प्रकाशित मिति : चैत्र ५, २०७७ बिहीबार
विश्वनाथ खरेलबजारभाउ अनुगमन तथा नियमन गर्ने आपूर्ति विभागका अनुसार सन फ्लावर, तोरी र भटमासको तेलमा भने हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।
हरेक वर्षको मार्च १५ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस मनाइन्छ । प्रत्येक उपभोक्ताहरूको पहिलो स्वागत भान्साले गर्ने गर्छ । त्यसका लागि भान्सा नै महँगो भए पनि उपभोक्ता नै मारमा पर्ने स्वतः हुने नै भयो । हाम्रो देशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस मनाउन थालिएको २० वर्ष भइसक्यो । तर, यसमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान सकेको भने छैन । यसले गर्दा साना र मध्यम स्तरका उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । अतः दैनिक भान्साका लागि प्रयोग हुने चामल, दाल, गेडागुडी, तरकारी र फलफूलहरूको मूल्य दिनहुँ वृद्धि हुँदै गएको छ । यी वस्तुहरू गरिबदेखि धनीसम्मलाई नभइनहुने उपभोग्य वस्तुहरू हुन् । आजकाल यसको मूल्य सर्वसाधारण व्यक्तिले धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ ।
यसर्थ सम्बन्धित निकायको भनाइअनुसार कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्ने गर्छ । हाल तरकारी बजारमा दैनिक ९ सय टन आयात भइरहेको जनाएको छ । यसमध्ये करिब ४५ प्रतिशत भारतबाटै आयात भएको छ भने बाँकी ५५ प्रतिशत स्थानीय उत्पादनले धान्ने गरेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । यसरी उपत्यकामा खासगरीकन धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराई जिल्लाबाट तरकारी भित्रिन्छ । यसका साथसाथै भान्सामा आवश्यक पर्ने दाल, तेल मात्र नभएर तरकारी, चामल, फलफूलको पनि दिनहुँ मूल्य वृद्धि भएको छ ।
यीबाहेक अरू दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्रीलगायतको मूल्य अकासिएको छ ।
यसमध्येको सबैभन्दा बढी मूल्य वृद्धिमा सूर्यमुखी र भटमास तेलमा भएको छ, जुन वि.सं. २०७५ सालको माघ र २०७७ सालको माघको सूर्यमुखी र भटमास तेलको मूल्यलाई हेर्ने हो भने पनि क्रमशः १ सय ४५ र १ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेकोमा २०७७ माघमा २ सय ३५ रुपैयाँसम्म पुगेको पाइएको छ । यस्तैगरी तोरीको तेलमा पनि प्रतिलिटर ५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ । यसरी नेपाल खुद्रा व्यापार संघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने भटमास तेलको प्रतिलिटरको मूल्य १ सय रुपैयाँसम्म बढेको पाइएको छ । त्यसरी नै पछिल्लो समयमा तेलमा मात्र नभई गेडागुडी र दालको पनि मूल्य सोही अनुपातमा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो वर्षमा दाल र गेडागुडीको मूल्यमा प्रतिकेजी ३० देखि ९० रुपैयाँसम्म बढाएको छ ।
हाम्रो देशको तराई भाग मुख्य तरकारी हुने क्षेत्र हो । त्यसले गर्दा प्रशस्त रूपमा तरकारी उत्पादन हुन नसकेका कारण तरकारीको माग बढ्दो र पूर्ति कम हुनाले गर्दा मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो । पहाडी क्षेत्रमा बाटोघाटो आदिका कारणले गर्दा पनि तरकारी ल्याउने समस्या पर्छ । राजधानीमा रहेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारले दिएको जानकारीअनुसार विगत वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष मात्रै हेर्ने हो भने पनि तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको देखिन्छ । बजारभाउ अनुगमन तथा नियमन गर्ने आपूर्ति विभागका अनुसार सन फ्लावर, तोरी र भटमासको तेलमा भने हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।
मुलुकको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख भएको छ । मूलतः कुनै पनि गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । तरकारीको माग र आपूर्तिमा तालमेल नमिल्दा मूल्य बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अत्यधिक बढाइएको भए पनि किसानले भने त्यस अनुसारको भाउ पाएका छैनन् ।
