरी, नेपालको भौगोलिक सीमा र नक्सा, झण्डा र राजनीतिक संरचना पनि स्थिर राख्नुपर्छ। बारम्बार परिवर्तनले लोकप्रियता र रेस्पेक्ट घटाउँछ, त्यसैले साना सुधारहरू मात्र क्रमिक रूपमा गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीको उदाहरण अनुसार, यदि झण्डा वा नीतिमा बारम्बार परिवर्तन भयो भने पार्टी लोयल्टी कायम राख्न कठिन हुन्छ।

सांस्कृतिक र सामाजिक दृष्टिले पनि, आइडियलहरूको संरक्षण र क्रिएसन आवश्यक छ। नेपालको इतिहास, चन्द्रमाको दाग जस्ता प्रतीकहरू, र ऐतिहासिक घटनाहरूलाई होलिस्टिक र पोसिटिभ स्टोरीको रूपमा बुझाउनुपर्छ। नयाँ आइडियलहरू सिर्जना गर्दा क्रिटिकल थिंकिङ र क्रियाशील अभ्यास आवश्यक हुन्छ।

साना सुधारहरू पनि ठूलो प्रभाव पार्छन्। जस्तो कि लाइन कम गर्नु, लाइसेन्स प्रक्रिया सजिलो बनाउनु, एटिएम कार्ड घरमै ल्याउनु आदि। यसले दैनिक जीवनमा नागरिकको सहजता र खर्च घटाउने उपाय बनाउँछ। तर, नेपालको आय स्तर अन्य धनी देशहरू जस्तो हुन सक्दैन, त्यसैले अनावश्यक अपेक्षाहरू सिर्जना गर्नु हुँदैन।

अन्ततः, समाजको सबैभन्दा तलमा रहेका मानिसहरूले पनि प्रगतिशीलता महसुस गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ। यसले भविष्यमा आशावादी र होपफुल समाज निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। रेभोलुसन वा संविधान परिवर्तन आवश्यक पर्दैन; साना सुधारहरू, क्रमिक र स्थायी परिवर्तन, र दीर्घकालीन योजना पर्याप्त हुन्छ।

समुद्र मन्थनको उदाहरण अनुसार, परिवर्तन र सुधारमा राम्रो र खराब दुवै पक्ष आउँछन्। नेपालमा पनि अच्छा र खराब मान्छेहरूसँगै काम गर्नु पर्छ, र साना सुधारहरू निरन्तर गर्दै देश र समाजको हितमा निर्णय लिन सक्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।

---