तरकारी आयात कम भएको भन्दै बिचौलिया व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाएका हुन । किसानबाट सस्तोमा खरिद गरिएको भए पनि आमउपभोक्ताले खरिद गर्ने बजार तथा पसलहरूमा तरकारीको मूल्य भने अकासिएको छ । तरकारी बजारको यो महँगीले आम उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । तरकारी र माछामासुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भए पनि अनुगमन गर्ने निकाय भने मूकदर्शक भएर बसेको छ । अनुगमन नहुँदा बिचौलिया, व्यापारीहरूले मनपर्दी मूल्य वृद्धि गरेका छन् । सरकारी निकायले अनुगमन गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणतर्फ चासो नदेखाएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
अनुगमन निरीक्षणको अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई पनि भएकाले स्थानीय सरकार पनि उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने आजको समयको माग भएको छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा खुला बजार नीतिका कारण सरकारले मूल्य खुला छाडेकाले गर्दा अहिले बजार अनियन्त्रित बनेको छ । यसबेला देशमा तराईमा हावाहुरी आएको र छिमेकी देश भारतलगायत विश्वभरि नै कोरोना कहरको कारणहरूले गर्दा बजारमा तरकारीको आपूर्ति नै कम हुनाले मूल्य वृद्धि भएको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ ।
यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको चालूआर्थिक वर्षको ६ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ३.५६ प्रतिशत रहेको छ । मुद्राको अवमूल्यन हुँदा ३.५६ प्रतिशतकै दरमा मूल्यवृद्धि भएको छ । यसैगरी ६ महिनाको अवधिमा आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसरी नै विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ६.७ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोडले बचतमा छ । यसले न्यून आय वर्गका सर्वसाधारणको जीवन थप कष्टकर हुन थालेको र आउँदा दिन तिनका निम्ति अरू कठिन हुने देखाएको छ । बजारमा सामानहरूको माग बढी भए मूल्य घट्छ र माग घटे मूल्य बढ्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार नै मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपले असफल देखिएको छ । यसरी मूल्यवृद्धि हुनुको कारण भने बजारमा पैसा बढेको र सिन्डिकेटलाई मानिएको छ । अर्थशास्त्रको सामान्य नियम नै हो— बजारमा पैसा बढेअनुरूप सामान आपूर्ति भएन भने मूल्यवृद्धि हुन्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा पनि यही स्थिति हो । अरू बालीहरूको साटो प्रमुख नगदे बालीका रूपमा हालका दिनहरूमा तरकारी खेती गर्ने गरेका कारण यसको क्षेत्रफल तथा उत्पादनमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको सरकारी आँकडाले देखाएको छ । यस किसिमको उत्पादनको सही रूपमा वितरण प्रणालीमा यातायात, कोल्डस्टोर, निश्चित मूल्य कायम नहुनु, बिचौलियाहरूको जगजगी आदि कारणहरू रहेका छन् । यसबाट किसानहरूको जीवनस्तरमा पनि उल्लेख्य सुधार नआएको अनुमान छ । यी विविध कारणहरूले गर्दा नै उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरका बजारहरूमा दिनप्रतिदिन दैनिक भान्सामा आवश्यक पर्ने तेल, घ्यू, गेडागुडी, चामल, पीठो, मासुजन्य, दूधजन्य, फलफूल, तरकारीको भाउ अकासिँदै गएको छ । यस किसिमको बजारभाउलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बेला–बेलामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरूले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व पनि हो ।
सरकारले अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भनिरहेको छ, तर अझै राहतको अभावमा हामी व्यवसायी संकटपूर्ण स्थितिमा छौँ भनिरहेका छन् ।
नेपालमा विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तै कोरोना भाइरसको महामारीमा २०७६ चैतको पहिलो हप्तादेखि परेको र अर्थतन्त्रसहित सारा विश्वलाई नै परिचालन गर्ने मानव प्राणी नै २०७६ चैत ११ देखि तीन महिनाको लकडाउन र लकडाउनजस्तै अर्को तीन महिना निषेधाज्ञा भई सायद नेपाल संसारकै सबैभन्दा लामो करिब ६ महिना लकडाउन गर्ने मुलुक भई २०७७ असोजदेखि अधिकांश खुला र मंसिरदेखि आंशिक हवाई सेवाबाहेक पूरा खुला गरिएकोे छ । त्यसको करिब दुई महिनापछि माघतिर नै अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्र, सरकारी र वित्तीय क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन भई केही चलायमान हुँदै गएको स्थितिलाई अर्थतन्त्र लयमा फर्किसकेको र खासगरी बाह्य क्षेत्रमा पर्ने वैदेशिक व्यापार र शोधनान्तर स्थितिमा लकडाउनका कारणले हुन गएको सुधारलाई उपलब्धिका रूपमा सरकारी अधिकारीहरूले लिन थालेको देखिन्छ ।
वास्तवमा अर्थतन्त्र खुला गरेको दुई महिनामा नै के अर्थतन्त्र लयमा-पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको हो, साथै बाह्य क्षेत्र सुध्र्रिएको उपलव्धि हो वा के कारणले यस्तो अधिक वृद्धि भएको हो ? यी विषयका बारेमा स्थितिगत विश्लेषण गर्नुका साथै कोभिड सुरु भएको समयभन्दा अघिको आर्थिक स्थिति कस्तो थियो, कोभिडको असर र यसलाई कम गरी कसरी अर्थतन्त्र र बाह्य क्षेत्रलाई यथार्थमा सुधार्न केही व्यावहारिक सुझावहरू दिने यस लेखमा जमर्को गरिएको छ ।
कोरोनापूर्वको स्थिति
कोरोना सुरु हुनुभन्दा पूर्व तीन आर्थिक वर्षमा औसत ६.९ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि रहेको थियो । २०७२ सालको महाभूकम्पको परिणामस्वरूप आव २०७२-७३ मा यस्तो वृद्धि ०.२ प्रतिशत मात्र भए तापनि त्यसपछिका तीन वर्षहरूमा क्रमशः ७.७ प्रतिशत, ६.३ प्रतिशत र ६.८ प्रतिशत रहेको छ, जसबाट सरकारी अधिकारीहरू उत्साहित भई नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षमता वृद्धि भइसकेको भन्न थालेका छन् । तर, यस्तो क्षमता चटकी रूपमा अल्पअवधिमा वृद्धि हुन सम्भव छैन । सो आधार-क्षमता अभिवृद्धि नभइसकेको स्थिति र तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछ । यो एक किसिमको विन्डफल गेनजस्तै छ । विगत तीन वर्षहरूमा उल्लेख्य वृद्धिका कारणहरू भूकम्पका कारणले सिर्जित कमजोर तुलनात्मक वृद्धिको आधार, तीनै वर्षमा मौसम अनुकूल रहनु, धेरै वर्षपछिको लोडसेडिङ र बन्द–हड्ताल हट्नु तथा भूकम्पसम्बन्धी पुनर्निर्माण नै रहेका छन् । गैरकृषिको वृद्धिमा नीतिगत भूमिकाको बढी असर हुने भए तापनि यसमा नीतिगत अस्थिरताले गर्दा उल्लेख्य नीतिगत असर देखिएको छैन ।
अब कोभिड सुरु हुनुअगाडिको अवधि आव २०७६-७७को प्रथम आठ महिनासम्मको आर्थिक स्थितिका बारेमा चर्चा गरौं । उक्त वर्ष प्रतिकूल मौसमले धानसहित अन्य केही कृषि उत्पादनमा -हास आउनु, प्रमुख निर्माण सामग्रीसहितको औद्योगिक उत्पादनमा शिथिलता आउनु, बैकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह धेरै सुस्त रहेको तथा न्यून पुँजीगत खर्च इत्यादि कारणले वास्तवमा कोभिड संक्रमणअघि नै २०७६-७७ को पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा नै अघिल्ला वर्षकोे दाँजोमा वृद्धि निकै कम भई क्रमशः ५.४ प्रतिशत र ४.२ प्रतिशत -हासोन्मुख वृद्धि रहेको हुँदा यस आवको प्रथम आठ महिनासम्मको आधारमा वार्षिक ८.५ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी सरकारी वृद्धि लक्ष्यको तुलनामा करिब ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने स्थिति भई विगत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उच्च अधिकारीले समेत त्यसबेला यस्तो वार्षिक वृद्धि करिब ५ प्रतिशत रहने उद्घोष गरेका थिए ।
अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभाव
नेपालमा कोभिडको नियन्त्रण र जनजीविका र अर्थतन्त्रको अति न्यून चलायमान स्थिति हेर्दा जनजीवनले धेरै कष्ट भोग्नुपरेको र सुस्ताएको अर्थतन्त्र अझ प्रताडित भयो । अर्थतन्त्रका एकअर्कामा सम्बन्धित चारै क्षेत्रहरू (वास्तविक, सरकारी वित्त, वित्तीय र बाह्य क्षेत्र) मा यसको गहिरो असर परेको देखिन्छ । सरकारले तल्लो वर्ग र साना व्यवसायीलाई समेट्ने गरी राहत कार्यक्रम र अर्थतन्त्रलाई उकास्न पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउन नसकेकाले पनि सरकारले कोभिडको असरलाई सतही हिसाबले सोची सबै क्षेत्र वर्ग समेट्ने गरी सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्न नै प्राथमिकता दिएन र स्थिति एलार्मिङ भए पनि त्यो रूपमा नभएको बहानाजस्तो बनायो, जसले गर्दा असरको यथार्थ स्थिति आउन सकेन । दैनिक ज्यालादारीसहितका तल्लो वर्ग र अतिपीडित व्यवसायलाई राहत दिन सरकारले नसक्दा वास्तवमा लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा २२ सयभन्दा बढीले आत्माहत्या गरेको र कैयांै व्यक्ति भोकले मरेको दारुणिक स्थिति देखिएको थियो ।
२०७७ जेठसम्म करिब दुई महिनाको लकडाउनपश्चात् अर्थतन्त्र सामान्य स्थितिमा फर्कने आधारमा अर्थतन्त्रको मुख्य परिसूचक जीडीपीको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशत हुने अनुमान भएकोमा सो लकडाउन-निषेधाज्ञा करिब ६ महिना भएको र कमजोर व्यवस्थापनका कारण आर्थिक स्थितिमा उल्लेख्य असर परेको छ । योजना आयोगले अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभावबारे गरेको अध्ययनले २०७६-७७ मा करिब दुई खर्ब गार्हस्थ्य आयको नोक्सान अनुमान गरेकोमा एडीबीले नेपालले चार महिनासम्मको लकडाउनमा नै रु. साढे ६ अर्ब जीडीपी गुमाई दक्षिण एसियामा नेपालको अर्थतन्त्र सबैभन्दा प्रताडित भएको अनुमान गरेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले उक्त २.३ प्रतिशतको वृद्धिकोे प्रारम्भिक जीडीपी तथ्यांक अनुमानलाई २०७७ भाद्रमा परिमार्जन गरी २ प्रतिशतको नकारात्मक आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक तयार गरेकोमा सोको कम प्रभाव देखाउन सरकारले आलटाल गरी यही फागुन २० मा मात्र प्रकाशन गरेको छ, जबकि २०२० मा भारतमा ७ प्रतिशत र विश्वमा ४.३ प्रतिशतको नकरात्मक वृद्धि रह्यो । यस नकरात्मक वृद्धिले विश्व बैंकले हालै गरेको नेपालको स्तरोन्नतिलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।
२०७७ आषाढसम्म चार महिनामा मात्र आधारित आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १६ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् भने १२ लाख गरिब थप भई ४ प्रतिशत गरिबी बढेको अनुमान छ । यातायात क्षेत्रले रु. ५४ अर्ब, पर्यटन क्षेत्रले रु. ४१ अर्ब र कृषि क्षेत्रले १९ अर्ब नोक्सान बेहोरेको छ, साथै सेवा क्षेत्र ठूलो संकटमा छ भनी देखाएको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैक भने करिब तीन महिनाको लकडाउनबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरबारेको अध्ययन प्रतिवेदनले असरको स्थिति निकै गम्भीर देखिन्छ । यसअनुसार शिक्षा, होटल÷रेस्टुराँ, रियलस्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप र यातायात इत्यादि पूर्ण बन्द पाइएको, यीबाहेकका ६१ प्रतिशतले उद्योग–व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द गरेका र चलेका उद्योग पनि २५÷३० प्रतिशत क्षमतामा चलेका, प्रभावितमध्ये लघु, घरेलु÷साना उद्योग बढी प्रभावित, कर्मचारी कटौती २२ देखि ४० प्रतिशतसम्म र तलब १८ देखि ३६ प्रतिशतसम्म कटौती गरेको पाइएको साथै लकडाउनबाट उद्योगलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेसमेत सर्वेक्षणबाट देखिएको छ, साथै ८० प्रतिशतभन्दा बढीले नेराबैको निर्देशनानुसार छुट नपाएको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । तीन महिनापछिको अर्को करिब तीन महिना भाद्रसम्मको निषेधाज्ञाले प्रभावको सघनता अझ बढाएकोे छ ।
यसैगरी आठ महिनासम्मको राम्रो स्थितिले गर्दा गत आवमा बैंकिङ÷वित्तीय क्षेत्रको समष्टिगत स्थिति त्यति नराम्रो नभए तापनि सरकारी वित्तको स्थिति निकै एलार्मिङ रहेको छ भने अनुमानितभन्दा राजस्व २८ प्रतिशतले र पुँजीगत खर्च ५३ प्रतिशतले कम हुनु धेरै वर्षपछिको दयनीय स्थिति मान्नुपर्छ । बाह्य स्थिति कारोना र लकडाउनका कारण साथै विप्रेषण आयमा खासै -हास नआएकाले तुलनात्मक हिसाबले राम्रो देखिएको छ । कोभिडको नकरात्मक प्रभावले समष्टिगत बाह्य स्थितिमा अल्पकालीन सकरात्मक प्रभाव देखिएको मात्र हो ।
नेपालमा लकडाउन-राहत व्यवस्थापन स्थिति
विभिन्न देशहरूले कोभिडको मारबाट बचाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र उकास्ने देशैपिच्छे कसैले पूरै लकडाउन, आंशिक लकडाउन, नो लकडाउन तथा अन्य विभिन्न कदमहरू चालेका र राहत÷उत्पे्ररणात्मक (स्टिमुलस) विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । विकासोन्मुख देशमा भारतले जीडीपीको १० प्रतिशत र विकसित देशमा जर्मनीले जीडीपीको २२ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज तत्काल लागू गरेका छन् भने बेलायतसहित कतिपय देशले यससम्बन्धी विशेष बजेट नै ल्याएका छन्, तर नेपालमा यति लामो लकडाउनको व्यवस्थापन एकदमै कमजोर र निकै आलोच्य रह्यो । लकडाउनको छैटौँ दिनमा राहतको नाममा घरभाडामा लगाउने घरधनीले घरभाडा बेहोरिदिनुपर्ने, रोजगारदाताले कर्मचारी-मजदुरको तलब भत्ता दिने, निजी विद्यालयले विद्यार्थीको शुल्क बेहोरिदिनुपर्ने, स्थानीय निकायले विपन्न वर्गलाई राहत दिनुपर्ने जस्ता निर्णयात्मक आदेशहरूलाई राहत प्याकेजका रूपमा घोषणा गरियो, साथै त्यसैका आधारमा केन्द्रीय बैकले पनि त्यस्तै किसिमले बैक वित्तीय संस्थाले पनि ऋणको ब्याजमा केही छुट र सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नेसहित केही नियमनलाई खुकुलो गर्ने निर्देशनलाई राहत प्याकेज भनी घोषणा गरेको देखिन्छ । उक्त घोषणपश्चात् यस्तो मानवीय र आर्थिक संकटकालीन अवस्थामा २००७ जेठ १५ मा सरकारले ग्रेट ब्रिटेनमा जस्तै कोरोनासम्बन्धी विशेष बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा कोभिडको असरलाई गौण गरी कोभिड सुरु भएको चार महिनापछि लागू हुने गरी आव २०७७-७८ नियमित बजेटका रूपमा प्रस्तुत भयो ।
यस्तो विकराल अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बजेटले जीडीपीको करिब डेढ प्रतिशत (रु. ६० अर्ब) को अप्रत्यक्ष किसिमको नाममात्रको राहत कार्यक्रम समावेश ग-यो । सरकारले कर छुटको केही प्रावधान र बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहुलियतपूण कर्जा र पुनर्कजाको राहत व्यवस्थाबाहेक विशेष राहत तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यकम ल्याउन नसकेको मात्र होइन, संकमण नियन्त्रण र रोजगारी÷आय उत्पादन वृद्धिसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य, आइटी, कृषिजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि आवश्यक उल्लेख्य बजेट बढाउन पनि सकेन । अर्धविलासिताको वस्तु चकलेट र चुइगमको आयात शुल्क घटाउनु र विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलो (इन्डक्सनमा) तथा कृषि मलमा आयात शूल्क बढाउनु÷लगाउने जस्ता गम्भीर नीतिगत अपचलन देखियो भने बैंकिङ च्यानलमा नआएका करिब ४० प्रतिशत तल्लो वर्गलाई मौद्रिक नीतिले समेट्न सकेको छैन । वास्तवमा मानिस घरमा लकडाउनसँगै भोकलाई पनि लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति देखाप-यो, जो धेरै पीडादायी भयो । तसर्थ बजेट र मौद्रिक नीति दुवै प्रभावकारी हुन सकेको देखिएन ।
बजेट नियमितजस्तो आई स्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकी बजेट आएपश्चात्को केही महिनामा संक्रमितको साथै अर्थतन्त्रको स्थिति निकै नाजुक भई सो स्थितिलाई सुधार्र्न पूरक बजेटको आवश्यकता भए तापनि त्यसलाई पनि सरकारले वास्ता गरेन ।
के अर्थतन्त्र लयमा फर्केको हो ?
कोरोनाको हालसम्मको विकराल प्रभावबाट अर्थतन्त्र पूरा खुला गरेको दुई-तीन महिनामा कसरी यो लयमा-पुरानै अवस्थामा फर्केको हो विश्लेषण गर्ने प्रयास गरौं । उपर्युक्त प्रभावको विश्लेषण गर्दा उत्पादन-आय-लगानी-रोजगारी-बेरोजगारी-गरिबीसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र निकै धराशायी भएको छ ।
जीडीपीको २७ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र पहिले बजारको अभावमा केही व्यवसायी नोक्सान बेहोरिहेका भए तापनि योचाहिँ पूर्ण सञ्चालनमा आएको छ । सेवा उद्योग ठूलो क्षेत्र शिक्षामा कैयौं निजी शिक्षालयहरू राहतको अभावमा बन्द भएका छन् भने बन्द नभएका सबै स्कुल, कलेज प्रायशः यही फागुनवाट मात्र सञ्चालित छन् । पहिले रोजगारी र आय मात्र गुमेको स्थिति थियो भने लामो बन्दाबन्दीपछि अब व्यवसाय नै ढल्दै÷बन्द हुँदै गएको डरलाग्दो स्थिति आएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना महासंघले ९ सय १९ हजार यस्ता उद्योगमध्ये २० प्रतिशत यस्ता उद्योगहरू (१ सय ८४ हजार) स्थायी रूपमा पूर्ण बन्द भएको जनाएको छ भने उक्त लामो बन्दाबन्दीले जीडीपीमा ५८ प्रतिशत योगदान गर्ने ४० प्रतिशत सेवा व्यवसायीले राहतको अभावमा आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेका छन् । स्वदेश तथा विदेशमा गरी लाखौंले रोजगारी गुमाएको तथा तलब कटौतीले आय घटी ४-५ प्रतिशत गरिबी बढेको अनुमान छ । भारतसहित विदेशबाट नफर्कने गरी आएका श्रमिकहरू यहाँको स्थितिमा वितृष्णा भई धमाधम फर्केका छन् । दैनिक ८०-९० अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ७-८ उडान मात्र भरहेका छन् भने पर्यटक होटल एकतिहाइ पनि चलेका छैनन् । बढ्दो चलचित्र उद्योग अझै सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । सरकारले अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भनिरहेको छ, तर अझै राहतको अभावमा हामी व्यवसायी संकटपूर्ण स्थितिमा छांै भनिरहेका छन् ।
नेरा बैंकले गत आषाढमा गरेको सर्वेक्षणलाई २०७७ मंसिरमा आपडेट गर्दा ५४ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा आएका र ३६ प्रतिशत आंशिक संचालनमा आएका छन् भने १० प्रतिशत व्यवसाय पूर्ण बन्द भएको पाइयो । धेरै व्यवसायीहरूले आफैं विभिन्न किसिमका समस्याहरू बेहोर्नुपरेको पाइयो । त्यस्तै अध्ययनमा समाविष्ट व्यवसायमा १३ प्रतिशतले पूरै रोजगारी गुमाएको पनि अध्ययनबाट देखिएको छ । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार १६ लाखले रोजगारी गुमाएका र १२ लाख गरिबहरू बढी ४ प्रतिशत गरिबी बढेकोलाई हालसम्म उपयुक्त सम्बोधन भएको छैन भने कसरी त्यो बेरोजगार र गरिबहरू पुरानो अवस्थामा फर्कन सक्छन् ?
पूरा खुलासँगै आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै गएको र चालू आवको प्रथम अर्धवर्षमा बैकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा करिब ११ प्रतिशतको वृद्धि भएको आधारमा अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भान भइरहेको छ । बैंकिङ च्यानलमा नआएका करिब ४० प्रतिशत तल्लो वर्गको स्थिति अझै विकराल छ । राहतको अभावमा व्यवसायीले व्यवसाय बढाउनभन्दा पनि नोक्सानमा भए पनि सञ्चालन गर्न पनि कर्जा लिएका र पुरानो कर्जालाई रि–सेड्यूल गरेका कारणले पनि यस्तो कर्जा बढेको देखिएको हो । त्यस्तै वैकल्पिक लगानीको अभावमा निक्षेप र सेयर वजार बिनाआधार अकासिरहेको छ । पहिले अर्थतन्त्र २०-२५ प्रतिशत चलेकोमा अहिले वास्तवमा पनि राहतको अभावमा कुल अर्थतन्त्रको करिब ७५-८० प्रतिशत चल्दा पनि पूरै चलेको जस्तो भएको हो । विश्व बैंकले यो वर्ष करिब २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे तापनि उपर्युक्त स्थितिका आधारमा चालू आवमा गत वर्षको कमजोर आधारका तुलनामा पनि आर्थिक वृद्धि सरकारको ७ प्रतिशतको हास्यास्पद अनुमानको तुलनामा शून्य स्थितिमा रहन सक्ने देखिन्छ । स्मरणीय छ, योजना आयोगले संक्रमणको स्थितिका आधारमा ३ प्रतिशतसम्म नकरात्मक वृद्धिको समेत अनुमान गरेको छ ।
अग्रिम करसमेत असुल गरेको र नियमनमा केही खुकुलो गरेका कारणले पनि राजस्वमा गत आषाढको तुलनामा केही सुधार भए तापनि यो सुधार भरपर्दो देखिँदैन भने आयको मुख्य आधार लगानी र लगानीको मुख्य आधार पुँजीगत खर्च प्रथम ६ महिनामा १४ प्रतिशतको दयनीय स्थिति छ भने वैकल्पिक लगानीको अभावमा बिनाआधार सेयर बजारमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेकोबाट पनि निजी क्षेत्रको लगानी स्थिति अझै निराशाजनक नै छ । तसर्थ सरकारी वित्त स्थिति कमजोर देखिन्छ । तर विशेष राहतबिना नै नियमनलाई मात्र खुकुलो गरेका कारणले यस अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा केही सुधार देखिए तापनि यसमा उल्लेख्य सुधार हुन अझै समय लाग्छ । ऋण तिर्न नसकेर ठूलासहित करिब ७-८ सय ऋणीहरू कालोसूचीमा परेकोबाट पनि स्थिति टपअप गरेर मात्र केही राम्रो देखिएको प्रस्टै छ । यस्तो किसिमको टालटुले नीतिले अर्थतन्त्रमा कतै बैंकिङ प्रणालीको सिस्टमेटिक क्राइसिस ननिम्त्याउन्न भन्न सकिन्न ।
के बाह्य क्षेत्र सुध्रिएको हो ? यस अवधिमा पनि बाह्य स्थितिमा गत आषाढको तुलनामा -हासोन्मुख सुधार देखिएको छ । आव २०७५-७६ मा शोधनान्तर घाटा ६७ अर्ब भएकोमा गत आव २०७६-७७ मा कारोनाको असरस्वरूप रु. २ सय ८२ अर्बको उल्लेख्य शोधनान्तर बचत थियो भने यस प्रथम ६ महिनामा रु. १ सय २५ अर्बले मात्र बचत भएको छ । उपभोग बढ्दै गएअनुरूप कुल आयात र व्यापार घाटाको -हासोन्मुख नकारात्मक वृद्धि क्रमशः ४.८ प्रतिशत र ५.८ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७२-७३ मा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारणले कुल शोधनान्तर बचत उच्च भई १५ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति क्षमता भएजस्तै हाल पनि यस्तो बचत भई १३-१४ महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको छ ।
बाह्य क्षेत्रको यो राम्रो स्थिति उपलब्धि जस्तो देखिए तापनि यो अस्थायी प्रवृत्ति हो र यो नीतिगत कारणले भएको पनि होइन । बरु यसलाई विन्डफल गेन भन्न सकिन्छ । पहिले पनि भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारणले भएको उच्च शोधनान्तर बचत आर्थिक स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि दुई वर्षपछि घाटामा गएजस्तै अहिले पनि त्यस्तै हिसाबले दुई वर्षपछि पुनः शोधनान्तर घाटामा जान सक्ने स्थिति छ । तर कोरोनाको यस्तो प्रभावमा पनि चालू खाता बचतमा नरही २०७७ पुसमा ५० अर्ब घाटा हुन पुगेको छ । वास्तवमै बाह्य क्षेत्रलाई सघन रूपले हेर्ने हो भने यो क्षेत्र टिकाउका हिसाबले कमजोर हुँदै गएको छ । विप्रेषण आय भरपर्दो नहुनु, आव २०४९-५० मा ३७ प्रतिशत रहेको निर्यात–आयात अनुपात हाल आएर ७-८ प्रतिशतमा झर्नु र विगत दशकमा वार्षिक निर्यात वृद्धि ४-५ प्रतिशत मात्र रहनु तर आयात वार्षिक करिब ३५ प्रतिशतभन्दा अधिकले वृद्धि हुनुका साथै एक छिमेकी देश (भारत) माथिको वैदेशिक व्यापार निर्भरता आव २०४९-५० एकचौथाइबाट विगत आठ वर्षदेखि दुईतिहाई भई अधिक निर्भरता हुनुजस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । त्यसैले यी समस्याहरूको समाधान गरी बाह्य क्षेत्रलाई टिकाउ हुने गरी सुदृढ गर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ ।
सुझावसहितको निष्कर्ष
२०७७ माघ अन्तिम हप्तादेखि खोप दिन सुरु गरे तापनि पहिलो चरणको संक्रमण पनि समाप्त नभइसकेको साथै दोस्रो चरणको कारोना पनि सुरु भइसकेको र हालसम्म पीसीआर टेस्ट करिब ७ प्रतिशत मात्र भएको हुँदा यो संक्रमण कसरी अगाडि बढ्छ र समष्टिमा यो महामारीको अन्तिम गहिराइ र स्वरूप कस्तो हुने हो, निश्चित भइनसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसको अन्योलता र सोको अर्थतन्त्रमा असर अझै अनिश्चित नै छ । यसले गर्दा अझै धराशायीे अर्थतन्त्रलाई अरू प्रतिकुल गर्छ, यी पक्षलाई सरकारले न्यूनीकरण गर्नै हुँदैन ।
यस सन्दर्भमा संक्रमणको उचित नियन्त्रण र त्यसबाट पर्ने जनमानस र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउँदै जानु आवश्यक छ भने अर्कातर्फ यस्तै खालको घटना भविष्यमा भएमा सोबाट बच्न बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ । अझै पनि मर्माहत भइरहेको जनजीविकालाई सहज गर्न राहतको व्यवस्थाका साथै अर्थतन्त्र पूरै चलायमान र पुरानो अवस्थामा फर्काउन साथै बाह्य क्षेत्रको दिगो विकास गर्न राहत तथा पुनरुत्थानको प्याकेज कार्यक्रमको अझै आवश्यकता रहेको छ ।
यसरी कोभिडको मारबाट अझ बचाई जनजीविकालाई अरू सहज गर्न र अर्थतन्त्रलाई उकास्नुका साथै बाह्य क्षेत्रको टिकाउ गर्न तथा भविष्यमा हुने यस्तो विपद्लाई सामना सक्ने गरी पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ आगामी बजेटमा वा सम्भव भएसम्म अघि नै राहत तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रको घोषणा र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अझैं संकटपूर्ण रहेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु अझै पनि टड्कारो आवश्यकता छ ।
(लेखक अर्थविद् हुन् ।)
0 Comments